माओवाद्यांशी लढण्यासाठी सुरक्षा उपाय

 

मध्य प्रदेशातील कान्हा किसली या राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पात माओवाद्यांनी शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला. प्रकल्पाच्या कंदला गावात १३ मार्चला त्यांनी बैठक घेतली. आता बालाघाट पोलिसांनी शोधमोहीम हाती घेतली आहे. माओवादी कारवायांच्या विस्तारासाठी दंडकारण्याला समकक्ष जीआरबी (गोंदिया-राजनांदगाव-बालाघाट) या नावाने नवा विभाग तयार करण्यात आला आहे. जीआरबीची राज्ये आहेत, महाराष्ट्र (गडचिरोली, गोंदिया), मध्य प्रदेश (बालाघाट, मंडला, शहडोल), छत्तीसगड (राजनांदगाव), झारखंड (लातेहार). सध्या या नव्या विभागात सशस्त्र माओवाद्यांच्या प्लाटून सक्रिय झाल्या आहेत. आदिवासीबहुल व पहाडाने वेढलेल्या कंदला गावात माओवाद्यांची एक तुकडी काही दिवसांपूर्वी थांबली होती. त्यांनी गावकर्‍यांकडून रेशन गोळा केले. त्यानंतर बैठक घेऊन सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. गावकर्‍यांशी बोलताना त्यांनी स्थानिक व छत्तीसगडी भाषेचा वापर केला. माओवादी मध्य प्रदेशातील बालाघाट-मंडला भागात बसविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. छत्तीसगडमधील राजनांदगाव जिल्ह्यात काही माओवादी सक्रिय आहेत.

 

 

मध्य प्रदेशातील बालाघाट-मंडला भागात माओवाद पसरविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सुरक्षा व्यवस्था नसलेल्या भागांवर माओवाद्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्य सरकारांनी या भागात ‘जॉईंट ऑपरेशन’ सुरू करणे जरुरी आहे.

 

 

माओवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये सुकमा येथे पुन्हा नऊ सीआरपीएफ जवानांचे बळी घेतले आहेत. मरणारे जवान उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान आणि ओडिशा अशा विविध राज्यांतले आहेत. ५० किलो स्फोटकांमुळे त्यांचे वाहन उडवून देण्यात आले.

 

पूर्वी झालेल्या चुकांमधून बोध घेणे जरुरी आहे. माओवाद्यांच्या बीमोडासाठी सार्‍या मध्य भारतात तैनात असलेली केंद्रीय सुरक्षा दले त्याच चुका वारंवार करत असल्याचे दिसते. हे एक युद्धच आहे. ते गाफील राहून करता येणे केवळ अशक्य आहे. शोधमोहिमा राबविताना कमालीची खबरदारी घेणे अपेक्षित असताना सुरक्षा दलाचे जवान गणवेश, चिलखत न घालता मनाई असतानासुद्धा वाहने गस्तीवर नेतात आणि माओवाद्यांच्या सापळ्यात अडकतात. गेल्याच वर्षी याच जिल्ह्यात माओवाद्यांनी दोन घटनांमध्ये ३७ जवानांचा बळी घेतला होता. हिंसाचार घडल्यावर केंद्राने तातडीने बैठका घेतल्या. कार्यपद्धतीचे पालन न करणार्‍यांवर कारवाई करू, असे जाहीर केले. मात्र, युद्धाकडे बेफिकिरीने बघणारे सारे वरिष्ठ सहीसलामत सुटले. या युद्धात प्रभावीपणा आणण्यासाठी एकीकृत केंद्रीय कमान स्थापण्याच्या गोष्टी झाल्या. मात्र, राज्यांमध्ये समन्वय नाही. जिथे स्फोट झाला ते ठिकाण तेलंगणच्या सीमेला लागून आहे. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने मोहिमा आखा, या आदेशाचे पालन या फौजा करत नाहीत. टाळता येणार्‍या चुका वारंवार करत राहणे व सहकार्‍यांना नाहक गमावणे हे वाईट आहे.

 

 

केंद्र आणि राज्यानेही कणखर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. माओवाद्यांनी आजवर गडचिरोलीत अनेक दलितांच्या हत्या घडवून आणल्या आहेत. लग्नसमारंभांमध्ये घुसून त्यांनी अनेक जीव घेतले आहेत. सुकमात स्फोट होत असताना गडचिरोलीत सशस्त्र माओवाद्यांनी दुर्गराम कोल्हा या गरीबाचा गळा चिरला. मागील वर्षी मार्चमधील १२, नंतरचे २४ आणि यंदाचे नऊ असा हा जवानांच्या बळींचा आकडा आहे. भूसुरुंगरोधक वाहनाची क्षमता ४० किलो स्फोटके पचविण्याची आहे. माओवादी त्याच्या अनेकपट जास्त स्फोट घडवितात. मोठ्या प्रमाणात कमांडो बटालियन्स असूनही कारवाया का विफल होतात? माओवाद्यांनी गोळीबार केल्यावर किंवा तो चालू असताना तातडीने मदत वा कुमक का मिळत नाही? ही मागाहून येणारी कुमक केवळ आपल्या सहकार्‍यांचे मृतदेह उचलून नेण्यास का येते? माओवादी भागातील पोलीस हे गरीब आदिवासींमधून भरती झालेले जवानच असतात. स्मार्ट पोलीस अधिकारी हे नेहमी शहरांमध्येच का नियुक्त असतात? माओवादी क्षेत्रामध्ये पोस्टिंग असताना केवळ कसेबसे जिवंत राहणे हेच ध्येय असते का? अशा भागांमध्ये नियुक्त असताना युनिफॉर्म न घालून किंवा कोणतेही शस्त्र न बाळगता आपण पोलीस आहोत हे लपवण्याचाच प्रयत्न अधिकाधिक पोलीस करतात, हे खरे आहे का? पोलीस अधिकारी मैदानात उतरून आपल्या दलाचे नेतृत्व करतात का? प्रत्येक वर्षी शेकडो पोलीस हल्ल्यात मारले जातात. पण अधिकारी कसे सुरक्षित राहतात? डीआयजी, आयजी या अधिकार्‍यांनी स्वतः कधी जवानांबरोबर गस्त घातली आहे का? कधी जंगलात पेट्रोलिंग केले आहे का? एअरकंडिशन्ड कंट्रोल रूममध्ये बसणे सोपे असते, पण निधड्या छातीने धाडस आणि शौर्य गाजविणे तेवढेच कठीण. अधिकार्‍यांनी भारतीय लष्कराच्या अधिकार्‍यांकडून धाडस आणि हिमतीचे धडे शिकले तर कदाचित चित्र बदलेल.

 

 

या युद्धात कारवाई करणारी दले हुकुमत, नियंत्रण आणि नेतृत्व या तिन्ही बाबतीत दुबळी ठरत आहेत. उत्तम प्रशिक्षण, अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आणि निग्रही संकल्पबद्धता यांनी परिपूर्ण सुरक्षा दलेच माओ अनाचाराला प्रभावीपणे नियंत्रण करू शकतील. या दृष्टीने उत्तम लष्करी प्रशिक्षण आणि त्याला समर्थ जोड देणारी कार्यक्षम गुज्यारयंत्रणा अशा सुसंघटित कारवाई-यंत्रणेची उभारणी करणे जरुरी आहे. यश कसे मिळेल?

 

लढाईमध्ये बनवलेल्या योजनेची अंमलबजावणी जंगलात जाणारे सैनिक आणि कंपनी आणि बटालियन स्तरावरचे अधिकारी करतात. त्याचे प्रशिक्षण आणि मनोधैर्य उच्च दर्जाचे असेल, तरच आपण विजयी होऊ शकतो. मी माझ्या अनेक लिहिलेल्या लेखांत शिफारस केली होती की, पोलीस आणि अर्धसैनिक दलाच्या अधिकार्‍यांना लढाईच्या वरच्या दर्जाच्या प्रशिक्षणाकरिता भारतीय सैन्यासोबत काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात प्रशिक्षणाकरिता पाठवावे. सीआरपीएफ तीन वर्षांपासून आपल्या अधिकार्‍यांना सहा महिन्यांकरिता सैन्याच्या राष्ट्रीय रायफल बटालियनमध्ये पाठवणे सुरू केले आहे. या प्रशिक्षणाचा नक्कीच फायदा झाला आहे. पण, अशाच प्रकारचे प्रशिक्षण बाकी अर्धसैनिक दलांना आणि पोलिसांना पण दिले पाहिजे, तरच ऑपरेशनमध्ये यश मिळू शकते. सैन्याच्या मराठा रेजिमेंटमधून निवृत्त असलेले जवान महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांना ६०० हून जास्त वीरता पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांचा वापर आपण का करत नाही? कोणत्या प्रकारची युद्धनीती वापरावी?

 

अधिकार्‍यांनी केबिनमध्ये बसून नव्हे तर मैदानात उतरून नेतृत्व करावे. लढाऊ प्रशिक्षण, कुशल नेतृत्व व लढाईची तंत्रे यांच्या अभावी पोलीस दल माओवाद्यांसमोर टिकाव धरू शकत नाही. पोलीस, केंद्रीय दलाला लढाऊ स्वरूप देणे गरजेचे आहे. यासाठी नियंत्रणरेषेवर थेटपणे घुसखोरांशी लढा देणार्‍या लष्करी अधिकार्‍यांचीही मदत घेणे उपयोगी पडेल. आपली जास्तीच जास्त संख्या एकत्र करून वेगाने कारवाई करावी लागेल. जवानांचे प्रशिक्षण उच्च दर्जाचे असावे. वरिष्ठ नेतृत्वाने बरोबर लढण्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. कारवाई करण्याच्या आधी गुप्तहेरांचे जाळे पूर्णपणे तयार पाहिजे. ‘सलवा जुदम’चे जुने सदस्य, शरण आलेले माओवादी, माओवाद्यांच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या कुटुंबीयांचे सदस्य, दलममधून पळून आलेले सदस्य, एका दलमची माहिती दुसर्‍या प्रतिस्पर्धी दलमकडून मिळवणे, असे करून चांगली माहिती मिळवली जाऊ शकते. याशिवाय शस्त्रपुरवठा करणारे, अन्नधान्य, दारूगोळा, पैसा पोहोचवणार्‍या दलालांचा शोध घ्यावा लागेल. गाजावाजा करून कारवाई करणे थांबवावे लागेल. २४/७ मीडियापासून दूर राहून गुप्तपणे कारवाई करावी लागेल. सामान्य नागरिकांत मिसळून राहणार्‍या माओवाद्यांना माहितीच्या आधारावर कमांडो रेड मारून पकडावे लागेल.

 

 

आज अबुझमाड दंडकारण्यामध्ये १०००-१५००च्या आसपास माओवादी आहेत. जोपर्यंत मोठी मोहीम काढून त्यांचा खात्मा होत नाही, तोपर्यंत ही लढाई चालू राहील. प्रत्येक पोलीस जवान आणि अधिकार्‍यांनी या लढाईत भाग घ्यायला हवा. पुढचे प्रमोशन मिळवण्याकरिता माओ लढाईत भाग घेणे सगळ्यांना अनिवार्य करावे. केवळ आदिवासी आणि नवख्या पोलिसांवर हे सोडू नये. याशिवाय प्रत्येक पोलीस अधिकार्‍यास माओग्रस्त भागात कमीत कमी एक महिना ठेवावे. सगळ्या मंत्र्यांनीसुद्धा आळीपाळीने या भागात राहावे. माओवादविरोधी लढाई खूप वेळ चालणार आहे. सगळ्यांनी हातभार लावला तरच यात यश मिळू शकेल.

 

आपल्या राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वाला पण माओवाद्यांशी लढण्याकरिता खास प्रशिक्षण दिले पाहिजे. आक्रमक कारवाई करून आपली ताकद वापरण्याकरिता मनाची तयारी करावी लागते. भारतीय सैन्यामध्ये केवळ वरिष्ठ नेतृत्वाच्या प्रशिक्षणाकरिता वॉर गेम्स प्रत्येक वर्षी आयोजित केले जातात. अशा प्रकारचे ट्रेनिंग राजकीय नेते (विरोधी पक्ष नेत्यांसकट), वरिष्ठ नोकरशाही आणि वरिष्ठ पोलिस नेतृत्वाला जरुरी आहे. माओवाद्यांशी लढाई हा एक बुद्धिबळाचा खेळ आहे आणि तो खेळण्याकरिता मानसिक प्रशिक्षणाचीदेखील गरज आहे.

 

 

 

- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन