अपेक्षापूर्तीची मोदी सरकारची चार वर्षे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

 
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून, सरकारने पाचव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. पाचवे वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे सरकारने चार वर्षपूर्तीचा सोहळा धुमधडाक्यात साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशाच्या सर्व भागात कॉंग्रेस सरकारची ४८ वर्षे विरुद्ध भाजपा सरकारचे ४८ महिने या संकल्पनेवर भाजपाने आपल्या प्रचार मोहिमेला सुरुवात केली आहे. कॉंग्रेस सरकारने आपल्या ४८ वर्षांच्या कार्यकाळात जे केले नाही, ते मोदी सरकारने ४८ महिन्यांत करून दाखवले, असा या घोषणेमागचा मथितार्थ आहे. जो वस्तुस्थितीलाही धरून आहे.
मोदी सरकारची चार वर्षातील सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी सरकार. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या उपलब्धींचा आढावा घेताना अन्य कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख करताना यावरच सर्वाधिक भर दिला हे लक्षणीय. संपुआ सरकारचा दुसरा कार्यकाळ हा पूर्णपणे भ्रष्टाचाराने बरबटलेला होता. २००९ ते २०१४ या काळात संपुआ सरकारने भ्रष्टाचाराशिवाय काही केलेच नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात धर्मयुद्ध छेडून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारवर आपल्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही शिंतोडा उडू नये, याची मोठी जबाबदारी होती. त्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले. मोदी सरकारवर चार वर्षांच्या कार्यकाळात वेगवेगळे आरोप झाले, पण कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधकांनाही भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप करता आला नाही, याचे सारे श्रेय पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांना द्यावे लागेल. कारण ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ ही मोदी यांची भूमिका. याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.
मुळात कोणत्याही सरकारसाठी चार वर्षांचा कार्यकाळ हा पुरेसा नसतो, कारण सरकार स्थापनेचे पहिले वर्ष हे काम समजून घेण्यात आणि जनतेच्या हिताच्या नेमक्या कोणत्या कल्याणकारी योजना राबवायच्या याचा विचार करण्यात जातो. प्रत्यक्ष योजना आखून ती अंमलात आणण्यात आणखी एकदोन वर्ष जातात आणि काम सुरू करता करता शेवटचे वर्ष उजाडते. त्यामुळे त्या कामाचा दृश्य परिणाम दिसायला आणखी काही वर्षं लागतात. सरकारी लालफीतशाहीचा हा अनुभव सर्वांनीच घेतला आहे.
 
 
मोदीही त्याला अपवाद नव्हते, मात्र गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना प्रशासनाकडून काम कसे करून घ्यायचे याचे काही ठोकताळे मोदी यांनी निश्‍चित केले आणि त्या पद्धतीने काम केले. गुजरातमध्ये त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. नोकरशाहीला विश्‍वासात घेऊन काम करण्यावर, योजना राबवण्यावर मोदींचा भर राहिला आहे. तोच प्रयोग मोदींनी केंद्रातही केला. त्यामुळेच कॉंग्रेस सरकारने आपल्या ४८ वर्षांच्या कार्यकाळात केले तेवढे काम मोदी यांनी आपल्या ४८ महिन्यांच्या कार्यकाळात केले आहे.
सरकारी कार्यपद्धतीचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे या यंत्रणेत काम न करणार्‍याला शिक्षा होत नाही तसेच काम करणार्‍याचे कौतुकही केले जात नाही. कामचोर आणि कामावर प्रेम करणार्‍यांना सारखीच वागणूक मिळत असते. त्यामुळे काम न करणार्‍याला जशी भीती वाटत नाही, तशीच काम करणार्‍याला प्रोत्साहनही मिळत नाही.
मुख्यमंत्री आपले म्हणणे ऐकून घेतो, आपल्या योग्य सल्ल्याचा मान राखतो आणि त्यानुसार योजना आखून त्या राबवतो, हे लक्षात आल्यावर अधिकार्‍यांचा उत्साह वाढतो आणि ते प्रामाणिकपणे, पूर्ण ताकदीने आणि जिद्दीने योजनेच्या अंमलबजावणीत स्वत:ला झोकून देतात. परिणामी विकासाच्या योजना योग्य कालावधीत पूर्ण होतात आणि जनतेला त्याचे फायदे मिळतात. गुजरातमधील याच पॅटर्नचा उपयोग मोदींनी केंद्रात आल्यावरही केला. केंद्रात मोदींचा गुजरात पॅटर्न यशस्वी होईल की नाही, याबाबत सुरुवातीला थोडी साशंकता होती, पण नंतर ती परिणामकारक ठरू लागली.
केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन, महामार्ग, जहाजबांधणी, जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री नितीन गडकरी यांची काम करण्याची पद्धत अशीच आहे. काम न करणार्‍या अधिकार्‍यांना आणि ठेकेदारांना फटकार द्यायलाही गडकरी मागेपुढे पाहात नाही, मात्र काम करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या आणि ठेकेदारांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहतात. त्यामुळे काम करणार्‍यांचा उत्साह वाढतो. मोदी सरकारला पाचवे वर्ष लागल्यानंतर पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी अशा दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेसवेचे तसेच ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेसवेचे लोकार्पण केले. हे दोन्ही प्रकल्प निर्धारित मुदतीच्या आधीच पूर्ण झाले. याला कारण गडकरींची ही कार्यपद्धती आहे.
जनतेच्या कल्याणाच्या ज्या योजना राबवायच्या, त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते की नाही, यावर पंतप्रधान मोदी यांचे आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे जातीने लक्ष असते. एखाद्या योजनेवर पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष आहे, हे म्हटल्यावर संबंधित मंत्रालयही सतर्क होते. याचा फायदा अनेक योजनांच्या बाबतीत झाला. सरकारचा हेतू आणि निर्धार प्रामाणिक असेल तर नोकरशाही मंत्र्यांची दिशाभूल करू शकत नाही, सरकारने दाखवलेल्या मार्गानेच त्याला चालावे लागते, हे यातून दिसून आले आहे.
मोदी सरकारचा सर्वाधिक भर देशातील गोरगरीब, दलित, पीडित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी, महिला आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणावर राहिला. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचा एकात्म मानववाद हा मोदी सरकारच्या कार्याचा आधार आहे. समाजातील शेवटच्या माणसाच्या कल्याणासाठी मोदी सरकार अगदी पहिल्या दिवसापासून काम करत होते, त्यात ते यशस्वी झाले आहे. सरकारच्या सर्वच योजना चांगल्या असतात, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही हीच आतापर्यंतची समस्या होती. पण मोदी सरकारने या समस्येच्या मुळाशी हात घातला. प्रामाणिकपणे योजनेच्या अंमलबजावणीवर मोदी सरकारचा भर होता. मोदी सरकारच्या सर्वच योजनांचा भर या वर्गाच्या कल्याणावर राहिला. त्यामुळे मग ती उज्ज्वला योजना असो, सौभाग्य योजना असो वा मुद्रा योजना. देशातील १८ हजार गावात वीज पोहोचवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले, त्याची मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. ‘रास्ता सही है मंजिल बाकी आहे’, यावर मोदी सरकारचा विश्‍वास आहे. लोककल्याणाचा जो मार्ग आम्ही स्वीकारला तो योग्य आहे, या मार्गानेच आम्हाला आमची पुढची वाटचाल करायची आहे, असे मोदी सरकारला सांगायचे आहे.
मोदी सरकारच्या काही मंत्र्यांकडून काही चुका झाल्या असण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही, मात्र त्याच्या लोककल्याणाच्या हेतूबद्दल कोणाला शंका घेता येणार नाही. लोककल्याणाच्या मार्गाचा कधीही विसर पडू नये म्हणून मोदी यांनी आपले निवासस्थान असलेल्या मार्गाचे नावच रेसकोर्स बदलून लोककल्याण मार्ग असे केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचे निवासस्थान आता ७, रेसकोर्सऐवजी ७, लोककल्याण मार्ग झाले आहे. गरिबांप्रती असलेल्या मोदी यांच्या निर्धाराचा यापेक्षा दुसरा कोणता मोठा पुरावा राहू शकतो? मोदीच नाही तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्री मोदी यांच्यासारखेच लोककल्याणाच्या ध्येयाने भारावलेले आहेत.
मोदी सरकारच्या काळात देशात जेवढी विकासकामे झाली तेवढी याआधी कधीच झाली नाही. बुलेट ट्रेनचे स्वप्नच फक्त मोदी यांनी पाहिले नाही, तर ते प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. नागपुरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा झपाटा आणि त्या कामांची गती पाहिली तर तोंडात बोटे टाकण्याची पाळी नागपूर बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीवर आल्याशिवाय राहणार नाही. विशेष म्हणजे हे फक्त नागपुरातच सुरू आहे, असे नाही तर देशाच्या सर्व भागात, अगदी ग्रामीण भागातही आहे. त्यामुळे विकासासाठी मोदी सरकार ही देशाची अपरिहार्यता झाली आहे, विरोधकांच्याही ते लक्षात आले आहे, त्यामुळेच मोदी सरकाबरद्दल अफवा आणि अपप्रचार यांना ऊत आला आहे. मात्र या देशातील जनता जितकी दिसते तितकी भोळी नाही, हे २०१४ मध्ये दिसले, २०१९ च्या निकालानंतरही त्याचा अनुभव विरोधकांना पुन्हा येणार आहे.
श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७
@@AUTHORINFO_V1@@