आयकराबाबत वेतनधारकांनी पाळावयाची पथ्ये

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-May-2018   
Total Views |


2018-19 या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्याचा म्हणजे एप्रिल महिन्याचा पगार काही दिवसांपूर्वी वेतनधारकांच्या हातात पडला. त्याचबरोबर नोकरदारांना ‘मेल’ ही आला असेल व त्यात आयकर वाचविण्यासाठी काय गुंतवणूक करणार? याची विचारणा करण्यात आली असेल. तुम्ही या ‘मेल’ कडे दुर्लक्ष करून जर तो ‘बिन’मध्ये जाऊ दिलात तर तुम्हाला हे महागात पडू शकते. तुमचा जास्त कर कापला जाऊ शकेल. हा कर तुम्हाला परत मिळेल, पण तो रिटर्न फाईल केल्यानंतर मिळू शकेल. यात बराच कालावधी जाईल.

पगारदारांचा मूलस्त्रोत कर कापताना तो आयकराच्या कोणत्या ‘स्लॅब’ मध्ये आहे, हे विचारात घेऊन मूलस्त्रोत कर कापला जातो. जर पगारदाराचे उत्पन्न करपात्र नसेल तर मूलस्त्रोत आयकर कापला जात नाही. 60 वर्षांखालील व्यक्तीचा वार्षिक पगार जर अडीच लाख रुपयांहून कमी असेल तर कंपनीचे व्यवस्थापन/मालक मूलस्त्रोत आयकर कापू शकणार नाही. 60 ते 70 वयाच्या व्यक्तींसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मुदत वार्षिक 3 लाख रुपये आहे. तर 80 वर्षांवरील व्यक्तीसाठी 5 लाख रुपये आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सुरू झाल्यानंतर उत्पन्नाच्या ‘स्लॅब’ प्रमाणे करआकारणी होते.

गुंतवणूक व खर्च


 तुम्ही जर मालकाला/व्यवस्थापनाला त्या विशिष्ट आर्थिक वर्षात कशात व किती गुंतवणूक करणार व ज्या खर्चांना आयकर सवलत आहे ते कोणते खर्च करणार याचे जर ‘डिक्‍लरेशन’ दिले तर मालकाला/ व्यवस्थापनाला तुमचा योग्य कर कापणे शक्य होईल. भाडे, पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक कर्जाचा परतावा, मेडिक्‍लेमच्या प्रीमियमची रक्कम इत्यादी खर्च कर सवलतीस पात्र आहे. शेअर संलग्न बचत योजना (इक्विटी लिन्क्ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड- पीपी एफ), सुकन्या समृद्धी खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेटस-एनएसएस) व अन्य काही यात केलेल्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. उदाहरणच द्यायचे तर समजा एखाद्या नोकरदाराचे 2018-19 या आर्थिक वर्षी उत्पन्न 6 लाख रुपये अपेक्षित आहे व या नोकरदाराला कर वाचविण्यासाठी कुठेही गुंतवणूक करावयाची नाही तसेच कर वाचविणारे खर्चही करावयाचे नाहीत तर त्याला 33 हजार 800 रुपये कर भरावा लागेल व या नोकरदाराचा मालक/व्यवस्थापन या 33 हजार, 800 रुपये या रकमेला बाराने भागून जी रक्कम येईल ती त्याच्या पगारातून दर महिन्याला कापेल. पण जर याच नोकरदाराने आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अन्वये दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. 25 हजार रुपये मेडिक्‍लेमचा प्रीमियम भरला तर त्याला फक्त नऊ हजार 100 रुपये आयकर भरावा लागेल व या रकमेला बाराने भागून जी रक्कम येईल ती रक्कम दर महिन्याला त्याच्या खात्यातून कापली जाईल.

डिक्‍लरेशन


डिक्‍लरेशन सादर करताना नोकरदाराला गुंतवणुकीचा पुरावा सादर करावा लागतो. तुमच्या कंपनीत तशी सुविधा असेल तर डिक्‍लरेशन ‘ऑनलाईन’ करता येते तसेच फॉर्म भरून ‘ऑफलाईन’ ही करता येते, जेवढी गुंतवणूक शक्य आहे तेवढ्याचेच डिक्‍लरेशन द्या, नाही तर आर्थिक वर्षाच्या अखेरी-अखेरीस हातात फारच कमी पगार येईल. पगारदारांनी जास्तीत जास्त कर वाचविण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीसच चार्टर्ड अकांऊंटंट, वित्तीय नियोजनकार किंवा गुंतवणूक सल्लागार यांच्यापैकी कोणा एकाचा तरी सल्ला घ्यावा कारण भारतातील आयकर कायदा मुळात किचकट आहे व त्यात एवढी कलमे आहेत की, सामान्य नोकरदारांना त्यांचे आकलन होणे कठीण होऊ शकते. सध्याच्या केंद्र सरकारने आयकर सोपा, सुटसुटीत व गुंतवणूकदार फ्रेंडली करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले आहे. ते आश्‍वासन कधी पूर्ण होईल, याची प्रतीक्षा करणे हेच आपल्या हाती आहे.

पुरावा सादरीकरण


डिक्‍लरेशन ही ढाल तुम्ही तात्पुरती वापरू शकता, पण वर्षअखेरपर्यंत तुमच्या गुंतवणुकीचे व केलेल्या खर्चांचे सर्व पुरावे/डॉक्युमेंट्स हवेत. आयकर रिटर्न फाईल करताना तुमच्याजवळ पुरावे हवेत. ते जोडावे लागत नाहीत, पण आयकर अधिकार्‍याने मागणी केल्यास तुम्हाला ते सादर करावेच लागतात. मालकाला किंवा व्यवस्थापकालाही सर्व पुरावे सादर करावे लागतात. ते म्हणजे भाडेपावती, म्युच्युअल फंडाचे विवरण, विम्याचा प्रीमियम भरलेल्या पावत्या वगैरे वगैरे. डिक्‍लरेशन व गुंतवणूक जशीच्या तशीच हवी असे नाही. त्यात बदल करता येतो. समजा 80 सी अन्वये दीड लाख रुपये बँकेत ठेव म्हणून गुंतवणार, असे डिक्‍लरेशन दिलेले असेल व प्रत्यक्षात दीड लाख रुपये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत गुंतविले तर ते चालू शकते. तुमचा मालक/व्यवस्थापन वर्षाचा संपूर्ण आयकर कापण्यापूर्वी सर्व गुंतवणुकीचे खर्चाचे पुरावे आहेतच. त्याची वैधता तपासणे व नंतरच कर कापणे.

वर्षाच्या सुरुवातीलाच व्यवस्थित नियोजन केले तर ‘डिक्‍लरेशन’प्रमाणे गुंतवणूक करण्यास त्रास पडत नाही. करदात्याने कर भरण्याबाबत एप्रिल महिन्यापासून दक्षता बाळगली पाहिजे. कर चुकवूही नये, कमीही भरू नये. नियमाने योग्य कर भरावा व कर वाचविण्याचे जे पर्याय आहेत त्यांचा योग्य फायदा घ्यावा.

कर वाचविण्याचे पर्याय


आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अन्वये भविष्य निर्वाह निधी (फक्त कर्मचार्‍याचा निधी), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ईएलएसएस, पाल्याची शैक्षणिक फी, जीवन विमा योजनांचा भरलेला प्रीमियम, बँकांत 5 वर्षांसाठी केलेली गुंतवणूक वगैरे वगैरेंतील गुंतवणुकीवर दीड लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत केलेली 50 हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक 80 सी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. ही गुंतवणूक दीड लाखांहून अतिरिक्त 50 हजार रुपये करसवलतीस पात्र आहे. आरोग्य विमा किंवा मेडिक्‍लेम किंवा खबरदारी म्हणून स्वतःचा, कुटुंबाचा किंवा पालकांच्या केलेल्या हेल्थ चेकअपवर कलम 80 डी अन्वये 25 हजार रुपये किंवा आणि 50 हजार रुपये करसवलत मिळते. स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या कुटुंबासाठी 25 हजार रुपयांची मर्यादा आहे. पालकांसाठी केलेल्या खर्चावर अतिरिक्त 25 हजार रुपयांची मर्यादा आहे. शैक्षणिक कर्जावर उच्च शिक्षणासाठी भरलेले व्याज कलम 80 ई अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. यासाठी कर सवलतीच्या रकमेची मर्यादा नसून, जितकी रक्कम व्याज म्हणून भरणार तितकी सर्व रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. पाल्य भारतात किंवा परदेशात कुठेही शिक्षण घेत असेल तरी करसवलत मिळते. कलम 24 बी अन्वये गृहकर्जावर भरलेले व्याज व हे घर स्वतः वापरत असल्यास 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. भाड्याने दिलेल्या घरासाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजाची 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कमही करसवलतीस पात्र आहे. ही करसवलत फक्त 8 वर्षे मिळते. बँक व पोस्ट ऑफिसातील ठेवींवर मिळणारे 10 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज आयकर कायद्याच्या कलम 80 टीटीए व 80 टीटीबी अन्वये करसवलतीस पात्र असून वरिष्ठ नागरिकांसाठी ही रक्कम 50 हजार रुपये आहे. वरिष्ठ नागरिकांचे ठेवींवरील वार्षिक व्याज जर 50 हजार रुपयांच्या पुढे गेले तरच या वर्षापासून बँका किंवा पोस्ट ऑफिस त्यांचा मूलस्त्रोत आयकर कापतील.


- शशांक गुळगुळे
@@AUTHORINFO_V1@@