श्रीमंत सलमान आणि गरीब सलमान...

अडल्या-नडलेल्यांना, वंचितांना मानवी भूमिकेतून मदत करणार्‍यांना शिक्षा करताना, न्यायालयांनी नरम भूमिका स्वीकारून, त्यांची शिक्षा सौम्यात सौम्य केली पाहिजे, असा एक विचार, गेल्या आठवड्यात खूप चर्चिला गेला. प्रकरण, सलमान खान याच्या काळवीट शिकारीशी संबंधित होते. त्याला पाच वर्षांचा कारावास सुनावताच, बर्‍याच जणांना हुंदका दाटून आला. सलमान मुसलमान आहे म्हणूनच त्याला इतकी कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली, या विचारानेही काही मंडळी ग्रसित झालेली होती. एकीकडे भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षपातीपणाचे गोडवे गायचे, भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर आमचा अढळ विश्वास आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे, आपल्या माणसाला शिक्षा झाली की, याच न्यायव्यवस्थेला अकलेचे घोट पाजायचे... अशी ही कृष्ण-श्वेत मानसिकता जगात भारतातच बघायला मिळत असावी! आपल्या देशात न्यायदेवता डोळ्यांवर पट्‌टी बांधून, हातात तराजू घेऊन उभी आहे. परंतु, आम्ही मात्र तिच्या डोळ्यांवरची पट्‌टी काढून तिला आमचा रंग, पंथ, भाषा, आर्थिक स्थिती जबरीने दाखवीत असतो. सलमानला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. त्याला अनुसरून काहींचे म्हणणे असे पडले की, सलमानला चांगला दहा कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला असता आणि ही रक्कम राजस्थानातील काळवीट प्राणिसमूहाच्या संवर्धनासाठी वापरली असती, तर सलमानला कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यापेक्षा हे अधिक सयुक्तिक ठरले असते.

 

आपण म्हणतो की, न्यायालये न्याय करतात. न्यायदानात गुन्हेगाराला शिक्षा ठोठावणे हा एक फार महत्त्वाचा भाग आहे. जितकी कडक व अधिक शिक्षा, तितका जास्त न्याय आपल्याला मिळाला, असे फिर्यादी पक्षाला वाटत असते. याच्या उलट आरोपी पक्ष, कमीतकमी व सौम्य शिक्षा व्हावी यासाठी धडपडत असतो. या दोन्ही प्रकारच्या युक्तिवादात, न्यायालयाला आपला विवेक व समबुद्धी शाबूत ठेवून, निर्णय द्यायचा असतो. कारण या निर्णयावरच, किती प्रमाणात न्याय मिळाला, हे समाज ठरवीत असतो. गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावली नाही किंवा सौम्य प्रमाणात शिक्षा केली तर, राज्याच्या दंडशक्तीचा धाक समाजात कमी होण्याची भीती असते. समाज सुरळीत चालावा, समाजात मात्स्य-न्याय प्रबळ होऊ नये (मोठ्या मासळीने लहान मासळीला खाणे) यासाठी दंडशक्तीचा धाक फार आवश्यक असतो. या धाकाला वचकून समाज सुरळीत चालण्याचा प्रयत्न करतो. प्रशासनातील व्यक्तींच्या मागे ही दंडशक्ती उभी असते म्हणूनच या प्रशासकीय व्यक्तींचे लोक ऐकतात, त्यांना वचकून असतात. उदाहरणार्थ, चौकातील रहदारी पोलिसाला सगळे का म्हणून वचकून असतात? श्रीमंत असो, गरीब असो, सर्व जण त्याच्या हाताच्या इशार्‍याबरहुकूम वागतात. पोलिसाने हात दाखविला तर मुकेश अंबानीलाही थांबावे लागते. का? कारण, त्या पोलिसाच्या मागे राज्याची दंडशक्ती उभी असते म्हणून. उद्या खुद्द मुकेश अंबानी चौकात उभा राहून हात दाखवू लागला, तर सायकलस्वारदेखील थांबणार नाही. म्हणून राज्याच्या दंडशक्तीचा वचक समाजात कायम ठेवण्याचे कार्य न्यायालये करीत असतात. सलमानच्या संदर्भात, मुद्दा एका काळविटाच्या जिवाचा नाही आहे, सलमान किती धनाढ्य आहे याचाही नाही; प्रश्न, समाजात दंडशक्तीचा वचक कायम ठेवण्याचा आहे.

 

न्यायालय निर्णय देताना, एका सूक्ष्म मानसिकतेचा गांभीर्याने विचार करीत असतात. शिक्षा, मग ती कारावासाची असो वा आर्थिक दंडस्वरूपातील असो, ती शिक्षेसारखीच वाटली पाहिजे. हा काही सन्मान नसतो. ज्याला जी शिक्षा जास्त प्रमाणात झोंबेल, त्या प्रकारची शिक्षा सुनावली जाते. समाजातील श्रीमंत, संपन्न समाजाला कारावासाची फार भीती वाटत असते. आपण बघतो की, आपल्या वेटाळातील एखाद्याला केवळ पोलिस ठाण्यात जरी बोलावले तरी त्याची गाळण उडते. त्याला असे वाटू लागते की, सारे जग त्याच्याकडे उपहासाने बघत आहे. आपली सर्व प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याची त्याची भावना होते. खरेतर, त्याला अटक झालेली नसते. चौकशीसाठी साधे पोलिस ठाण्यात बोलाविले असते. पण, तरीही त्याची अशी अवस्था होत असते. हे टाळण्यासाठी ती व्यक्ती कितीही खर्च करायला तयार असते. कारण तिच्याजवळ तितका पैसा असतो. परंतु, हेच एखाद्या गरिबाला, झोपडपट्‌टीतल्या व्यक्तीला पोलिस ठाण्यात हजर होण्याचा प्रसंग आला तर, ना ती इतकी घाबरते, ना तिच्या सभोवती असलेला समाज तिचा उपहास करतो. ती जाते आणि परतही येते. न्यायालये ही मानसिकता चांगलीच ओळखून असतात. त्यामुळे शिक्षा ठोठावताना, गुन्हेगार व्यक्ती कोण आहे, तिची सांपत्तिक स्थिती कशी आहे आणि मुख्य म्हणजे तिला कुठल्या प्रकारची शिक्षा सर्वाधिक झोंबेल, याचा विचार होत असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर श्रीमंत व समृद्ध दोषी व्यक्तीला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याकडे न्यायालयाचा कल असतो. अशा व्यक्तीला कारावासाऐवजी आर्थिक दंड ठोठावला, तर शिक्षेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे होईल. सलमानच्या प्रकरणात, सलमानला तुरुंगवासाच्या बदल्यात, दहा काय वीस कोटी रुपये जरी दंड ठोठावला असता, तरी तो सलमानने आनंदाने मान्य केला असता आणि काही तासांतच ती रक्कम त्याने न्यायालयात जमाही केली असती. शिवाय खूपच गहिवरून आले असेल तर त्या न्यायाधीशाला केव्हा तरी, अन्य मार्गांनी पुरस्कृतही केले असते. आर्थिक दंडाची शिक्षा सलमानला निश्चितच इतकी बोचली नसती, जितकी तुरुंगवासाची शिक्षा त्याला आता बोचत आहे. हा न्याय आहे. सलमानच्या प्रकरणात तर फिर्यादी पक्ष एका मृत काळविटाचा आहे. त्या काळविटाचे भाऊबंद मानवी भाषेत काही बोलूही शकत नाहीत. त्यांना तर माहीतही नसेल की, त्यांच्यापैकी एका बांधवाची शिकार करणार्‍या सलमान खान नामक प्रचंड श्रीमंत असलेल्यावर खटला सुरू आहे म्हणून...

 

तिथेच, दोषी व्यक्ती गरीब असेल, तर तिला कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यापेक्षा, आर्थिक दंड करण्याकडे न्यायालयाचा कल असतो. कारण तिला तितके पैसे गोळा करणे शक्य नसते. त्यापेक्षा काय जो कारावास असेल तो भोगून मोकळे व्हावे. तेवढेच घरचे अन्नही वाचेल, असा विचार ती व्यक्ती करेल. त्यामुळे अशा व्यक्तीला कारावासाची शिक्षा इतकी झोंबणारी नसते. परंतु, पैशाची जुळवाजुळव करणे मात्र कठीण असते. म्हणून साधारणत: अशा दोषी व्यक्तींना अधिकाधिक आर्थिक दंड ठोठावण्यात येतो. अर्थात्‌ हे सर्व ठरविताना कायद्यात काय तरतुदी आहेत, कायद्याच्या मर्यादा काय आहेत, याचे भान मात्र ठेवावेच लागते. त्याच्या बाहेर जाता येत नाही.

 

एवढ्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, बलात्कारपीडित महिलेने तक्रार उशिरा केली म्हणजे ती तक्रार खोटी असेल, असे मानता येणार नाही. कुठल्याही न्यायालयीन खटल्यात, तक्रार केव्हा केली, ताबडतोब केली की विलंबाने केली, याला फार महत्त्व आहे. एका मुदतीनंतर तक्रार केली तर तो खटलाच उभा राहात नाही. असे असताना, बलात्काराच्या प्रकरणात मात्र न्यायालयाने हा भेद केला आहे. याला आपण न्यायालयाचा लवचीकपणा न म्हणता, संवेदनशीलता म्हणायला हवी. बलात्कारानंतर त्या पीडितेच्या मानसिकतेचा विचार न्यायालयाने प्राधान्याने तर केलाच, शिवाय आपल्या मानवी संवेदनशीलतेचाही परिचय दिला आहे. यातही पुन्हा तेच तत्त्व अनुसरण्यात आले आहे. बलात्कार केल्यानंतरही केवळ तांत्रिक बाबींमुळे एखादा बलात्कारी निर्दोष सुटून समाजात पुन्हा उजळ माथ्याने वावरू नये, याची खबरदारी न्यायालयाच्या या निर्णयात दिसून येते. ही खबरदारी घेतली नाही, तर समाजातील सुप्त बलात्कार्‍यांची हिंमत वाढेल. त्यांच्यावर दंडशक्तीचा धाक राहणार नाही. समाजात अनागोंदी माजेल. ही शक्यता, न्यायालयाच्या या निर्णयाने बर्‍याच अंशी नाहीशी झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

सोशल मीडियाचा गैरवापर करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वाह्यात वापर करून समाजात उत्पन्न करण्यात येत असलेल्या गदारोळातही, न्यायदानाचे हे तत्त्वज्ञान बव्हंशी विस्मृतीत जात नाही आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. सलमान प्रकरणातून हाही एक बोध दिसून येतो...