भाजपविरोधकांच्या अपप्रचाराचा निकाल

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    08-Mar-2018   
Total Views |


‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्रावर सरकार ठाम राहिले. सरकारच्या या आश्वासक वाटचालीने देशातल्या अल्पसंख्य, उपेक्षितांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. ईशान्येतील निकालांचा हाच अन्वयार्थ निघतो आहे.


ईशान्येत भाजपला छप्पर फाडके यश मिळाले. त्रिपुरात तीन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा आणि नागालँड आणि मेघालयात मित्रपक्षासोबत सत्ता. या निवडणुकीत मागासवर्गीय, जनजातीय आणि अल्पसंख्याक मतदारांनी भाजपला भरभरून पाठिंबा दिल्यामुळे विरोधकांना फेफरे आले आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविणारा आणि विरोधकांच्या अपप्रचाराचा निकाल लावणारा हा निकाल आहे.


त्रिपुरात भाजपला मिळालेले यश अभूतपूर्व, ऐतिहासिक आणि विक्रमी आहे. डाव्यांचा नशा उतरविण्याचे कामया निकालांनी केले आहे. निवडणूक झालेल्या ५९ पैकी ४३ जागांवर भाजप आणि ‘आयपीएफटी’च्या युतीला घवघवीत यश मिळाले. चारीलामच्या जागेवर १२ मार्चला निवडणूक होणार असून ही जागा भाजपच्या पारड्यात पडणार हे उघड गुपित आहे. भाजपने बिप्लव देव यांना मुख्यमंत्री घोषित केले असून जिष्णू देवबर्मा यांना उपमुख्यमंत्री केले आहे. हेच चारीलाममध्ये भाजपचे उमेदवार आहेत. डाव्यांना ५० जागांवरून १६ जागांवर आटोपते घ्यावे लागले आणि एकूणच डाव्यांची ताकद पूर्णपणे खच्ची झाली.


जनजातीयांसाठी राखीव असलेल्या २० जागांपैकी १९ जागांवर निवडणूक झाली. माकप उमेदवाराच्या निधनामुळे एका जागेवर निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. जागावाटपात ‘आयपीएफटी’ला ९ आणि भाजपच्या वाट्याला ११ जागा आल्या होत्या. जनजातीय क्षेत्रातील २० राखीव जागा, हे आपले खासगी कुरण मानणार्‍या डाव्यांच्या वर्मावर भाजपने भीमटोला हाणला. भाजप आणि ‘आयपीएफटी’च्या युतीने केवळ एकेक जागा गमावत १९ पैकी १७ जागा काबीज केल्या. हा ‘स्ट्राईक रेट’ विक्रमी आहे. गेल्या २५ वर्षांच्या राजवटीत माकपच्या सत्तेने जनजातीयांना कायमगृहीत धरले. त्यांना विकासापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे जनजातीयांच्या मनात डाव्यांबद्दल प्रचंड आक्रोश होता. ‘आयपीएफटी’ला या क्षेत्रात बर्‍यापैकी स्थान आहे. भाजप आणि ‘आयपीएफटी’ची युती होणार, अशी शक्यता निर्माण झाली तेव्हा डावे हादरले. ‘आयपीएफटी’ हा फुटीरतावादी पक्ष असल्याचा जोरदार प्रचार वृंदा करात, सीतारामयेचुरी आदी बड्या नेत्यांनी सुरू केला. जनजातीयांना हा प्रचार रूचला नाही. निवडणुकीत नेमके याच कुप्रचाराचे बुमरँग झाले. जनजातीय क्षेत्रात डावे पार आडवे झाले.


काल परवा त्रिपुरात दाखल झालेले भाजपचे प्रभारी सुनील देवधर जनजातीयांची कोकबोरो भाषा शिकण्यासाठी मास्तर ठेवतात. कोकबोरोतून भाषण करण्याचा प्रयत्न करतात, हे जनतेला खूप भावले. सुनील देवधर यांना लोकांनी डोक्यावर घेतले, त्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण. जनतेने सत्ताधारी माकपच्या नेत्यांची या मुद्द्यावर भाजपनेत्यांशी स्वाभाविकपणे तुलना केली. कोकबोरो ही त्रिपुराची दुसरी अधिकृत भाषा असूनही डाव्या नेत्यांनी या भाषेची सातत्याने उपेक्षा केल्याची भावना जनजातीय बांधवांच्या मनात अधिक घट्ट झाली. भाजपने या मुद्द्यावर कधी प्रचार केला नाही, पण तरीही मुख्यमंत्री माणिक सरकार कधी कोकबोरोतून का बोलले नाहीत?, याबाबत जनजातीयांमध्ये कुजबुज सुरू झाली. तृणमूलमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या सहा आमदारांपैकी दिभाचंद्र रांगखाल या एकमेव जनजातीय आमदाराला भाजपने विधानसभेत गटनेता बनवले. संघटनेतही जनजातीयांना मोठ्या प्रमाणात पदे दिली. याचा अपेक्षित परिणामझाला. जनजातीय क्षेत्रात भाजपने डाव्यांना धोबीपछाड दिली. मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या १० पैकी ८ जागा जिंकून भाजपने डाव्यांचा बाजार उठवला. भाजप हा मागासवर्गीय आणि उपेक्षितांच्या हिताविरुद्ध कामकरणारा पक्ष असल्याचा प्रचार पक्ष डावे गेली अनेक दशके सातत्याने करीत आहेत. पांढरपेशांचा, शहरी मतदारांचा, भटा-बामणांचा, शेटजी-भटजींचा पक्ष अशी अनेक विशेषणे लावत डाव्यांनी कायमभाजपला झोडले. परंतु, त्यांच्याच घरात घुसून भाजपने या अपप्रचाराचे थोबाड फोडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ’सब का साथ, सब का विकास’ अशी हाक देत समाजाच्या सर्व घटकांना आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे करण्याचा प्रयत्न केला. त्रिपुरातल्या जनतेने हा प्रयोग यशस्वी ठरल्याची पावती दिली आहे. जनजातीय आणि मागासवर्गीयांसोबत त्रिपुरातला ओबीसी मतदारही भाजपसोबत राहिला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रभावामुळे नाथ आणि देबनाथ हे नाथपंथीय समाजबांधव भाजपच्या बाजूने झुकले. त्रिपुरा विजयाचा हा झळाळता पैलू आहे.


नागालँडच्या निवडणुकाही याच दृष्टीने ऐतिहासिक ठरल्या. कॉंग्रेसने कायमउपेक्षित ठेवलेला ईशान्य भारत-ख्रिस्ती मिशन-यांसाठी धर्मांतराची सुपीक भूमी ठरला. इथल्या वनवासींच्या मूळ धार्मिक प्रेरणा पद्धतशीरपणे संपवून चर्चने या भागात मोठ्या संख्यने बाटवाबाटवी केली. मेघालय आणि नागालँडही राज्य ख्रिस्तीबहुल आहेत. ‘हिंदू’ या शब्दाला या राज्यात कोणतेही अस्तित्व उरले नाही. बाप्टिस्ट चर्चचा इथे बोलबोला आहे. भारतातल्या मुस्लीमबहुल क्षेत्रात जसे मशिदीतून फतवे निघतात, तसेच फतवे इथल्या चर्चकडून जारी होत असतात. चर्चची राजकारणावर मजबूत पकड आहे. नागालँड बाप्टिस्ट चर्च कौन्सिलने या निवडणुकीत भाजपला मतदान करू नका, असा फतवा जारी केला. काही प्रमाणात हाच प्रकार गुजरातमध्येही उघड झाला होता. परंतु, चर्चचा प्रभाव आणि ख्रिस्ती मतांचा टक्का पाहता गुजरातच्या तुलनेत नागालँडमध्ये याचा भाजपला फटका बसणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात असे घडले नाही. नागालँडच्या चर्चमध्ये रविवारच्या प्रार्थनेला येणार्‍या भाविकांसमोर राजकीय प्रवचने होत होती. परंतु, जनतेने राजकारणात होणारी चर्चची लुडबूड नाकारली. भाजप आणि नागालँड प्रोग्रेसिव्ह पीपल्स पार्टी (एनडीपीपी) आणि भाजपच्या युतीने या निवडणुकीत अनुक्रमे १६ आणि ११ जागा जिंकल्या. जेडीयु, नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि अपक्ष मिळून आणखी ४ जागा भाजपकडे आहेत. नागालँडमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार येणार, असे स्पष्ट चित्र आहे. एनडीपीपीचे सर्वेसर्वा नेफ्यू रिओ यांनी सरकार स्थापनेसाठी दावा केला आहे. भाजपचे वाय. पॅटन उपमुख्यमंत्री होतील. राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचंड क्रेझ आहे. लोकांचा कलही भाजपच्या बाजूने होता, परंतु जागावाटपात भाजपने नेफ्यू रिओ यांच्या एनडीपीपीला ४० जागा सोडून केवळ २० जागांवर समाधान मानले. परंतु, २० पैकी ११ जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्या. त्या तुलनेत एनडीपीपीला ४० पैकी १६ जागांवर यश मिळवता आले. भाजप स्वतंत्र लढला असता, तर २०चा टप्पा पार करणे कठीण नव्हते, असे जाणकारांचे मत आहे. भाजप आणि एनडीपीपीच्या युतीने चर्चच्या धार्मिक राजकारणाचा मात्र सणसणीत पराभव केला, हे मात्र निश्चित. ईशान्येतल्या बदलत्या राजकारणाची ही झलक आहे, असे म्हणता येईल. मेघालयात भाजपला सर्वात कमी म्हणजे २ जागा मिळाल्या. त्रिपुरा आणि नागालँडच्या तुलनेत हे यश क्षीण असले तरी त्याचे महत्त्व कमी नाही. त्रिपुराच्या तुलनेत इथे प्रयत्न कमी पडले आणि नागालँडच्या तुलनेत रणनीती. पण सत्ताधारी कॉंग्रेसला भाजपने अस्मान दाखवले, हे मात्र नक्की. नॅशनल पीपल्स पार्टीचे कोनराड संगमा यांनी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली आहे. त्यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले असून सर्वाधिक जागा मिळवून देखील कॉंग्रेसला मात्र विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे. केंद्रात सत्तेवर असताना कॉंग्रेसने हे प्रयोग अनेकदा केले. ’पेरावे ते उगवते’ या न्यायानुसार ते विरोधी पक्षात बसणार आहेत.


मोदी सत्तेवर आल्यास देशात दंगे होतील, अशी भीती घालून २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी अल्पसंख्याकांची मते घेण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्षात मोदींच्या चार वर्षांच्या काळात काही तुरळक घटनांचा अपवाद वगळता देशात शांतता राहिली. ’सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्रावर सरकार ठामराहिले. सरकारच्या या आश्वासक वाटचालीने देशातल्या अल्पसंख्य आणि उपेक्षितांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. ते भाजपच्या बाजूला झुकू लागले आहेत. ईशान्येतील निकालांचा हाच अन्वयार्थ निघतो आहे. म्हणूनच देशाच्या राजकारणावर या निकालांचे दूरगामी परिणामहोतील, हे निश्चित.


- दिनेश कानजी
@@AUTHORINFO_V1@@