नौदलाने सागरी गस्तीसाठी मच्छीमार बोटींचा वापर करावा

भारतीय नौदलाचे एक पथक २ ते २३ मे रोजी मोटारसायकलवरून पूर्ण किनारपट्टीचा दौरा करत आहे. रॅलीदरम्यान नौदल कर्मचारी स्थानिक लोकांशी संवाद साधतील, त्यांना किनारपट्टीच्या सुरक्षेचे महत्त्व समजावतील आणि सुरक्षा एजन्सीजचे डोळे आणि कान बनण्यास प्रेरित करतील. भारतीय नौदलाचे एक ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल्स ‘आयएनएस सुमेध’ मालदीवच्या समुद्रातील एक्स्क्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनचे पेट्रोलिंग करण्याकरिता १२-१५ मे दरम्यान तिथे होती. लक्षद्वीप समूहातील मिनीकॉय बेट हे मालदीवपासून ७० किमी अंतरावर आहे. या बेटावरील नौदल, तटरक्षक दलाची संख्या वाढवून आपण चीनवर लक्ष ठेवू शकू.

आपली सागरी सुरक्षा तीन स्तरावर केली जाते. किनारपट्टीपासून समुद्री मैलांपर्यंतच्या समुद्राचे रक्षण करण्याचे काम सागरी पोलिसांचे असते. २० पासून दोनशे समुद्री मैल अंतराचे रक्षण करण्याचे काम तटरक्षक दलाचे असते. दोनशे समुद्री मैलाच्या पुढे समुद्राचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भारतीय नौदलाची असते. त्याशिवाय नौदलाची आणि कोस्ट गार्डची डॉर्निअर विमाने आणि हेलिकॉप्टर किनार्‍यावर लक्ष ठेवून असतात. पेट्रोलिंग व्यतिरिक्‍त समुद्र किनार्‍यावर सगळीकडे रडार्स बसवण्यात आली आहेत. जी आपल्या हद्दीतील मोठ्या बोटींना ओळखू शकतात. मात्र, छोट्या बोटींना ओळखू शकत नाहीत. या सगळ्या स्तरातूनही एक तुर्कस्तानी नागरिक शहरात येऊन पोहोचतो. याचाच अर्थ असा की, एवढा खर्च करून बसवलेली व्यवस्था जमिनीवर काम करत नाही. पोलीस, तटरक्षक दल, नौदल यांचे हे अपयश आहे.

कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांच्या अहवालात भारत सरकारने ‘कोस्टल सिक्युरिटी योजना भाग दोन’ ही २०१६ पूर्ण होणे अपेक्षित होते. ती पूर्ण झालेली नाही व पूर्ण होण्यासाठी अजून दोन ते तीन वर्ष लागतील. त्यानुसार पोलिसांना पेट्रोलिंगसाठी नव्या बोटी, रडार्स तिथे लावण्यात येणार होते. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर जिथे ५७० बेटे आहेत आणि ज्यामध्ये २७ बेटांवर मनुष्यवस्ती आहे, तिथे मरीन ‘ऑपरेशनल सेंटर’ म्हणजे नियंत्रण कक्ष तयार करून, बेटांवर लक्ष ठेवण्यात येणार होते. त्यासाठी ३२ कोटी रुपये खर्च होणार होते. मात्र, त्यातील अर्धा निधीही खर्च करण्यात आला नाही. म्हणजे ‘कोस्टल सिक्युरिटी योजना २’ मागे पडले आहे. याचा जाब स्थानिक सरकारला विचारायला हवा.

काही वर्षांपूर्वी अंदमान-निकोबारमध्ये सागरी भूकंप अर्थात त्सुनामी आली होती. त्यात काही बेटांचे खूप नुकसान झाले. प्रचंड पैसा खर्चून सरकारने उद्ध्वस्त झालेल्या गोष्टी निर्माण केल्या. स्थानिक लोक यासाठी काम करण्यास राजी नव्हते म्हणून बांगलादेशी मजुरांकडून काम करण्यात आले. काम संपल्यानंतर मात्र ते बांगलादेशी मजूर परत जाण्याऐवजी ते तिथेच राहिले आहेत. यावरून आपली सुरक्षा किती ढिसाळ आहे याची कल्पना यावी. पोलिसांचे अतिशय महत्त्वाचे नेटवर्क ‘सीसीटीटीएसएस क्राईम ट्रेकिंग नेटवर्क’ आणि ‘नॅटग्रिड इंटेलिजन्स नेटवर्क’ हेसुद्धा खूप मागे पडले आहे. या सर्वांमुळे सागरी सुरक्षेवर परिणाम होतो. आपली सुरक्षा जास्त चांगली करायची असेल, तर ‘कोस्टल सिक्युरिटी’चा योजना - २ लवकर पूर्ण करून तिथे रडार, बोटी आदींची संख्या वाढवावी लागेल. तसेच तिथल्या नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस यांनीही जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे. आज देशासमोर असलेल्या आर्थिक चणचणीमुळे अमेरिकेत जितक्या जास्त बोटी आहेत, तितक्या त्या भारतात असणार नाहीत. ‘कोस्टल सिक्युरिटी योजना - २’ पूर्ण झाल्यानंतरही ७६०० किलोमीटर किनारपट्टीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तटरक्षक दलाकडे केवळ दीडशे बोटी असण्याची शक्यता आहे. त्यात ६०-७० टक्केच बोटी कार्यान्वित असतील.

त्यामुळे समुद्र किनार्‍याची सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही साधनांची कमतरता भासणार आहे. त्याकरिता महत्त्वाचे आहे की, आपले गुप्तहेर जाळे मजबूत करणे गरजेचे आहे. जे कर्मचारी तिथे कार्यरत आहेत त्यांनी सावधगिरीने सर्व धोक्यांकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. त्याशिवाय किनारपट्टीवर राहणार्‍या कोळी बांधवांची मदत घ्यायला हवी. असा बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवला तर आपली सागरी सुरक्षा चोख राहू शकते. याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली जावी.

भारताच्या समुद्रकिनार्‍याची लांबी ही सात हजार सहाशे किलोमीटर आहे. त्यामधील मुख्य भारतीय किनारपट्टी ही पाच हजार ४२२ किलोमीटर आहे तर उरलेली किनारपट्टी लक्षद्वीप, अंदमान या द्वीपसमूहात आहे. भारतातील नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांना समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. किनारपट्टीपासून १२ समुद्री मैलांपर्यंतच्या समुद्राचे रक्षण करण्याचे काम सागरी पोलिसांचे असते. बारापासून दोनशे समुद्री मैल अंतराचे रक्षण करण्याचे काम तटरक्षक दलाचे असते. दोनशे समुद्र मैलाच्या पुढे समुद्राचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भारतीय नौदलाची असते. म्हणजे आपल्या समुद्र किनार्‍याचे रक्षण करण्यासाठी तिहेरी संरक्षण पद्धती आहे. मात्र, समुद्राकडे पाहिल्यास त्या वेळी कोणत्याही समुद्राच्या भागात एकावेळी एक ते दोन कोस्टगार्ड किंवा पोलिसांची जहाजे पेट्रोलिंग करत असतील. किनारपट्टी प्रचंड आहे, पण पेट्रोलिंगसाठी उपलब्ध जहाजांची संख्या मात्र कमी आहे. भविष्यात कितीही बजेट वाढवले तरीही संरक्षण करणार्‍या जहाजांची संख्या वाढणार नाही. म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या सध्याच्या जहाजांचा योग्य वापर करूनच किनारपट्टी आणि एक्सटेंड इकॉनॉमिक झोनही सुरक्षित करावे लागेल.

भारताच्या समुद्रामध्ये तीन ते साडेतीन लाख मच्छीमार बोटी असतात. भारताच्या समुद्रात मासेमारी करणार्‍या भारताच्या बोटींमुळे यांनी आपले कान आणि डोळे उघडे ठेवले तर ते सुरक्षा करू शकतात. यामधले काही जण गैरकृत्य म्हणजे अमली पदार्थांची तस्करी, चोरटा व्यापार करण्यात गुंतले असतील. त्यामुळे आपल्यासमोरील सुरक्षेचे आव्हान मोठे आहे.

मच्छीमार बोटी नौदल, कोस्टगार्ड किंवा पोलिसांच्या बोटीपेक्षा समुद्रात फार अधिक हालचाल करतात. कारण मासेमारीकरिता या बोटींची सतत हालचाल सुरू असते. त्यामुळे सुरक्षा बोटींचे डिझेल वाचवून मच्छीमार बोटींचा वापर करू शकतो. निवडक मच्छीमार बोटींवर सुरक्षा संस्थाचे कर्मचारी बसवून नजर ठेवता येईल.

भारताच्या किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताची मर्चंट नेव्ही. तिची संख्या मोठी आहे. भारताचा ९५ टक्के व्यापार समुद्री मार्गाने होतो. आज वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात १२०० हून अधिक बोटी सागरी व्यापारात गुंतलेल्या आहेत. त्यापैकी ८४० बोटी आपल्या समुद्रकिनार्‍यावर व्यापार करण्यात व्यस्त असतात आणि किनारपट्टीवरून ये-जा करतात. जवळपास चारशे बोटी या महासागरात इतर देशांशी व्यापारासाठी जात असतात. याचा अर्थ १२०० हून अधिक भारतीय बोटी व्यापारासाठी किनारपट्टीवरून, विशेष आर्थिक परिक्षेत्रात जात असतात. यांचा वापर कान आणि डोळे म्हणून का करू शकत नाही.

आत्ताच्या आकडेवारीनुसार जगातील सगळ्या मर्चंट नेव्हीमध्ये तैनात असलेल्या खलाशांच्या संख्येत १४ ते १६ टक्के योगदान हे भारतीय खलाशांचे आहे. भारतीय परदेशी बोटींवर करत असतील तर त्यांचे कान आणि डोळे म्हणून आपण वापर करू शकतो. हे सर्व भारतीय व्यक्ती देशभक्त तर असणारच. त्यांना त्यांच्या बोटीवर चालणार्‍या गैरकृत्यांकडे लक्ष ठेवण्यास सांगावे आणि काहीही चुकीचे होत असेल तर त्याची माहिती पुरवा, असे आव्हान केले पाहिजे. भारतात येणार्‍या बोटींवरसुद्धा योग्य प्रकारे लक्ष ठेवता येईल. मात्र, अशा परदेशी बोटींवर काम करणार्‍यांना गुप्त माहिती कशी काढायची याकरिता प्रशिक्षण द्यावे लागेल. त्यांना मिळालेली माहिती कशी पुढे पाठवायची हेदेखील सांगावे लागेल. थोडक्यात योग्य प्रशिक्षणानंतर त्यांचा सागरी सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता काहीच खर्च न करता वापर केला जाऊ शकतो. तो केला जावा.