फ्रेंच प्रेमकहाणी...

एकापाठोपाठ एक झालेले दहशतवादी हल्ले, ब्रिटनचा युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय आणि पश्चिमआशिया तसेच उत्तर आफ्रिकेतून आलेल्या निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे तापलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे इतिहासात पहिल्यांदाच फ्रान्समधील पारंपरिक डावे आणि उजवे पक्ष निवडणुकांच्या बाहेर फेकले गेले. अतिजहाल विचारसरणीच्या मरीन ली पेन बाजी मारणार, असे चित्र असताना प्रदीर्घ राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या मॅक्रॉन यांनी विजयश्री खेचून आणली. इन्वेस्टमेंट बँकिंगची पार्श्वभूमी असलेल्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ‘सरकारी अधिकारी ते फ्रान्सचे अध्यक्ष’ हा प्रवास केवळ ३९व्या वर्षी पार केला आहे. मॅक्रॉन यांनी आपल्याहून २४ वर्षांनी मोठ्या असलेल्या आणि आपल्या शिक्षिका असलेल्या ब्रिजिट यांच्याशी केलेले लग्न भारतात चर्चेचा विषय ठरला असता, पण व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ध्वजवाहक असलेल्या फ्रान्समध्ये ही गोष्ट सामान्य आहे. भारत दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर तुमच्यात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वयात एवढा फरक असताना तुमची मैत्री कशी जुळली असती, त्यांनी विनोदाने आपल्या वैवाहिक आयुष्याकडे निर्देश केला. गेल्या दोन दशकांत भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. या काळात फ्रान्समध्ये जॅक्स शिराक, निकोलस सारकोझी, फ्रान्सवा होलांद आणि आता इमॅन्युएल मॅक्रॉन असे चार अध्यक्ष बदलले, तर भारतातही अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि आता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून लाभले. शीतयुद्धात ज्याप्रमाणे सोव्हिएत रशिया भारताच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे गेल्या २० वर्षांत फ्रान्स भारताचा ऊन-पावसातील मित्र ठरला. एक वसाहतवादी देश म्हणून फ्रान्सचा पश्चिमआफ्रिका, पश्चिमआशिया आणि आग्नेय आशियावर मोठा प्रभाव असून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा तो सदस्य आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे उत्पादन क्षेत्र, अणुऊर्जा, विमाननिर्मिती, संरक्षण ते कला आणि सिनेमा इ. अनेक क्षेत्रांत फ्रान्सचा दबदबा आहे. रशियापेक्षा फ्रान्सची शस्त्रास्त्रे आधुनिक आणि अधिक विश्वासार्ह असल्याने तसेच संरक्षणाच्या बाबतीत वैविध्य महत्त्वाचे असल्यामुळे भारतासाठीही फ्रान्स महत्त्वाचा आहे. फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था जर्मनीइतकी मजबूत नसली तरी एक ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून त्याचे स्थान वादातीत आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर फ्रान्स अमेरिकेच्या अत्यंत जवळ राहिला असला तरी त्याने शीतयुद्धात अमेरिकेच्या धोरणाची री ओढली नाही. शीतयुद्ध मध्यावर असताना, भारत-अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्त्य देशांपासून वेगळा पडला असताना फ्रान्सने भारताला हात दिला. रशियन बनावटीच्या ‘मिग’ विमानांच्या जोरावर आपण पाकिस्तानला हरवलं असलं तरी ही विमानं नित्यनियमाने अपघातग्रस्त होत असतात. याशिवाय अमेरिकन बनावटीच्या विमानांच्या तुलनेत ‘मिग’ टिकू शकत नाहीत. अमेरिका आपल्याकडील सर्वोत्तमतंत्रज्ञान भारताला द्यायला तयार नसताना, ‘मिग’ला पर्याय म्हणून भारत फ्रान्सकडे वळला. फ्रेंच बनावटीच्या ‘मिराज’ आणि ‘जॅग्वार’ विमानांमुळे भारतीय वायुदलाला धार आली. कदाचित त्यामुळेच, १२६ बहुआयामी लढाऊ विमानांसाठी भारताने फ्रान्सच्या ‘डसॉल्ट’ या कंपनीच्या ‘राफेल’ विमानांची निवड केली. पण, वरकरणी साध्या वाटणार्‍या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे मोठ्या प्रमाणावर आरोप झाल्याने ही खरेदी अनेक वर्षं लांबली. युपीए-२च्या कारकिर्दीच्या अखेरीस जेव्हा ‘राफेल’ची निवड करण्यात आली, तेव्हा ही विमानं घ्यायला सरकारकडे पैसाच नव्हता. या सगळ्यामुळे भारत-फ्रान्स संबंधांवर विपरित परिणामहोऊ लागला. भारतीय हवाईदलासाठी विमानांच्या ४२ स्क्वार्डन असणे आवश्यक असताना आजच्या तारखेला फक्त ३४ स्क्वार्डन आहेत. अपुर्‍या विमान संख्येमुळे दोन्ही आघाड्यांवर लढणे अशक्य असल्याने लवकरात लवकर विमान खरेदीसाठी हवाई दलाकडूनही दबाव आहे. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत कसा मार्ग काढायचा याचे आव्हान असताना मोदी सरकारने मध्यममार्ग काढत, ३६ फे्रेंच बनावटीची विमानं तात्काळ घेण्याचा निर्णय घेतला आणि बाकीच्या विमानांसाठी वाटाघाटी सुरू करायला सांगितले. त्यामुळे विमानाची किंमत मात्र वाढली. लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने विरोधकांनी या विषयाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भारताने आणखी ३६ राफेल विमानं घ्यावीत यासाठी फ्रान्सने आग्रही प्रतिपादन केले असले तरी भारताने मात्र मुग्धता बाळगली.

१३० कोटींहून अधिक लोकसंख्येमुळे भारत वीज वापर तसेच प्रदूषणाच्या बाबतीत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. भारतीयांचे दरडोई प्रदूषण नगण्य असले आणि प्रदूषणाच्या बाबतीत दरडोई प्रदूषण हे देशांसाठी प्रदूषणाचा कोटा ठरविण्यापेक्षा जास्त न्याय्य असले तरी ज्या वेगाने पर्यावरणात बदल होत आहेत, तो वेग चिंताजनक आहे. भारताने सामंजस्याची भूमिका घेत २०२२ पर्यंत १६० गिगावॅट सौर आणि पवनऊर्जा बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. किफायतशीर सौरऊर्जेसाठी सवलतींबरोबरच, संशोधन आणि सुयोग्य धोरणांचीही आवश्यकता आहे. या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय सौर भागीदारीतून येतील, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ २०१७ सालच्या पॅरिस येथील ’कॉप २१’ अर्थात पर्यावरणातील बदलांबद्दल होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत रोवली गेली. भारतात मुख्यालय असलेली ही पहिली जागतिक संस्था आहे. विकसनशील देशांची ऊर्जेची वाढती भूक शमवणे, स्वच्छ उर्जेची प्रति युनिट किंमत कमी करणे आणि पर्यावरणातील बदलांशी लढण्यात त्यांना मदत करणे, ही या संस्थेची उद्दिष्टे आहेत.

फ्रान्सची राष्ट्रीय अणुऊर्जा कंपनी अरेवाने महाराष्ट्रातील जैतापूरजवळ अणुऊर्जा निर्मिती करार केल्याला पुढच्या वर्षी १० वर्षं पूर्ण होतील. पूर्ण झाल्यास ९.६ गिगावॅट ऊर्जा निर्मिती करणारा जगातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प असेल. स्थानिक कोळी आणि शेतकर्‍यांचा विरोध आणि त्याला मिळत असलेला राजकीय पक्षांचा पाठिंबा, २०११ साली फुकुशिमा येथील अणुऊर्जा प्रकल्पात पाणी शिरल्याने झालेल्या किरणोत्सर्गामुळे एकूणच अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षेबद्दल उठलेले प्रश्न, अरेवा वापरणार असलेल्या तंत्रज्ञानाबद्दल असलेली साशंकता, अणुऊर्जेची महागडी किंमत या सगळ्या वादविवादांमुळे जैतापूर प्रकल्प अडकून बसला. मॅक्रॉन यांच्या भारत दौर्‍यात जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात या प्रकल्पाबाबतच्या वाटाघाटींना वेग देऊन या वर्षाअखेरपर्यंत जैतापूर प्रकल्पाचे कामसुरू करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. याशिवाय दोन देशांमध्ये अंतराळ, गुप्त व संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, शिक्षण, नागरीकरण, रेल्वे आणि पर्यावरण इ. विषयांवर अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले. मॅक्रॉन यांच्या स्वागतासाठी पंतप्रधान राजशिष्टाचाराला फाटा देऊन विमानतळावर गेले. मॅक्रॉन यांनी मोदींसह वाराणसीला भेट देऊन गंगेतून नौकाविहाराचा अनुभव घेतला. नरेंद्र मोदी आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात निर्माण झालेले मैत्री आणि विश्वासाचे नाते गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने बहरणार्‍या भारत आणि फ्रान्स संबंधांचे द्योतक आहे.

- अनय जोगळेकर