कर्ज १४१ कोटी, फेडले ३२१ तरीही बाकी ४४६ कोटी

 

महापालिकेने वाघूर पाणीपुरवठा योजना ते डांबरी रस्ते, घरकुल ते मार्केट बांधणी आदी विविध विकासकामांसाठी हुडकोकडून घेतलेल्या १४१ कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी जानेवारी २०१८ अखेरपर्यंत ३२१ कोटी २१ लाख १० हजार ८४२ रुपये भरले असून, हुडकोच्या मागणीनुसार अद्यापही ४४६ कोटी रुपये त्यांना देणे लागत आहे, अशी माहिती मनपाच्या पदाधिकार्‍याने दिली. याप्रकरणी पुढील महिन्यात डीआरएटी कोर्टात कामकाज होणार आहे.

 

 

महापालिकेने १९८९ ते २००१ या कालावधीत १४१ कोटी ३४ लाख ७३ हजार रुपये कर्ज हुडकोकडून घेतले होते. २०१२ मध्ये १२९ कोटी रुपयांची कर्जफेड बाकी होती. त्यावेळी एकरकमी कर्जफेडीसंदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि मनपा आयुक्त प्रकाश बोखड यांच्यात चर्चा झाली होती. हुडको ८० कोटी रुपयांत तडजोड करण्यास तयार होईल, असा अंदाज श्रीवास्तव यांचा होता. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न करण्यास मनपा प्रशासनाला सुचविले होते. ही रक्कम जमा करण्याचा सर्वात मोठा स्त्रोत गाळे हाच होता. गाळेधारकांच्या भाडे कराराची मुदतही संपली होती. नवीन कराराचे नूतनीकरण बाकी होते. आयुक्त बोखड यांनी गाळेधारकांना ३० वर्षे मुदतीवर गाळे भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावानुसार ११० कोटी रुपये मनपाला मिळतील, अशी आशा होती. यातून ८० कोटी रुपये हुडको आणि उर्वरित रक्कम जिल्हा बँकेच्या कर्जफेडीसाठी वापरण्याचे नियोजन होते. पण गाळेधारकांनी पहिला प्रस्ताव नाकारला. यानंतर त्यांना ९९ वर्षांसाठी गाळे भाड्याने देण्याचा दुसरा प्रस्ताव (ठराव क्रमांक १२३१) देण्यात आला. पण महापालिका आणि गाळेधारकांचे शिष्टमंडळ यांच्यात एकमत होऊ न शकल्याने दोनपैकी एकही प्रस्ताव प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही, अशी माहिती मनपा पदाधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

 

 

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका दरमहा ३ कोटी रुपयांचा हप्ता हुडकोला भरत आहे. मात्र हुडकोची मागणी दरमहा ४.१५ कोटी रुपये आहे. २०१४ पासून दरमहा ३ कोटी रुपये प्रमाणे आतापर्यंत १६० कोटी रुपये हुडकोला भरण्यात आले आहेत, अशी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.

 

 

हुडकोने थकित कर्जापोटी महापालिकेकडे ४४६ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. हुडकोने एकरकमी परतफेड योजनेचा प्रस्ताव मनपाला दिला होता. यात १२ ऐवजी ९ टक्के दराने व्याज आकारणी ३९६ कोटी रुपये परतफेडीची रक्कम निश्‍चित करण्यात आली होती. परंतु ही रक्कम भरण्यास १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु मनपाला एकरकमी परतफेड करणे शक्य झालेले नाही.