आले किमच्या मना...

 

अणुयुद्धाच्या दुसर्‍या अध्यायाच्या भीषण परिणामांची विषपरीक्षा घेण्याची कोणत्याच देशाची खरंतर तयारी नाही अन् ताकदही नाही. मग तो अमेरिकेसारखा बलाढ्य, शक्तिशाली देश असेल काय किंवा उत्तर कोरियासारखा लहानसा तरी धमकी देणारा देश. कारण, हिरोशिमा-नागासाकीच्या अणुसंहाराच्या भळभळणार्‍या जखमा एकट्या जपानच्या नाही, तर अजूनही जगाच्या पाठीवर ताज्या आहेत. त्या पहिल्या आण्विक युद्धात एक लाखांहून अधिक जपानी नागरिकांचे क्षणार्धात प्राण गेले, तर हजारो निरपराध जपानी कायमच्या अपंगत्वाला आणि किरणोत्सारी आजारांना आजीवन बळी पडले. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनाही या अणुसंघर्षाची झळ बसली. अशा या १९४५ च्या महाभयंकर अणुसंहारानंतर जगभरात सुदैवाने तरी अणुबॉम्बचा प्रयोग झाला नाही. पण, जागतिक सुरक्षिततेसाठी अणुबॉम्ब हाती असणं, कधीही योग्य या विचारांतून छोट्या-मोठ्या देशांनीही स्वत:ला अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या स्पर्धेत झोकून घेतले. किम जोंग उनच्या एकाधिकारशाहीखाली दबलेला उत्तर कोरियाही याला अपवाद नाहीच. अमेरिकेच्या दादागिरीपासून वाचायचे असेल तर अण्वस्त्र गाठीशी हवीत, म्हणून उत्तर कोरियानेही अणुसंशोधन कार्यक्रमाला गती दिली. ५०-६० च्या दशकात रशियानेही उत्तर कोरियात अणुभट्ट्या उभ्या केल्या. त्यानंतर पाकिस्तानचे कुप्रसिद्ध अणुवैज्ञानिक ए. क्यू. खान यांनीच लीबिया आणि इराणप्रमाणे उत्तर कोरियाला अणुबॉम्बसंदर्भातील तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण केली. तशी जगजाहीर कबुलीही खान यांनी नंतर दिलीच. पण, यामध्ये पाकिस्तान सरकारचे अजिबात सहकार्य वा भूमिका नसल्याचे ढोंगही रचले. त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रसज्जतेकडे झालेल्या वाटचालीचे श्रेय पाकिस्तानला द्यावेच लागेल. अशा या उत्तर कोरियाने ‘बिग ब्रदर’ अमेरिकालाही अणुहल्ल्याच्या धमक्या दिल्या.

 

दोन्ही देशांकडून अगदी टोकाची भाषा वापरली गेली आणि तिसर्‍या महायुद्धाची ठिणगी पडणार की काय, असे चित्र निर्माण झाले. पण, जागतिक शांतता आणि सामोपचाराने हा वाद सोडविण्याच्या मुद्यावर एकमतही झाले. अमेरिका-उत्तर कोरियाची ही समेट घडविण्यामध्ये चीनने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचेही म्हटले जाते. त्यानुसार दि. १२ जून रोजी सिंगापूरमध्ये ट्रम्प आणि किम यांची ऐतिहासिक भेट नियोजित आहे. पण, किम जोंग उनने बुधवारी अचानक अमेरिकेच्या आण्विक निःशस्त्रीकरणाच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची भूमिका घेतल्याने ट्रम्प-किम भेट होणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

 

उत्तर कोरियाच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने लिबियामध्ये ज्या प्रकारे आण्विक निःशस्त्रीकरणाची भूमिका घेतली, तसेच ही प्रक्रिया आमच्यावर लादली जाऊ नये. कारण, लिबियामध्ये आण्विकीकरणाची प्रक्रिया ही प्राथमिक टप्प्यात होती, उत्तर कोरियात ती त्यापुढील स्तरावर आधीच पोहोचली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला जर एकांगी चर्चा करायची असेल, तर उत्तर कोरियाने त्याला साफ नकार कळवला आहे. तसेच, दक्षिण कोरियाबरोबर होणारी बैठकही किम यांनी रद्द केली आहे आणि त्यालाही कारणीभूत ठरला अमेरिका- द. कोरियाचा संयुक्त युद्धसराव. उ. कोरिया आणि द. कोरिया यांचे सूत कुठे तरी जुळते म्हणण्याच्या आतच किमने काहीशी आडमुठी, हेकेखोर भूमिका घेत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्यामुळे अणुचाचणी करणार नाही, अण्वस्त्रनिर्मितीला प्रोत्साहन देणार नाही, असे म्हणणार्‍या किमने अमेरिकेसोबत चर्चेची कवाडे उघडी ठेवली असली तरी काही अटीही मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेने आपले द. कोरियातील ३० हजारांच्या आसपास सैन्य माघारी घ्यावे. कारण, कोरियन युद्धानंतर ते आजतागायत अमेरिकेचे सैन्य द. कोरियामध्ये तैनात आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांचा द. कोरियानजीकचा वावरही किमला खटकलेला दिसतो. तेव्हा, केवळ व्यापारी-व्यावसायिक फायद्यासाठी उ. कोरिया अमेरिकेसमोर गुडघे टेकायला अजिबात तयार नाही. त्यामुळे कोरियन उपखंडातला तणाव निवळला, असे वाटत असताना उ. कोरियाने खेळलेला हा डाव ट्रम्प कसे परतवून लावतात, ते पहावेच लागेल. त्याचप्रमाणे आपले परराष्ट्र व्यव्हार राज्यमंत्री व्ही. के. सिंगही चीनमार्गे उ. कोरियात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पुढचे काही दिवस जगाचे लक्ष कोरियाकडे केंद्रीत असेल, हे निश्‍चित..