यथा प्रजा तथा राजा...!

एक काळ होता, विधानसभा किंवा लोेकसभेत आपल्याला न पटणारे विचारही ऐकून घेण्याची तयारी असायची. सभात्यागाला किंमत होती. सरकारविरोधात दिल्या जाणार्या घोषणांना महत्त्व होते. सभागृहात वेगवेगळ्या विषयांवर गंभीर चर्चा होत असे. सदस्य अभ्यास करून त्यात आपापल्या मुद्यांची मांडणी करीत असत. अध्यक्ष किंवा सभापतींच्या आसनासमोर राजदंड ठेवण्याच्या पद्धतीमागील कल्पनाही, तिथे बसणार्या व्यक्तीला सतत धर्म, न्यायाचे स्मरण करून देण्याचीच असावी. बहुधा म्हणूनच की काय, पण तो राजदंड समोर ठेवल्याशिवाय सभागृहाच्या कामकाजाला वैधानिक स्वरूप प्राप्त होत नाही, इतके त्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. अशात, सदस्यांपैकी कुणी तो राजदंड तिथून हलवणे म्हणजे, संपूर्ण सभागृहाला आपल्यावरील अन्यायाची जाणीव करून देण्याचा टोकाचा प्रयत्न मानण्याचा प्रघात... पण, सार्याच बाबी हळूहळू लुप्त होत चालल्यात अलीकडे. विरोध, निषेध व्यक्त करण्यालाही एक प्रकारचा दर्जा असायचा. शब्दांचा वापर तोलून मापून व्हायचा. राजकारणाचे गणित नेमके कुठे बिनसले माहीत नाही, पण सारेच बदलत चालले आहे. ना तिथल्या चर्चेला दर्जा उरला, ना भाषणांना. आत बसून अभ्यासपूर्ण भाषणं करून, लोकांच्या समस्यांना प्लॅटफॉर्म मिळवून द्यायचे सोडून, प्रश्न तडीस न्यायचे सोडून, कामकाज बंद पाडण्यावरच सर्वांचा भर अधिक असल्याचा समज दृढ होतोय् दिवसागणिक. बरं, माध्यमजगतालाही ‘बंद’च्याच बातमीत अधिक रस! आत प्रेस गॅलरीमध्ये बसून कामकाजाचे अवलोकन करण्यापेक्षा, तिथली चर्चा गांभीर्याने ऐकण्यापेक्षा, त्यातील लोकहितकारी विषयांचे वृत्तांकन करण्यापेक्षा, बंद, गदारोळ, गोंधळाची एकच बातमी जरा जास्त दमदार ठरते. माध्यमं त्याच्या मागे धावतात. सदस्यांनाही, ज्याची बातमी बनते, त्यात इंटरेस्ट जास्त. ना त्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज, ना मुद्देसूद चर्चेची. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी संसदीय आयुधांचा वापर करायचा, ना त्यासाठी कागदपत्रे गोळा करण्याच्या भानगडीत पडायचे. त्यामुळे विषयपत्रिकेनुसार एखाद्या विषयावर चर्चा घडून आलीच, तरी आतली उपस्थिती बोटावर मोजण्याइतकीच बघायला मिळते. कारण, नेमक्या त्याच वेळी बहुतांश सदस्यांची भाऊगर्दी बाहेरच्या कॅण्टीनमध्ये जमलेली असते; तर काही लोक उपस्थितिदर्शिकेवरील स्वाक्षरीची औपचारिकता पूर्ण केली, की सभागृहातले कामकाज वार्यावर सोडून, हातात फायली घेऊन निघतात ते, या मंत्र्याकडून त्या मंत्र्याच्या दालनात- मतदारसंघातले रस्ते-नाल्यांचे प्रश्न सोडवत. कारण, आतल्या चर्चेत सहभागी होण्यापेक्षाही हे जास्त महत्त्वाचं. शेवटी, त्यावरच तर राजकीय भवितव्य अवलंबून असतं ना! परिणामी, कायदा, धोरणं तयार करणार्या, महत्त्वाकांक्षी, दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेणार्या सभागृहाचे काही सदस्य त्या प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे सोडून मतदारसंघातल्या समस्या निकाली काढण्यासाठी उपयोग करून घेतात अधिवेशनाचा. धगधगते असले तरी हेच दुर्दैवी वास्तव आहे. शिवाय, विषय कितीही महत्त्वाचा, जनहिताचा असला, तरी धमाका, तडका, ब्रेिंकग न्यूज बनण्याची ताकद नसली, तर माध्यमांच्या दृष्टीने ‘बातमी’च्या निकषात बसणारी नसल्याने त्यांच्यासाठी ती चर्चा आणि त्यातले महत्त्वपूर्ण मुद्दे तसेही तथ्यहीन असतात. बहुधा त्यामुळेच की काय, पण ज्याची ‘बातमी’ बनेल अशा गोंधळ, गदारोळाकडे, योग्य मुद्यांपेक्षा अयोग्य गुद्यांकडे अन् अर्थपूर्ण चर्चेपेक्षा निरर्थक हमरीतुमरीवर येण्याला अधिक महत्त्व मिळत चाललेय् आताशा.

विरोध आणि निषेध व्यक्त करताना जरासेही तारतम्य बाळगण्याची गरज कुणालाच वाटत नसल्याने, वर्तणूक आणि प्रयोगात येणार्या शब्दांचा दर्जाही खालावत चालला आहे. लोकांसाठी भांडणे अपेक्षित असलेले सदस्य स्वत:च्या वेतन-भत्त्यांसाठी झगडू लागलेत. कधीकाळी सदस्यांनी सभागृहातून निघून जाण्यालाही अनन्यसाधारण महत्त्व असायचे. पण, तो स्तर विसरून हीनतेचा निचांक गाठण्याची जणू स्पर्धा सुरू झालीय् सर्वदूर. त्यामुळे अध्यक्षांसमोरचा राजदंड पळवणे हा पोरखेळ होऊन बसला, तर कागदं फाडून हवेत भिरकावण्यासाठी टोकाच्या संतापाची गरज उरली नाही कुणासाठीच. समोर लागलेल्या माईकची तोडफोड ही सर्वांचीच पहिली पसंती, तर सभापतींवर धावून जाणे, कुणीतरी कुणाच्यातरी श्रीमुखात लगावून देणे हा प्रकारही ‘कॉमन’ ठरू लागलाय् एव्हाना. दुर्दैव म्हणजे, वर्तणुकीतून, बोलण्यातील शब्दप्रयोगातून हीन पातळी गाठण्याची तर जणू स्पर्धा सुरू झाली आहे. मनातला कथित संताप व्यक्त करण्यासाठी सदस्यांद्वारे अनुसरला जाणारा मार्ग नको तितका निम्नस्तरीय ठरू लागला. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर आंध्रप्रदेश विधानसभेत घडलेला प्रकार असो, मनसेच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात अबु आझमींच्या थोबाडीत हाणण्याचा प्रकार असो, की परवा गुजरातच्या विधानसभेत कॉंग्रेस आमदारांनी घातलेला धिंगाणा . सार्याच घटना अनावश्यक, अनाठायी अन् सभागृहाच्या प्रतिमेला बाधा पोहोचविणार्या... गुजरातेतला प्रसंग तर ‘लाजिरवाणा’ हा शब्दही थिटा पडावा इतका हीन दर्जाचा होता. लोकशाहीव्यवस्थेत राज्यपातळीवरील सर्वोच्च सभागृहात निवडून गेलेले अलीकडच्या काळातील लोक काय लायकीचे आहेत, याचे उत्तर परवाच्या त्या घटनेतून मिळते. सभागृहात आपल्याला बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करीत, कॉंग्रेसच्या एका सदस्याने भाजपाच्या एका सदस्याला भर सभागृहात पट्ट्याने मारहाण केली! गोंधळ, घोषणाबाजी, याचे म्हणणे त्याला ऐकू जाणार नाही इतका प्रचंड गदारोळ घालण्याचा प्रकार आता ‘या’ थरावर येऊन पोहोचला आहे तर!

खरंतर या ‘उच्चकोटीच्या’ तमासगिरांपेक्षा जनतेलाच दोषी धरले पाहिजे या प्रकरणी. दुर्दैवाने भारतीय नागरिकांना ना लोकशाही व्यवस्थेचे महत्त्व उलगडलेय्, ना मतदानाच्या अधिकाराचे. नाहीतर सरासरी तीन लक्ष लोकांचे प्रतिनिधित्व करायला विधानसभेत ही असली धेंडं पोहोचलीच कशी असती? आणि ज्यांना फक्त ‘हे’ आणि ‘एवढंच’ करता येते, ते दिवटे लोक विधानसभेसारख्या पवित्र सभागृहाची गरिमा राखत काम कसे करतील? लोकांचे प्रश्न कसे सोडवतील? या पातळीवर उतरून भांडणार्या लोकांकडून अपेक्षा आहे आपल्याला पांडित्यपूर्ण चर्चा अन् लोकहिताचे कायदे तयार करण्याची? या असल्या बावळटांनी तयार केलेल्या कायद्याच्या भरवशावर चालणार आहे राज्याराज्यांचा कारभार?

पण, त्यांना तरी काय दोष द्यायचा म्हणा! त्यांची निवड तर दस्तुरखुद्द मायबाप जनतेने केली आहे! लोकांचीच निवड इतकी फालतू, तकलादू असेल, तर मग सभागृहात धिंगाणा घालणार्या बेजबाबदार लोकप्रतिनिधींना तरी काय आणि का म्हणायचे? ‘‘प्रजेला तिच्या लायकीचाच राजा मिळत असतो,’’ अशा अर्थाचे एक प्रचलित गृहीतक आहे. गुजरात विधानसभेत परवा स्तर सोडून भांडणारे कॉंग्रेसचे आमदार, हे त्याचे ‘उत्तम’ उदाहरण आहे. इतक्या महत्त्वाच्या ठिकाणी कुणाला नेऊन बसवायचे, याचा सुयोग्य निर्णय, लाखमोलाचा मताधिकार लाभलेल्या जनतेला घेता येत नसेल, तर लोकशाहीव्यवस्थेचे असेच धिंडवडे निघत राहणार आहेत... हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघत राहण्याशिवाय दुसरा कुठला पर्यायही उरत नाही अशा मतदारांपुढे. स्वत:च्या निवडीचा दर्जा इतक्या खाली आणणार्या जनतेला तरी कुठला अधिकार उरतो, लोकशाहीचे गोडवे गाण्याचा? सार्वजनिक नळावर पाणी भरण्यासाठी चाललेल्या दर्जाहीन भांडणाचे प्रतिरूप विधानसभेत सादर करण्याचा प्रयत्न निर्लज्जपणे करणार्यांना मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा, आपल्यासाठीचे सारे निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार त्यांना बहाल करण्याचा दोष तर जनतेचाच आहे ना. त्यामुळे गुजरात विधानसभेत परवा घडलेला मारामारीचा किस्सा तसा नवलाईचा नाहीच मुळी. मतदारांनी ज्या लायकीचे लोकप्रतिनिधी निवडलेत त्या, मतदानाच्या बाबतीत जराही गंभीर नसलेल्यांच्या पदरी यापेक्षा अजून काय वेगळे पडणार आहे...?