अर्थात : देशाचे अर्थकारण बदलेल !
Total Views |
भारत देशाने १९९१ साली खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण करून देशात एक वेगळीच अर्थक्रांती घडवून आणलेली होती. त्यावेळी देशाचे अर्थकारणच बदलले होते. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाच्या अर्थकारणास उभारी देण्याचे काम त्यावेळी करण्यात आले होते. आजच्या दिवशी देशाची एवढी हलाकीची परिस्थिती नाही. परंतु बँकिंग क्षेत्रात, बँकांची दिवाळखोरी वाढताना दिसून येते, अमुक एक उद्योगपती बँकांचे एवढे लाख कोटी घेऊन पसार किंवा तमुक एका उद्योग समूहाने बँकेचे काही लाख कोटी देऊ शकत नाही म्हणून स्वतःस दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले. असे वृत्त आपण प्रसार माध्यमांतून ऐकत असतो. देशाच्या अर्थकारणात अशा घटनांवर वेळीच तोडगा काढणे आवश्यक असते, अन्यथा देशाची आर्थिक गती मंदावते.
याचाच प्रत्यय म्हणून काल भारतीय अर्थजगतात एक आगळी वेगळी घटना घडून गेली! याविषयावर २०१५ सालापासून संसदेच्या पटलावर काम करणाऱ्या, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, देशाच्या अर्थकारणात खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण यानंतरचा सर्वात मोठा आर्थिक बदल घडवून आणला आहे. काल टाटा स्टीलने भुषण स्टील ही कंपनी विकत घेतली, यापुढे भुषण स्टील मध्ये ७२.६५ % समभाग हे टाटा स्टीलचे असतील. या ऐतिहासिक घटनेविषयी माहिती घेण्यापूर्वी, याचा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे.
२०१६ मध्ये मोदी सरकारने इंसाँलव्हंसी अँड बँक्रपसी कोड (आय. बी. सी.) या नावाचा कायदा पारित करविला. पुढे जाऊन नँशनल काउंसील आँफ लाँ ट्रायब्यूनल (एन. सी. एल. टी.) ची स्थापना करण्यात आली. २०१४ च्या पूर्वीच्या सरकारच्या चूकीच्या धोरणांमूळे बँकेकडून मोठ्याप्रमाणात कर्ज घेणाऱ्या व वेळोवेळी परत करू न शकल्यामुळे दिवाळखोर होणाऱ्या कर्जबुडव्यांची संख्या वाढत चाललेली होती. त्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राला या बुडीत कर्जांमुळे आपलं भांडवल गमावण्याची वेळ आली होती. सरकारी कायद्यांच्या क्लिष्टतेमुळे ज्या मालमत्ता गहाण पडलेल्या असत त्याची विक्री करवून कर्जवसूली करणे हे सरकारसाठीच जिकीरीचं काम होवून बसले होते. आय. बी. सी. व एन. सी. एल. टी. च्या निर्मितीमुळे दिवाळखोर आणि कर्ज बुडव्या कंपन्यांवर वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत काही बंधने आली. बँकांनाही आपली थकीत कर्जे पुनरगठीत करता येण्याचे मार्ग बंद झाले. यामध्येच काल भूषण स्टीलची इ निविदा प्रक्रियेने बोली लागून टाटा स्टील ने ही कंपनी विकत घेतली.
इंसाँलव्हंसी अँड बँक्रपसी कोड (आय. बी. सी.) म्हणजे काय ?
भारत देशात जे दिवाळखोरीचे नियम आहेत ते दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीसाठी एक प्रकारचा कायदा तयार करून एकत्रित करणे आणि सध्याच्या संरचनेला एकत्रित करून देशाचे अर्थकारण स्थिर करणे म्हणजेच दिवाळखोरी व दिवाळखोरीची संहिता, २०१६ (आय. बी. सी.) असे म्हणता येईल.
भारत देशात जे दिवाळखोरीचे नियम आहेत ते दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीसाठी एक प्रकारचा कायदा तयार करून एकत्रित करणे आणि सध्याच्या संरचनेला एकत्रित करून देशाचे अर्थकारण स्थिर करणे म्हणजेच दिवाळखोरी व दिवाळखोरीची संहिता, २०१६ (आय. बी. सी.) असे म्हणता येईल.
आय. बी. सी. कायद्याविषयी काही ठळक मुद्दे :
- आय. बी. सी. स्वतंत्र व्यक्ती, कंपन्या आणि भागीदारी फर्मसाठी विभक्त दिवाळखोरी प्रक्रियेची रूपरेषा देतात.
- कर्जदार किंवा कर्जदारांद्वारे या प्रक्रियेची सुरवात केली जाऊ शकते. थकित म्हणून जाहिर झाल्यापासून १८० दिवसाच्या मुदतीत वा वाढीव ९० दिवसांच्या मुदतीत प्रकरण निकालात काढणे बंधनकारक होऊन हे शक्य नसल्यास मालमत्तेची विक्री हा एकमेव मार्ग खुला राहिला.
- छोट्या कंपन्या आणि इतर कंपन्या (एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी मालमत्तेसह) यांच्यासाठी ठराव प्रक्रियेची विनंती ९० दिवसाच्या आत पूर्ण केली जाईल ज्यासाठी ४५ दिवसांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
- दिवाळखोरीची कार्यवाही पाहण्याकरिता, दिवाळखोरी विषयक मंडळ स्थापन करून या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना त्यांचे नियमन करणे बंधनकारक आहे.
- आय. बी. सी. कायद्याने व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी दिवाळखोरी ठरावाच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन वेगवेगळे न्यायाधिकरण स्थापन केलेले आहेत. कंपनीसाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आणि व्यक्ती व संयुक्त भागीदारीसाठी डिबेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल तयार करण्यात आले आहेत.
सरकारच्या वेबसाईट वरील माहिती साठी क्लिक करा :
या संदर्भात अधिक माहिती हवी असल्यास काही महत्वाच्या लिंक्स :
या कायद्याची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती :
- आम्ही दिवाळखोर झालो आहोत, अशी एक याचिका निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे (कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या बाबतीत एन. सी. एल. टी. कडे ) कर्जदारांकडून सादर केली जाते.
- यावर विचार करण्यासाठी मग १४ दिवसांचा वेळ दिला जातो.
- जर याचिका स्वीकारण्यात आली तर, न्यायाधिकरणाकडून १८० दिवसांच्या आत (वाढीव ९० दिवसांनी) एक आय. आर. पी. (दिवाळखोरीधारक व्यावसायिक) नियुक्त केला जातो. आणि याबाबत निर्णय प्रक्रिया सुरु केली जाते.
- या कालावधीसाठी, कंपनीचे संचालक मंडळ निलंबित करण्यात येते, आणि प्रवर्तकांना ही कंपनीच्या व्यवस्थापनामध्ये काहीही अधिकार नसतात.
- यानंतर ई निविदा काढून ती कंपनी किंवा कंपनीचे समभाग विकण्याची प्रक्रिया सुरु होते. विशेष म्हणजे दिलेल्या ठराविक वेळेच्या नंतर निविदा सादर करणाऱ्या अथवा बोली लावणाऱ्या कंपनीचा यामध्ये विचार केला जात नाही, यामध्ये संपूर्णपणे पारदर्शकता जपली जाते.
- त्याच कंपनीच्या मालकास आपल्या नातेवाईक अथवा मित्रमंडळी यांच्यामार्फत या बोली मध्ये सहभागी होता येत नाही.
यानंतर म्हणजेच इंसाँलव्हंसी अँड बँक्रपसी कोड (आय. बी. सी.) आणि नँशनल काउंसील आँफ लाँ ट्रायब्यूनल (एन. सी. एल. टी.) च्या स्थापनेनंतर रिझर्व बँकेने १२ खाती एन. सी. एल. टी. ला वर्ग केली व अंमलबजावणी सुरु झाली. अशा पहिल्या एक दोन फाईलमधील एक फाईल भुषण स्टिल्सची होती.
टाटा स्टील्स कडून भुषण स्टील्स विकत घेण्याची प्रक्रिया :
- एकुण ५३ क्रेडिटर्सकडून, यामध्ये अंतर्गत आणि अंतरराष्ट्रीय कर्जदार समाविष्ट आहेत ,भुषण स्टील्सने घेतलेली कर्जे बाकी होती. त्यामुळे ही कंपनी दिवाळखोरीच्या वाटेवर होती.
- यामध्ये वित्तिय संस्था व बँका यांना देय असलेली रक्कम रुपये ५६०७९ कोटी इतकी होती.
- कालच्या दिवशी एन. सी. एल. टी. च्या निर्णयानुसार हा व्यवहार पुर्ण होऊन भुषण स्टील्सची ७२.६५ % मालकी टाटा स्टील्सकडे आली.
- बँका व वित्तीय संस्था यांना आपल्या येण्यातील जवळपास ७५% रक्कम वसुल करता आली, उरलेली २४% रक्कम वादग्रस्त राहते ज्याला इंग्रजीत हेअरकट असा शब्द वापरला आहे.
- पुर्वीच्या पद्धतीनुसार ही केस खूप काळ चालली असती. व्याजावर व्याज चढवत शेवटी बँकांना आपल्या रकमा लाँस म्हणून काढून टाकाव्या लागल्या असत्या.
- परंतु २७० दिवसात संपुर्ण केसचा निकाल लावणे हे या संपुर्ण घटनेचं वेगळेपण आहे आणि म्हणून एन. सी. एल. टी. चं यश आहे.
पर्यायाने असंही मान्य करावं लागेल की केंद्र सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा हा विजय आहे. कारण आजवर अनेक सरकारे आली अन गेली परंतु देशातील लायसन्स राज पद्धती, कर सुधारणा पद्धती आणि आर्थिक धोरण बदलण्याचे धाडस खूप कमी सरकारांनी केलेले आहे. त्यामुळे कालच्या या घटनेकडे एक प्रकारे देशातील आर्थिक बदलाची नांदी म्हणून पाहता येईल. यामुळे भविष्यात नक्कीच बेरोजगारी आणि दिवाळखोरी मुळे जाणाऱ्या नोकऱ्या आणि त्यामुळे येणारी बेकारी यास निश्चितच आळा बसेल आणि देशाच्या वाढत्या जी. डी. पी. ला चालना मिळेल.
- नागेश कुलकर्णी.