तिसर्‍या आघाडीला कॉंग्रेसचे नेतृत्व चालेल?

भाजपाला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मागील आठवड्यात दिल्लीत आल्या होत्या. भाजपा आणि कॉंग्रेसला बाजूला ठेवत ममता बॅनर्जी यांना तिसर्‍या आघाडीची स्थापना करायची होती. राजधानीच्या आपल्या चार दिवसांच्या दौर्‍यात ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र, ममता बॅनर्जी यांच्या तिसर्‍या आघाडीच्या फुग्यातील हवा शरद पवार यांनी पद्धतशीर काढून घेतली. स्थापनेच्या आधीच तिसर्‍या आघाडीचा गर्भपात झाला!

 

 

कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून तिसर्‍या आघाडीची स्थापना करणे शक्य नाही, असे शरद पवार यांनी ममता बॅनर्जी यांना पटवून दिले, विशेष म्हणजे कधीच आणि कुणाचेच, काहीही न ऐकणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी शरद पवार यांचा हा सल्ला ऐकला आणि भाजपाविरोधात कॉंग्रेससह आघाडी बनवायची तयारी दर्शवली. दिल्लीत येताना आपण कॉंग्रेसच्या नेत्यांना भेटणार नाही, असे ठणकवून सांगणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीतून जाताना श्रीमती सोनिया गांधी यांची भेट घेतली.

भाजपाला सत्तेवरून पदच्युत करण्यासाठी तिसरी आघाडी स्थापन करण्यात यावी आणि त्याचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी यांनी करावे, असा सल्ला ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी दिल्यानंतर, ममता बॅनर्जी यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने दिवसाच पडू लागली आणि त्यांनी तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेसाठी दिल्लीत धाव घेतली. ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेसाठी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तसेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव प्रयत्नशील आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्यापाठोपाठ मंगळवारी चंद्राबाबू नायडू यांनी संसदभवनात येऊन विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र, शरद पवारांच्या सल्ल्यानंतर तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेची शक्यता मावळली आहे. तिसरी आघाडी स्थापन करण्यापेक्षा भाजपाविरुद्ध एकास एक लढत देण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यात आपली ताकद वाढवावी, असा गुरुमंत्र शरद पवार यांनी या सर्वांना दिला आहे.

मुळात आपल्या देशात तिसरी आघाडी हा कधीच स्थायी स्वरूपाचा पर्याय राहिला नाही, तर नेहमीच तो तात्पुरत्या स्वरूपाचा राजकीय पर्याय राहिला आहे. आतापर्यंत दोनदा आपल्या देशात तिसर्‍या आघाडीची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे त्या वेळीही बहुतांश प्रादेशिक पक्षांचाच तिसर्‍या आघाडीची स्थापना करण्यात पुढाकार राहिला होता.

1989 मध्ये आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नंदामुरीतारक रामाराव उपाख्य एनटी रामाराव यांनी राष्ट्रीय आघाडीची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला होता. विश्वनाथ प्रतापिंसह या आघाडीचे संयोजक, तर पी. उपेंद्र महासचिव होते. बोफोर्स भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर विश्वनाथ प्रतापिंसह यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडत जनता दलाची स्थापना केली होती. राष्ट्रीय आघाडीत जनता दल हाच राष्ट्रीय पक्ष होता, बाकी तेलुगू देसम, द्रमुक, आसाम गण परिषद आणि सोशालिस्ट कॉंग्रेस हे सारे प्रादेशिक पक्ष होते. विश्वनाथ प्रतापिंसह यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय आघाडीच्या सरकारला भाजपा तसेच डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता. विश्वनाथ प्रतापिंसह यांच्यानंतर चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. पण, फार काळ त्यांचे सरकार टिकले नाही. 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली. सहानुभूतीच्या लाटेत दुसर्‍या टप्प्यात झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले आणि राजकारणाच्या बाहेर फेकल्या गेलेल्या पी. व्ही. नरिंसह राव यांना पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागली. राष्ट्रीय आघाडी विरोधी पक्षात आली. 1995 मध्ये तेलुगू देसम पक्षात फूट पडली, अल्पमतातील गटाचे नेतृत्व एन. टी. रामाराव यांच्याकडे, तर बहुमतातील गटाचे नेतृत्व चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे गेले. याच दरम्यान राष्ट्रीय आघाडीने तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकशीही आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी द्रमुक आघाडीतून बाहेर पडला. जानेवारी 1996 मध्ये एन. टी. रामाराव यांचे निधन झाले. रामाराव याच्या तेलुगू देसमचे नेतृत्व त्यांची पत्नी लक्ष्मीपार्वती यांच्याकडे आले. लक्ष्मीपार्वती यांच्या नेतृत्वातील तेलुगू देसमला जनता दलाने पाठिंबा दिला, तर डावे पक्ष चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वातील तेलुगू देसमकडे गेले. त्याची परिणती 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राष्ट्रीय आघाडीचा शेवट होण्यात झाला.

 

1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा 161 जागा जिंकत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. अटलबिहारी वाजपेयी यांना राष्ट्रपतींनी सरकार बनवण्यासाठी पाचारण केले. वाजपेयींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पण, लोकसभेत बहुमत सिद्ध करता न आल्याने त्यांनी 13 दिवसातच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. कॉंग्रेसला 140 जागा मिळाल्या होत्या. पण, कॉंग्रेसने सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पर्यायी सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला. जनता दल, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, आसाम गण परिषद, तेलुगू देसम, तामीळ मनिला कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, तिवारी कॉंग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांनी एकत्र येत संयुक्त मोर्चाची स्थापना केली. कॉंग्रेसने संयुक्त मोर्चाच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली. विश्वनाथ प्रतापिंसह, पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू तसेच चंद्राबाबू नायडू यांनी पंतप्रधान होण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा पंतप्रधानपदासाठी नेत्याच्या नावाचा शोध सुरू झाला. तो कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी, देवेगौडा यांच्या नावावर थांबला. 1996 ते 98 या काळात संयुक्त मोर्चाने देशाला दोन पंतप्रधान दिले. पहिले पंतप्रधान होते एच. डी. देवेगौडा, तर दुसरे पंतप्रधान होते इंद्रकुमार गुजराल. देवेगौडा 1 जून 1996 ते 21 एप्रिल 1997 या काळात देशाचे पंतप्रधान होते. सीताराम केसरी यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेसचा या दोन्ही सरकारांना बाहेरून पाठिंबा होता. श्रीमती सोनिया गांधी यांनी तोपर्यंत राजकारणात प्रवेश केला नव्हता. कॉंग्रेसने पाठिंबा काढल्यामुळे देवेगौडा यांचे सरकार पडले. इंद्रकुमार गुजराल यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. 21 एप्रिल 1997 ते 19 मार्च 1998 या काळात गुजराल पंतप्रधान होते. 1998 मध्ये गुजराल यांचे सरकार पडले आणि संयुक्त मोर्चाने आपली सत्ता गमावली.

 

 

राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार दोन, तर संयुक्त आघाडीचे सरकारही दोन-सवादोन वर्षं टिकले. याचा अर्थ तिसर्‍या आघाडीने देशाला कधीच स्थिर आणि सक्षम सरकार दिले नाही. आता पुन्हा तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्या शरद पवारांनी रोखल्या आहेत.

या देशात कॉंग्रेस आणि भाजपाच देशाला स्थिर आणि सक्षम सरकार देऊ शकते, हे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला वगळून होणारा तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेचा होणारा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकणार नाही, असा व्यावहारिक सल्ला शरद पवार यांनी दिला आहे. राजदचे लालूप्रसाद यादव तसेच द्रमुकचे करुणानिधी यांनीही कॉंग्रेससोबत आघाडी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

कॉंग्रेसनेही संपुआला मजबूत करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. संपुआच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या भोजनबैठकीला जवळपास 20 राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यामुळे 2019 ची लोकसभा निवडणूक भाजपाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी यांच्यात होण्याची शक्यता बळावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व हा निवडणूक जिंकण्याचा भाजपाचा हुकमाचा एक्का असला, तरी भाजपाने आपल्या मित्रपक्षांची संख्या कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. अति आत्मविश्वास हा नेहमीच धोक्यात आणणारा असतो.