जलतळ्यांची उपयुक्तता आणि संरक्षणाची गरज

जलतळी मानवाला देत असलेल्या विविध सेवांमध्ये खंड नको असेल, तर नागरिकांनी लक्ष ठेवून जलतळ्यांवरील अतिक्रमणांची माहिती शासन अधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचवायला हवी.

कदा विकासकाची वा झोपड्या उभारणार्‍यांची खारफुटी वा जलतळी असलेल्या मोकळ्या जागांवर नजर पडली की, त्या जागेवर डेब्रिज घालून ती जागा गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यानंतर १५ ते २० दिवसांत तेथे झोपडीचे बांधकाम दिसते. हळूहळू आसपासचीही खारफुटी व जलतळी नष्ट होतात.


जलतळे (wetlands) म्हणजे काय ?

पाणथळ, पाणवठा, दलदलीची जागा, नैसर्गिक वा कृत्रिमरित्या साठलेले पाणी, तात्पुरते वा कायमचे, स्थिर वा वाहणारे, ताजे, मचूळ वा खारट, समुद्राकाठचे ओहोटीच्या वेळी साठलेले ६ मीटर अंतरापर्यंतचा पाणसाठा, तलाव, जलसाठे, टाक्या, खाड्यांमधील पाठी-पुढे पसरलेले पाणी, खाडी, नदीमुख, मानवरचित साठवलेले वा सेवावाहिनीतून सोडलेले पाणी इत्यादी स्वरूपातील पाण्याच्या जागा म्हणजे जलतळे. जैवविविधतेच्या दृष्टीने जलतळी व त्याचबरोबर खारफुटीच्या समुदायाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. उंचावरची धरणे वा तलाव, नदीजवळील दलदलीची जागा, पुराच्या वेळी वाढलेले पाणी, त्रिभुज प्रदेश, पोवळ्यांचे खडकाळ प्रदेश वगैरे जलतळ्यात मोडतात.

 

 

जलतळी म्हणजे पर्यावरण देवतेची देणगीच मानली जाते. काहीजण यांना पृथ्वीची मूत्रपिंड-प्रणाली समजतात. कारण, या जलतळ्यांमुळे ऊर्जेचे योग्य प्रकारे वितरण होते आणि जलशुद्धता राहते. ‘मिलेनियम इकोसिस्टिम असेसमेंट’ संस्थेने अभ्यासल्याप्रमाणे पृथ्वीवरच्या पृष्ठभागाचा ७ टक्के भाग जलतळ्यांनी व्यापलेला आहे आणि यातून विश्वातील ४५ टक्के नैसर्गिक उत्पादन व पर्यावरण क्षमतेचा लाभ जीवितवर्गाला मिळतो. यांचे मूल्यांकन झाले आहे. जलतळी वर्षाला २० हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका प्रचंड लाभ मानवजातीला देत आहेत. त्यामुळे जलतळी नष्ट करून विकसित झालेल्या इमारतींपेक्षा जलतळ्यांचा लाभ कितीतरी पटीने जास्त आहे.

या जलतळ्यात सामर्थ्य असूनही निर्लज्ज मानव विकासाच्या सबबीखाली त्यांनाच प्रथम नष्ट करतो. ही जलतळ्यांची पर्यावरणीय प्रणाली मानवाकडून कायम दहशतीखाली वावरत असते. गेल्या शंभर वर्षांत पृथ्वीवरील सुमारे ५० टक्के जलतळी नष्ट झाली आहेत. १९९१ ते २००१ या काळात भारतातील ३८ टक्के जलतळी आपण गमावून बसलो आहोत. जलस्त्रोत चक्रासाठी ही जलतळी मोठ्या क्रियाशील क्षमतेची असतात. ती जैवविविधतेला प्रोत्साहन देतात, पर्यावरणविषयक कृतींना म्हणजे अशुद्धतेकडून शुद्ध जलाकडे, पूरनियंत्रण करणे, धूप वा झीज होण्यापासून बचाव करणे, भूजल साठा वाढवणे, हवामानातील सूक्ष्म बदलाकरिता संतुलन राखणे, भूखंडांचे सौंदर्य वाढवून मानवाला सुखशांती पुरवणे, सामाजिक व सांस्कृतिक सेवा व पुरातन काळाचा वारसा देणारी म्हणून ठरतात.

पाणीपुरवठा : पेयजल, जलसिंचन, औद्योगिक कामाकरिता, व्यापाराकरिता, जलमार्गाकरिता, जलविद्युत उत्पादनाकरिता याच पाण्याचा वापर होतो. या सेवांची उदाहरणे : केरळातील वेंबनाड कोल जलतळी दोन लाख शेतकर्‍यांना जलसिंचनाकरिता उपयुक्त ठरतात. भोपाळच्या जलाशयातून सहा लाख लोकांना पाणीपुरवठा प्राप्त होतो. मणिपूरमधील लोकतक तलाव जलाशयाचं काम करतो.

खाद्यपुरवठा : मासळी, धान्य, विविध जलवनस्पती, जैवविविधतेचे असंख्य जीव इत्यादी गोष्टी मिळतात. विश्वातील दोन तृतीयांश मिळणारी मासळी समुद्रकिनारे व नद्यांमधून मिळते; लोकतक तलाव एक लाखांहून जास्त जणांना व ओडिशामधील चिल्का तलाव दोन लाखांहून अधिक लोकांना मासळी पुरवतो.


जलशुद्ध व मलद्रव्य विषमुक्त करणे : दलदलीमधील जलतळी काही प्रमाणात विषमुक्ततेची प्रक्रिया करू शकतात. पाण्यातील नायट्रेट व फॉस्फरस रसायने ८० टक्के कमी होतात, जलप्रदूषण काही प्रमाणात कमी होते. कोलकाता पूर्वमधील जलतळ्यामध्ये मलजल प्रक्रिया घडून मलजल समुद्रात सोडण्यालायक बनते, हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

पूर नियंत्रण : जलशोषण करून व पूर पाण्याचा वेग कमी करून पुराचा तडाखा कमी करावयाची ताकद या जलतळ्यात आहे. तरंगणारी द्रव्ये नैसर्गिकरित्या जलतळ्यात अडकवून धरण, बांध वा बंधारा घालण्याची गरज न पडता पुरावर आपोआप नियंत्रण होते.

२०१४ मध्ये काश्मीरमधील पूर हा पर्यावरणीय संकटातून उद्भवलेली एक अपयशी घटना मानली जाते. तिथली जलतळी जर पूर्वस्थितीत ठेवून जपणूक केली असती, तर अनेक लोकांचे प्राण व आर्थिक नुकसान वाचविता आले असते. वुलर तलाव पूर्वी २० हजार, २०० हेक्टर भागात पसरला होता. पण तो आता केवळ २४०० हेक्टर क्षेत्रावर उरला आहे.

खारफुटी व जलतळी हवामान बदलाची तीव्रता कमी करतात. ओडिशामधील भिलारकणिका जलतळी व खारफुटी समुदाय हा देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचा जंगल समुदाय आहे. येथे २००५ सालातील एका वादळाच्या तडाक्याने खारफुटीचा आधार नसल्याने झालेला तोटा, गावाच्या शिल्लक राहिलेल्या खारफुटीमुळे जो तोटा झाला त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होता. फिरणार्‍या पक्ष्यांचे या जलतळ्यांवर वास्तव्य असते. विश्वातील थंड प्रदेशातील पक्षी उन्हाळी प्रदेशात जलतळ्यांच्या प्रदेशात दाखल होतात.

२०११ मध्ये ‘इस्रो’ने २ लाख १ हजार,५०३ जलतळी उपग्रहाच्या साहाय्याने नकाशावर दाखविली. ती भौगोलिकरित्या ४.६३ टक्के भूखंडांवर आहेत. त्यात बनविलेल्या राष्ट्रीय जलतळी नकाशाच्या माहितीप्रमाणे भारतात एकूण १४.७ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर जलतळी व्यापली आहेत. अंतर्गत क्षेत्रावर १०.५६ दशलक्ष हेक्टर व किनारा क्षेत्रावर ४.१४ दशलक्ष हेक्टर भागात आहेत. २.५ हेक्टर आकारापेक्षा मोठी जलतळी दोन लाखांहून जास्त आहेत, तर २.५ हेक्टरहून छोटी ५.५ लाख आहेत. देशातील अंतर्गत भागात ६९ टक्के, किनार्‍यानजीक २७ टक्के आणि बाकी जलतळी ४ टक्के भागांत आहेत.ती २.२५ हेक्टर क्षेत्रांहून लहान आहेत. गुजरात राज्यात १७.५ टक्के सर्वात जास्त आणि मिझोराममध्ये ०.६६ टक्के सर्वात कमी जलतळी आहेत. सिक्कीम, नागालँड, मिझोराम, मेघालय व झारखंड राज्यातील जलतळी ऋतूप्रमाणे बदलतात. पावसाळ्यानंतर जलतळ्यातील ९० टक्के भाग पाण्याने भरलेला राहतो. या जलतळ्यांवर घनकचरा, डेब्रिज वा इतर कोणतेही बांधकाम वा औद्योगिक कामे करण्यास सरकारने सक्त मनाई केली असली तरी बेधडकपणे, बेकायदेशीरपणे ही कामे सर्रास केली जातात. त्यामुळेच अनेक ठिकाणची जलतळी ह प्रदूषणांनी ग्रासली आहेत. ही जलतळी मलजल व औद्योगिक विषमय द्रव्यांनी प्रचंड प्रदूषित झाली असून सरकारी यंत्रणांचे त्याकडे साफ दुर्लक्ष होताना दिसते. उदाहरणादाखल- पूर्व कोलकातातील, मुंबईतील, चिलका, लोकतक व काश्मीरची जलतळी प्रदूषणाच्या तडाख्यात सापडली आहेत. बंगळुरूमधील जलतळी खाजगीकरणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. ही जलतळी फेसाळ (foaming over) व आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत आहेत, ही आणखी एक खेदाची बाब म्हणावी लागेल.

मुंबईत सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामावर घातलेली दोन वर्षांची बंदी उठविल्यावर दोन आठवड्यांच्या आत इमारत व्यवसाय, मेट्रो व मोनोरेल बांधकामांवरील डेब्रिज १० ठिकाणच्या जलतळींमध्ये टाकण्यात आल्याची तक्रार ’वनशक्ती’ या सामाजिक संस्थेने राज्य सरकारकडे केली आहे. ती दहा स्थळे म्हणजे - मोनो रेल्वेची स्थानके आरसीएफ रोड, म्हैसूर कॉलनी चेंबूर (पू), माहूल-वडाळा क्षेत्र मोनोरेल मार्गावर, माहूल पम्पिंग स्टेशन, शिवाजी नगर फ्रीवे चेंबूर (पू), ३ स्थाने आरे कॉलनी, जलतळी जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता, कांजूर मार्ग डम्पिंग स्थळाजवळची जलतळी, आकुर्ली रोड लोखंडवाला, कांदिवलीची जलतळी.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बजावले आहे की, उपग्रहाच्या चित्रांवरून व नकाशांवरून मदत घेऊन जलतळ्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही सरकारची आहे. त्यांनी या गोष्टींचा सतत पाठपुरावा करायला हवा. सामाजिक संस्था ‘वनशक्ती’ने न्यायालयाकडेही यासंबंधीची तक्रार नोंदविली होती. न्यायालयाने सरकारला जलतळी नियम २०१७ पाळायला सांगितले आहे, नाहीतर न्यायालयाची सरकारवर अवकृपा ओढवेल.

‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ने सरकारला विनंती केली आहे की, नवी मुंबई विमानतळाचे काम सुरू आहे व विमाने उडायला लागल्यानंतर पक्ष्यांच्या फिरण्यामुळे होणार्‍या विमानांची टक्कर-अपघात टाळण्यासाठीची व्यवस्था आतापासून करायला हवी. तेथील जवळच्या जलतळ्यांवर आलेल्या हजारो फिरत्या व स्थानिक पक्ष्यांना अभय मिळायला हवे. एक अनुकरणीय काम नेहमी खारफुटी व जलतळी नष्ट होतात व सरकारला सर्वजण दोषी मानतात. परंतु, नेरूळ, नवी मुंबई सेक्टरमधील सुनील अगरवाल व त्यांची पत्नी (वय अनुक्रमे ५५ व ५०) यांनी एक चांगला उपक्रम गेली तीन वर्षे हाती घेतला आहे. त्यांच्या घराजवळील ८० हेक्टर क्षेत्राच्या जलतळ्याचे ते दोघे स्वत:हून संरक्षण करीत आहेत.

भारतात सरकारकडून मुंबईला प्रथमच एका स्तुत्य उपक्रमाला सुरुवात होत आहे. या कामातून मुंबईच्या खारफुटी व जलतळ्यांच्या संरक्षणाचे काम होऊन सर्व देशातील खारफुटी व जलतळी समुदायांचे वा विश्वातील समुदायांच्या संरक्षण कामास चालना मिळेल.

हे केंद्र हॉंगकॉंगच्या माई पो मार्शेज वेटलँड पार्कचे काम डोळ्यासमोर ठेवून बनणार आहे. या केंद्रावर खारफुटी-जलतळे समुदायाला संरक्षण पुरवायचे व त्यात जलतळी विषयक संशोधन पण करावयाचे आहे. या केंद्रावर भेट देणारे खारफुटीच्या जंगलातून फिरल्यावर माहिती करून घेतील की, हे समुदाय पाण्याचे पूर कसे थोपवून धरतील व हे समुदाय किती महत्त्वाचे आहेत, ते लक्षात येईल. हे केंद्र ठाणे खाडीच्या पश्चिम किनार्‍यावर असेल. हॉंगकॉंगची संस्थादेखील याची भागीदार असेल. हे काम खरोखर क्रांतिकारी असेच असेल. जंगल खात्याबरोबर सामंजस्य करार करणे व पहिल्या टप्प्याकरिता मान्यता मिळणे बाकी आहे. यातून लोकांना शिक्षण मिळून विविध नोकर्‍यांना वाव मिळेल. तेव्हा, एकूणच आपापल्या शहरातील जलतळ्यांची जबाबदारी ही केवळ सरकारी यंत्रणांची नसून नागरिकांनीही आपल्या परीने जलतळ्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या कार्यात हातभार लावायला हवा.

 

 

- अच्युत राईलकर