२०१९ : ३६ टक्के विरुद्ध ६३ टक्के !

मध्य प्रदेश, राजस्थान नंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्र ही पाच राज्ये भाजपसाठी आव्हानाची ठरू शकतात. या राज्यांमध्ये २२१ जागा आहेत. २०१४ मध्ये भाजप व मित्रपक्षांना या राज्यातून १९० च्या आसपास जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला २०१९ मध्ये त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करता येईल काय, हा सर्वात मोठा प्रश्‍न राहणार आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपने ८० पैकी ७३ जागा जिंकल्या होत्या. आता सप, बसप, काँग्रेस व लोकदल एकत्र आल्याने भाजपला ७३ जागा मिळणे कठीण जाईल. उत्तर प्रदेशात होणारे नुकसान कमीत कमी कसे असेल, याचाच प्रयत्न भाजपला करता येईल. या चार पक्षांची एकजूट जेवढी जास्त होईल तेवढे भाजपचे नुकसानही जास्त होईल. बिहारमध्ये भाजप आपली स्थिती कायम ठेवू शकेल, असे मानले जाते. कारण, जनता दल युनायटेडसोबत भाजपने युती केली आहे. रामविलास पासवान सध्या तर भाजपसोबत राहण्याचे संकेत देत आहेत. दलित नेत्या मायावती विरोधी पक्षात असल्याने पासवान भाजपसोबत आहेत. मात्र, ते शेवटपर्यंत भाजपसोबत राहतील, अशी खात्री कुणीही देत नाही. पासवान गेले तरी भाजप व जनता दल युनायटेड ही एक मजबूत युती असल्याचे मानले जाते व म्हणूनच या राज्यात भाजप व मित्रपक्षांचे संख्याबळ कायम राहण्याचे संकेत आहेत.

 

 

२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात महायुती होती व गोपीनाथ मुंडेंसारखा नेता होता. २०१९ मध्ये शिवसेना भाजपसोबत राहणार नाही, असे सध्या तरी दिसते. २०१४ मध्ये महायुतीला ४८ पैकी ४३ जागा मिळाल्या होत्या. त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी आहे. येथेही भाजपला आपले नुकसान कमीत कमी होण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. गुजरातमध्ये तर भाजपने २६ पैकी २६जागा जिंकल्या होत्या. या ठिकाणी काँग्रेसला काही जागा मिळू शकतात. कर्नाटकात काँग्रेस व जनता दल सेक्युलर ही युती चालणार आहे. कर्नाटकात याचा फायदा या युतीला मिळू शकतो. तेथेही भाजपला २०१४ ची कामगिरी कायम राखण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागतील.

 

 

भारतात संसदीय लोकशाही असली तरी त्याला अध्यक्षीय प्रणालीचे स्वरूप येत आहे. अध्यक्षीय प्रणालीत पक्षापेक्षा नेता

महत्त्वाचा ठरत असतो. भाजपजवळ मोदींसारखा नेता आहे. त्यांच्या तुलनेत राहुल गांधी अनुभवी नाहीत. शिवाय विरोधी पक्षांजवळ अनेक इच्छुक उमेदवार असल्याने विरोधी पक्ष कोणत्याही एका नेत्यास पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून सादर करण्याच्या स्थितीत नाहीत. दुसरीकडे भाजपमध्ये नेत्याच्या नावावर वाद नाही. त्यामुळे २०१९ मध्ये ‘मोदी विरुद्ध कोण?’ असा एक प्रश्‍न समोर येऊ शकतो. भाजपसाठी ही एक जमेची बाजू असली तरी ती निर्णायक मानता येणार नाही. २००४ मध्ये ‘वाजपेयी विरुद्ध सोनिया गांधी’ असे चित्र होते. तरीही भाजप पराभूत झाला २००९ मध्ये भाजपने मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात लालकृष्ण अडवाणी यांना मैदानात उतरविले होते. नेतृत्वाचा विचार करता, अडवाणी मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा सरस होते, अनुभवी होते. पण, निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढल्या, भाजपच्या कमी झाल्या आणि पुन्हा युपीएचे सरकार सत्तारुढ झाले.

 

लोकसभा निवडणुकीत वेगवेगळे मुद्दे राहणार असले तरी, बेरोजगारी, शेतकरी, व्यापारी, महागाई हे मुद्दे राहणार आहेत. समाजाच्या या घटकांमध्ये असलेली नाराजी भाजपला हाताळावी लागेल. २०१४ मध्ये भाजपची पाटी कोरी होती. सरकारविरुद्धची नाराजी हा विषयच नव्हता. २०१९ मध्ये केंद्रातील सरकार व राज्यातील सरकारे अशा दुहेरी नाराजीचा मुकाबला भाजपला करावा लागेल, असे दिसते आणि त्यात भर पडत आहे ती तेलाच्या वाढत्या किमतीची व रुपयाच्या घसरत्या किमतीची. जसा हवामान खात्याचा अंदाज असतो, तसाच डॉलर-रुपयाच्या किमतीचा असतो. त्या अंदाजानुसार, २०१८ संपता संपता डॉलर ७० रुपयांच्या वर गेलेला असेल आणि २०१९ पर्यंत तो ७२ च्या पुढे गेलेला असेल. म्हणजे, २०१८ चा मान्सून कसा असेल, याप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कशा असतील व डॉलर-रुपयाचा दर काय असेल, हे दोन घटकही महत्त्वाचे ठरणार आहेत आणि परखड सत्य म्हणजे, या बाबी कोणत्याही सरकारच्या हाती नाहीत.

 

 

२०१९ ची निवडणूक एकप्रकारे भाजपचे ३६ टक्के विरुद्ध विरोधकांचे ६३ टक्के अशी होणार आहे. एका ताज्या जनमत चाचणीने २०१७ मे च्या तुलनेत २०१८ च्या मे महिन्यात भाजपची लोकप्रियता कमी झाली असल्याचे म्हटले आहे. २०१९ च्या मे महिन्यात कोणते चित्र असेल, याचे उत्तर मे २०१९ मध्येच मिळणार आहे.