लोकसभेत मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याच्या स्पर्धेतून तेलगू देसमने मोदी सरकारचा पाठिंबा काढून तर घेतला. पण, अद्याप असा प्रस्ताव सादर झालेला नाही. लोकसभेत सुरू असलेल्या गदारोळात अविश्वास प्रस्ताव हरवून गेल्यासारखा झाला आहे. आता कॉंग्रेसने मंगळवारी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली आहे.

विशेष म्हणजे भारतात आजवर एकही सरकार अविश्वास प्रस्तावामुळे कोसळलेले नाही. चरणिंसग, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंग, इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारे विश्वास प्रस्तावाचा सामना न करताच गेली तर वाजपेयींचे सरकार विश्वास प्रस्तावाच्या मतदानात गेले. मात्र, आजवर कोणतेही सरकार अविश्वास प्रस्तावामुळे गेलेले नाही.

 

विश्वास प्रस्ताव हा नेहमीच सरकारच्या फायद्याचा असतो. कारण, विरोधी पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपांना उत्तर देण्याची संधी सत्ताधारी पक्षास मिळत असते. त्यात आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानांच्या भाषणाने या चर्चेचा शेवट होत असतो. म्हणजे पंतप्रधानांचे भाषण सर्वात शेवटी असते. सत्ताधारी पक्षाजवळ मोदींसारखा पंतप्रधान असताना, अविश्वास प्रस्ताव आला तरी मोदी आपल्या शैलीत त्यास उत्तर देणार व नंतर त्यावर मतदान होणार. भाजपाजवळ स्वत:चेच असे स्पष्ट बहुमत आहे. लोकसभेतील काही जागा रिकाम्या आहेत. त्या हिशेबात घेता भाजपाजवळ स्वबळाबर बहुमत आहे. भाजपाचा मित्रपक्ष तेलगू देसमने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. दुसरा एक मित्रपक्ष शिवसेनेने मतदानात सहभागी न होण्याची भूमिका घेतली आहे. त्या स्थितीत लोकसभेचे संख्याबळ 520 च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजे बहुमतासाठी भाजपाला 260 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक राहणार आहे. आजच्या स्थितीत भाजपाजवळ 270 हून अधिक खासदार आहेत. शिवाय काही मित्रपक्षांचा पाठिंबा विचारात घेता सरकारचे संख्याबळ 300 च्या जवळपास जाते. शिवाय अशा मतदानात सारेच सदस्य कधीच उपस्थित नसतात. म्हणजे लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर मतदान झाले तरी मोदी सरकार चांगल्या मताधिक्याने विजयी होईल.

 

लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊन तो फेटाळल्या गेल्यानंतर सरकारचे व सत्ताधारी पक्षाचे मनोधैर्य वाढते असा अनुभव आहे. म्हणजे सर्व पैलूंनी विचार केल्यास तेलगू देसम व वायएसआर कॉंग्रेस यांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडला असता. मात्र दुर्दैवाने तो दाखल होऊन, त्यावर चर्चा होऊ शकलेली नाही. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होऊन दोन आठवडे लोटले आहेत. हे अधिवेशन 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. तोपर्यंत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होते की नाही हे या आठवड्यात दिसेल.

 

कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राजकारणातून निवृत्त होण्याचे संकेत दिले होते. कॉंग्रेस नेते तसा संकेत देत होते. सोनिया गांधींची ढासळती प्रकृती हे त्याचे मुख्य कारण होते. दोन- तीन वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर न्यूयॉर्कच्या एका प्रसिद्ध कर्करोग रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. तेव्हापासून सोनिया गांधींची सक्रियता कमी झाली होती. पक्षाची सूत्रे शक्य तितक्या लवकर राहुल गांधींकडे सोपविण्याचा त्यांचा मानस होता. त्यानुसार डिसेंबर महिन्यात त्यांनी अध्यक्षपद सोडले. गुजरात निवडणुकीत त्यांनी एकही सभा घेतली नाही. पक्ष नेत्यांना भेटणे त्यांनी जवळपास बंद केले होते. राहुल गांधींना भेटा असे त्या सांगत होत्या. मागील काही दिवसांत अचानक त्यांची सक्रियता वाढली आहे. सर्व विरोधी नेत्यांना एकत्र करण्यापासून, तो कॉंग्रेस अधिवेशनात संपूर्ण काळ उपस्थित राहण्याची त्यांची भूमिका नव्या सक्रियतेचा संकेत देत आहे. त्यातही विशेष म्हणजे त्यांनी 2019 ची निवडणूक लढविण्याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे. राहुल गांधींना अध्यक्ष करून, निवृत्त होण्याचा विचार त्यांनी पूर्णपणे बदललेला आहे असे दिसते. कॉंग्रेस पक्षाने सोनिया गांधीचे नेतृत्व पूर्वीच स्वीकारले होते. तसे राहुल गांधींच्या बाबतीत होत नव्हते. कॉंग्रेसचे अनेक नेते राहुल गांधींचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नव्हते. राहुल गांधी राजकारणात गंभीर नाही, त्यांना मुद्दे समजत नाहीत असा कॉंग्रेस नेत्यांचा मुख्य आक्षेप होता. अनुभवी नेते व नवे रक्त असाही एक मुद्दा होता. बहुधा याच एका कारणामुळे राहुल गांधींचे अध्यक्ष होणे वारंवार लांबणीवर पडत होते. नंतर कॉंग्रेस नेत्यांनी कसेबसे राहुलचे नेतृत्व स्वीकारले. राहुल गांधी गुजरात निवडणुकीपासून जी आक्रमक भूमिका घेत आहेत, ती कॉंग्रेस नेत्यांना आवडलेली दिसते. राहुल गांधी एवढी आक्रमक भूमिका घेतील, मोदी सरकारवर राजकीय प्रहार करतील असे कॉंग्रेस नेत्यांना अपेक्षित नव्हते. मागील आठवड्यात नवी दिल्लीत झालेल्या कॉंग्रेसच्या महाअधिवेशनातही राहुल गांधींची आक्रमकता कॉंग्रेस नेत्यांना सुखावून गेली. कॉंग्रेसमध्ये सध्या तरी राहुल गांधीचे नेतृत्व स्वीकार्य झाले आहे. मात्र, युपीएच्या सर्वच घटक पक्षांनी राहुल गांधीचे नेतृत्व स्वीकारलेले नाही. ती पोकळी भरून काढण्यासाठी सोनिया गांधी सक्रिय झाल्या असल्याचे मानले जाते. म्हणजे कॉंग्रेसची सूत्रे राहुल गांधींकडे राहतील तर युपीएच्या मित्रपक्षांना सांभाळण्याची जबाबदारी सोनिया गांधींनी स्वत:कडे घेतली असल्याचे दिसते. त्या भूमिकेतून सोनिया गांधींनी विरोधी पक्षांना आपल्या निवासस्थानी भोजनासाठी निमंत्रित केले होते व बहुतेक पक्षांनी त्यास हजेरी लावली होती. याचा अर्थ सोनिया गांधींची सक्रियता येणार्‍या काळात अधिक वाढणार आहे. मात्र सोनिया गांधी हुशार आहेत. कॉंग्रेस पक्षात त्या दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊ देणार नाहीत. राहुल गांधींची स्थिती कमजोर होईल असे त्या काहीही करणार नाहीत.

 

आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना लाभाचे पद प्रकरणात अपात्र ठरविण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. आम्हाला अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाने आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली नाही. ती संधी आम्हाला देण्यात यावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर निवाडा देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत. या सर्व सदस्यांची सदस्यताही बहाल करण्यात आली आहे. याचा अर्थ निवडणूक आयोगाला तशी अधिसूचना जारी करावी लागेल. ही सारी प्रक्रिया राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने पूर्ण करावी लागेल. कारण, त्यांच्याच मंजुरीनंतर या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घोषित झाला होता. आता निवडणूक आयोग या निर्णयावर अंमल करते की सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करते हे दिसून येईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर त्याचे अध्ययन करून, नंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असा संकेत आयोगाकडून दिला जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढून, तो रद्द ठरविणे ही बाब आयोगासाठी योग्य झालेली नाही. याने विरोधी पक्षांना आयोगाच्या कामकाजावर आसूड ओढण्याची एक अधिकृत संधी मिळाली आहे.