संसद अधिवेशनावर घोटाळ्याचे सावट!

काँग्रेसनेते अहमद पटेल यांच्या राज्यसभा निवडणुकीपासून, भाजपासाठी अप्रिय घटनांची सुरू झालेली मालिका, पूर्वोत्तर राज्यातील निकालांनी संपली. मागील काही महिन्यांपासून घडणाऱ्या घटना भाजपाच्या विरोधात जात होत्या. पूर्वोत्तर राज्यांतून मात्र भाजपासाठी चांगली बातमी मिळाली.

गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत अहमद पटेल यांचा निसटता विजय झाला. हा विजय काँग्रेसचे मनौधैर्य उंचावणारा ठरला. त्यानंतर गुरुदासपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाला. मध्यप्रदेशातील चित्रकुट विधानसभा जागा काँग्रेसला मिळाली. डिसेंबर महिन्यात गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला काँग्रेसशी अटीतटीची लढत द्यावी लागली. गुजरातसारख्या राज्यात शंभरी न गाठणे, ही भाजपासाठी तशी चिंतेची बाब होती.

जानेवारी महिन्यातील काही घटना भाजपा व सरकारसाठी चिंता निर्माण करणाऱ्या ठरल्या. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रपरिषद. तो विषय अद्याप धुमसत असल्याचे म्हटले जाते. लोया प्रकरणही जानेवारी महिन्यातच सुरू झाले.

राजस्थानचे निकाल

फेब्रुवारी महिन्यात राजस्थानातील दोन लोकसभा व एक विधानसभा अशा तिन्ही जागा काँग्रेसने जिंकल्या. ही घटना भाजपासाठी शुभसंकेत मानला जात नाही. कारण, याच वर्षी राजस्थान विधानसभेची निवडणूक होत आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वात मोठी घटना होती पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला ११,४०० कोटींचा घोटाळा! नंतर घोटाळ्याची रकम १४०० कोटींनी वाढली आहे. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्यातील दोन्ही प्रमुख आरोपी- नीरव मोदी व मेहूल चोकसी हे दोघेही फरार आहेत. आणखी काही ठिकाणी बँकांमधील घोटाळे समोर येत आहेत. मोदी सरकार आल्यापासून घोटाळा शब्द ऐकू येत नव्हता. तसा दावा भाजपाकडून व सरकारकडून केला जात होता. तो योग्यही होता. मोदींनी आपल्या सरकारमध्ये कोणताही घोटाळा होऊ दिला नव्हता. पीएनबीच्या घोटाळ्याने त्यास गालबोट लावले. नंतर सरकारने तातडीने काही कारवाई करून योग्य पाऊल टाकले आहे.

फेब्रवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी मध्यप्रदेशातील दोन विधानसभा मतदारसंघांत भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. वास्तविक, या दोन्ही जागा काँगे्रसकडे होत्या. त्या काँग्रेसने कायम राखल्या. यात भाजपासाठी समाधानाची बाब म्हणजे, काँगे्रसचे विजयाचे अंतर कमी करण्यात भाजपाला यश मिळाले. पूर्वोत्तर राज्यांतून भाजपाला चांगली बातमी मिळाली. विशेषत: त्रिपुरात भाजपाने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची २५ वर्षांपासून असलेली सत्ता हिसकावून घेतली. हा एक चमत्कार म्हटला जातो. नागालँडसारख्या ख्रिश्चनबहुल राज्यातही भाजपा सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. मेघालयात स्थिती त्रिशंकू आहे. पूर्वोत्तर राज्याकडे भाजपाने आजवर लक्ष दिले नव्हते, ते आता दिले जात आहे आणि त्याचे सुपरिणामही दिसत आहेत. या निवडणुकीचे पडसादही अधिवेशनात उमटतील.

संसद अधिवेशन

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून पुन्हा सुरू होत आहे. यात विरोधी पक्ष घोटाळ्याचा मुद्दा उभा करील, असे दिसते. तसे संकेत काँग्रेसकडून दिले जात आहेत. संपूर्ण अधिवेशन यात वाहून गेल्यास आश्चर्य वाटू नये, अशी भाषा काँग्रेसनेते उच्चारीत आहेत. याचा अर्थच काँग्रेसने या अधिवेशनात पीएनबी घोटाळा मुख्य मुद्दा करण्याचे ठरविलेले आहे.

एकत्र निवडणुका

लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा एक विचार समोर आला आहे. तो प्रस्ताव विधि आयोगाकडे विचारार्थ सोपविला जात आहे. हा प्रस्ताव योग्य असला, तरी त्यात काही कायदेशीर बाबी गुंतल्या असल्याचे तज्ज्ञांना वाटते. लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्रित करावयाच्या झाल्यास, सर्वात पहिली बाब म्हणजे एकतर लोकसभची मुदत वाढवावी लागेल वा काही राज्य विधानसभांची मुदत कमी करून त्या राज्यांमध्ये निवडणुका घ्याव्या लागतील. स्वाभाविकच संबंधित राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष यासाठी तयार होणार नाहीत आणि लोकसभेची मुदत वाढविण्यासाठी काँगे्रस पक्ष तयार होणार नाही.

दुसरी बाब

लोकसभा-विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या, तरी नंतर त्यांची फारकत होणार नाही, याची खात्री कोण घेणार? यासाठी लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाळ निश्चित करावा लागेल. म्हणजे सरकार कोसळले तरी विधानसभा-लोकसभा बरखास्त केली जाणार नाही. मात्र यातून आयाराम-गयाराम यांचा खेळ सुरू होईल. कारण, सभागृह बरखास्त होण्याची भीती सदस्यांना राहणार नाही. यातून नव्या समस्या तयार होतील. या साऱ्याचा विचार करण्यासाठीच हा संपूर्ण विषय विधि आयोगाकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यावर विचार होऊन, निर्णय होईपर्यंत दर सहा महिन्यांनी कोणत्या ना कोणत्या राज्याची निवडणूक, हे चक्र सुरू राहणार आहे असे दिसते.

गतिरोध कायम

दिल्ली सरकारचे सनदी अधिकारी कामावर परतले असले, तरी दिल्ली सरकार व नोकरशाही यांच्यातील गतिरोध कायम असल्याचे दिसते. सरकार व अधिकारी यांच्यातील बैठकी पोलिस संरक्षणात होत असून, त्याचे प्रक्षेपण केले जात आहे. कोणत्याही राज्यात आजवर जे होत नव्हते, ते आता होत असल्याचे दिल्लीत दिसत आहे.

कर्नाटकात तिरंगी

दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा लवकरच केली जात असून, आजतरी भाजपाला या राज्यात आघाडी असल्याचे मानले जाते. काँगे्रस, भाजपा व जनता दल (एस)- बसपा आघाडी, अशी तिरंगी लढत राज्यात होत असून, यात भाजपाला चांगली आघाडी दिसून येत आहे. भाजपाने राज्यात येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. लिंगायत मतदारांवर याचा चांगला परिणाम होईल, असे मानले जाते. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या हेही चांगली झुंज देण्याच्या स्थितीत आहेत. ओबीसी समाजावर पकड असलेले सिद्धारामय्या यांना शक्तिशाली नेते मानले जाते. दलित-मुस्लिम व ओबीसी असे समीकरण तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सिद्धारामय्या यांना काँगे्रस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वाधिकार दिले आहेत. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे कर्नाटकातील निवडणूक चुरशीची होत आहे. कर्नाटकात सिद्धारामय्या यांचा, एक नेते म्हणून उदय झाला आहे. राज्यातीळ वोक्कालिंग मतदार देवेगौडा यांच्याकडे जात असल्याचे मानले जाते, तर लिंगायत मतदार भाजपाकडे झुकण्याची चिन्हे आहेत; तर ओबीसी मतदार सिद्धारामय्या यांच्याकडे राहण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकातील लढत तिरंगी होत असून, त्याचा पूर्ण फायदा भाजपाला होऊ शकतो.