राजकीय अनिश्‍चिततेपोटी शेअर बाजार राहणार ठराविक मर्यादेत

  

 

 

केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांमध्ये आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमिवर निर्माण झालेल्या राजकीय अनिश्‍चिततेपोटी शेअर बाजार आता ठराविक मर्यादे (रेंजबाऊंड)तच राहण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याबरोबरच सत्तेत असले ल्यांच्या विरोधातील कथित भावने(ऍण्टी इन्क्युबन्सी फिलिंग)चा फटकाही बाजारा ला बसू शकतो. ही स्थिती २०१९ मधील निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार आहे.

 

 

भाजपाला अवघ्या दोनच लोकसभा व एकाच विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळालेला असून त्याला तब्बल दशकभर जागांवर पराभव पत्करावा लागलेला आहे. त्यामुळे भाजपा विरोधी तंबूंमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून आपल्या कथित एकजुटीचा हा परिणाम असल्या चेही त्यांना वाटू लागले आहे. तसेच कर्नाटकमध्येही अल्पकालीन (औटघटकेचे) मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना लगेच द्यावा लागलेला राजीनामाही भाजपाची काही प्रमाणात राजकीय पिछेहाट सूचित करीत आहे.

 

 

त्यामुळे आता येत्या तीन राज्यातील विधानसभा निवडणुका व पुढील वर्षीच्या ‘फायनल’ लोकसभा निवडणुकीसाठी आपली धोरणांवर व विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. आता जेमतेम काही महिने व एकच वर्ष उरलेले असतांना त्याला योजनांचा पुरेपूर लाभ जनतेपर्यंत पोहोचणार असल्याची खात्री करवून घ्यावी लागणार आहे. केवळ विरोधकांवर टीका करुन किंवा त्यांना आव्हाने देत बसण्याची ही वेळ नाही. आपली सकारात्मक बाजूही जनतेपुढे प्रभावीपणे मांडावी लागणार आहे.

 

 

शेअर बाजाराने या सर्व गोष्टींची नोंद घेतली असून त्याचा राष्ट्रीय निर्देशांक निफ्टी गेल्या २३ मे रोजीच १० हजार ४१७ बिंदूंच्या नीचांकापर्यत जाऊन ३१ मार्च रोजी फ्युचर्स ऍण्ड ऑप्शन्स च्या एक्सपायरी दिवशी तो १० हजार ७३५ बिंदूंच्या उच्च पातळीपर्यंत जाऊनही आला आहे. तो अजूनही आपल्या ११ हजार १७१ या सार्वकालिक उच्चांकापासून ४३३ बिंदू लांब आहे. पण त्याला अजूनही बरेच अडथळे आहेत. त्यात कच्च्या खनिज तेला(क्रूड)च्या सतत वाढत्या किंमती व त्यामुळे दररोज होत असलेली पेट्रोल व डिझेल या द्रव इंधनांच्या दरातील वाढ, रुपयाची उतरती भांजणी, अमेरिका-चीनदरम्यान व्यापारयुद्धाची टांगती तलवार यासह अनेक घटकांचा समावेश आहे. आता हे अडथळे पार करुन भाजपा सत्तेचा सोपान पुन्हा कसा चढतो याकडे बाजाराचे बारीक लक्षही राहणार आहे.

 

 

तसेच येत्या २२ जून रोजी पेट्रोलियमची निर्यात करणार्‍या देशां(ओपेक कंट्रीज)ची महत्वपूर्ण बैठक होत असून त्यातील निर्णयावर क्रूडच्या किंमती कमी किंवा जास्त होणे अवलंबून राहणार आहे. बाजार यावरही नजर ठेवणार आहे. आजच पेट्रोलचा भाव ८७ रुपये प्रति लिटरपर्यंत गेलेला आहे.

 

 

भारत सरकार मात्र या दोन्ही द्रव इंधनांचे भाव कमी होण्याच्या दृष्टिने पर्यायांवर विचार करीत आहे. मात्र इंधनांवरील अबकारी कर घटविण्याचा कुठलाही विचार सरकारचा नाही. तर पेट्रोल व डिझेल यावरील सबसिडीचा बोजा तेल व नैसर्गिक वायु महामंडळा(ओएनजीसी)वर टाकण्याचा सरकारचा इरादा आहे. म्हणजेच ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. अखेरीस ओएनजीसी ही सरकारी मालकीचीच कंपनी असून तिलाच या सबसिडीचे ‘भारवहन’ करावे लागणार आहे. अर्थात या कंपनीला कितीही तोटा आला तरी सरकार त्याची भरपाई नंतर करु शकते. त्यासाठी वेळ पडल्यास निर्गुंतवणुकीचा पर्याय उपलब्ध आहेच!

 

 

ही सबसिडी दिल्यास ओएनजीसीला बाजारभावापेक्षाही कमी किंमतीत ही द्रव इंधने विकता येणे शक्य होणार आहे. याआधी २०१५ मध्ये ऑईल इंडिया व ओएनजीसी यांना सबसिडीच्या दरात इंधने विकल्यामुळे झालेल्या तोट्याची ४० टक्के भरपाई करता आली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांना ही सबसिडी लागू करणे भाग पडणार आहे. विशेषत: या द्रव इंधनांच्या किंमती आकाशाला भिडत असल्याने विरोधकांच्या टीकेला व सर्वसामान्य जनतेच्या रोषाला तोंड द्यावे लागत असल्याच्या पार्श्‍वभूमिवर! तसेच वर्षभरातच लोकसभा निवडणुकीची ‘अंतिम फेरी’ रंगणार असल्याने ‘रंगमे भंग’ होऊन अपयशाला सामोरे जावे लागू नये याची दक्षता सरकारला घ्यावीच लागणार आहे.

 

गुरुवारच्या जोरदार तेजीनंतर आज शुक्रवारी आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक १० हजार ७०० बिंदूंच्याही खाली घसरुन दिवसअखेरीस १० हजार ६९६ बिंदूंवर बंद झाला. याआधी मात्र तो दिवसभरात १० हजार ६८१ बिंदूंच्या निम्न तर १० हजार ७६४ बिंदूंच्या उच्च पातळीपर्यंत जाऊन आला होता. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स देखील ९५ बिंदूंनी गडगडून दिवसअखेरीस ३५ हजार २२७ बिंदूंवर बंद झाला. दिवसभरात मात्र तो ३५ हजार १७७ बिंदूंच्या खालच्या तर ३५ हजार ४३८ बिंदूंच्या वरच्या स्तरापर्यंत पोहोचलेला होता. भारतीय रुपयाही कालच्या तुलनेत आज २९ पैशांनी कमी होऊन प्रति डॉलरमागे ६७ रुपये ११ पैशांपर्यंत आला होता. रिझर्व बँकेचा रेफरन्स दर मात्र ६७ रु.१८ पैसे इतका राहिला होता. सोन्यानेही प्रति दहा ग्रॅममागे ३० हजार ७०९ रु.पर्यंत ‘मागे वळून पाहिले’ होते!