नीरव मोदी आणि ‘पीएनबी’ बँक घोटाळा

 

 

 

 

फॉरेन एक्स्चेंज खाते हे बँकांतील एक महत्त्वाचे व संवेदनशील खाते असते. ‘जनरल बँकिंग’ साठी सामान्य कुवतीचा अधिकारी चालतो, पण ‘फॉरेन एक्स्चेंज’ व कर्जे वितरण या दोन्ही संवेदनशील खात्यांसाठी या विषयांतील ज्ञान प्राप्त केलेले व अधिक कुवतीचे अधिकारी निवडले जातात. ‘फॉरेन एक्स्चेंज’चे व्यवहार करण्यासाठी बँकेला रिझर्व्ह बँकेची परवानगी असावी लागते व सर्वच शाखांत हे खाते नसते. काही विशिष्ट शाखांतच या खात्याची सोय असते. ‘पीएनबी’ त फॉरेन एक्स्चेंज विभागात जो रु. ११,४०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झालेला आहे, तो करण्यामागे कर्मचार्‍यांचा हात आहे, हे उघड सत्य आहे. कामाच्या ‘सिस्टम’ मध्ये कच्चे दुवे निर्माण करून हा घोटाळा करण्यात आला आहे. कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर ३० ते ३५ लाख रुपये मिळतात. नोकरीत असणार्‍यांचे त्याहूनही कमी पैसे जमा असतात. त्यामुळे दोषी कर्मचार्‍यांकडून ११ हजार ४०० कोटी इतकी रक्कम जमा होऊच शकणार नाही.

 

 

१) ज्या आयातदाराला त्याच्या आयात केलेल्या मालाचे पैसे चुकविण्यासाठी त्याच्या बँकेकडून ‘बायर्स क्रेडिट’ सुविधा घ्यावयाची असेल, अशा आयातदार ग्राहकाने बँकेबरोबर संबंध प्रस्तावित करावयास हवेत. बँकेकडे अशा ग्राहकांची ‘नो यूवर कस्टमर’ (के.वाय.सी)ची पूर्तता करणारे डॉक्युमेन्ट्‌स हवेत. बँकेने आयातदाराला ‘गॅरंटी’ देताना सुरक्षितता म्हणून अशा ग्राहकांकडून जमीन किंवा मुदतठेवीच्या रकमांच्या पावत्या ‘कोलॅटरल सिक्युरिटी’ म्हणून आपल्या ताब्यात घ्यावयास हव्यात व अशी गॅरंटी देण्यासाठी त्या ग्राहकाला यासाठीची ‘नॉन-फंड’ कर्जमर्यादा संमत हवी. ‘पीएनबी’त बँक गॅरंटी किंवा ‘लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग’ देताना ‘कोलॅटरल सिक्युरिटी’ घेण्यात आली नाही. तसेच ही नॉन-फंड कर्ज सुविधा देताना नीरव मोदीच्या कंपन्यांना कर्जमर्यादाही मंजूर केलेली नव्हती. काही अधिकार्‍यांनी मनमानी कारभार करून हे व्यवहार केले. २) मोठ्या रकमांची कर्ज मंजुरी करण्याचा अधिकार प्रादेशिक कार्यालये किंवा विभागीय कार्यालये यांच्याकडे असतो. शाखांकडे नसतो. शाखांनी डॉक्युमेन्टेशन पूर्ण करावयाचे असते. गॅरंटी ही ‘स्विफ्ट’ या संगणकीय प्रणालीमार्फत पाठवली (ट्रान्समिट) जाते. गॅरंटी परदेशातील बँकांना ’ट्रान्समिट’ केली जाते, त्याद्वारे येथील बँक परदेशी बँकेला गॅरंटी देते की, आमच्या ग्राहकाने परदेशात केलेल्या खरेदीचे पैसे देण्यास आम्ही बांधिल आहोत. स्विफ्ट मेसेज पाठविण्याच्या प्रक्रियेत तीन कर्मचार्‍यांचा सहभाग असतो. एक जो गॅरंटी टाईप करतो तो ऑपरेटर. हा कर्मचारी बहुधा कारकून दर्जाचा असतो. दुसरा गॅरंटीतला शब्द न् शब्द तपासण्याची जबाबदारी एका अधिकार्‍याची असते. या अधिकार्‍याने आपले कामयोग्य केले की, त्यावरील अधिकारी ‘व्हेरीफाय’ करतो. ‘व्हेरीफाय’ करणे म्हणजे परदेशांतील बँकेला हमी देणे.

 

 

नीरव मोदीकडून कोणतेही डॉक्युमेंट्‌स घेतलेले नव्हते. स्विफ्ट मेसेज पाठविण्याच्या प्रक्रियेत तीन कर्मचार्‍यांच्या ऐवजी दोनच कर्मचार्‍यांचा सहभाग होता. (या दोघांनीच बँक लुटली) बँकेच्या वरच्या पदावरील अधिकार्‍याने आपला पासवर्ड खालच्या अधिकार्‍याला सांगितलेला होता. कामजलद व्हावे, या उद्देशाने कदाचित वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकार्‍यांना आपला ‘पासवर्ड’ देतात, याचा घोटाळा करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी गैरफायदा घेतला. बँकिंगमध्ये विश्र्वास महत्त्वाचा आहे व येथे विश्र्वासास मात्र तडा गेलेला आहे. ज्या वरील अधिकार्‍याने स्विफ्ट व्यवहारपूर्तीसाठी आपला पासवर्ड या प्रक्रियेतील संबंधित अधिकार्‍याला देण्यामागे काय कारण होते? हे चौकशीत पुढे येईलच. ३) परदेशी बँकेच्या शाखेला परदेशात इथून पाठविलेली गॅरंटी मिळाल्यानंतर, ती शाखा ही गॅरंटी स्वीकारते व पैसे ‘नॉस्ट्रो’ खात्यात जमा करते. हे ‘नॉस्ट्रो’ खात्यातून पैसे ज्या बँकेला पाठविले असतात, त्या बँकेला ते पैसे मिळाल्यानंतर ती बँक पैसे मिळाल्याची ‘नोट’ पैसे पाठविणार्‍या बँकेला तसेच तिच्या विभागीय व प्रादेशिक कार्यालयानांही पाठविते. हा व्यवहार असा असतो. उदाहरणादाखल-भारतातील ‘अ’ बँकेला तिच्या ग्राहकाच्या वतीने परदेशातील ’क’ बँकेला पैसे पाठवायचे आहेत. परदेशातील वस्तू भारतीयास विकणार्‍या परदेशी कंपनीस ‘क’ बँकेत पैसे हवे आहेत, पण ‘अ’ बँकेने इथून ‘क’ बँकेला पैसे पाठविण्याची ‘अरेंजमेंट’ नाही. अशा वेळी ‘अ’ बँक ‘ऍरेंजमेंट’ असलेल्या परदेशातील ‘ब’ बँकेला पैसे पाठविते म्हणजे ‘स्विफ्ट मेसेज’ पाठविते व बँक या ‘मेसेज’च्या आधारे ‘क’ बँकेला पैसे देते. मग ‘पीएनबी’त नेमके काय घडले? पैसे मिळालेल्या बँकेने किंवा बँकांनी वेळोवेळी पैसे मिळाल्याची नोट पीएनबी बँकेच्या मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेला व या बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयाला पाठविली होती की नाही? याबाबतचा तपशील अजून तरी उघड झालेला नाही. जर त्यांना अशी ‘नोट’ मिळाली असेल तर ती काही अधिकारी नष्ट करत असावेत नाहीतर हा ‘ङ्ग्रॉड’ वर्षानुवर्षे चाललाच नसता. पहिल्याच व्यवहाराच्या वेळी ‘क्रॉसचेक’ करताना लक्षात आला असता. संगणकीय प्रणालीतून जर ‘नोट’ येत असेल तर ती नोट संगणकीय प्रणालीतून ‘डिलिट’ केली जात असावी. हे सर्व चौकशीत सिद्ध होईल. ४) ‘पीएनबी’ला नॉस्ट्रो खात्यातून पैसे मिळाल्यानंतर पैसे परदेशातील माल विकणार्‍याला पैसे ’रेमिट’ करावे लागतात. ‘नॉस्ट्रो’ खात्यात येणारे व ‘नॉस्ट्रो’ खात्यातून जाणार्‍या पैशांचे सर्व व्यवहार ‘कोअर बँकिंग सिस्टिम’ मध्ये रेकॉर्ड होतात.

 

पीएनबीची कोअर बँकिंग सिस्टिम स्विफ्ट प्रणालीला जोडलेली नाही. बर्‍याच बँकांबाबत हीच परिस्थिती आहे. ‘नॉस्ट्रो’ व्यवहार हे बँकेकडे ‘रेकॉर्डेड’ हवेतच. बँकेच्या ‘बुक्स ऑफ अकाऊंट्‌स’मध्ये अंतर्भूत हवेत. या बँकेचे नियंत्रण कार्यालय तसेच ट्रेझरी बँक ऑफिसने ११ हजार ४०० कोटी रुपयांचे व्यवहार होईपर्यंत या व्यवहारांकडे पाहिले नाही. यावरून प्रथमदर्शनी असे वाटते की, या घोटाळ्यात कर्मचार्‍यांची ङ्गार मोठी साखळी समाविष्ट असावी. ५) सर्वसाधारणपणे ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ (एलओयू) ची मुदत ९० दिवसांची असते. मुदतपूर्ती दिवशी कर्ज दराने स्थानिक बँकेला पैशांचा भरणा करावयाचा असतो. त्यानंतर स्थानिक बँक परदेशी बँकेशी व्यवहार ‘सेटल’ करते. ही कार्यपद्धतीही कोअर बँकिंग सिस्टिमचाच भाग असते. पीएनबीत काय घडले? ‘कोअर बँकिंग सिस्टिम’ मध्ये वेळोवेळी एवढ्या प्रचंड रकमांचे व्यवहार दिसत असताना सर्वांनी तोंडाला पट्‌ट्या बांधलेल्या होत्या, असेच म्हणावे लागेल.

 

या घोटाळ्यात एवढी मोठी रक्कम वसूल होईलच, असे सांगणे फार कठीण आहे. या घोटाळ्यात प्रमुख जबाबदारी बँकेच्या व्यवस्थापनाची आहे. प्रत्येक बँकेत कर्जात घोटाळे होऊ नयेत म्हणून ‘रिस्क मॅनेजमेंट’ विभाग असतो. या बँकेचा हा विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे या बँकेतील सर्व अकार्यक्षम किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कर्मचार्‍यांना फार मोठ्या प्रमाणावर काढून टाकून बँकेची स्वच्छता करणे व सध्याचे संचालक मंडळही बरखास्त करणे गरजेचे आहे. शासनाने बँकिंग सिस्टिममध्ये बदल करण्याच्या, कर्जप्रक्रिया कडक करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. पण, अशा बँकांतील घोटाळ्यांनंतर या शासनाच्या नेहमीच्या भूलथापा असतात असे वाटू लागते. लोकांना खुश करण्यासाठी शासन अशा डोळ्याला पाणी लावणार्‍या घोषणा करीत असते. बँक ऑडिटचे काय? फॉरेन एक्स्चेंज खात्यासाठी बँकांत वेगळी अंतर्गत ऑडिट टीम असते. एवढे वर्ष ‘फ्रॉड’ होत असताना या ‘ऑडिट टीम’ला याचा सुगावा कसा लागला नाही. ही अशी अकार्यक्षम ऑडिट टीम बँकेने का पोसावी? या टीममधील सर्वांना बाहेरचा रस्ता दाखवून त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे कोणतेही फायदे देता कामा नयेत. प्रत्येक बँकांत प्रत्येक शाखेसाठी ‘कॉनकरंट ऑडिट’ केले जावे, म्हणजे हे ‘ऑडिटर’ प्रत्येक एन्ट्री चेक करतात. यांना दर महिन्याला ८ ते १० हजार रुपये दिले जातात. यांना शिक्षा व्हावयास हवी व यापुढे यांना कॉनकरंट ऑडिट करण्यास बंदी घातली जावयास हवी. ६) शाखेतील व्यवहार कॉनकरंट ऑडिटर तपासतात. शाखाधिकार्‍याने स्विफ्ट व्यवहारांचा आढावा घ्यावयाचा असतो. ताळेबंदासाठी नेमण्यात येणार्‍या स्टॅट्युटरी ऑडिटर्सनी प्रत्येक ग्राहकाचे व्यवहार तपासावयाचे असतात व बँकेला भविष्यात किती देणी द्यावी लागतील याचा आढावा घ्यायचा असतो. बँकांनी दिलेल्या सर्व ‘एलओयू’ दर तीन महिन्यांनी रिझर्व्ह बँकेला पाठविल्या जातात.

 

७) पीएनबीच्या बाबतीत ‘ऑडिट’ योग्य झाले नसल्याचे सिद्ध होते. एलओयूचे स्टेटमेंट रिझर्व्ह बँकेला पाठविले की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. एलओयू व नॉस्ट्रो खाते यांचे ‘रिकन्साईल’देखील केले गेलेले नसावे. सात वर्षांतून एकदा रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांची तपासणी होते. पीएनबीबाबत या एलओयू रिझर्व्ह बँकेच्या नजरेतून सुटल्या आहेत की तिच्या नजरेसच येऊ शकल्या नाहीत, हे सिद्ध व्हायचे आहे. बँकेच्या नियमाप्रमाणे एक अधिकारी एका पदावर कमाल तीन वर्षे राहू शकतो. येथे हे व्यवहार करणारा गोकुळनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) हा अधिकारी सात वर्षे एका पदावर होता. यात पूर्णतः बँकेचे व्यवस्थापन दोषी आहे.

 

या घोटाळ्यात रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारीही मोठी आहे. पण, या देशात सध्या सर्व प्रमुख संस्थांचे अवमूल्यन चाललेले आहे. त्याला रिझर्व्ह बँकही अपवाद नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत घोटाळ्यांच्या संख्येत १९.६ टक्के वाढ झाली असून, एकूण घोटाळ्यांची संख्या ४,२३५ वरून ५,०६४ झाली आहे. या फ्रॉडमुळे १६७.७ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे. (ही आकडेवारी ‘पीएनबी’चा ‘फ्रॉड’ उघड होण्यापूर्वीची आहे.) रिझर्व्ह बँक आता काय पाऊल उचलते, याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. शेवटी महत्त्वाचे म्हणजे शासन हा घोटाळा किती गांभीर्याने घेते? व शेवटच्या इसमास शिक्षा होईपर्यंत तसेच पै अन् पैची वसुली होईपर्यंत कसा पाठपुरावा करते, हे पाहावे लागेल.

 

 

 

 

- शशांक गुळगुळे