बालविवाह निम्म्यावर...

अजाणत्या वयात ती त्याचे सर्वस्व होऊन जाते... बाहुली घेऊन बागडण्याच्या वयात तीच कुणाच्या तरी हातची ‘बाहुली’ म्हणून मिरवली जाते... भातुकलीची भांडी आठवणीपुरती उरतात आणि त्याची जागा एकाएकी खरीखुरी मोठाली भांडी, मोठाल्या जबाबदार्‍या घेतात... हाती पेन्सिल असेल तर तीही सुटते अन् पोळपाटावरच आयुष्याचे नशीब लाटले जाते. मग स्वत:चे अस्तित्वच कुठल्या तरी मनाच्या कोपर्‍यात दडून बसते... असेच कळत-नकळत खूप काही पदरात येऊन अचानक धडकते... पडेल ते झेलण्याच्या कसरतीत निर्जीव डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रूही पाठ फिरवतात अन् पुन्हा ती न समजणारी, मन पिळवटून टाकणारी रात्र अंधारलेल्या आयुष्याशी एकरूप होऊन जाते... सहनशीलता, सोशिकता आणि समाजाच्या कचाट्यात गुदमरणार्‍या अशा लाखो बालवधू. वर्षानुवर्षे बालविवाहाच्या या कुप्रथेने कित्येक बालवधूंची कोवळी आयुष्येे बरबाद केली. त्यापैकी कित्येकींच्या जीवनाला सुखी संसाराचा लवलेशही लाभला नाही. पण, केवळ सामाजिक प्रथा आणि दबावाच्या चौकटीत बालविवाह बेकायदेशीर ठरवूनही पडद्याआड सुरूच राहिले. पण, ‘युनिसेफ’च्या एका नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, बालविवाहांचे प्रमाण भारतात निम्म्यावर आले आहे. ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार, गेल्या दशकभरात जागतिक स्तरावर २५ दशलक्ष बालविवाह रोखण्यात सरकारी यंत्रणा आणि सामाजिक संस्था यशस्वी ठरल्या. इतकेच नव्हे तर चारपैकी एक हे बालविवाहाचे प्रमाण पाचपैकी एक इतके कमी झाल्याचेही अहवाल नमूद करतो. विशेष म्हणजे, द. आशियाई देशांमध्ये बालविवाहाच्या या प्रथेमध्ये लक्षणीय घट झाली असून आफ्रिकन देशांमध्ये अजूनही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. केवळ इथिओपियामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण तीन चतुर्थांशाने कमी झाल्याची नोंद आहे. बालविवाहाची ही दुष्प्रथा कमी होण्यामागची कारणे म्हणजे, सर्वप्रथममुलींच्या शिक्षणाबाबत वाढलेली जागरुकता. मग ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ यांसारखी सरकारी अभियाने असो वा ‘माझी कन्या भाग्यश्री’सारख्या योजना, ज्यामुळे गरीब पालकांना मुलींचे शिक्षण, त्यांचे लग्न हे ओझे वाटत नाही. बालविवाह कमी झाल्याचे दुसरे कारण म्हणजे बालविवाहाच्या दुष्परिणामांच्या वेळोवेळी होणार्‍या चर्चा. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुलींकडे ओझे म्हणून बघण्याची संकुचित मनोवृत्ती हळूहळू बदलताना दिसते. निश्चितच, हा बदल अधिक व्यापक स्तरावर होणे अपेक्षित आहेच. म्हणूनच, २०३० पर्यंत जागतिक नेत्यांनी बालविवाहाच्या या कुप्रथेला मूठमाती देण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार सफल होवो, ही इच्छा...

मुबई असो पुणे वा औरंगाबाद, डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नाने सर्व शहरांमध्ये कचर्‍याच्या विल्हेवाटीच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाला नेमका हा कचर्‍याचा प्रश्न शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मार्गी लावायचा कसा, हाच प्रश्न पडलेला दिसतो. औरंगाबादमध्येही सध्या हीच परिस्थिती असून कचरा फेकायला ग्रामस्थांनी विरोधाचे हत्यार उपसले. कारण, कचर्‍याचे वाढतच जाणारे ढीग आणि त्यातून निपजणारी रोगराई. त्यामुळे गावकर्‍यांना त्यांच्या वेशीत कचरा नको, ही भूमिका आरोग्याच्या दृष्टीने तशी रास्तच. पण, मग महानगरपालिकांनी कचरा गोळा करायचा तरी कुठे? त्याच्यावर विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया केंद्र किंवा प्लांट उभारण्यासाठी शहरात तशी जागा मिळणेही सध्या दुरापास्तच. त्यातच औरंगाबाद, पुण्यासारख्या ठिकाणी शहरातील कचरा गावांमध्ये मोकळी जागा आहे म्हणून वर्षानुवर्षे टाकतं राहणं, हे अन्यायकारकच. तेव्हा, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण म्हणायला हवी. औरंगाबादच्या कचराकोंडीवर विधानसभेत उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे डम्पिंगसाठी महानगरपालिकांना जमीन मिळणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. तसेच कचर्‍याची विल्हेवाट महानगरपालिकांनी स्थानिक पातळीवरच करणे अपेक्षित असून त्यासाठी लागणारे आर्थिक सहकार्य करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. कारण, डम्पिंगसाठी केवळ जागा देऊन कचर्‍याचा प्रश्न सुटणारा नाही. कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्याची पूर्णत: विल्हेवाट लावणे, हाच यावरील उपाय. मुख्यमंत्र्यांनीही डम्पिंगसाठी नव्हे, तर कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा देण्यास सकारात्मकता दर्शविली आहेच. तेव्हा, महानगरपालिकांनीही डम्पिंग ग्राऊंड आणि कचर्‍याच्या प्रश्नाकडे आता केवळ टाकाऊ वस्तू टाकण्याची जागा या दृष्टिकोनातून न पाहता कचर्‍यातून वीज, खतनिर्मिती कशी करता येईल, यासाठी प्रकल्प हाती घ्यायला हवे. गोव्यासारख्या लहान राज्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच, जिथे उत्तर गोव्यातील सगळ्या कचर्‍याचे शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण करून ‘शून्य कचरा’ तत्त्वाचे रीतसर पालन केले जाते. त्यामुळे पालिकांनीही ‘शून्य कचरा’ हेच ध्येय समोर ठेवावे. शिवाय नागरिकांनीही ओला कचरा, सुका कचरा, ई-कचरा यांचे वर्गीकरण करून प्रशासनाच्या प्रयत्नांना हातभार लावायला हवा.