शाहू, फुले आणि आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात...!

काळ बदलला, तसं राजकारणही बदलत गेलं. व्यक्ती तशा प्रवृत्ती म्हणतात त्याची कुठेतरी प्रचिती बदळत्या काळानुसार राजकारणातही पाहायला मिळाली. एक काळ असा होता जेव्हा काही मर्यादा पाळून राजकारण केलं जात होतं. मात्र, काळानुसार राजकारणाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आणि विकास, जनता हे जाऊन राजकारण जातीच्या भोवताली गुरफटले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती निर्मूलनाच्या लढाईसाठी आपले सर्व आयुष्य खर्ची घातले, ती जातीव्यवस्था आजही कर्करोगासारखी आपल्याला पोखरून काढत आहे. काही बडे नेते आज आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याच्या हव्यासापायी जातीपातीचं राजकारण करून समाजाचा गळा घोटण्याचं काम करत आहेत.

नुकताच पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा २० वा वर्धापन दिन पार पडला. कारण राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन जरी असला तरी सर्वांचं लक्ष होतं ते म्हणजे जामिनावर सुटलेले छगन भुजबळ काय बोलतात याकडे. मात्र, एखाद्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झालेलं बघणं यालादेखील मोठे मन लागतं म्हणतात. म्हणून का होईना भुजबळांच्या डोक्यावर चढवलेली पुणेरी पगडी त्यांना खटकली आणि यापुढे राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही कार्यक्रमात पुणेरी पगडी न घालण्याचा आदेशच ‘साहेबांनी’ धाडला. इतकंच काय तर कोणती पगडी घालायची याचे प्रात्यक्षिकही ‘करून दाखवले.’ मात्र, ही पगडी काढण्याचा देखावा ज्या पवारांनी मांडला तेच पवार यापूर्वी अनेकदा हीच पुणेरी पगडी आपल्या डोक्यावर मिरवत होते. केवळ पगडी हे कारण नसून त्यामागे दडलेले राजकारण हे मुख्य कारण आहे, हे न समजण्याइतपत कोणी मूर्ख नाही.

अस्तित्वाची लढाई आज या टोकाला पोहोचली की, जातीच्या पलीकडे काही राजकारण आहे याचा या नेत्यांना पुरता विसर पडला. २० वर्षानंतरही आज राष्ट्रवादीला राज्यात तितकेसे महत्त्व प्राप्त नाही आणि जनतेच्या प्रश्नांमध्ये हात घालण्याऐवजी पवारांना ‘पगडी’कारण महत्त्वाचे वाटते. पन्नास वर्षांच्या राजकारणानंतर पगडीसारख्या गोष्टीवरून राजकारण करण्याची पाळी यावी, याला एक प्रकारची राजकीय हारच म्हणता येईल. पवार आपल्या पुरोगामी प्रतिमेला स्वत:हूनच डळमळीत करत आले आहेत. पगडी हे निमित्त असले तरी २०१९ च्या निवडणुका हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. केवळ एखाद्या पक्षाला हरवण्यासाठी कोणत्याही स्तराचं राजकारण करायचं आणि सत्ता काबिज करायची, हेच ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून सध्या चाली चालल्या जात आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरुषाने समाजातून जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी मोठा लढा दिला. मात्र, आताचं राजकारण हे अगदी त्याच्या उलट दिशेने चालत आहे.

शाहू, फुले आणि आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात... अशी भाषणाची सुरुवात करायची आणि मनामध्ये दुसऱ्या जातींबद्दल द्वेष बाळगायचा, अशी प्रवृत्ती आज सर्रास वाढत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा तळागाळातला आणि अभ्यासू नेता मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर अशा भावना आणखी बळावू लागल्या. याबद्दल कोणी खुलेपणाने बोलले नसेल किंवा समोर येऊन याची कबुलीही कोणी देणार नाही. मात्र, सोशल मीडियावरून ज्या बाबी पसरवल्या गेल्या त्यातून ही भावना बळावत असल्याचेच दिसून आले. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा बहुजन समाजाजाच हवा, अशी कोणीतरी हवा पसरवली आणि अनेक ठिकाणी त्याच्या बातम्याही होऊ लागल्या. जात, धर्म, भाषा यापलीकडे असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिकवणीत तयार झालेल्या फडणवीसांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आणि राज्याच्या आणि नागरिकांच्या विकासावर भर दिला. या विषयावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देणं टाळलं आणि आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केलं. परंतु दिशाहीन आणि मुद्द्यांच्या शोधात असणाऱ्यांनी या पलीकडे जाऊन काही विचार करणं म्हणजे नवं आश्चर्यच मानावं लागेल. एवढंच काय तर शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यासारख्या बड्या व्यक्तीला ’महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्यावरून रान पेटवण्यात आलं. ज्यांच्या मनात जातीय द्वेष भरलेला असतो, त्यांचे विचार त्यापलीकडे जाऊच शकत नाहीत आणि जातीय चष्म्यातून पाहिल्यास पुरंदरे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ इतिहासकारांचं कर्तृत्व तरी कुठून दिसणार म्हणा. इतकंच काय तर २०१४ साली आपली सत्ता जाणार, याची कुणकुण लागताच मराठा आरक्षण जाहीर करण्यात आलं. मराठा आरक्षणाचा विषय हा गेल्या तीन चार वर्षांतला असल्यासारखा भासवला जातो. मात्र, सत्य परिस्थिती पाहिली तर हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून निरुत्तरित आहे. १५ वर्ष सत्तेचा पुरेपूर उपभोग घेतलेल्यांना आपला पायउतार व्हायची चाहूल लागताच आरक्षण देण्याचं शहाणपण यावं. मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक अनेक वर्ष सत्तेत असतानाही यासंदर्भात कोणते निर्णय झाले तर याचं उत्तर देण्यास कोणी तयार होणार नाही. आता मात्र आपणच कैवारी असल्याचे मिरवणारे हे लोक आता निघणाऱ्या मोर्चांमध्ये आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यात मग्न आहेत. आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र त्यासाठी जातीय विष कालवून समाजात तेढ निर्माण करणे हेदेखील योग्य नाही. इतकंच काय तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बड्या अधिकारी पदावर येऊन देशसेवा करण्याची संधी सर्वांना मिळावी, यासाठी युपीएससी परीक्षा न देताही अधिकारी होण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र डोळ्यावर जातीय पट्टी बांधलेल्यांना यातही गैर वाटले. नवाब मलिकांसारख्या नेत्याने पत्रकार परिषद घेऊन अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय बांधवांच्या जागा कमी करून त्या ठिकाणी भाजपचा किंवा संघाची व्यक्ती बसवण्याची मुक्ताफळं उधळली. या निर्णयाचे कौतुक करणे तर सोडाच पण यातही जातीय रंग भरण्याचे कुकर्म त्यांनी केले, तर राष्ट्रवादीच्या अन्य काही नेत्यांबद्दल काही बोलले नाही तरच बेहत्तर. काहींनी तर दहशतवाद्यांशी संबंध असल्यावरून अटकेत असलेल्या इशरत जहाँ सारखीला शहीद असल्यासारखे मिरवत आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला होता.

एकीकडे आपण सेक्युलर असल्याचं मिरवायचं आणि भाजपला जातीयवादी म्हणायचं, पण सत्तेची ओढ लागल्याने न मागताच पवारांनी समर्थन जाहीर केलं होतं. त्यांच्या या भूमिकेला नक्की म्हणायचं तरी काय, हा प्रश्नच आहे. तर दुसरीकडे सुप्रिया सुळेंच्या राज्यसभेच्या प्रवेशासाठी आपण हिंदुत्ववादी म्हणून ओरडत असलेल्या शिवसेनेचा आधार घ्यायचा, याला दुटप्पी भूमिका म्हणायची की आपल्या घराण्यातील राजकारणाचा वसा टिकवून ठेवण्याची केविलवाणी धडपड म्हणायची. गेली ५० वर्षे पवारांनी राजकारण केलं. २० वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्षातून काढल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. याच वर्षांमध्ये १५ वर्षे राज्यात तर १० वर्षे केंद्रात राष्ट्रवादीने सत्ता उपभोगली. मात्र, ज्या पक्षाने आपल्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला त्याच पक्षाची मदत सत्तेसाठी घेण्याइतपत लाचारी पत्करावी लागली? अनेक वर्षे सत्ता उपभोगूनही राष्ट्रवादीला महाराष्ट्राबाहेर अनेक ठिकाणी आपला विस्तार करता आला नाही. शेतकऱ्यांचे कर्जाचे प्रश्न असतील किंवा हमीभाव यासारखे मुद्दे पवार आज बिनदिक्कत सर्वत्र मांडत फिरत असतात, परंतु जेव्हा ते सत्तेत होते तेव्हा असे कैक प्रश्न निकालात काढण्याची सुवर्णसंधी त्यांच्याकडे होती. मात्र, त्यांनी ती गमावली. २० व्या वर्षाच्या निमित्ताने का होईना पण भुजबळ पुन्हा एकदा मंचावर आले आणि पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसींच्या नावावर नव्याने मोट बांधण्याचे संकेत त्यांनी दिले. येत्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका उभ्या ठाकल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये पराभव पदरी पडला तर राष्ट्रवादीच्या भविष्याबाबतही शंका उपस्थित होऊ शकणार आहेत. त्यामुळे कदाचित हे ‘पगडी’कारण लाभदायक ठरू शकते, असा विश्वास त्यांच्या मनात असावा. परंतु कुठेतरी जातीपातीचं राजकारण थांबवण्याऐवजी असे राजकारण करून समाजाला दुभंगण्यासारखं दुर्देवी राजकारण कुठेतरी थांबणं, ही काळाची गरज बनत चालली आहे.