उथळ नाण्यांचा खळखळाट फार...

 

एका नाण्याला दोन बाजू असतात. मात्र, राजकारणातील नाण्याला अनेक बाजू असतात. त्या नाण्यावर आकडा काय आहे, नाण्याचा आकार काय आहे, यावरून राजकारणातील नाण्याची किंमत कधीच जोखता येत नाही. काही आकाराने अगदीच लहान, परंतु मूल्य अधिक असलेली, काही आकाराने मोठी मात्र मूल्य कमी असलेली, काहींकडे ना आकार ना मूल्य, काही खिशात ठेवण्यास सोयीस्कर नसलेली, काही कालबाह्य झालेली व सहसा स्वीकारली न जाणारी, अशी अनेक नाणी राजकारणाच्या चलनात असतात. काही नाणी खिशात एकाच्या असतात, मात्र मालकीची भलत्याच व्यक्तीची. महाराष्ट्रातील राजकारणात तर अशा नाण्यांची संख्या आणि प्रकार जरा अधिकच! मात्र, २०१४ मध्ये आणि त्यानंतर सातत्याने नरेंद्र मोदी नामक व्यक्तीने देशभर केलेल्या निश्चलनीकरणात महाराष्ट्रातील अनेक नाणी कालबाह्य झाली, तर नवी नाणी चलनात आल्याने काहींची उपयुक्तताच संपून गेली. काही तर थेट जुन्या नाण्यांच्या संग्रहालयातच गेली. आता पुन्हा पूर्वीप्रमाणे लोकांच्या खिशापर्यंत पोहोचण्याच्या आशा मावळत चालल्याने या नाण्यांचा खुळखुळाट जरा अधिकच प्रमाणात सुरू झाला आहे.

 

गेले वर्षभर तो सातत्याने होतो आहे. मात्र, त्यामुळे त्यांचे मूल्य आणि उपयुक्तता त्याचप्रमाणे स्वीकारार्हता वाढण्याऐवजी त्यांचं ओझंच अधिक होताना दिसत आहे. गेले वर्षभर राज्यातील राजकारणाची दिशा आणि दशा पाहता आपल्या हे सहज लक्षात येईल. ताजंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर, राज्य विधिमंडळाचं सुरू असलेलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्ष (म्हणवल्या जाणार्‍या) काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून असा काही खुळखुळाट झाला होता, की आता यावेळचं अधिवेशन सरकारला चांगलंच जड जाणार, हे अधिवेशन चालणारच नाही, सरकारवर पुरती नामुष्की ओढवणार वगैरे अनेक वावड्या उठल्या होत्या. ज्या मुद्द्यांवरून हे विरोधी पक्ष भांडणार होते, ते मुद्दे अधिवेशनाचा प्रारंभ होताच कुठल्या कुठे गायब झाले आणि भलत्याच मुद्द्यांवर कोलाहल सुरू झाला. पहिल्या आठवड्यातील पहिलेच दोन दिवस गाजले ते राज्याची राजभाषा मराठीवरून. राज्यपालांचं अभिभाषण काही तांत्रिक त्रुटींमुळे मराठीतून अनुवादित होऊ शकलं नाही आणि विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याची महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील दुर्मिळ घटना यावेळी घडली. भाषण मराठीतून वेळच्या वेळी अनुवादित व्हायला हवं होतं, ते झालं नाही, ही विधिमंडळ प्रशासनाची अक्षम्य चूक होती. मात्र, स्वतः शिक्षण व सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे अनुवादकाच्या कक्षात गेले आणि त्यांनी स्वतःच अनुवाद केला. हीदेखील राज्याच्या इतिहासातील आगळीवेगळी, दुर्मिळ घटना म्हणावी लागेल. मात्र, याचबरोबरीने या मुद्द्यावरून थेट राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणं आणि भाषण चक्क गुजराती आणि कानडीमध्ये ऐकू येत असल्याचा कांगावा करणं, यामुळे विरोधक मात्र चांगलेच तोंडघशी पडले. जिथे साधी मराठीतून अनुवाद करण्याची सोय नव्हती तिथे सरकारने अभिभाषण गुजरातीतून अनुवादित केल्याचा आरोप हा फारच हास्यास्पद ठरल्याची कबुलीच काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने दिली.

 

अभिभाषणाच्या अनुवादाचा गोंधळ संपतो ना संपतो तोवर दुसर्‍या दिवशी मराठी भाषा गौरव दिनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला. निमित्त ठरलं कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या "लाभले आम्हांस भाग्य, बोलतो मराठी" या गौरव गीतातील एक कडवं वगळण्यावरून. या एका कडव्यावरूनही बराच हैदोस घालून दुसर्‍या दिवसाचं कामकाज बंद पाडण्यात आलं. मात्र, हे कडवं का वगळलं यावर स्वतः संगीतकार कौशल इनामदार यांनीच उत्तर देत सर्वांचीच तोंडं बंद करून टाकली. इनामदार यांच्यासारख्या संगीत क्षेत्रातील व्यक्तीने राज्याच्या राजकीय-सांस्कृतिक बाबीबर एवढ्या परिपक्वपणे भाष्य करावं, ही बाब राज्यातील सर्वच राजकीय धुरिणांना विचार करायला लावणारी ठरावी. दोन दिवस मराठीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गोंधळ घालून झाल्यानंतर ‘अधिवेशनाची दिशा काय असणार हे स्पष्ट होत आहे’ वगैरे मथळ्यांचा मारा सुरू झाला. मात्र, तिसर्‍या दिवशीच हा मराठीचा पुळका नाहीसा झालेला दिसला. बरं, या सगळ्यात अधिवेशनाच्या आधी पत्रकार परिषदा घेऊन सरकारला धारेवर वगैरे धरण्यासाठीचे मुद्देही नाहीसे झालेले दिसले. याउलट तिसर्‍या दिवशी संध्याकाळी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याबाबतच्या प्रसिद्ध झालेल्या काही वृत्तांमुळे चौथ्या दिवशी विरोधकच बॅकफूटवर गेले. विशेषतः विधानसभेत हे स्पष्ट दिसून आलं. आता धनंजय मुंडेंवर झालेले हे आरोप खरे किंवा खोटे, वगैरे पुढील प्रक्रियेत स्पष्ट होईलच. मात्र, विधानपरिषदेत ज्याप्रकारे स्वतः धनंजय मुंडे व इतर नेत्यांनी थेट सरकारवर आणि त्यातही भाजपवर पलटवार करत काही कथित सीडी सादर करणे, प्रत्यारोप करणे, जुन्या राजकीय घटना उगाळत बसणे आदी प्रकार सुरू केले आहेत, त्यावरून विरोधी पक्षांची अगतिकताच पुन्हापुन्हा स्पष्ट होते आहे.

 

अशाप्रकारे आक्रमकतेची हवा भरून भरून फुगवलेला विरोधाचा फुगा अखेर अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात फुटला. आता पुढील आठवड्यांत नवं अवसान आणून सरकारला धारेवर वगैरे धरण्याची विरोधकांची स्वप्नं पुरी होतात का, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. मात्र, यापूर्वीच्या अधिवेशनातील काही ‘ट्रेंड’ याही अधिवेशनात कायमदिसून आले आहेत, ज्यांची इथे थोडक्यात नोंद घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. विरोधक म्हणून सगळीकडे ठळकपणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हाच पक्ष दिसून येतो आणि काँग्रेस त्यांच्यामागे हतबलपणे चाललेली आढळते. अजित पवार, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे या नेत्यांवर विरोधाची मदार पेललेली आहे तर दुसरीकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील तसेच पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, पतंगराव कदमआदी मंडळी आक्रमकपणे विरोधात उतरण्याबाबत फारशी उत्साही नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रवादी नेहमीप्रमाणे योग्य तो संदेश मिळताच आयत्या वेळी कच खाते आणि त्यांच्यामागून फरफटत जाण्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय उरत नाही. शिवसेना शक्यतो विधिमंडळात आपल्याच सरकारच्या विरोधात जाण्याची वेळ येऊ देत नाही किंवा ती टाळते. मराठी अनुवाद आणि इतर मुद्द्यांवरून हे पुन्हा स्पष्ट झालं. कधी सुनील प्रभू, नीलमगोर्‍हे, अनिल परब आदी मंडळी आक्रमक होतात मात्र, शिवसेनेचेच मंत्री या सगळ्याकडे शांतपणे पाहत राहतात. ना हस्तक्षेप ना सहभाग ना समर्थन ना विरोध. त्यामुळे शिवसेनेंतर्गत दुफळी विधिमंडळातही स्पष्टपणे दिसून येते.

 

सध्या चलनात असलेली विद्यमान नाणी बरीच खणखणीत असल्याचं गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत सिद्ध झालेलं आहे. त्यांची उपयुक्तताही दीर्घकालीन आहे. त्यांचे मूल्य आणि आकारही बराच स्पष्ट आहे. त्यामुळे साहजिकच लोकांना आता जुन्यांमध्ये काही रस उरलेला दिसत नाही. त्यामुळे कायमचे हद्दपार होण्याच्या भीतीने जुन्यांचा खुळखुळाट आता अधिक तीव्रपणे सुरू झाला आहे आणि पुढे तो अधिकाधिक कर्कश्शपणे जाणवत राहणार आहे. मात्र, वास्तवात त्यांचे मूल्य आणि उपयुक्तता याबाबतच शंका असल्याने त्याला यश कितपत मिळेल याबाबत शंका आहे. आता हे जुनेजाणते म्हणवणारे स्वतःचं मूल्य वाढवतात का, बदलत्या काळानुसार स्वतःची उपयुक्तता सिद्ध करतात का, हे अधिवेशनाच्या पुढील आठवड्यांत स्पष्ट होईल.

 

 

 

 

- निमेश वहाळकर