उपांत्य फेरीचा प्रारंभ..

 

साखळी फेरीतील सामने संपले आता उपांत्य फेरी सुरू झाली आहे. कर्नाटक विधानसभेचे निकाल जाहीर झाले तेव्हापासूनच ही फेरी सुरू झाली असून साधारण फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत ती चालेल. त्यानंतर पुढील मार्च, एप्रिल आणि मे २०१९ हे महिने अंतिम फेरीचे असणार आहेत. ही कोणत्याही क्रीडाप्रकारातील विश्वचषक वगैरे स्पर्धा नाही, तर भारत नामक एका विशाल आणि महाकाय लोकशाहीच्या सत्तारूपी चषकाची महास्पर्धा आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीनंतर या महास्पर्धेचा अंतिम विजेता कोण हे निश्चित होईल. यापूर्वी २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि पक्षाचे कर्णधार नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय मिळवला, आणि स्पष्ट बहुमताचा चषक उंचावत नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, या घटनेला आज दि. २६ मे २०१८ रोजी चार वर्षे पूर्ण झाली. आता उरलेल्या एका वर्षात विद्यमान सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात उभे ठाकलेले तमाम इतर पक्ष कशी कामगिरी करतात, यावरच पुढील मे महिन्यात विजयाचा चषक कोणाच्या हातात दिसणार हे स्पष्ट होईल.

 

देशाच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय जनता पक्षरूपी एका कॉंग्रेसेतर पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याच्या घटनेला चार वर्षं पूर्ण होत असतानाच कर्नाटकचे निकाल जाहीर झाले, त्यामुळे अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. कोण किती पाण्यात आहे, हे दिसून आलं. स्थानिक पातळीवर पक्षसंघटनेची खोलवर रुजलेली पाळंमुळं आणि पंतप्रधान मोदींच्या रूपाने एक देशव्यापी वलय निर्माण करणारं नेतृत्व या घटकांच्या बळावर भाजप राज्यातील सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला. मात्र, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेले सिद्धरामैय्या आणि कानामागून येऊन तिखट होण्यात यशस्वी ठरलेले कुमारस्वामी यांच्यामुळे भाजप स्पष्ट बहुमत गाठण्यात मात्र अपयशी ठरला. दुसरीकडे गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतील चुकांपासून धडे न घेता हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचं आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाचं धोरण राबवल्यामुळे, केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाची अपेक्षित साथ किंवा उपयोग न झाल्यामुळे सलग पाच वर्षे स्पष्ट बहुमतातील सरकार चालवणारी कॉंग्रेस ७८ वर घसरत दुसऱ्या क्रमांकावर येऊन पोहोचली. मात्र, दुसरीकडे जनता दल सेक्युलर या प्रादेशिक पक्षाला मोकळं मैदान उपलब्ध करून देत कॉंग्रेस सत्तेतील वाटेकरी बनण्यात यशस्वी झाली. जिथे भाजपचं पूर्ण वर्चस्व नाही मात्र भाजप कमकुवतदेखील नाही, अशा मध्यममार्गी राज्यांमध्ये सत्ताकारणाचे ‘पॅटर्न’ कसे असू शकतात, याचा धडाच या कर्नाटकच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्याला मिळाला आहे. मध्यंतरी बिहार निवडणुकीमध्येही हीच गोष्ट दिसून आली होती मात्र त्यावेळी भाजपविरोधात एकत्र आलेल्यांचं नंतर काय झालं, हेही आपण पाहिलं. त्यामुळे तो विषय तेव्हा मागे पडला मात्र, आता कर्नाटकच्या निमित्ताने ‘काळाची पावलं’ वगैरे ओळखत सर्व भाजपविरोधक एका व्यासपीठावर आल्याचं दिसतं आहे. कर्नाटकातील कॉंग्रेस-जद आघाडी किती दिवस टिकते हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. ते सारे निवडणूक झाल्यानंतरचे राजकीय डावपेचांचे प्रश्न आहेत मात्र येत्या काळात निवडणुकांना सामोरे जाताना पंतप्रधान मोदींना रोखण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येणार आणि विरोधी मतविभागणी रोखणार, अशी एक चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे.

 

या प्रकारच्या चर्चा कोणतीही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होतच असते, आणि त्या चर्चेत वर्तवलेल्या अंदाजानुसार काहीच होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. आतापर्यंत कॉंग्रेसच्या छत्रछायेखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि भाजपच्या छत्रछायेखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी होई. या दोघांसोबत न जाता तिसऱ्या आघाडीची मोट दरवेळी बांधली जाई. त्रिशंकू परिस्थिती उद्भवल्यास आपणही देवेगौडा व्हावं आणि पंतप्रधानपदाचा टिळा आपल्याही कपाळावर लागावा, ही सुप्त मनीषा बाळगणारे या आघाडीत सामील होत. आता परिस्थिती इतकी बदलली आहे, की स्वतः कॉंग्रेसच या पक्षांच्या दारात जाते किंवा त्यांच्यासाठी ‘रेड कार्पेट’ अंथरते. सध्याच्या काळात आपलं अस्तित्व टिकवण्याची धडपड करणाऱ्या कॉंग्रेसची ती गरजही आहेच. मात्र, या देशातील सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून त्यांची भाजपविरोधात मोट बांधण्याच्या प्रयोगाला काही मुलभूत मर्यादा आहेत. कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे खरा मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, तृणमूल कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स वगैरे सर्व खऱ्या अर्थाने प्रादेशिकच पक्ष आहेत. यातील समाजवादी पक्षाचे मौलाना मुलायम, बसपच्या बहन मायावती, तृणमूलच्या मोमोतादीदी आदी मंडळी पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा बाळगून आहेत. समजा या साऱ्यांच्या महत्वाकांक्षांना आवर घालत कॉंग्रेस या सर्वांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झालीच तरी, त्यांचा वापर ते करून कसा घेणार हा प्रश्न आहे. कारण, या सर्व पक्षांचा प्रभाव त्या त्या प्रदेशांपुरताच मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जींचा प्रभाव केरळमध्ये, मुलायमसिंह यादवांचा आसाममध्ये, फारुख अब्दुल्लांचा महाराष्ट्रामध्ये उपयोग कसा होणार? त्यामुळे अनेक मोठमोठे प्रादेशिक पक्ष जरी एका व्यासपीठावर आले तरी त्या त्या राज्यांमध्ये त्या एकाच पक्षाला घाम गाळायचा आहे, तिथे दुसऱ्या राज्यातील पक्षाचा किंवा नेत्याचा काही उपयोग नाही. राहता राहिला प्रश्न तो कॉंग्रेसने आणि पर्यायाने राहुल गांधी यांनी या आघाडीचं नेतृत्व करण्याचा. हे सर्व रथीमहारथी राहुल गांधींच्या नवख्या नेतृत्वाला जुमानतील, याची काहीही खात्री नाही. त्यातच या मंडळींच्या बेभरवशीपणाचा अनुभव केवळ कॉंग्रेस, भाजपच काय, साऱ्या देशाने घेतला आहे. त्यामुळे हे जे काही कडबोळं तयार होऊ घातलं आहे, ते चवीला कसं असणार याचा अंदाज घेता येतो.

 

अलीकडे राजकीय विश्लेषण करताना एक नवीनच ‘फॅशन’ आली आहे, ती म्हणजे मतांच्या टक्केवारीची. जणू काही आधी मतांची टक्केवारी असा काही प्रकारच नव्हता, भाजप सत्तेत आल्यापासून तो उगवला. मतांची टक्केवारी कोणाचीही कितीही असली तरी ज्याला जागा जास्त मिळतात, म्हणजेच मतांचं जागांत परावर्तन जो करू शकतो, तोच संसदीय लोकशाहीत विजयी ठरतो. बाकी आकडेवारीला काही अर्थ नसतो, हे वास्तव आहे. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आदी काही लोकप्रिय पंतप्रधानांच्या काळातही हेच वास्तव होतं आणि तेच आज भाजपच्या काळातही आहे. काही उदाहरणं घ्यायची झालीच तर, गेल्यावर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४०३ पैकी ३२५ जागा मिळाल्या आणि ४१.३५ टक्के मतं मिळाली. बसपला १९ जागा मिळाल्या आणि २२.२ टक्के मतं मिळाली. सप आणि कॉंग्रेस या निवडणुकीत एकत्र लढले. सपला ४७ जागा मिळाल्या, २२.० टक्के मतं मिळाली आणि कॉंग्रेसला ७ जागा आणि ६.२ टक्के मतं. भाजपेतर पक्षांना एकत्रित ५०.४ टक्के मतं होती जी भाजपहून ९ टक्क्यांनी अधिक होती. मात्र, त्यांच्या एकत्रित जागा अवघ्या ७३ होत्या ज्या भाजपपेक्षा तब्बल २५२ कमी होत्या. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीतही उत्तरप्रदेशच्या एकूण ८० जागांपैकी भाजपला ७१, सपला ५, बसपला शून्य तर कॉंग्रेसला दोन जागा (खुद्द सोनिया आणि राहुल) मिळाल्या. मतांची टक्केवारी पाहता भाजपला ४२.३, सपला २२.२, बसपला १९.६ तर कॉंग्रेसला ७.५ टक्के मतं होती. २०१४ आणि २०१७ या दोन्ही निवडणुकांमधील पक्षनिहाय मतांच्या टक्केवारीत फारसा फरक पडला नव्हता. हीच परिस्थिती बिहार विधानसभा निवडणुकीत बरोबर उलट होती. राजद, जदयु आणि कॉंग्रेस या तीनही पक्षांपेक्षा भाजपला मतं अधिक मिळाली होती. मात्र, तिघांच्या आघाडीच्या एकूण जागांपेक्षा भाजपला मिळालेल्या जागा बऱ्याच कमी होत्या. थोडक्यात, भाजपला देशातील आम्हा सर्व पक्षांपेक्षा अधिक मतं आहेत, मात्र ती आमच्या एकत्रित मतांहून अधिक नाहीत, ही साधी गोष्ट विरोधी पक्षांनी ओळखली व ते एकत्र आले. ही व्यूहरचना यशस्वी ठरली आणि बिहारमध्ये भाजपचा पराभव झाला. पुढे नितीशकुमारांनी काय केलं, हा वेगळा मुद्दा. उत्तर प्रदेश काय, बिहार काय या सर्व राज्यांत कॉंग्रेस सर्वांत कमी जागा लढवत होती आणि निवडणुकीच्या एकूण चित्रात ती तळाशी होती. कर्नाटकमध्येही जनता दलापेक्षा दुप्पट जागा असूनही कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं लागलं. लोकसभेच्या जागा ज्या राज्यांत जास्त आहेत, तिथे कॉंग्रेस मुळात कमकुवत असणं किंवा या प्रादेशिक पक्षांच्या दबावाखाली असणं कॉंग्रेससाठी हानिकारक आहे. प्रादेशिक नेत्यांच्या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पाहता ते केंद्रात कॉंग्रेसला मोकळं मैदान देण्याची मुळीच शक्यता नाही. राहुल गांधी पंतप्रधान होण्यासाठी शरद पवार, मुलायम सिंह, ममता आदी मंडळी परिश्रम करतील अशी आशा बाळगणं व्यर्थ आहे.

 

क्रिकेट किंवा अन्य खेळांमध्ये सर्वात बलाढ्य संघ आणि त्याविरोधात जगातील सर्व संघातील दिग्गज खेळाडूंचा बनलेला ‘शेष विश्व’ संघ असा एक सामना असतो. ‘शेष विश्व’मधील खेळाडूंची नावं आणि त्यांची कारकीर्द पाहिली तर डोळे दिपून जातात. मात्र, अंतिमतः हा सामना फारच रटाळ होतो. ‘शेष विश्व’चा बलाढ्य संघ बऱ्याचदा प्रतिस्पर्ध्यासमोर नांगी टाकतो. कारण, त्या संघातील खेळाडूंमध्ये संघभावनेचा अभाव असतो. आपण हा सामना कोणासाठी आणि कशासाठी जिंकणार, हे त्यांच्यापुढे स्पष्ट नसतं. कर्नाटकात जरी देशातील तमाम दिग्गज खेळाडू एकत्र आलेले दिसले तरी त्यांची परिस्थिती ही या ‘शेष विश्व’ संघासारखीच आहे. त्यामुळे केवळ, एकत्र हात उंचावून किंवा गळ्यात गळे घालून फोटो काढल्यामुळे काहीही होणारं नाही. ती संघभावना, ती जिंकण्याची ईर्ष्या त्यांच्यात निर्माण व्हावी लागेल. हे सारं कोण निर्माण करणार, हाच बहुधा या विरोधी आघाडीपुढील मोठा प्रश्न असेल. उपांत्य फेरी सुरू झाली असली तरी अंतिम फेरीला अद्याप एका वर्षाचा कालावधी आहे. तेवढ्यात जर जमलं तर ठीक, अन्यथा मे, २०१९ मध्ये सामन्याचा निकाल काय लागेल, हे वेगळं सांगायला नको.