राहुल गांधी दोषी असल्यास कारवाई अटळ : प्रवीण घुगे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |



 

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलांना झालेल्या मारहाणीचे तीव्र पडसाद देशभरात सर्वत्र उमटले. काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांनी त्या मुलांना झालेल्या मारहाणीचा व्हिडिओ ट्विटरवरून शेअर केला, तसेच त्यावरून काही जातीय वक्तव्यही केले. बालहक्क कायद्यांतर्गत आवश्यक ती खबरदारी घेण्याऐवजी त्यांनी बेजाबदारपणे ती व्हिडिओ क्लिप शेअर केली. यामुळे राहुल पुन्हा अडचणीत सापडले असून बालहक्क आयोगाने त्यांना यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी अधिक माहितीसाठी बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांची दै. ’मुंबई तरुण भारत’ व महा एमटीबी'चे प्रतिनिधी जयदीप दाभोळकर घेतलेली ही खास मुलाखत.

 

काँग्रेस अध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांना बालहक्क आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. यामुळे हा विषय भलताच चर्चेत आला आहे. या सर्व प्रकरणाबद्दल बालहक्क आयोगाची नेमकी भूमिका काय आहे?

 

राहुल गांधी यांनी मारहाण झालेल्या पीडित बालकांची ओळख सर्वत्र प्रसारित होईल अशा पद्धतीने ट्विटरवरून त्यांची माहिती आणि व्हिडिओ शेअर केला. अशा घटनांमध्ये पीडितांची ओळख लोकांसमोर आणणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पीडित बालकांची किंवा ज्यांच्याबाबत गुन्हा घडलाय अशा बालकांची ओळख ही गोपनीय राहावी हा त्यापाठीमागचा हेतू आहे. राहुल गांधी यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्या मुलांचे चेहरे स्पष्ट दिसत आहेत. त्यांना नग्न करून मारहाण केली जातेय, हे स्पष्टपणे दिसतंय. त्यामुळे त्या मुलांची बदनामी होत आहे, त्यांची ओळख जगासमोर येत आहे आणि हा प्रकार कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे. त्यांनी जो हा प्रकार केलाय तो कायद्याला अगदी विसंगत आहे. त्यामुळे बालहक्क आयोगाने त्यांना याप्रकरणी कारणे द्या नोटीस बजावली आहे.

 

या प्रकरणी बालहक्क आयोगाने कशाप्रकारे कारवाई केली आहे?

 

राहुल गांधी यांनी केलेल्या ट्विटबद्दल बालहक्क आयोगाकडे एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अशाप्रकारे कोणताही अल्पवयीन मुलांचा व्हिडिओ प्रसारित केला गेला तर तो बालन्यायाधिनियम कलम ७४ अन्वये आणि पॉक्सो या कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत हा गुन्हा ठरतो, असे सांगत तक्रारदाराने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे याविषयी त्यांचं स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी आम्ही नोटीस बजावली आणि बालन्यायाधिनियमातील कलम ७४ आणि पॉक्सो कायद्यातील कलम २३ अंतर्गत का गुन्हा दाखल करू नये, याबद्दल स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून मागवलं आहे.

 

या नोटीसला राहुल गांधी यांनी अद्याप काही उत्तर दिलं आहे का ?

 

या नोटीसमध्ये राहुल गांधी यांना १० दिवसांची मुदत देण्यत आली आहे. आता त्यांचं जे स्पष्टीकरण येईल त्यावर आमची पुढील कारवाई ठरणार आहे. जर त्यांनी या नोटीसला कोणतंही उत्तर दिलं नाही तर त्यांना या प्रकरणी कोणतेही म्हणणे मांडायचे नाही आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेली कलमे मान्य आहेत, असे समजून कायद्यांतर्गत पुढील कारवाई करण्यात येईल.

 

अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्या प्रकारची कारवाई होऊ शकते ?

 

अशा प्रकरणांमध्ये जो गुन्हा नोंदवला जातो, त्यात बालन्यायाधिनियमाच्या कलम ७४ अंतर्गत सहा महिने ते एक वर्षापर्यंतचा कारावास आणि दंड किंवा दोन्ही अशा प्रकारची कारवाई होऊ शकते तर पॉक्सो या कायद्यांतर्गतही एका वर्षाची शिक्षा आणि दंड अशी तरतूद आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा आरोपींवर सिद्ध झाला तर त्यांना या कायद्याअंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.

 

बालहक्क आयोगाने या प्रकरणी कोणती प्राथमिक तपासणी केली आहे?

 

या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मी त्या गावी जाऊन त्या पीडित बालकांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेतला. हा प्रकार अतिशय निंदनीय आणि दुर्दैवी असा आहे. या प्रकरणी मी स्वत: अॅट्रोसिटी, पॉक्सो आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेशी संबंधित असलेल्या चारही जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपासही करत आहेत. या अल्पवयीन मुलांच्या भवितव्याचाही विचार होणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे मी त्या ठिकाणच्या बालकल्याण समितीची आणि जिल्हा बालसंरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने चर्चादेखील केली आहे. तसेच या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून कोणत्या उपाययोजना करता येऊ शकतील, त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने कोणती पावलं उचलता येतील, त्यांना मूळ प्रवाहात पुन्हा आणण्यासाठी कोणत्या सोयीसुविधा देता येतील आणि त्यांना बसलेल्या मानसिक धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन देणं, असे निर्देशही आम्ही दिले आहेत.

 

या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी काही पावलं उचलली आहेत का ?

 

या मुलांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे, परंतु यापलीकडे जाऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांचं भविष्य घडविण्याच्या दृष्टीनेही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

 

राहुल गांधी हे नाव फार मोठं आहे, तपासात किंवा कारवाईत कोणता दबाव येऊ शकतो, असं वाटतं का?

 

कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही. बालकांशी निगडित कोणताही गुन्हा घडेल त्या प्रकरणी कितीही मोठी व्यक्ती असो त्याच्यावर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई होण्याची गरज आहे. चूक कोणाच्या हातून घडली किंवा ती व्यक्ती कोण होती यापेक्षा घडलेली घटना योग्य आहे की अयोग्य याची तपासणी करून कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई होईल. या मुलांना मारहाण करणाऱ्यांवर जशी कारवाई होईल अगदी तशीच कारवाई बालन्यायाधिनियमाचं जो उल्लंघन करेल त्याला होईल, मग ती व्यक्ती एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाची अध्यक्ष जरी असली तरी समान नजरेने त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

@@AUTHORINFO_V1@@