केजरीवाल यांना शहाणपण कधी येणार ?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपले धरणेआंदोलन मागे घेतल्यामुळे राजधानी दिल्लीत निर्माण झालेली प्रशासकीय कोंडी फुटली आहे. त्यासोबत दिल्लीवासीयांनीही सुटकेचा श्‍वास सोडला आहे. केजरीवाल यांनी धरणे आंदोलनाची हॅटट्रिक पूर्ण केली. खरं सांगायचे तर दिल्लीकर आता केजरीवाल यांच्या या धरणेआंदोलनाला कंटाळले आहे. भीक नको पण कुत्र आवर या म्हणीप्रमाणे तुम्ही आमचे प्रश्‍न सोडवले नाही तरी चालतील, पण धरणे आंदोलन करु नका, असं म्हणण्याची वेळ दिल्लीकरांवर आली आहे. केजरीवाल यांनी आपले धरणे आंदोलन मागे घेतले असले तरी मुळ प्रश्‍न कायम आहेत. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा केजरीवाल धरण्यावर बसणारच नाहीत, याची खात्री कोणीच अगदी केजरीवालही देउ शकणार नाही.

 

 

दिल्लीत केजरीवाल सरकार आल्यापासून सरकार आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष सुरु झाला होता. सरकार आणि प्रशासन मुळात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानल्या जातात, दिल्लीत मात्र याच्या उलट स्थिती आहे. सरकार आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू नाही तर दोन अलगअलग नाणी झाली आहेत. याला कारण दिल्लीचे घटनात्मक स्थान. दिल्लीची स्थिती अर्धनारीनटेश्‍वरासारखी आहे. म्हणजे दिल्ली राज्य आहे, आणि केंद्रशासित प्रदेशही.

 

देशाची राजधानी असल्यामुळे दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाही. दिल्लीची मुळ समस्या यातच दडली आहे. दिल्लीला राज्याचा दर्जा असला तरी दिल्लीचे सर्व प्रशासकीय अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात एकवटले आहेत. आयएएस तसेच दिल्ली सेवेच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या करण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला नाही. पोलिसही दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणात नाही. जमिनीच्या व्यवहारांचे अधिकारही दिल्ली सरकारला नाही.

मुळात कोणतेही सरकार प्रभावीपणे चालवण्यासाठी हे तीन अधिकार कोणत्याही सरकारला असले पाहिजे. पोलिस आणि प्रशासन मुख्यमंत्र्याच्या हातात नसतील, तर त्या मुख्यमंत्र्याचा प्रशासनावर वचक राहूच शकत नाही.

 

अधिकार्‍यांची बदली करण्याचा, त्याच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा वा त्याला निलंबित करण्याचा कोणताही अधिकार दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याला नाही, नामधारी मुख्यमंत्री अशी त्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांचे नाही तर मुख्यमंत्र्यांचेेही दूरध्वनी अधिकारी उचलत नाही, त्यांनी बोलवलेल्या बैठकीला जात नाही. कारण मुख्यमंत्री वा सरकार आपले काहीही बिघडवू शकत नाही, अशी अधिकार्‍यांची खात्री आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यापेक्षा महाराष्ट्रात सरपंचाला आणि जनतेतून थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला जास्त अधिकार असावे.

 

 

मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की सामान्यपणे आतापर्यंत दिल्लीचे सरकार कसे काम करत होते. त्याचे उत्तर आहे, आतापर्यंत केंद्रात आणि दिल्लीत सामान्यपणे एकाच पक्षाचे सरकार राहात होते. त्यामुळे दिल्लीत नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय राहात होता. संघर्षाची स्थिती उदभवत नव्हती.

मात्र २०१५ मध्ये दिल्लीत आधीच्या सत्ताधारी कॉंग्रेसचा तसेच केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाचा दणदणीत पराभव करत आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल सत्तेवर आले. केजरीवाल यांचा पिंड मुळात आंदोलकाचा आहे. धरणे आंदोलनातून त्यांचा राजकीय जन्म झाल्यामुळे सर्व प्रश्‍न धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सोडवण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यातून दिल्लीत आजची स्थिती उदभवली आहे.

 

 

मुळात केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा दिल्लीचे घटनात्मक स्थान काय आहे, मुख्यमंत्र्याला किती अधिकार आहे, याची त्यांना माहिती नव्हती, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्‌या जरी भाजपावर हल्ला चढवणे केजरीवाल यांच्यासाठी आवश्यक असले तरी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर सातत्याने अनावश्यक टिका करुन केजरीवाल यांनी त्यांचा विनाकारण रोष ओढवून घेतला.

 

 

दिल्लीचा प्रशासकीय प्रमुख हा मुख्यमंत्री नाही तर नायब राज्यपाल आहे, आणि नायब राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आहे, त्यामुळे आपण केंद्र सरकारला डिवचू तर आपल्याला काम करता येणार नाही, प्रत्येक मुद्यावर ते आपली कोंडी करु शकतात, याचे भान केजरीवाल यांनी ठेवणे आवश्यक होते. अन्य राज्याच्या तुलनेत दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांपेक्षा नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार आहेत, ही वस्तुस्थिती केजरीवाल यांनी मान्य केली असती तर त्यांच्यावर आज ही वेळ आली नसती. केजरीवाल यांनी आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला, आता ते पाय ( दिल्लीचे प्रशासन) फ्रॅक्चर झाला म्हणून ते धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आरडाओरडा करत आहे.

 

 

मुळात नायब राज्यपालांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात जायचे आणि आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाही म्हणून तेथेच आपल्या मंत्रिमंडळातील तीन सहकार्‍यांसह धरण्यावर बसायचे, हे केजरीवाल यांना शोभत असले तरी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याला शोभत नाही. आपल्या कृतीने केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा गमावली आहे. केजरीवाल यांनी केलेल्या मागण्या या वरकरणी योग्य वाटत असल्या तरी या मागण्या करण्याची वेळ आपल्यावर का आली, याचे आत्मपरीक्षण त्यांनीच केले पाहिजे.

 

 

आयएएस अधिकार्‍यांना संप मागे घेण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी द्यावे, त्याचप्रमाणे प्रशासकीय कामात असहकार करणार्‍या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी केजरीवाल यांची मागणी आहे. मुळात आयएएस अधिकार्‍यांवर असे वागण्याची पाळी केजरीवाल यांनीच आपल्या बेजबाबदार वागणुकीतून आणली आहे. केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव अंशुप्रकाश यांना मारहाण केली जाते.

 

 

एका मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत मुख्य सचिवाला मारहाण होण्याची घटना भारताच्या इतिहासात आजपर्यंत कधी झाली नाही. अधिकार्‍यांना धमकावायचे, मारहाण करायची आणि अधिकारी सहकार्य करत नाही, म्हणून उलट आपणच बोंबा ठोकायच्या, असे राजकारण फक्त केजरीवालच करु शकतात. बैठकीसाठी येणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आपल्या कुवतीनुसार संरक्षण देण्याचे आश्‍वासन केजरीवाल यांनी आता दिले आहे. या आश्‍वासनानंतर आयएएस अधिकार्‍यांच्या संघटनेने त्यांच्याशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुख्य सचिव अंशुप्रकाश यांना केजरीवाल यांनी त्याचवेळी संरक्षण दिले असते, तर त्यांना आपच्या आमदारांनी मारहाण केली नसती आणि केजरीवाल यांच्यावर आज नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात धरणेआंदोलनावर बसण्याची वेळ आली नसती.

केजरीवाल सरकारने शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पाणी क्षेत्रात चांगले काम केल्याची दिल्लीच्या जनतेची भावना आहे, मात्र आपल्या हेकेखोर आणि अपरिपक्व वागणुकीने केजरीवाल आपल्याच चांगल्या कामावर पाणी फेरतात. केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून तसेच केजरीवाल यांनी कामावर परतावे म्हणून भाजपानेही मुख्यमंत्री कार्यालयात उपोषण सुरु केले आहे. हे म्हणजे एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरु मारण्यासारखे आहे.

 

 

केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाला पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे केजरीवाल यांचे मनोबल उंचावले असले तरी दिल्लीच्या जनतेचा अपेक्षित पाठिंबा त्यांना मिळू शकला नाही. याची जाणिव त्यांनी ठेवली पाहिजे. दिल्लीच्या जनतेने आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणून निवडून दिले, नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात धरणे देण्यासाठी नाही, याची जाणिव केजरीवाल यांनी ठेवायला पाहिजे.

 

 

दिल्लीत पाणीटंचाईची समस्या तीव्र झाली असतांना आणि पाण्यासाठी गोळीबार होत असतांना दिल्लीचा मुख्यमंत्री धरणे देत बसतो, हे सर्वसामान्यांच्या मनाला पटणारे नाही. दिल्लीच्या जनतेची पाणीटंचाईची समस्या सोडवण्यासाठी केजरीवाल यांनी आपले धरणे आंदोलन सोडून जनतेत गेले पाहिजे. दिल्लीच्या जनतेच्या तोंडचे पाणी पळाले असतांना मुख्यमंत्री केजरीवाल काही करत नसतील तर पुढच्या निवडणुकीत दिल्लीची जनता केजरीवाल यांच्या तोंडचे पाणी पळवल्याशिवाय राहणार नाही.

नसलेल्या प्रशासकीय अधिकारांसाठी भांडण्यापेक्षा आहे त्या प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करत केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपली राजकीय ताकद वापरली पाहिजे. केजरीवाल सरकारचाही दीड वर्षाचा कार्यकाळ बाकी आहे. या काळात केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून मोदी सरकारशी संघर्ष करण्यापेक्षा जो काळ बाकी आहे त्यात जनहिताचे कार्य करावे, अन्यथा केजरीवाल सरकारची काळ आणि वेळ एकाच वेळी आल्याशिवाय राहणार नाही. जनता केजरीवाल यांना सरकार चालवण्याऐवजी धरणेआंदोलनासाठी पूर्ण वेळ दिल्याशिवाय राहणार नाही. केजरीवाल यांच्याकडून शहाणपण आणि राजकीय प्रगलभतेची अपेक्षा करणे म्हणजे नापास होणार्‍या विद्यार्थ्याकडून गुणवत्ता यादीत येण्याची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.