यावर्षी इस्रायलच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षं पूर्ण होत आहेत. आजवर इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष हा पश्चिम आशियाच्या किंवा एकूणच जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचा समज होता. पण, गेल्या वर्षापासून तो सातत्याने खोटा ठरताना दिसत आहे.
दि. ३० मार्च रोजी भूमिदिनाचे निमित्त साधून त्यापुढील सहा आठवडे, म्हणजेच इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत गाझा, रामल्ला, हेब्रॉन, जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया ते अगदी इस्रायलमधील लोकसंख्येचा २० टक्के हिस्सा असलेल्या अरब नागरिकांना इस्रायलविरुद्ध विशाल मोर्चे काढण्यास उद्युक्त करायची ‘हमास’ या संघटनेची योजना आहे. या योजनेचा भाग म्हणून गाझा पट्टीतील लोकांना इस्रायलच्या सीमेवर तंबू ठोकून सज्ज राहाण्यास सांगण्यात आले होते. ३० हजार लोकांच्या अहिंसक मोर्चाच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने सीमा ओलांडून इस्रायलमध्ये शिरायचा त्यांचा प्रयत्न होता. इस्रायलने कोणीही सीमा ओलांडायचा प्रयत्न केल्यास त्याला ‘घुसखोरी’ समजण्यात येऊन चोख उत्तर देण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. त्यासाठी सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य सज्ज ठेवले होते. आंदोलक सीमेकडे चाल करून आल्यास परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये, म्हणून ड्रोनद्वारे अश्रुधूर आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्याची फवारणी करणार्‍या गाड्या सज्ज ठेवल्या होत्या. सैनिकांनाही प्रथम रबरी गोळ्यांचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते. एवढे सगळे होऊनही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. इस्रायली सैन्याने केलेल्या गोळीबारात १७ लोकांचा मृत्यू झाला. सीमेवरील आंदोलन पांगले असले तरी प्रसार माध्यमे आणि समाजमाध्यमांतील युद्धाला सुरुवात झाली.
निःशस्त्र आंदोलकांवर इस्रायलने अमानुष गोळीबार केला, हे ‘हमास’ला ठसवायचे होते, तर ‘हमास’ने आंदोलकांमध्ये महिला आणि मुलांना आघाडीवर ठेवले होते, मनुष्यवधाचा आरोप असलेले दहशतवादी आंदोलकांमध्ये पेरले होते, आंदोलक बेफाम होण्यासाठी स्वतःच त्यांच्यावर गोळ्या चालवल्या हे स्पष्ट करणारे फोटो आणि व्हिडिओ इस्रायलकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंतोनियो गुटेरेस यांनी घटनांची नि:ष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करण्याचे आवाहन केले, तर पोपनी आपल्या इस्टर संदेशात निःशस्त्र माणसं मारली गेल्याचा उल्लेख केला. जागतिक प्रसार माध्यमांनी घटनेची दखल घेतली असली तरी एक-दोन दिवसांच्यावर ही बातमी चर्चेत राहिली नाही. किम जाँग उनची चीन भेट, सीरिया आणि येमेनमधील चिघळती परिस्थिती, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्धं, रशिया वि. पाश्चिमात्त्य देशांतील शीतयुद्ध अशा एकाहून एक महत्त्वाच्या घटनांमध्ये जग गुंतले असल्याने ‘हमास’ला अपेक्षित तो परिणाम साध्य झाला नाही. अर्थात, पुढील पाच आठवडे हे आंदोलन कुठली वळणं घेते, याकडे लक्ष द्यायला हवे.
भारत आणि पाकिस्तानप्रमाणे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनसाठीही फाळणी अत्यंत क्लेशदायक ठरली. फाळणीमुळे पॅलेस्टिनी प्रदेशातील सुमारे सात लाख अरबांना निर्वासित होऊन जॉर्डन, सीरिया आणि लेबनॉनमध्ये शरणार्थी म्हणून जावे लागले, तर अरब देशांमध्ये शतकानुशतके राहाणार्‍या सुमारे १० लाख सेफार्डी ज्यूंना इस्रायल निर्मितीची किंमत चुकवावी लागली. पुढील काही वर्षांत त्यांना आपली मातृभूमी सोडून इस्रायलमध्ये येऊन राहाण्यास भाग पाडले गेले. २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाईनचे विभाजन करून ज्यू आणि अरब राष्ट्र निर्माण करण्याचा ठराव बहुमताने संमत झाला. ज्यूंनी संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव तडजोड म्हणून मान्य केला, पण अरबांनी तो धुडकावून लावला. इस्रायलने स्वातंत्र्य घोषित करताच अरब राष्ट्रांनी एकत्रितपणे त्यावर आक्रमण केले, पण त्यातून इस्रायल अधिक ताकदवान होऊन बाहेर आला. १९४८ आणि १९५६च्या युद्धांमध्ये संघर्षमय विजय मिळविणार्‍या इस्रायलने १९६७च्या युद्धात निर्णायक विजय मिळवत इजिप्तच्या ताब्यातून सिनाई प्रांतासह गाझा पट्टी, जॉर्डनकडून जॉर्डन नदीचे पश्चिम खोरे आणि जेरूसलेम तसेच सीरियाकडून गोलान हाईट्‌स जिंकून घेतले. १९४८-६७ या कालावधीतही पॅलेस्टाईनवर इजिप्त आणि जॉर्डनचेच राज्य होते. पण, इस्रायलचे राज्य आल्यामुळे त्याला ‘पारतंत्र्य’ संबोधणे सोपे गेले. गेल्या ५० वर्षांत इस्रायलने इजिप्त आणि जॉर्डनशी वाटाघाटी करून द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले आणि त्यांना जिंकलेले प्रदेश परत केले. पण, पॅलेस्टाईनशी वाटाघाटींच्या अनेक फेर्‍या निष्फळ ठरल्या. आज पॅलेस्टिनी प्रदेशात गाझामध्ये कट्टर इस्लामवादी आणि संघर्षासाठी दहशतवादाचे शस्त्र म्हणून वापर करणार्‍या ‘हमास’चे, तर जॉर्डन नदीच्या पश्चिम खोर्‍यात पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे वर्चस्व आहे. इस्रायलने गाझा पट्टीतून माघार घेतली असली तरी पश्चिम खोर्‍यात बर्‍याच ठिकाणी प्रशासन आणि सुरक्षाव्यवस्थेवर इस्रायलचे नियंत्रण आहे.
यावर्षी इस्रायलच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षं पूर्ण होत आहेत. आजवर इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष हा पश्चिम आशियाच्या किंवा एकूणच जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचा समज होता. पण, गेल्या वर्षापासून तो सातत्याने खोटा ठरताना दिसत आहे. या बदलाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. धाकट्या जॉर्ज बुशच्या इराकमधील दुःसाहसामुळे आणि ओबामांच्या अरब जगतात लोकशाही पसरवायच्या अनाठायी उठाठेवीमुळे इराणचा वाढलेला प्रभाव, अरब देशांच्या नेत्यांची डगमगणारी आसनं, शेल क्रांतीमुळे या प्रदेशावरील अमेरिकेचे कमी होणारे अवलंबित्त्व, ‘इसिस’चा उदय-अस्त आणि या कालावधीत इराक आणि सीरियात झालेला विध्वंस यामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाईनचा विषय मागे पडला आहे. इस्रायलचे अमेरिका, जपान, चीन, रशिया आणि भारताशी सुधारलेल्या संबंधांची दखल घेणे अरबजगताला भाग पडले आहे. म्हणूनच ‘हमास’कडून देशोदेशी इस्रायलविरुद्ध व्यापक जनांदोलनांची हाक दिली जात असताना इस्रायलची मोटरक्रॉस टीम अबुधाबीतील कार रेसमध्ये सहभागी झाली आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असलेल्या सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिका दौर्‍यात ज्यू धर्मगुरूंची भेट घेतली. इजिप्त आणि इस्रायलमधील शांतता करारानुसार सिनाई प्रांतात इजिप्त लष्कर तैनात करू शकत नाही, पण इस्लामिक दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी इस्रायलने इजिप्तच्या लष्कराच्या सिनाई प्रांतात तैनातीला परवानगी दिली आहे.
आज इस्रायल समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून स्वतःसोबत जॉर्डनलाही पुरवत आहे, तर भूमध्य सागरातील साठ्यांमधून निघालेला वायू इस्रायल इजिप्तला निर्यात करणार आहे. इतिहासात प्रथमच सौदी अरेबिया आणि ओमानने दिल्लीहून तेल अवीवला जाणार्‍या एअर इंडियाच्या विमानाला आपल्या हवाई क्षेत्रातून प्रवास करायला दिलेल्या परवानगीमागे जसा मोदी सरकारच्या विदेशनीतीचा हात आहे, तसाच पश्चिम आशियातील बदललेल्या परिस्थितीचाही आहे. काही वर्षांपूर्वी या सगळ्या घटना अशक्यप्राय वाटत होत्या. ही बदललेली परिस्थिती चिरकाळ टिकेल, याची काहीही शाश्वती नाही. २०१४ सालापासून इस्रायल आणि ‘हमास’शासित गाझा पट्टीत शांतता नांदत असली तरी ‘हमास’ची युद्धाची खुमखुमी कधीही जागृत होऊ शकते. असे झाल्यास लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, सीरियात कशीबशी तग धरून असलेली असाद राजवट आणि तिला पाठिंबा देणारे रशिया आणि इराण काय भूमिका घेतील, त्यावर या चकमकीचे छोट्या युद्धात रूपांतर होणे अवलंबून आहे. या वर्षीच्या ग्रीष्म ऋतूत ‘हमास’ आणि इस्रायल यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष झडण्याची शक्यता अनेक अभ्यासकांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे पुढचे काही आठवडे इस्रायल आणि पश्चिम आशियातील घटनांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.
