डी.एन.ए. चाचणीची आवश्यकता कुणाला राहुलजी?

'मृताच्या टाळूवरील लोणी खाणे' अशी म्हण मराठीत प्रचलित आहे. म्हणजे परिस्थितीचे भान न ठेवता संधी पाहून आपला स्वार्थ साधायचे काम करणे, असा त्याचा अर्थ होतो. राजकारणात ही बाब सर्रास प्रचलित आहे. आपल्या राजकीय अजेंड्याला पूरक असलेली परिस्थिती आली की त्यात तेल ओतण्याचे काम करणे, आणि त्या आगीतून निर्माण झालेल्या उष्णातेतून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम, अनेक लोक करत असतात. यात अग्रणीचे नाव घेतले पाहिजे ते काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे.

 

 

हे तेच राहुल गांधी आहे, ज्यांनी २०१६ साली घडलेल्या जेएनयू येथील भारत विरोधी घोषणाबाजींची देखील पाठराखण केली होती, हैदराबाद विद्यापीठात दुर्दैवाने आत्महत्या केलेल्या रोहित वेमुला प्रकणारात देखील आपला राजकीय नफा चाचपडून बघायला गेले होते. आता त्यांना निमित्त मिळाले आहे ते ऍट्रॉसिटी कायद्याविरोधी भारत बंद या हिंसक आंदोलनाचे. भारत बंद आंदोलनाचे निमित्त साधून त्यांनी थेट भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर हल्ला केला. यावेळी तर त्यांची मजल संघ आणि भाजपच्या डी.एन.ए. पर्यंत गेली.

 

 

दलितांना भारतीय समाजाच्या सर्वात खालच्या पायरीवर ठेवण्याची वृत्ती भाजप आणि संघाच्या डी.एन.ए. मध्ये आहे. जे या विचारांना आव्हान देतात त्यांना हिंसाचाराच्या आधाराने दाबून टाकले जाते, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केला. खरं बघायला गेले तर या घटनेचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप या दोन्ही संघटनांशी काडी मात्र संबंध नाही. अॅट्रॉसिटी कायदामध्ये संघाने अथवा भाजपने बदल केलेला नाही, किंवा केंद्र सरकारने देखील तो बदल केलेला नाही. तो सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, तरी सुद्धा संघ आणि भाजपला झोडपून काढण्याचे काय कारण? असा प्रश्न सुरुवातीला पडला होता. त्यानंतर त्यांनी केलेल्या ट्वीटची तारीख पहिली आणि हळूहळू प्रकरण उमगायला लागले.

 

राहुल गांधी यांचे ट्वीट 

 

 

 

 

 

 

२ एप्रिल रोजी भारत बंदचे आंदोलन होते. दलित संघटनांच्या या आंदोलनाला राजकीय फायद्याची संधी म्हणून याकडे प्रत्येक विरोधी पक्ष बघेल, यात शंकाच नाही. मात्र या आंदोलनाच्या निमित्ताने आंदोलकांच्या मनात 'व्हिलन' म्हणून कुणाची तरी प्रतिमा बनवली की, त्याचा राजकीय फायदा उचलता येईल, हे राहुल गांधीयांना चांगलेच ठाऊक असल्यामुळे, त्यांनी नेहमी प्रमाणे संघ आणि भाजपला दलित विरोधी, म्हणून 'प्रोजेक्ट' करण्याचा प्रयत्न केला.

 

 

 

काँग्रेस पक्ष केवळ मतपेटीचे राजकारण करण्यासाठीच दलितांच्या हक्काची बाजू घेत असतो. अगदी नेहरू काळापासून संदर्भ घ्यायचे म्हटल्यास देखील जनेऊधारी राहुल गांधींचा पक्ष नेहमीच दलितांचे वर्चस्व नाकारत आलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना निवडणुकांमध्ये पराभूत करून केंद्रीय मंत्रीमंडळात त्यांना सामील न करण्याचा नेहरूंचा कावा संपूर्ण देशाला आजही ठाऊक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना काँग्रेसचे अनुसूचित जाती व जमातीला पूरक नसलेले धोरण कधीही मान्य नव्हते, त्यावरून नेहरूंशी त्यांचे अनेक मतभेद होते. त्यामुळेच तर १९५२ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालीन बॉम्बे लोकसभा मतदार संघातून बाबासाहेबांना पराभूत करण्याचा अतोनात प्रयत्न नेहरूंनी केला होता. बाबासाहेबांच्या विरोधात काजरोळकर यांना मदत पुरवून, तेथून पराभूत केले, आणि प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पटवून दिले की, आता आंबेडकरांचा समावेश केंद्रीय मंत्रीमंडळात करता येणार नाही. त्यानंतर बाबासाहेबांना राज्यसभा खासदार म्हणून निवडण्यात आले. मात्र १९५४ साली भंडारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा त्यांचा पराभव करण्याची खेळी नेहरूंनी केली होती.

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भगवान बुद्धांवर लिहिलेल्या पुस्तकाच्या १०० कॉपी विकत घेण्यासाठी देखील नेहरूंनी दिलेला नकार, हे म्हणजे बाबासाहेब यांच्याबद्दल असलेल्या द्वेषाचेच प्रकटीकरण होते. जवळपास ६ दशके देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसने गांधी घराण्यातील तीनही पंतप्रधानांना भारतरत्न देण्यास विलंब केला नाही. मात्र आयुष्यभर दलितांच्या हक्कांसाठी लढा दिलेल्या बाबासाहेबांना मात्र भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार येईपर्यंत वाट पहावी लागली. याला कुठल्या डी.एन.ए.ची मानसिकता जबाबदार होती?

 

 

राहुल गांधी यांचे पिताश्री आणि देशाचे माजी पंतप्रधान यांनी आंध्रप्रदेशचे आणि दलित समाजातून येणारे मुख्यमंत्री तंतुगिरी अंजैय्या यांचा सार्वजनिकरित्या केलेला अपमान सर्वश्रुत आहे. १९८२ साली तत्कालीन काँग्रेसचे सचिव असलेल्या राजीव गांधी यांना विमानतळावर स्वागतासाठी गेलेल्या टी. अंजैय्या यांना सार्वजनिक व्यासपीठावर 'विदुषक' म्हणून दस्तूर खुद्द राहुल यांच्या पिताश्रींनी संबोधले होते. एका दलित मुख्यमंत्रीचा केलेल्या सार्वजनिक अपमानाला कुठल्या डी.एन.ए.चा आधार होता?

दलित मतांसाठी यापूर्वीही काँग्रेसने आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षपदावर दलित व्यक्ती बसवली असल्याचा इतिहास आहे. मात्र अशा व्यक्तीचा पक्षात कितीसा मान ठेवला गेला हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. राहूल गांधी त्यांच्या डी.एन.ए. प्रमाणेच वागत आहेत हेच खरे. निवडणूका आल्या की ज्या राज्यात जे जातीय समीकरण आहे त्याच्या आधारे समाजात फूट पाडायची आणि निवडणूक जिंकायची हाच तो डी.एन.ए. त्याचसाठी मग लिंगायत समाजाला हिंदू समाजापासून तोडणे, दलित विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा संघर्ष उत्पन्न करण्यात पुढाकार घेणे, मुस्लिम अनुनय करण्यासाठी संघ-भाजप कार्यकर्त्याची हत्या करणे यासारख्या घटना काँग्रेसकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या घडवून आणलेल्या दिसून येतात.

 

मुळात काँग्रेसची स्थापना झाली होती तीच मुळी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील वाफ निघून जाण्यासाठी सेफ्टी व्हॉव्हची भूमिका निभावण्यासाठी. ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन अॅलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम यांच्या पुढाकारातून ही कल्पना पुढे आली १८८५ मध्ये मुंबईत काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. नंतरच्या काळात तत्कालीन काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाचे योगदान दिले असले तरीही काँग्रेसचा डी.एन.ए. हा ब्रिटीश डि.एन.ए. मधूनच आलेला आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. त्यामुळे फोडा आणि झोडा हा ब्रिटिशांचा मंत्र डी.एन.ए. मधूनच काँग्रेसमध्ये आलेला असावा. देशात सध्या विघातक आणि समाजात फूट पाडणाऱ्या ज्या ज्या घटना घडत आहेत त्यामागे हीच मानसिकता आहे हे निश्चित.