नरेंद्र मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना

 

मोदी सरकार चार वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने काही नव्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या, तर अगोदरच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या काही योजना त्यात थोडेफार फेरबदल करून, अंमलात आणल्या. यापैकी सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी आणि जनाधार लाभलेली योजना म्हणजे प्रधानमंत्री जन-धन योजना. ही योजना म्हणजे गरिबांचे कल्याण करणारी आहे. तसेच देशाचे अचूक आर्थिक चित्र दर्शविणारी आहे. स्वच्छतेसाठी स्वच्छ भारत अभियान योजना अंमलात आणली. त्याचा प्रभावही प्रत्येक भारतीयावर झालेला दिसतो. घाणीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे रोगराई पसरण्याचे प्रमाण कमी होण्यात हातभार लागला आहे. ग्रामीण महिलांना लाकडे जाळून किंवा गोवर्‍या जाळून चूल पेटवावी लागत असे व यामुळे बहुसंख्य ग्रामीण महिला श्वसनविकारांना बळी पडत यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना अंमलात आणून, अशा महिलांना छोट्या छोट्या आकारांच्या एलपीजी सिलिंडर्सचे वितरण करण्यात आले. सरधोपट पद्धतीने काम न करता, केलेल्या कामात कौशल्य निर्माण व्हावे म्हणून प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना अंमलात आणण्यात आली. ग्रामीण विद्युतीकरण होण्यासाठी ’दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना’ राबविण्यात आली. या योजनेचे उद्दिष्ट अलीकडेचे पूर्ण झाले असून, आता भारतातील सर्व खेड्यांत वीज पोहोचली आहे. चांगल्या रस्त्यांसाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कार्यान्वित केली.

 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ही जास्त महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे भारतातील ८० टक्के सज्ञानांची बँक खाती आहेत आणि भारतातील प्रत्येक घर बँकिंग यंत्रणेशी जोडले गेले आहे. इनअ‍ॅक्टिव किंवा डॉरमन्ट खात्यांचे प्रमाण जगात सर्वात जास्त भारतात आहे. त्यामुळे सरकारी अनुदानांच्या लाभार्थींना मिळणारी रक्‍कम त्यांच्या खात्यात जावी, ही रक्‍कम मिळताना त्यांची फसवणूक होऊ नये, ही शासनाची इच्छा असून, ती शंभर टक्के यशस्वी व्हायची आहे. एलपीजी गॅस वितरणात मोदी सरकारच्या खात्यात १६.३ टक्के वाढ झाली, तर गॅस वापरात ९.८ टक्के वाढ झाली ०१७-१८ या वर्षाच्या ‘नॅशनल अ‍ॅन्युअल रुरल सॅनिटेशन सर्व्हे’नुसार स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत खेडोपाडी फार मोठ्या संख्येने शौचालये बांधण्यात आली असून, यांचा वापरही सुरु झाला आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अगोदरच्या सरकारने २००५ मध्ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना सुरु केली होती. सध्याच्या सरकारने २०१५ मध्ये या योजनेचे ’दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना’ असे नामकरण केले. ग्रामीण रस्ते बांधणी हा कार्यक्रम चांगला राबविला गेला. मोदी सरकारच्या राजवटीत ४७ लाख ४५ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते ग्रामीण विभागात बांधण्यात आले. रस्ते बांधणी खाते केंद्रात नितीनजी गडकरी यांच्याकडे असून, गडकरीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत भर रस्ते बांधणी जोरदार चालू आहे. कौशल्य योजना मात्र विशेष यशाची झालेली नाही. या योजनेखाली हवे तितके रोजगार निर्माण झाले नाहीत. ही योजना जर यशाची झाली असती, तर रोजगाराच्या बर्‍याच संधी देशात निर्माण झाल्या असत्या.

 

भारतात हे प्रमाण चिंताजनक असून, ही सर्व न हाताळली जाणारी ‘अकाऊंट्स’ जर कार्यशील केली, तर त्या खातेदारांसाठी ही फार मोठी कल्याकारी योजना ठरु शकेल.

 

केंद्र शासनाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या सरकारने १६ हजार ५०० मागास खेड्यांच्या उद्धारासाठी सात प्रकारच्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या. हे सरकार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी सर्व खेड्यांत ग्रामस्वराज्य अभियान राबविणार आहे. १४ एप्रिल रोजी पंतप्रधानांनी जाहीर केली. या योजनेनुसार सर्व जिल्ह्यांत वीज, आरोग्य सेवा व विमा सेवा पुरविण्यात येणार आहे. या योजनेने ग्रामीण जनतेची सामाजिक व आर्थिक प्रगती साधायची आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार १६८५० खेड्यांतील सर्व घरात आता वीज पोहोचली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस आहे व विम्याचे संरक्षण आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत शासनातर्फे फार मोठ्या प्रमाणावर एलईडी बल्बचेही वाटप करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत हे सरकार ज्या गावांची लोकसंख्या एक हजारांहून अधिक आहे, अशा ११५ अतिमागास जिल्ह्यांतील ४५ हजार खेड्यांत वीजपुरवठा, स्वयंपाकाचा गॅस पुरविणार आहे व प्रत्येक घरही बँक खाते उघडले जाणार आहे. पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सर्व खेडी ग्राम स्वराज अभियानात समाविष्ट असतील.

 

या सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील सर्व कल्याणकारी योजना या गरिबांना केंद्रीभूत ठेवून आखण्यात आल्या आहेत. शासनाकडून या योजना यशस्वी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. पुढील लोकसभा निवडणुकांपर्यंत सर्व कल्याणकारी योजनांचे फायदे संबंधितांना मिळावयास हवे, अशा तर्‍हेची व्यूहरचना केंद्र शासनाने केलेली आहे. परिणामी, २०१९ निवडणुकीसाठी प्रचार करताना शासनाने राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवर भरभरुन शासनाला बोलता येईल.