लोकप्रतिनिधी आणि गुन्हेगारी यांची सांगड...

देशातील 1765 आमदार आणि खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे 3045 खटले प्रलंबित असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीत अपेक्षेप्रमाणे उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर, तर बिहारला मागे टाकत तामिळनाडू दुसर्या स्थानावर आहे. बिहारला तिसर्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारनेच ही आकडेवारी दिल्यामुळे यावर अविश्वास दाखवण्याचे काही कारण नाही.

भाजपाचे नेते आणि अॅड. अश्वनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, राजकारण्यांवरील गुन्ह्यांबाबतची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. गुन्हेगारीच्या प्रकरणात शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांवर निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी आणण्याची मागणी अॅड. उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे. सध्या आपल्याकडे एखाद्या प्रकरणात झालेली शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपयर्र्त अशा लोकांना निवडणूक लढवता येत नाही. नंतर मात्र तो निवडणूक लढवू शकतो.

गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असलेल्या 1765 आमदार आणि खासदारांमध्ये आमदार किती आणि खासदार किती तसेच त्यांची पक्षनिहाय आकडेवारी आणि यात कोणता पक्ष आघाडीवर आहे, ते समजू शकले नाही. विशेष म्हणजे ज्या 3045 खटल्यांचा उल्लेख यात करण्यात आला, त्यातील राजकीय स्वरूपाचे किती खटले आहेत आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे किती खटले आहेत, तेही समजत नाही. मात्र, न्यायालयाने जी आकडेवारी सरकारला मागितली, त्यात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांचा समावेश असावा, असा अंदाज आहे.

कारण, राजकीय स्वरूपाच्या खटल्यांवर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय नेत्याला जनतेचे प्रश्न घेऊन आंदोलन करावेच लागते आणि अशा आंदोलनात वेळप्रसंगी नेत्याला अटक होते, त्याच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हेही दाखल केले जातात. मात्र, अॅड. उपाध्याय यांनी ज्या प्रकारची मागणी न्यायालयात केली, त्यातून त्यांना लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले अपेक्षित असावे, असे वाटते.

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ज्या खटल्यांचा उल्लेख यात आहे, त्याचा तपशीलही यात देण्यात आला नाही. म्हणजे खुनाचे, खुनाच्या प्रयत्नाचे, जिवे मारण्याची धमकी देण्याचे, विनयभंगाचे, बलात्काराचे, लूटमारीचे, फसवणुकीचे, भ्रष्टाचाराचे, दरोडेखोरीचे किती खटले आहेत, त्याचाही तपशील यातून मिळत नाही. मुळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आमदार आणि खासदारांवर 3816 खटले प्रलंबित होते, यातील 771 खटले निकाली निघाले, त्यामुळे आता 3045 खटले प्रलंबित आहेत.

 

विशेष म्हणजे अशी प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, बिहार, दिल्ली, तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये विशेष न्यायालयांचे गठन केले जात आहे. जे 771 खटले निकाली निघाले, त्यातील किती प्रकरणांत शिक्षा झाली, किती प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटले, त्याचाही तपशील उपलब्ध होऊ शकला नाही. 2014 ते 2017 या काळात किती विद्यमान आणि माजी आमदार आणि खासदारांवर खटले दाखल झाले, त्याचीही आकडेवारी न्यायालयाने सरकारला मागितली आहे.

 

मुळात राजकारणी आणि गुन्हेगार यांचे संबंध जुने आहेत. काही राजकारणी राजकारण करता करता कधी गुन्हेगार झाले, ते त्यांनाही समजलेच नाही; त्याचप्रमाणे काही गुन्हेगार कधी आणि कसे राजकारणी झाले, ते जनतेच्याही लक्षात आले नाही. देशातील राजकारणाच्या झालेल्या गुन्हेगारीकरणाबाबत तसेच राजकारणी, गुन्हेगार आणि नोकरशाहीच्या हातमिळवणीबाबतचा आपला अहवाल, सध्या जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असलेल्या माजी केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. वोरा यांच्या समितीने ऑक्टोबर 1993 मध्येच सरकारला सादर केला होता. वोरा समितीचा अहवाल हा अतिशय खळबळजनक आणि आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेचा पर्दाफाश करणारा होता.

मात्र, दुर्दैवाने आपल्या देशात कोणत्याही अहवालाचे जे होते, तेच या अहवालाचेही झाले. आपल्या देशात कोणतीही समस्या उपस्थित झाली की, सरकार एक समिती नियुक्त करून टाकते, कधी ही समिती न्यायालयीन असते, कधी उच्चपदस्थ अधिकार्यांची. कालांतराने म्हणजे तिलाच काम करण्याचा कंटाळा आला की, आपला अहवाल सरकारला सादर करते. मात्र, या समित्यांच्या अहवालावर सरकारने काय कारवाई केली, ते कधीच कुणाला समजत नाही. नाही म्हणायला सरकार या समित्यांच्या अहवालावर आपण काय कारवाई करणार, हे अॅक्शन टेकन रिपोर्टच्या माध्यमातून म्हणजे कृती कारवाई अहवालातून सांगण्याचे नाटक करते.

 

कधीकधी एका समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी दुसरी, दुसर्या समितीचा अभ्यास करण्यासाठी तिसरी... अशा समित्यांवर समित्या सरकार नियुक्त करत असते. पण, या सर्व समित्यांनी काय दिवे लावले, ते कधीच समजत नाही. आपल्या देशात एखाद्या समितीच्या अहवालावर कुणा दोषीला शिक्षा झाल्याची फार कमी उदाहरणे आहेत. पुढे जनतेलाही त्याचा विसर पडतो. वोरा समितीच्या अहवालाचेही तसेच झाले.

मुळात राजकारणी आणि नोकरशहांचे संरक्षण असल्याशिवाय कोणताही गुन्हेगार वाढू शकत नाही. सुरुवातीला आपल्या तात्कालिक राजकीय स्वार्थासाठी राजकारणी गुन्हेगारांचा वापर करतात आणि नंतर गुन्हेगार अशा राजकारण्यांचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करतात. नंतर राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्यातील ही सीमारेषा अतिशय पुसट होते, कोण राजकारणी आणि कोण गुन्हेगार ते समजत नाही. राजकारणासाठी आपला उपयोग करून घेतला जातो, हे जेव्हा गुन्हेगारांच्या लक्षात येते, तेव्हा तेच स्वत: या राजकारणाचा उपयोग स्वत:साठी करून घेतात आणि राजकारण्यांना आपल्या हातचे बाहुले बनवतात. पण हे जेव्हा समजते, तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते.

 

वोरा समितीच्या अहवालात देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांतील संघटित गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यामुळे वोरा समितीच्या अहवालावर कारवाई करण्याची मागणी कोणताही राजकीय पक्ष करत नाही. त्यामुळे या समितीच्या अहवालावर कारवाई करणे कोणत्याही सरकारसाठी अशक्य होते. वोरा समितीच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि यात नमूद केलेल्या दोषी लोकांवर कारवाईबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. सरकारने अशी उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली होती का आणि केली असेल तर या समितीने पुढे काय कारवाई केली, ते कधी समजलेच नाही! आता नव्याने एका याचिकेवर न्यायालयाने, राजकारण्यांवरील गुन्हेगारीच्या खटल्यांचा तपशील मागवल्यामुळे हे प्रकरण लोकांसमोर ताजे झाले आहे.

महाराष्ट्रात गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी झाल्याची उदाहरणे कमी असली, तरी बिहार आणि उत्तरप्रदेशात याची अनेक उदाहरणे आहेत. ‘पॉलिटिक्स इज द् लास्ट स्क्वाऊड्रल ऑफ क्रिमिनल’ म्हणजे ‘राजकारण हे गुन्हेगारांचे शेवटचे आश्रयस्थान आहे,’ असे जे म्हटले जाते, ते खोटे नाही. तस्लिमुद्दिन, शहाबुद्दिन अशी अनेक उदाहरणे यासाठी देता येतील. जनावरांचा चारा खाल्ल्यामुळे सध्या तुरुंगात पाहुणचार घेत असलेले बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादवही याच माळेतील मणी आहेत.

 

दस्युसुंदरी फुलनदेवीही लोकसभेवर निवडून आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील ताज्या याचिकेमुळे वोरा समितीच्या अहवालावर साचलेली धूळ सरकारने झटकली पाहिजे आणि राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्यातील अपवित्र हातमिळवणी तोडली पाहिजे. हे काम करण्याची धमक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात निश्चितच आहे. गुन्हेगारांच्या मदतीने लोकांना धमकावून निवडणूक जिंकण्यापेक्षा, लोकांची मने जिंकून निवडणूक जिंकणे सोपे आहे. पण, आमच्या देशातील राजकारण्यांना हे समजेल, तो लोकशाहीच्या दृष्टीने शुभ दिन म्हणावा लागेल!