शैक्षणिक कर्ज घेताना...

दर्जेदार उच्च शिक्षणासाठीचा खर्च भारतात वाढत चालला आहे. हा खर्च भागविणे बहुसंख्य पालकांना शक्य होत नाही आणि त्यामुळे शैक्षणिक कर्ज घ्यावे लागते. २०१०-११ या आर्थिक वर्षी सरासरी अडीच लाख रुपये शैक्षणिक कर्ज संमत होत होते, तर २०१६-१७ आर्थिक वर्षांपर्यंत सरासरी शैक्षणिक कर्जाची रक्कम सहा लाख ७७ हजार रुपयांपर्यत वाढली. ही वाढ प्रत्येक वर्षामध्ये सरासरी १६ टक्क्यांहून अधिक झाली.

२०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षी बुडीत शैक्षणिक कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जांच्या दहा टक्क्यांहून अधिक होते, तरीही शैक्षणिक कर्ज देण्यास बँका व वित्तीय संस्था प्राधान्य देतात. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षी शैक्षणिक कर्जांचे २० हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, तर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षी १७ हजार कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्जांचे वाटप करण्यात आले होते. ही कर्जे बुडीत निघू नयेत म्हणून ही कर्जे संमत करताना बँका बरीच काळजी व दक्षता घेतात. जे विद्यार्थी व पालक येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्यास उत्सुक असतील, अशांसाठी शैक्षणिक कर्जाबाबतच्या महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सर्व आर्थिक व्यवहारांप्रमाणे शैक्षणिक कर्जाचेही नियोजन करावे. विद्यार्थी जेव्हा प्रवेश परीक्षेसाठी तयारी करीत असतात, त्या दरम्यान कर्जाचे नियोजन करावे. शिक्षणासाठी परदेशात जावयाचे असेल व त्यासाठीचा फॉर्म भरताना त्यात शैक्षणिक खर्च कसा भागविणार, या प्रश्नाचे उत्तर द्यावयाचे असते. जर शैक्षणिक कर्जाचे नियोजन केले नसेल तर परदेशात शिक्षणास जाण्यास अडथळे निर्माण होऊ शकतात. परदेशी शिक्षणास जाण्यासाठी बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे मंजुरीपत्र मिळवावे लागते. परदेशी शिक्षणासाठीचा प्रवेश निश्चित झाल्यापासून तीन ते चार महिन्यांत शैक्षणिक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे या एवढ्या मोठ्या कालावधीत योग्य नियोजन करुन नियमांची पूर्तता करुन कर्ज मिळवता येते.

शैक्षणिक कर्ज सार्वजनिक उद्योगांतील बँका, खाजगी बँका तसेच नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था मंजूर करतात. हे कर्ज संमत करताना विद्यार्थ्याचे अगोदरच्या परीक्षांचे गुण, प्रवेश परीक्षेत मिळवलेले गुण, ज्या संस्थेत शिक्षण घेणार आहे त्या संस्थेचा दर्जा व रँकिंग, या बाबी विचारत घेतल्या जातात. ज्या विद्यार्थ्याला कर्ज देणार आहोत, त्याला चांगली नोकरी मिळून, आपले कर्ज भरले जाईल ना, ही बाबही लक्षात घेतली जाते. कर्ज संमत होणे व संमत रकमेचे वितरण होणे, यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्जावर आकारण्यात येणारे व्याज. व्याजाची रक्कम पालकांनी भरावयाची असते. कर्जाची मूळ रक्कम विद्यार्थ्याला नोकरी लागल्यानंतर किंवा त्याने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर भरावी लागते. नियमित व वेळेवर व्याज जर पालकांनी भरले, तर काही बँका व्याज दरात १ टक्का सवलत देतात.

सार्वजनिक उद्योगांतील बँकांची कर्ज संमत करण्याची प्रक्रिया खाजगी बँकांच्या तुलनेत जास्त कडक नियमांची आहे. पण, या बँका व्याजदर कमी आकारतात. खाजगी बँका व नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांत सार्वजनिक उद्योगांतील बँकांच्या तुलनेत जास्त रकमेचे कर्ज, तुलनात्मकदृष्ट्या कमी वेळात संमत होऊ शकते. पण, त्यांचा व्याजदर मात्र जास्त असतो. काही प्रकरणी कर्जाच्या व्याजदरात चार टक्क्यांपर्यंत तफावत असू शकते. हे कर्ज संमत करण्यासाठी बँका तसेच वित्तीय संस्था व्याजाखेरीज प्रक्रिया शुल्कही आकारतात. हे प्रक्रिया शुल्क शून्य रकमेपासून २० हजार रुपयांपर्यंत असू शकते. याशिवाय करही भरावे लागतात. कोलॅटरल सिक्युरिटीजची तपासणी व मूल्यांकन करण्यासाठीचा खर्चही उचलावा लागतो.

• Ø विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयाचे प्रवेश निश्चित झाल्याचे पत्र सादर करावे लागते.
• Ø संपूर्ण शैक्षणिक खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. ‘टर्म’नुसार शैक्षणिक शुल्क किती?
• Ø दरवर्षी शैक्षणिक शुल्क किती?
• Ø आणखी काही खर्च असल्यास त्याचा तपशील द्यावा लागतो.
• Ø व्हिसा व प्रवासासंबंधीची कागदपत्रे
• Ø स्टडी परमिट
• Ø विद्यार्थ्यांचा अगोदरच्या वर्षांचा शैक्षणिक रेकॉर्ड
• Ø पालकांची आयकरसंबंधी कागदपत्रे
• Ø त्यांनी अगोदरची तीन वर्षे फाईल केलेले रिटर्न्स
• Ø हमीदाराच्या आयकरासंबंधीचे व उत्पन्नासंबंधीचे पुरावे

याशिवाय बँका कोलॅटरल सिक्युरिटीजचीही मागणी करतात. (कोलॅटरल - समजा शैक्षणिक कर्जाची रक्कम दहा लाख रुपयांहून अधिक असेल, तर कर्ज देणारी यंत्रणा दहा लाख रुपयांहून अधिक रकमेची कोलॅटरल सिक्युरिटी मागू शकते. बहुदा मालक आपला राहता ब्लॉक कोलॅटरल सिक्युरिटीसाठी देण्यास उत्साही नसतात. काही कर्ज देणार्‍या संस्था कोलॅटरल सिक्युरिटीजसाठी आग्रही नसतात.)

कर्जाचा परतावा

या यंत्रणा शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा ते बारा महिन्यांनी कर्जफेडीची सुरूवात करण्याची अट घालतात. शिक्षण चालू असतानाच व्याजाची रक्कम भरावी लागते, तर मुख्य कर्जाचा परतावा शिक्षण संपून नोकरी लागल्यानंतर करावा लागतो. जीवनमानाचा खर्च अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व अनेक युरोपीय देशांत भारतापेक्षा जास्त आहे. विद्यार्थी शिक्षणासाठी प्रामुख्याने याच देशांना प्राधान्य देतात, त्यामुळे बरेच भारतीय विद्यार्थी परदेशात अर्धवेळ नोकरी करून शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना तेथील विद्यापीठांतर्फे वाचनालयात किंवा संशोधन सहाय्यक म्हणून नोकर्‍या दिल्या जातात. शक्यतो शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या वर्षी नोकरीची संधी मिळत नाही. दुसर्‍या वर्षापासून नोकरी मिळू शकते. काही विद्यापीठे फी भरण्यासाठी जास्त कालावधी देतात. काही काही विद्यापीठे मार्केटिंग करण्यात तरबेज असतात. पण, त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा खास नसतो. त्यामुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रम निवडताना प्रचंड दक्षता घ्यावी लागते.

देशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज संमत होते. परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज संमत करण्याच्या प्रक्रियेच्या तुलनेत देशांतर्गत शैक्षणिक कर्ज संमत करण्याची प्रक्रिया जास्त सुलभ व सोपी आहे. पालकांना त्यांनी पाल्यासाठी भरलेल्या शैक्षणिक फीवर आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये कर सवलत मिळते. देशात पैशांच्या अडचणीने कोणाची शिक्षण घेण्याची संधी जाऊ नये, म्हणून शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. बँका या कर्जांना किरकोळ कर्ज मानतात. गृहकर्ज, वाहन कर्ज व शैक्षणिक कर्ज यांना बँक किरकोळ कर्ज मानते व ही कर्जे देण्यास बँक प्राधान्य देते, कारण, या कर्जांची रक्कम कॉर्पोरेट कर्जांच्या तुलनेत फार कमी असते व कर्ज बुडीत होण्याचे प्रमाणही कॉर्पोरेट कर्जांच्या तुलनेत कमी असते. पण, प्रत्येक विद्यार्थ्याने या कर्जामुळे आपण शिक्षण पूर्ण करू शकलो ही जाणीव ठेवून हे कर्ज परत करावे

[email protected]