पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 15 जुलैपूर्वी पूर्ण करा : जिल्हाधिकारी

 

भंडारा : शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या खरीप पिक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांची प्रगती समाधान कारक नसून सर्व बँकांनी ठरवून दिलेले उद्दिष्ट १५ जूलैपूर्वी १०० टक्के पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल यांनी दिले. जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. अग्रणी बँक व्यवस्थापक एस.एस. खांडेकर, उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक संदीप देवगिरकर, जिल्हा बँकेचे महाव्यवस्थापक संजय बरडे व बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. 

या बैठकीत पिक कर्ज, कर्जमाफी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना व प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत भंडारा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ३७ हजार ९५७ सभासदांना १७४ कोटी ६९ लाख रुपयाचे कर्ज वाटप केले आहे. ही प्रगती चांगली असून जिल्हा बँकेप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वाटपाची प्रगती करायला हवी, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्त केली. ज्या राष्ट्रीयकृत बँका कर्जवाटपात टाळाटाळ करतील. त्या बँकेतील शासकीय ठेवी परत घेतल्या जातील, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. 

राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्ज वाटपाची गती कमी असल्याची नाराजी व्यक्त करुन जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ही प्रगती सुधारली नाही तर बँकांनी शासनाकडून मदतीची अपेक्षा ठेवू नये. कर्ज माफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी बँकांना दिल्या. बँकांनी कर्ज वाटप मेळावे आयोजित करावेत व तसा अहवाल प्रशासनाला तातडीने सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. कर्ज वाटप केल्याचा नियमित अहवाल जिल्हा प्रशासनाला पाठविणे आवश्यक असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना मनापासून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्हयात ६५ हजार २८५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १७९ कोटी १५ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती अग्रणी बँक व्यवस्थापक खांडेकर यांनी बैठकीत दिली. इतर सभासदांची रक्कम शासनाकडून प्राप्त होताच खात्यावर जमा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पिक विम्याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. जिल्हयातील ६० हजार ९८७ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ५ लाख विमा रक्कम भरल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावर बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, विम्याचे अर्ज ३१ जुलैपूर्वी पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. विमा रक्कम दिलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती पोर्टलवर भरण्याची जबाबदारी बँकांची आहे. या बैठकीत प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा आढावा घेण्यात आला.