प्लास्टिक बंदीचा निर्णय सर्वार्थाने घातक

    28-Mar-2018
Total Views |

उद्योजक, कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ; व्यापारी लढा देणार

 
 
जळगाव :
महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक व थर्माकोलपासून बनविलेल्या अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, विक्री, वापर यासाठी नवीन नियम बनविले आहेत. त्यानुसार सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्या, वाट्या, ताट, थर्माकोलच्या वस्तू इत्यादींच्या वापरावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. या तुघलकी निर्णयाविरूध्द जळगाव जिल्हा प्लास्टिक असोसिएशनतर्फे बंद पुकारण्यात आला आहे. हा लढा तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण राणे यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत दिली.
 
 
मायादेवीनगरातील रोटरी भवनमध्ये ही पत्रकार परिषद झाली. सुभाष तोतला, नितीन रेदासनी, अमित भुतडा, रमेश मधवाणी, पराग लुंकड, सुनील शहा आदीही उपस्थित होते. त्यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा करुन या निर्णयामुळे निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले.
 
 
किरण राणे यांनी सांगितले की, अचानक एका रात्रीतून प्लास्टिकशी संबंधित हजारो उद्योग बंद करणे राज्याच्या, समाजाच्या, उद्योगाच्या दृष्टीने योग्य नाही. जीवनावश्यक वस्तूंची पॅकिंग सर्व प्लास्टिकमध्येच आहे. संपूर्ण प्लास्टिक हे रिसायकल होणारे असून, त्यापासून निरंतर विविध वस्तू तयार होऊ शकतात. रस्ते तयार करण्यासाठी प्लास्टिकचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर केला जाऊ शकतो.
 
 
आज अब्जावधी टन प्लास्टिक जे पॅकिंसाठी वापरले जात आहे ते बंद केल्यास त्याला पर्याय केवळ पेपर बॅगचा असू शकतो. पण पेपर बॅगमध्ये पॅकिंगच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाही. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणात पेपर बॅगचा उपयोग होत राहिल्यास भारतात एकही झाड शिल्लक राहणार नाही, भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल याकडेही राणे यांनी लक्ष वेधले.
 
 
सुभाष तोतला यांनी सांगितले की, पर्यावरण र्‍हास होत असल्याचे कारण शासनाने दिले आहे. पण घनकचरा व्यवस्थापनातील आणि पुनर्वापरातील, जनजागृती करण्यास आलेले अपयश लपविण्यासाठीच शासनाने असा घातक निर्णय घेतला आहे. एकीकडे शासन ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारखे मोठे कार्यक्रम राबविते आणि दुसरीकडे सर्व परवानग्या घेऊन वर्षानुवर्षे सुरू असलेले वैध उद्योग एका रात्रीतून बंद करायचा निर्णय घेते. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हजारो कारखाने बंद करून व लाखोंना बेरोजगार करून शासन काय साध्य करणार आहे ?..., असा सवालही त्यांनी केला.
 
 
या निर्णयामुळे जे उद्योग बंद झाले त्यांच्यावर असलेली अब्जावधी रुपयांच्या कर्जाची परफेड करणे उद्योजकांना अशक्य आहे. उद्योजक व कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या कराव्यात, अशी शासनाची अपेक्षा आहे का? असा प्रश्‍नही तोतला यांनी केला.
 

आज जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देणार - शासनाने निर्णय रद्द करावा म्हणून २८ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेवून चर्चादेखील करण्यात आली आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींची भेट घेवून त्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, ३० रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या जळगाव भेटीत त्यांना पुन्हा आमची न्याय्य बाजू सांगू, अशी माहिती किरण राणे यांनी दिली.