बेभरवशाच्या म्हशींचे टोणगे..

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    17-Mar-2018   
Total Views |


‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ अशी एक म्हण मराठीत प्रचलित आहे. एखाद्या व्यक्तीवर आपण विश्वासाने एखादी जबाबदारी द्यावी, किंवा ही व्यक्ती ती गोष्ट करेल असा विश्वास बाळगावा आणि त्या व्यक्तीने नेमका विश्वासघात करावा, आयत्या वेळी कच खावी. असा टोणगा जर भरवशाच्या म्हशीला झाला तर एकवेळ समजून घेता येतं. किमान म्हैस तरी भरवशाची आहे. पण काही ठिकाणी म्हशीच बेभरवशाच्या असतात. या अशा बेभरवशाच्या म्हशींचं आणि त्यांच्या टोणग्यांचं करायचं तरी काय, असा प्रश्न पडतो..

‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ अशी एक म्हण मराठीत प्रचलित आहे. एखाद्या व्यक्तीवर आपण विश्वासाने एखादी जबाबदारी द्यावी, किंवा ही व्यक्ती ती गोष्ट करेल असा विश्वास बाळगावा आणि त्या व्यक्तीने नेमका विश्वासघात करावा, आयत्या वेळी कच खावी. असा टोणगा जर भरवशाच्या म्हशीला झाला तर एकवेळ समजून घेता येतं. किमान म्हैस तरी भरवशाची आहे. पण काही ठिकाणी म्हशीच बेभरवशाच्या असतात. या अशा बेभरवशाच्या म्हशींचं आणि त्यांच्या टोणग्यांचं करायचं तरी काय, असा प्रश्न पडतो. राज्याच्या विधिमंडळात सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक नजर टाकली, तर अशा बेभरवशाच्या म्हशींचे जथ्थे आपल्याला दिसून येतात. सत्ताधारी पक्षांवर वचक ठेवण्याची जबाबदारी लोकशाही व्यवस्थेने ज्यांना दिली, त्या विरोधी पक्षांत, अर्थात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे, आणि तेच सध्या विधिमंडळात पक्ष चालवत आहेत. आतातरी हे प्रभावी ठरतील, आतातरी हे आक्रमक होतील, आतातरी मंत्र्यांना जेरीस आणतील, मतदारांमध्ये विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना सक्षम पर्याय म्हणून उभे राहतील, अशी अपेक्षा दरवेळी बाळगावी, आणि दरवेळी या पक्षांनी या अपेक्षांना उध्वस्त करावं, चुपचाप सरकारसोबत जुळवून घ्यावं आणि विरोधी पक्षांना नैसर्गिकरित्या मिळणाऱ्या अवकाशही वाया दवडावा, हे आता रोजचंच झालं आहे. त्यामुळे या टोणग्यांना कितीकाळ पोसायचं, हाच प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन आता तीन आठवडे झाले. दि. ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला, अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाली, त्यावर वित्त मंत्री व राज्यमंत्र्यांची उत्तरं झाली. आता अधिवेशनाचं उत्तरायण सुरू झालं आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये आणि माध्यमांसमोर केलेल्या ‘बाईट’बाजीमध्ये हे अधिवेशन चालू देणार नाही, या सरकारला जेरीस आणू, हल्लाबोल करू वगैरे बऱ्याच गर्जना कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केल्या होत्या. मधल्या काळात हे दोन पक्ष एकत्र आल्याचंही जवळपास खात्रीलायक चित्र होतं. पण, पुढे माशी कुठे शिंकली आणि त्या गर्जनांचं काय झालं, हे कळायला काही मार्ग नाही. ना अधिवेशनाचं कामकाज थांबलं, ना सरकार जेरीस वगैरे आलं. आणि हे काही आजचं नव्हेच. दरवेळी हे असंच तर होतं. विरोधी पक्ष हे खऱ्या अर्थाने विरोधी बनणार, आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विजयरथाला रोखणार, असं वाटत असतानाच हे पक्ष अक्षरशः ‘सेटल’ झाले की काय असं वाटण्याइतपत शांत आणि ढिम्म होऊन जातात. आणि आधी गर्जना करून मग थंडावल्याबद्दल तिकडे लोक उगाचच केवळ बिचाऱ्या त्या शिवसेनेची थट्टा करत राहतात.


पहिल्या आठवड्यात अधिवेशनाचं कामकाज सुरू झालं, आणि विरोधी पक्षांनी अचानक मराठी भाषेचा पुळका आल्याप्रमाणे राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या मराठी अनुवादाच्या निमित्ताने गोंधळ घातला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने विधानभवनात आयोजित कार्यक्रमात सुरेश भटांच्या काव्यातील एक कडवंच वगळलं, म्हणून गोंधळ घालून झाला. जे कडवं खुद्द कवी सुरेश भटांनीच पुढील आवृत्त्यांमध्ये वगळलं, ते विधानभवनात का गायलं गेलं नाही, म्हणून गोंधळ आणि तोही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घालावा, इतपत दुर्दैवी वेळ आलेली महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने पाहिली. त्यानंतर पुन्हा थंडावलेल्या विरोधकांनी काहीसा जोर दाखवला तो थेट दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यावरील कथित आरोपांच्या निमित्ताने झालेल्या गदारोळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित झालं. पण पुन्हा त्यानंतर सगळं सुरळीत झालं. इतकं, की संबंधित आरोप झाल्यावर पहिल्या दिवशीचा धनंजय मुंडेंचा रुद्रावतारही बराच थंडावला. त्यानंतर झाला अर्थसंकल्प. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात वीसेक विरोधी आमदारांनी इतका गोंधळ घातला, ‘फडणवीस सरकार हाय हाय’ पासून ‘घालीन लोटांगण’ आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’ सर्व प्रकारची बोंबाबोंब केली, ज्यामुळे हेडफोन्स घातल्याशिवाय अर्थसंकल्प ऐकूही आला नाही. यावर्षी सारं इतकं शांततेत झालं की शेवटी अनेकजण ‘काही मजा नाही’ म्हणून कंटाळून उठून निघून गेलेले दिसले. पुढे अर्थसंकल्पावरील चर्चाही झाली. मध्येच शिवस्मारकाच्या उंचीचा मुद्दाही पुढे आला. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून हा मुद्दा पुढे आला. महाराजांच्या पुतळ्याच्या उंचीची तुलना गुजरातेत उभ्या राहणाऱ्या सरदार पटेलांच्या पुतळ्याच्या उंचीशी करून त्यावरून राजकारण करण्याचा करंटेपणाही करून झाला. पण, मुळात पुतळ्याच्या उंचीच्या मुद्द्यात काही तथ्य नव्हतंच कारण जुन्या सरकारच्या काळातील प्रस्तावित शिवस्मारकाची उंची आणि या सरकारने तज्ज्ञ व्यक्तींकडून बनवून घेतलेल्या नव्या डिझाईनमधील पुतळ्याची उंची, आणि गुजरातमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या पटेलांच्या पुतळ्याच्या उंचीबाबत विरोधकांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातच विरोधकांची फजिती झाल्याचं स्पष्ट झालं. तरीही, ‘या सरकारला छत्रपतींपेक्षा सरदार पटेल मोठे वाटतात’ वगैरे अकलेचे तारे अनेकांनी तोडलेच.


‘भीमा-कोरेगाव’चा मुद्दा सभागृहात तापवला जाणार अशी हवा अधिवेशनाच्या आधीपासूनच तयार करण्यात आली होती. पण, ‘भीमा-कोरेगाव’ची चर्चा सभागृहात येताच केवळ मिलिंद एकबोटे यांच्याबाबतीत सरकारच्या उत्तरावर विरोधकांचं सहज समाधान झालं. संभाजीराव भिडे गुरुजींच्या बाबतीत इतके दिवस पडत असलेल्या साऱ्या शंका-कुशंका विधीमंडळाच्या सभागृहात शिरताच कुठे नष्ट झाल्या कुणास ठाऊक. भिडे गुरुजींचा साधा उल्लेखही विरोधकांकडून होईना. पुन्हा, बाहेर पडताच प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये मात्र ‘मनोहर भिडेंना अटक झाली पाहिजे’ वगैरे गर्जना झाल्याच. याच दरम्यान डाव्या संघटनांनी आयोजित ‘लाँग मार्च’ झाला. हजारो कष्टकरी बांधव पाय तुडवत उन्हातान्हातून मुंबईत दाखल झाले खरे. पण त्यांच्या नावे भलत्याच मागण्या आणि प्रश्न थोपवून सरकारविरोधातील संधी शोधणारे मात्र, आंदोलकांपैकी ९० टक्के मंडळी आदिवासी आहेत, भूमिहीन आहेत, हे समजल्यावर गप्प झाले. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचं एकवेळ ठीक पण आश्चर्य म्हणजे शिवसेना, मनसे हेही त्या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर जाऊन आले. हल्ली राज ठाकरे कुणाकडेही सत्ता मागतात. असो, तो पुन्हा स्वतंत्र विषय आहे. मात्र, मुख्यमंत्री आणि या विषयासाठी नेमलेल्या मंत्रीगटाने सावधपणे, संवेदनशीलपणे आणि पक्षीय अभिनिवेशाच्या पलीकडे जाऊन हा विषय हाताळला, आणि आंदोलकांच्या खऱ्या मागण्या मान्य होऊन बिनकामाच्या नवपुढाऱ्यांची तोंडं बंद झाली. हे सगळं सुरू असतानाच दुसरीकडे इतके दिवस चर्चेत असलेल्या राज्यसभा निवडणुकांचंही चित्र स्पष्ट झालं. भाजपने विजया रहाटकरांच्या रूपाने चौथा उमेदवार उतरवून सगळ्यांची फिरकी घेतली खरी. पण अखेर निवडणूक बिनविरोध होऊन सगळं ‘ठरल्याप्रमाणेच’ होणार हे स्पष्ट झालं.


असं म्हणत म्हणत शेवटी तिसरा आठवडाही आटोपला आणि म्हशीही बेभरवशाच्याच आणि त्यांचे टोणगेही बेभरवशाचेच हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं. गेले तीन-साडेतीन वर्षं इतके प्रयत्न होऊनही भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस हेच राजकीय डावपेचांत उजवे का, याचं उत्तर पुन्हा एकदा जनतेला मिळालं. आता उसनवारीचा विरोध करून करून दमल्याभागल्या विरोधकांना शेवटच्या आठवड्यात तरी उसंत मिळणं आणि कवितेतील कडवं वगळणं, पुतळ्याची उंची कमी करणं वगैरे मुद्द्यांपेक्षा खरे, लोकहिताचे मुद्दे मिळवून त्यावर सरकारला धारेवर वगैरे धरणं हे पाहायला मिळण्याची आशाच हळूहळू मावळत जाणार असल्याचं दिसतं.


- निमेश वहाळकर
@@AUTHORINFO_V1@@