कर्नाटकात नवे सरकार, नवे समीकरण!

नैतिक आणि कायदेशीर! जेव्हा जेव्हा यात द्वंद्व वा संघर्ष होतो, नैतिकतेची निवड करण्यात आली पाहिजे. कारण, जे कायदेशीर असते, ते नैतिक असतेच असे नाही. याउलट जे नैतिक असते ते कधीच बेकायदेशीर असू शकत नाही. कर्नाटकात याबाबतीत भाजपाची गल्लत झाली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होता. सत्तेवर भाजपाचा पहिला दावा कायदेशीर होता. पण, शेवटी सरकार हे संख्याबळावर चालते. ते भाजपाजवळ नव्हते. त्याची परिणती शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यात झाली. एका नेत्रदीपक विजयाला ग्रहण लागले.

 

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक म्हणजे 104 जागा मिळाल्या आणि त्या आधारावर त्याला सरकार बोलविण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले. राज्यपालांच्या निर्णयात तशी कोणतीही चूक नाही. राज्यपालांनी एक वैधानिक परंपरेचे पालन केले आहे.

दुसरीकडे कॉंग्रेस व जनता दल एस यांनी एक युती केली आणि सरकार बनविण्याचा दावा सादर केला. त्यांनाही तो अधिकार होता. यातून एक वैधानिक व राजकीय पेचप्रसंग तयार झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यरात्री सुनावणी करत अतिशय संयमित निर्णय दिला. राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवीत, फक्त बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी दिलेला 15 दिवसांचा कालावधी 31 तासांवर आणला. मग, प्रोटेम सभापतीचा वाद तयार झाला. त्यावरही न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला. राज्यपालांनी केलेली नियुक्ती कायम ठेवली. मात्र, शक्तिपरीक्षणाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्देश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक प्रकरण अतिशय योग्य प्रकारे हाताळले. पण, हा विषय कायदेशीर नव्हताच. भाजपाची भूमिका पूर्णपणे कायदेशीर होती. प्रश्न होता नैतिक व राजकीय!

 

राजकारणात जनमानस सर्वात महत्त्वाचे असते. जनता राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांना आपापल्या नजरेने न्याहाळीत असते. 1999 मध्ये वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडले. लोकसभा निवडणूक केवळ वर्षभरापूर्वी झाली होती. ज्या विरोधी खासदारांनी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केले होते, त्यांनाही या पराभवाचा धक्का बसला होता. तत्कालीन राष्ट्रपती नारायणन यांनी दुसरे सरकार गठित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. कोणताही पक्ष सरकार गठित करण्याच्या स्थितीत नव्हता. दुसरीकडे राजकीय पक्षांना निवडणूक नको होती. निवडणूक टाळण्यासाठी राष्ट्रपती पुन्हा एकदा भाजपाला सरकार बनविण्याची संधी देण्यास तयार होते. राष्ट्रपतींनी वाजपेयी-अडवाणी दोघांनाही चर्चेसाठी पाचारण केले. दरम्यान, भाजपाच्या काही रणनीतीकारांनी 5-7 खासदारांची व्यवस्था केली होती. हे खासदार भाजपाला पाठिंबा देण्यास तयार झाले होते. वाजपेयी सरकारचा पुन्हा शपथविधी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण, वाजपेयी-अडवाणी दोघांनीही सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. परमेश्वरालाही ही प्रामाणिकता-नैतिकता आवडली असावी. काही दिवसांत कारगिल घडले. त्याचा फायदा भाजपाला मिळाला व मोठ्या विजयाने वाजपेयी सरकारचे पुनरागमन झाले.

 

राजकीय पैलूचा विचार करता कर्नाटकातील कहाणी वेगळी आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपा, कॉंग्रेस व जनता दल एस हे तीन पक्ष रिंगणात होते. यात भाजपा व जनता दल एस यांच्यात काही जागांवर समझोता असल्याचे म्हटले जाते. म्हणजे कॉंग्रेसला पराभूत करण्यासाठी जनता दल एसने काही जागांवर भाजपाला मदत केली आणि काही जागांवर भाजपाने जनता दल एसला मदत केली. म्हणजे भाजपा व जनता दल एस या दोन्ही पक्षांसाठी कॉंग्रेस मुख्य शत्रू होता. निवडणूक निकालानंतर अचानक हे चित्र बदलले. हे दोन्ही पक्ष भाजपाच्या विरोधात एकत्र आले. यातून एक राजकीय आव्हान भाजपासाठी तयार होत आहे.

 

कर्नाटक निवडणुकीत भाजपा 104, कॉंग्रेस- 78 व जनता दल सेक्युलर 38 हे आकडे सर्वांसमोर आहेत. मात्र, आणखीही काही आकडे महत्त्वाचे आहेत. ते आकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी संदर्भहीन असले तरी, लोकसभा निवडणुकीसाठी ते महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत एकूण 72 टक्के मतदान झाले. यात कॉंग्रेसला 71 लाख मते मिळाली, भाजपाला 69 लाख मते मिळाली तर जनता दल एसला 40 लाख मते मिळाली. म्हणजे उत्तरप्रदेशात सपा-बसपा एकत्र आल्याने जे घातक समीकरण तयार झाले तेच समीकरण कर्नाटकात तयार होत आहे. यात आता नवे सामाजिक समीकरण राज्यात तयार होणार आहे. ज्यात मुस्लिम, दलित, वोक्कालिंगा, ओबीसी कॉंग्रेस-जनता दल सेक्युलरकडे तर लिंगायत व अन्य काही घटक भाजपाकडे हे ते नवे समीकरण राहणार आहे.

कर्नाटकातील निकालानंतर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर कॉंग्रेस पक्षात नाराजी तयार होऊ शकत होती. कॉंग्रेसने अतिशय हुशारीने हा विषय हाताळला. कर्नाटक प्रकरणाने विरोधी पक्षांच्या ऐक्यास नवी संजीवनी दिली. ममता-मायावती सारे पक्ष कॉंग्रेसच्या बाजूने उभे ठाकले आणि दुसरीकडे भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही भाजपाला साथ दिली नाही.

 

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला जेमतेम विजय मिळाला. काही पोटनिवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाला आणि आता कर्नाटक प्रकरण घडले. आता डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांत निवडणुका आहेत. तेथे भाजपाला प्रतिकूल स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यातही राजस्थानात भाजपाला कॉंग्रेसचे जबर आव्हान मिळत आहे. लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर आल्या असताना सध्याची राजकीय स्थिती पक्षासाठी फार अनुकूल आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र, मोदींसारखा हुकुमी एक्का भाजपाजवळ आहे ही एक समाधानाची बाब आहे.

 

विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याराज्यात निर्माण होणार्‍या राजकीय स्थितीने अनेकदा राजकीय समस्या तयार केल्या आहेत आणि ती प्रकरणे वेळोवेळी न्यायालयात गेलेली आहेत. याचे मुख्य कारण आहे, अशा स्थितीत राज्यपालांनी कोणता निर्णय घ्यावा याबाबत असलेली अनिश्चितता. राज्यपालांनी आपल्या विवेकानुसार निर्णय घ्यावा असे अपेक्षित आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी तसे म्हटले आहे. पण, प्रत्येक राज्यपालाचा विवेक की अविवेक वेगवेगळा राहात आलेला आहे आणि त्यातून समस्या तयार झाल्या आहेत. सर्वात मोठा पक्ष की निवडणूकपूर्व युती की निवडणुकीनंतरची युती असे वेगवेगळे वादाचे विषय समोर आलेले आहेत आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आपला निवाडाही दिला आहे. सरकार गठणात राष्ट्रपती-राज्यपाल यांचे विशेषाधिकार की विवेकाधिकार संपविण्याची वेळ आता आली आहे. सरकार गठणाची नेमकी प्रक्रिया कशी असावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक स्पष्ट निर्णय देण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय जेवढ्या लवकर याबाबतीत निर्णय देईल, त्यात देशाचे हित होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयावरही मध्यरात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडण्याचा प्रसंग येणार नाही.