का नाराज आहे सामान्य माणूस?

 

कर्नाटकात आणि अलीकडेच झालेल्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला निसटता पराभव पाहू जाता, सर्वसामान्य लोक सरकारच्या कामावर खुश नसल्याचे संकेत मिळतात. या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी भाजपला तीन धोरणांवर फेरविचार करावा लागणार आहे. पहिला विषय, कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढत असलेल्या किंमतींचा आहे. दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची प्रती बॅरल किंमत सुमारे ६० डॉलर्स होती. हाच भाव वाढून, आता ८० डॉलर्सच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली. याचा थेट फटका मध्यमवर्गीयांना बसत आहे. त्यांना आपल्या कार किंवा दुचाकीत पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. ही दरवाढ सरकारमुळे नाही, तर जागतिक बाजारातील प्रभावाने झाली आहे, हे जनतेला माहीत नसते आणि मान्यही नसते. असे असले तरी देशात इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते.

 सध्या तरी सरकारने इंधनावरील करांचे दर जैसे-थे ठेवले आहेत. आता सरकारपुढे असे पर्याय आहेत की तेलावर लावण्यात आलेल्या करात कपात करण्यात यावी, सध्या जे दर आहेत, तेच कायम ठेवावेत, किंवा त्यात वाढ करण्यात यावी. जनतेची मागणी अशी आहे की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किंमतीत वाढ होत असली, तरी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने करात कपात करावी. पण, माझ्या मते हा पर्याय योग्य राहणार नाही. याचे कारण असे की, आपण आयातित तेलावर अवलंबून आहोत. आपण ज्या वस्तू आयात करीत असतो, त्यात कच्च्या तेलाचा वाटा सुमारे 30 टक्के इतका आहे. तेलावरील करात कपात करून, देशात तेलाच्या किंमती कमी ठेवून, बाजारात तेलाच्या किमतीत वाढ होणार नाही आणि तेलाचा वापरही पूर्वीसारखाच कायम राहील. जसजशा जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढत राहतील, आपल्याला आयातीसाठी तितकाच जास्त पैसा मोजावा लागणार आहे. या समस्येवर तोडगा म्हणजे, आपण तेलाची खरेदीच कमी करायला हवी.

येथे दोन परस्पर उद्देश आपल्यासमोर आहेत. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना तेलाच्या वाढत्या किंमतीतून दिलासा द्यायचा आहे आणि दुसरीकडे देशाला आयातित तेलावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाणही कमी करायचे आहे. सरकारने जर तेलावरील करात कपात केली, तर नागरिकांना दिलासा मिळेल, पण आयातित तेलावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कायम राहील. या उलट जर सरकारने तेलावरील सध्याचा कर कायम ठेवला किंवा त्यात आणखी वाढ केला, तर जनतेला दिलासा मिळणार नाही, पण आयातित तेलावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होईल. या दोन्ही परस्परविरोधी उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी एक उपाय आहे आणि तो म्हणजे, सरकारने तेलावरील विद्यमान कर कायम ठेवावे किंवा त्यात वाढ करावी आणि त्याच वेळी जीएसटीत सवलतही द्यावी. तेलातील वाढलेल्या करातून जास्त महसूल प्राप्‍त करावा, पण त्या महसुलाचा वापर तिजोरी भरण्याऐवजी तो जनतेच्या कल्याणाकरिता त्यांना वर्ग करण्यात यावा. यामुळे जनतेला पेट्रोल व डिझेलकरिता जास्त पैसे मोजावे लागतील, तर अन्य वस्तू स्वस्तात मिळतील. जनता तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे त्रस्त होणार नाही आणि आयातित तेलावरील आपली अवलंबित्वही कमी होईल.

सरकारपुढील दुसरे आव्हान लहान आणि मध्यम उद्योगांना तारण्याचे आहे. सद्यस्थितीत आर्थिक विकासाचा दर सहा ते सात टक्क्यांच्या घरात आहे. जगातील काही बड्या देशांच्या तुलनेत हा दर नक्‍कीच जास्त आहे, पण आपल्या पूर्वीच्या विकासदरापेक्षा कमी आहे. आश्‍चर्य असे काही की, विकास दरात मंदी असतानाही आपला शेअर बाजार मात्र मोठी उसळी घेताना दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी निर्देशांकाने २९ हजाराचा स्तर पार केला होता. आता हाच निर्देशांक ३५ हजाराच्या घरात पोहोचला आहे. दोन्ही परस्परविरोधी सत्यतेतील गूढ असे आहे की, देशाची एकूण अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, पण त्यात मोठ्या उद्योगांचा वाटा वाढलेला आहे, तिथेच लहान उद्योगांचा वाटा कमी होत चालला आहे. जसे, घरातील एकूण उत्पन्नात कपात झाली, पण मोठ्या भावाच्या उत्पन्नात वाढ झाली. अशीच काहीशी आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती आहे.

लहान उद्योगांचा व्यवसाय मर्यादित झाल्यामुळे आगामी काळात दोन प्रकारचे परिणाम आपल्याला दिसून येतील. पहिला परिणाम असा आहे की, लहान उद्योगांमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांची संख्या कमी झाल्याने रोजगारावरही त्याचे परिणाम दिसत आहेत. अलीकडील आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१८ या काळात सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात झाली आहे. याचे कारण असे की जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती करणार्‍या लहान उद्योगांवरील दडपण वाढले आहे. दुसरा प्रभाव असा राहील की, सर्वसामान्यांना रोजगार गमवावा लागत असल्याने त्यांची क्रयशक्‍ती कमी होईल आणि बाजारातील एकूण मागणीत घसरण होईल, ज्याचा फटका मोठ्या उद्योगांनाही बसेल. त्यामुळे लहान उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत. जीएसटी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका लहान उद्योगांना बसला आहे. अशा स्थितीत लहान उद्योगांना जीएसटीतून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत, ज्यांमुळे रोजगार आणि तळागळातील अर्थव्यवस्थेची मागणी पुन्हा वाढेल.

सरकारपुढील तिसरे आव्हान शेतकर्‍यांचे आहे. सध्या आपण पाहत आहोत की डाळींचे उत्पादन जास्त झाल्याने बाजारात डाळींचे भाव कमी झाले आहेत. असे असतानाही, सरकार जास्त दरात डाळीची खरेदी करीत असल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे, पण ही स्थिती फार काळ टिकणारी नाही. कारण, जादा दरात खरेदी करण्यात आलेल्या या डाळीचे सरकार काय करणार आहे? पण, सरकारने अशी घोषणा केली आहे की उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त दराने शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची किंमत दिली जाईल. या वाढलेल्या दरामुळे शेतकरी अधिक उत्पादन घेतील आणि सोबतच बाजारात दरही कमी होतील. त्याच्या परिणामाने भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये डाळ, गहू इत्यादींचा प्रचंड मोठा साठा जमा होईल, जो निकाली काढणे जवळजवळ अशक्य होईल. या समस्येचे कारण म्हणजे, एकीकडे उत्पादन वाढवायचे आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांना दिलासाही द्यायचा, असे सरकारचे धोरण आहे. पण, जसे वर सांगितले आहे की उत्पादन वाढल्यासोबतच जर किमती कमी झाल्या, तर शेतकर्‍यांसाठी हेच वाढलेले उत्पादन अभिशाप ठरत असते. अशा स्थितीत सरकारने अन्नधान्याची खरेदी किंमत वाढविण्यापेक्षा थेट जमिनीच्या आधारावर अनुदान अर्थात सब्सिडी द्यायला हवी. सध्या भारतीय अन्‍न महामंडळातर्फे डाळींची जास्त दरात खरेदी सुरू आहे आणि तीच डाळ कमी किमतीत विकली जात आहे. या व्यवहारात अन्न महामंडळाला होत असलेले नुकसान प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना मिळत असलेली सब्सिडी आहे. अशा वळणदार मार्गाने शेतकर्‍यांना सब्सिडी देण्यापेक्षा थेट जमिनीच्या क्षेत्राचा आधार घेऊन शेतकर्‍यांना सब्सिडी द्यायला हवी. जसे, प्रत्येक शेतकर्‍याला प्रती एकर सरसकट पाच हजार रुपये सब्सिडी द्यायला हवी आणि डाळीच्या किंमती कमी होऊ द्यायला हव्या, त्यामुळे शेतकर्‍यांना कुठलेही नुकसान होणार नाही. कारण, शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात रक्‍कम प्राप्‍त होत आहे. तेव्हाच बाजारभावानुसार डाळ, गहू आणि तांदळाचे उत्पादन होईल आणि सरकारलाही हे अन्‍नधान्य जास्त किंमत देऊन खरेदी करावे लागणार नाही. सरकारने तेलावरील कराच्या दरात वाढ करून, जीएसटीच्या दरात कपात करायला हवी. लहान उद्योगांना जीएसटीतून दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलावी, तसेच शेतकर्‍यांना जमिनीवर आधारित सब्सिडी द्यायला हवी.