भारत-नेपाळ संबंधांत ‘रिस्टार्ट’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Apr-2018   
Total Views |

भारत - नेपाळ संबंध कितीही सुधारले तरी नेपाळ व्यापार, गुंतवणूक आणि मदतीसाठी चीनकडे बघायचे थांबणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चीनचा नेपाळमधील वावर मर्यादित ठेवायचा असेल तर भारताला लवकर आणि ठोस पावले उचलावी लागतील. ओली यांच्या भारतभेटीत नरेंद्र मोदींचा ‘हिट’ हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात आणण्यावर भर दिला गेला.

नेपाळचे पंतप्रधान खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली यांनी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये दोन देशांमध्ये निर्माण झालेली दरी सांधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. नेपाळ आणि भारत तसे सख्खे शेजारी. २१व्या शतकात प्रवेश करेपर्यंत जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र म्हणून नेपाळचा लौकिक होता. सुप्रसिद्ध पशुपतीनाथ मंदिर, सीतेचे जन्मस्थान अशी आख्यायिका असलेलं जनकपूर यांच्यासह अनेक हिंदू तीर्थक्षेत्रे आणि भगवान गौतमबुद्धांचं जन्मस्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेलं लुंबिनी नेपाळमध्येच. ऐतिहासिक काळापासून नेपाळी सैनिकांनी भारताच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. १९५० साली झालेल्या भारत आणि नेपाळ मैत्री कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे दोन्ही देशांच्या नागरिकांना सीमेपलीकडे जाऊन राहाण्याचे आणि नोकरीधंदा करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आजघडीला भारतात सुमारे ३०-४० लाख नेपाळी लोक कामकरत असून या लोकांनी घरी पाठविलेले पैसे नेपाळच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. असे असले तरी भारत-नेपाळ मैत्री करारात भारताला झुकते माप देण्यात आले होते. समुद्रकिनारा नसल्याने आणि उत्तरेकडे असलेल्या हिमालयाच्या शिखरांमुळे नेपाळला अनेक गोष्टींसाठी भारतावर अवलंबून राहाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. दुर्दैवाने अनेक वर्षं भारताने नेपाळकडे आपल्या परसदाराप्रमाणे बघितले.

२१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून नेपाळला अस्थिरतेने ग्रासले आहे. दशकभराच्या हिंसाचारानंतर राजघराण्याची सत्ता जाऊन नेपाळ सेक्युलर प्रजासत्ताक झालं तरी स्थिरस्थावर होण्यास धडपडत आहे. त्याला एकीकडे पर्वतराजींत राहाणार्‍या शेर्पा किंवा लेपचा, डोंगराळ भागात राहाणारे गुरखा आणि तराई क्षेत्रात राहाणार्‍या मधेशींमधील आणि वेगवेगळ्या जाती आणि जनजातींमधील आंतर्विरोध कारणीभूत आहे, तर दुसरीकडे तेथील राजकीय उलथापालथीचा फायदा घेऊन शिरकाव केलेले अमेरिका, युरोपीय महासंघ, चीन आणि पाकिस्तानसारखे देश जबाबदार आहेत. संपुआ सरकारच्या काळात भारताचे नेपाळकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाले. तब्बल १७ वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिली नाही. नरेंद्र मोदींनी सर्व सार्क राष्ट्रांच्या नेत्यांना आपल्या शपथविधीला बोलावल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नेपाळला पहिली भेट दिली. या भेटीत एकीकडे पशुपतीनाथांचे दर्शन घेऊन दोन देशांतील सांस्कृतिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे नेपाळच्या विकासासाठी त्याला आपण ‘हिट’ करणार असल्याचे सांगितले. अर्थात, हे ‘हिट’ म्हणजे ‘मारणे’ नव्हे, तर हायवे (H), माहिती तंत्रज्ञान (I) आणि विजेने (T) जोडणे असे होते. त्यानंतर सार्क परिषदेसाठी मोदींनी पुन्हा एकदा नेपाळला भेट दिली. सार्क गटात पाकिस्तानकडून जाणीवपूर्वक अडवणुकीचे प्रयत्न होत आहेत, हे पाहून ’BBIN' म्हणजेच भूतान, बांगलादेश, इंडिया आणि नेपाळ अशी मांडणी करत नेपाळ आणि भूतान या देशांना भारत आणि बांग्लादेशमधील बंदरं उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न दाखवले.

नेपाळबाबत एवढे गांभीर्य दाखवूनही भारताला त्याच्या अंतर्गत राजकारणाचा फटका बसला. नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेवरून या वादाला सुरुवात झाली. मधेशी लोक संख्येने नेपाळच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश असले तरी त्यांना संसदेत पुरेसं प्रतिनिधित्त्व नाही. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे चटके ते पिढ्यान्‌पिढ्या सहन करत असून डोंगराळ भागात राहाणार्‍या लोकांकडून त्यांना ’भारतीय’ असे संबोधले जाते आणि सापत्नतेची वागणूक मिळते. नेपाळच्या नवीन घटनेनुसार तरी आपल्याला न्याय मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण, ती फोल ठरली. त्यामुळे नवीन घटनेच्या मसुद्याला विरोध म्हणून त्यांनी आंदोलन उभारून भारताला जोडणार्‍या महत्त्वाच्या मार्गांवर धरणे धरले. १३५ दिवस चाललेल्या या आंदोलनामुळे नेपाळला इंधनाचा पुरवठा करणार्‍या ट्रकची संख्या रोजच्या ३०० वरून ५ वर आली. डोंगराळ भागात राहाणार्‍या नेपाळी लोकांना जीवनावश्यक वस्तू, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोेल आणि अन्य टंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागल्याने त्यांचे जीवन खडतर झाले. मधेशी लोकांना भारताचा पाठिंबा असल्याने त्यांनी हा बंद मोडून काढण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, असे बर्‍याच नेपाळी लोकांना वाटते. २०१६ साली ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला असता त्यांनी भारत नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप केला होता. माओवादी नेत्यांचा चीनकडे कल होताच. या बंदमुळे त्यांना चीनजवळ जाण्यास सबळ कारण मिळाले. चीननेही नेपाळला भरघोस मदतीचे तसेच तिबेटच्या पठारावरून रस्ते आणि रेल्वेने जोडण्याचे गाजर दाखवून भारताला शह दिला. नेपाळ हातातून जाऊ नये यासाठी भारतानेही नेपाळकडे विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली. ओली दुसर्‍यांदा पंतप्रधान बनताच परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी नेपाळला जाऊन त्यांचे अभिनंदन केले, तर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना फोन करून भारतभेटीचे निमंत्रण दिले.

या निवडणुकीत माओवादी कम्युनिस्ट पक्षांची युती झाल्याने आज ओली सरकारला २७५ पैकी २०० हून अधिक संसद सदस्यांचा पाठिंबा आहे. पंतप्रधान बनल्यापासून ओली यांनीही सत्तेभोवती आपली पकड घट्ट करण्याचे प्रयत्न आरंभले असून भारताच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य नाही याची जाणीव त्यांना आहे. दुसरीकडे नेपाळने कोणाशी संबंध ठेवायचे आणि किती ठेवायचे, हे आपण ठरवू शकत नाही याची जाणीव भारताला झाली आहे. भारत-नेपाळ संबंध कितीही सुधारले तरी नेपाळ व्यापार, गुंतवणूक आणि मदतीसाठी चीनकडे बघायचे थांबणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चीनचा नेपाळमधील वावर मर्यादित ठेवायचा असेल तर भारताला लवकर आणि ठोस पावले उचलावी लागतील. ओली यांच्या भारतभेटीत नरेंद्र मोदींचा ‘हिट’ हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात आणण्यावर भर दिला गेला. नेपाळमध्ये रेल्वेचे जाळे मर्यादित असून चीन २०२१ पर्यंत तिबेटच्या पठारावरून नेपाळमध्ये रेल्वे आणेल, असा अंदाज आहे. याशिवाय तीन महामार्ग आणि अनेक वीजप्रकल्प आज चीन नेपाळमध्ये उभारत आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारताने पंतप्रधान ओलींच्या भारतभेटीत बिहारमधील रक्सौल ते काठमांडू या सुमारे १५० किमी रेल्वेमार्गाचे पुढील वर्षभरात सर्वेक्षण करून तो लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अर्थपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय भारत बिहारमधील जयनगर ते नेपाळमधील जनकपूर आणि जोगबनी ते बिराटनगरपर्यंत रेल्वेमार्ग बांधत आहे. न्यू जलपाईगुडी ते काकरभिट्टा, नौटनवा ते भैरहवा आणि नेपाळगंज रोड ते नेपाळगंज प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. तसेच जलमार्गांच्या विकासाबाबतही निर्णय झाला. याशिवाय कृषी, तंत्रज्ञान, तंत्रशिक्षण या नेपाळच्या तर सीमा-सुरक्षा आणि दहशतवाद या भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर दोन पंतप्रधानांमध्ये चर्चा झाली.

भारत दौर्‍यानंतर लगेचच ओली चीनला जातील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळ चीनच्या बेल्ट-रोड प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आग्रही आहे. चीन नेपाळला भारतापेक्षा १० पट जास्त गुंतवणुकीचे आमिष दाखवेल आणि त्यासाठी कर्जही देऊ करेल, पण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे आव्हान असलेले ओली चीनच्या गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेताना श्रीलंका आणि म्यानमारमध्ये चिनी प्रकल्पांचे काय होत आहे याचे भान ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे. खड्‌गप्रसाद ओली यांच्या भारतभेटीमुळे ताणले गेलेले द्विपक्षीय संबंध सुरळीत होण्यास मदत झाली. त्यांचा यशस्वी दौरा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सार्क देशांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला उशिराने का होईना, आलेले फळ आहे.


- अनय जोगळेकर
@@AUTHORINFO_V1@@