पुन्हा एकदा काश्मीर!

 

 

अमेरिकेच्या इतिहासात जॉन केनेडी विरुद्ध रिचर्ड निक्सन ही लढत फार गाजली होती. त्या लढतीत केनेडी विजयी झाले होते. निवडणुकीनंतर एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याचा निष्कर्ष फार मनोरंजक होता. निवडणुकीपूर्वी रेडियोवर व टीव्हीवर केनेडी विरुद्ध निक्सन यांच्यात चर्चेच्या फेर्‍या होत होत्या. ज्यांनी या चर्चा रेडियोवर ऐकल्या त्यांनी निक्सन यांना मतदान केले तर ज्यांनी या चर्चा टीव्हीवर पाहिल्या त्यांनी केनेडी यांना मतदान केले. सर्व नागरिकांनी प्रामाणिकपणे मतदान केले होते. मात्र, रेडियोवर चर्चा ऐकणार्‍यांची भूमिका वेगळी होती आणि टीव्हीवर चर्चा पाहणार्‍यांची भूमिका वेगळी होती. तसेच काश्मीर समस्येबाबत आहे. ज्यांना काश्मीर समस्या दुरून माहीत आहे, ज्यांना फक्त टीव्हीवरून या समस्येची माहिती मिळते, त्यांना लष्कराचा वापर-सुरक्षा दळांचा वापर हा रामबाण उपाय वाटतो तर ज्यांना काश्मीर समस्येचे पैलू जवळून माहीत आहेत त्यांना, लष्कराचा वापर हा रामबाण उपाय वाटत नाही. दोन्ही भूमिका प्रामाणिक आहेत. फरक आहे तो प्रश्नाची समज होण्याचा.

तीन वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या. काश्मीर खोर्‍यात पीडीपी तर जम्मू भागात भाजपाला विजय मिळाला. त्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी चांगली होती. निवडणुकीनंतर राज्यात सरकार गठित न झाल्यास, ते पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणार होते. त्यामुळे पीडीपी व भाजपा यांनी आपसात वैचारिक मतभेद असूनही सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जो योग्य होता. त्या निर्णयाशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता.

 

मेहबुबा मुफ्ती यांचे पिताजी व पीडीपीचे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे अचानक निधन झाले आणि ही घटना काश्मीरच्या भवितव्यासाठी घातक ठरली. कधीकाळी काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्ला हे एकमेव नेते होते. शेख अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा झाली की सार्‍या काश्मीरशी चर्चा झाली असे ते दिवस होते. म्हणूनच इंदिरा गांधींनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी काश्मीर करार करीत राज्याची सत्ता त्यांच्याकडे सोपविली होती. शेख अब्दुल्ला यांच्या निधनानंतर त्यांचे सुपुत्र फारुख मुख्यमंत्री झाले. त्यांची काश्मिरी जनतेवर कधीच पकड नव्हती. नंतर राज्यात मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा उदय झाला. त्यांनीही भारत-पाकिस्तान यांच्याशी डबल गेम खेळण्याचा प्रयत्न केला. 1989 मध्ये मुफ्ती देशाचे गृहमंत्री असताना, त्यांच्या मुलीचे रुबियाचे अपहरण झाले. नंतर तिची सुटका झाली. मात्र तेव्हापासून काश्मीरची गाडी रुळावरून घसरली, ती अद्याप रुळावर आली नाही. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वामुळे पीडीपीला राज्यात 29 जागा मिळाल्या. भाजपासोबत त्यांनी सरकार स्थापन केले. मुफ्तींचे निधन झाले. त्यांच्या मुलीला मेहबुबाला काश्मिरी जनतेवर पकड मिळविता आली नाही. याचा फायदा भारतविरोधी शक्तींनी उठविला आणि काश्मीरमधील स्थिती खालावत गेली. अखेर भाजपाला राज्य सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये आता राज्यपाल राजवट लावण्यात आली आहे. सुरक्षा दळांना मोकळीक देण्यात अली आहे. ती पूर्वीही होतीच. मेहबुबा मुफ्ती यांना विचारून, त्यांची संमती घेऊन लष्करी ऑपरेशन होत नव्हते. काश्मीरमध्ये दोन दशकांपासून राष्ट्रीय रायफल्सच्या 55 बटालियन म्हणजे जवळपास 55 हजार जवान तैनात आहेत. राष्ट्रीय रायफल्सची स्थापनाच मुळी काश्मिरी दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय रायफल्सच्या जोडीला जवळपास 90 बटालियन सीआरपीफच्या आहेत. आणखीही काही सुरक्षा दळे तैनात आहेत. तरीही काश्मीरमधील हिंसाचार आटोक्यात आलेला नाही. याचे मुख्य कारण आहे, स्थानिक जनतेकडून दहशतवादाला मिळत असलेला पाठिंबा. काश्मिरी जनतेला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे ही खरी समस्या आहे.

 

मेहबुबा मुफ्तीचा प्रभाव आता ओसरणार आहे. उमर अब्दुल्ला यांचा तसाही प्रभाव नाही. जो काही प्रभाव आहे तो हुरियत नेत्यांचा आहे आणि हुरियत नेत्यांवर पाकिस्तानचा प्रभाव आहे. हुरियत नेते पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली आहेत. त्यांना त्यातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यांना आपल्या जिवाची भीती आहे. पाकिस्तानचे ऐकले नाही तर आयएसआय आपल्याला संपवील असे त्यांना वाटते. हुरियत नेते भारत सरकारशी चर्चा करण्यास तयार नाही आणि भारत सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही. भारताची भूमिका योग्य आहे. यातून काश्मीरमध्ये संवादाचा एक डेडलॉक तयार झाला आहे. तो जोपर्यंत संपत नाही काश्मीरची गाडी समोर सरकत नाही.

 

काश्मीरमध्ये सुरक्षा दळांना आता अधिक मोकळीक मिळणार आहे. याचे दोन पैलू आहेत. सुरक्षा दळांना काही प्रमाणात यश मिळू शकते. मात्र, यात स्थानिक युवक मारले गेल्यास, खोर्‍यातील जनता अधिक प्रमाणात भारताच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमध्ये 200 अतिरेकी आहेत आणि त्यांना ठार केले की काश्मीर समस्या संपली असे जे चित्र रंगविले जाते, तेवढा हा विषय सोपा नाही. बुरहान वाणी, अबू जिंदाल यांना ठार करण्यात यश आल्यानंतरही खोर्‍यात हिंसाचार सुरूच आहे. यात पाकिस्तान, चीन हे दोन मोठे घटक आहेत. भारताचे सैन्य मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तान सीमेवर अडकून पडावे असे चीनला वाटते. ते काम पाकिस्तानची आयएसआय करीत असेल तर चीनला ते हवेच आहे. आयएसआयकडून पाकिस्तानात पाठविले जात असलेले अतिरेकी, त्यात स्थानिक युवकांची पडणारी भर याने ही समस्या गुंतागुंतीची झाली आहे. आणि यावर एकच मार्ग आहे तो म्हणजे स्थानिक जनतेला भारताच्या बाजूने वळविणे. लाहोर-अमृतसर या दोन शहरांमधील भारत-पाक सीमा फार सरळ सोपी आहे. पण, पंजाबची जनता भारताच्या बाजूने असल्याने पाकिस्तानला काहीही करता आले नाही. याच्या नेमकी विरुद्ध स्थिती काश्मीरमध्ये तयार झाली आहे.

 

 

स्थानिक जनतेचा, भारत विरोध हा सर्वात मोठा घटक ठरत आहे. तो संपविणे ही भारतासमोरील खरी समस्या आहे. काश्मिरी जनतेच्या डोक्यात आझादीचा विषय सुरुवातीपासूनच होता. मात्र, 1970- 1980 पर्यंत त्याला उग्र रूप आले नव्हते. 1990 पासून खोर्‍यात आझादीचे वारे जोरात वाहू लागले. दहशतवाद फोफावू लागला. 1990 नंतर जन्मास आलेले आज तिशीच्या घरात जात आहेत. त्यांनी आपल्या आयुष्यात फक्त आझादीचे आंदोलनच पाहिले आहे. त्यानंतर जन्मास आलेले युवक आज हाती दगड घेत, आझादीच्या घोषणा देत आहेत. त्यातून हिंसाचार होत आहे आणि राज्यपाल राजवटीत अधिक हिंसाचार व्हावा असे हुरियत नेत्यांना वाटते. अधिक हिंसाचार म्हणजे अधिक असंतोष. अधिक असंतोष म्हणजे पुन्हा अधिक हिंसाचार! काश्मीर खोर्‍यातील हिंसाचाराचे हे चक्र तोडण्यात आले पाहिजे. राज्यपाल राजवटीत असा प्रयत्न झाल्यास, ती राज्यपाल राजवटीची फार मोठी उपलब्धी मानली जाईल.

सध्या तरी काश्मीरचे चक्र मागे फिरले आहे. लोकनिर्वाचित सरकारकडून राज्यपाल राजवटीकडे हा काश्मीरचा प्रवास फार चांगला संकेत देणारा नाही.