त्रिपुरातील विजयाला ‘चंद्रग्रहण’!

त्रिपुरात भाजपाला मिळालेल्या नेत्रदीपक विजयाला ‘चंद्रग्रहणा’ने ग्रासले. त्रिपुरात विजयाचा जल्लोष सुरू असतानाच, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील मोदी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व पंतप्रधान मोदी यांच्या समजावणीनंतरही आपल्या निर्णयाची अंलबजावणी केली.

नायडू यांनी केंद्र सरकारकडे आंध्रप्रदेशासाठी विशेष दर्जा मागितला आहे, जो देणे सरकारला शक्य नाही. विशेष दर्जा आणि विशेष पॅकेज यात अंतर आहे. विशेष पॅकेज देण्याची, त्यावर चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी होती, पण नायडू यांना विशेष दर्जा देण्याचा आग्रह होता. जो केंद्र सरकारला मान्य करता आला नाही.

चंद्राबाबू नायडू मागील काही महिन्यांपासून नाराज होते. आंध्रप्रदेशला वेगळा दर्जा देण्याचे कारण त्यांनी समोर केले असले तरी ते कारण खरे नाही. त्यांच्या नाराजीचे कारण वेगळेच आहे. त्यांच्या नाराजीचे संकेत मागील काही काळापासून मिळत होते. राज्यसभेत तलाक विधेयकावर चर्चा होत असताना, सरकारमध्ये असूनही त्यांच्या पक्षाने सरकारच्या विधेयकाला विरोध केला होता. नंतर 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्यांनी त्यास विरोध केला. सरकारचा एक भाग असूनही त्यांनी हा विरोध केला होता हे विशेष. नंतर त्यांच्या विरोधाची धार वाढत गेली व त्याची परिणती बुधवारी त्यांनी सरकारबाहेर पडण्यात झाली.

 

तेलगू देसमच्या या निर्णयाचा परिणाम मोदी सरकारच्या अस्तित्वावर वा स्थैर्यावर होणार नसला तरी याचे राजकीय परिणाम मात्र होत असतात. तो परिणाम झाला आहे. आंध्रप्रदेशात भाजपाची स्थिती फार चांगली नाही. तेथे तेलगू देसमशी असलेल्या युतीमुळे भाजपाला काही जागा मिळाल्या होत्या. नायडू यांनी सध्या फक्त सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. युतीबाबत त्यांनी निर्णय घेतलेला नाही. मात्र ताज्या घटनाक्रमाने युतीत तणाव तर निर्माण केलाच आहे. चंद्राबाबू हे एक चतुर राजकारणी आहेत. हवेचा रोख विचारात घेऊन ते निर्णय घेत असतात. आता त्यांनी घेतलेला निर्णय मुस्लिम मतांवर लक्ष ठेवून घेतला असल्याचे मानले जाते. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यावर त्या वेळी असणारे वातावरण लक्षात घेऊन ते अंतिम निर्णय घेतील. तोपर्यंत ते सध्याची स्थिती कायम ठेवतील असे दिसते.

 

भाजपा व तेलगू देसम यांच्या युतीत तणाव निर्माण झाला असताना देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात उत्तरप्रदेशात सपा-बसपा यांच्यात युती झाली. ही युती सध्या फुलपूर व गोरखपूर या दोन लोकसभा मतदारसंघात होत असलेल्या पोटनिवडणुकीच्या संदर्भात झाली आहे. सपा- बसपा यांचे संबंध साप-मुंगूस असे राहात आले आहे. 1992 मध्ये राम लाटेत उत्तरप्रदेशाची सत्ता भाजपाला मिळाली. बाबरी ढांचा कोसळल्यानंतर राज्यातील कल्याणिंसग सरकार बरखास्त झाले. त्यानंतर झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत सपा-बसपा यांच्यात युती झाली व त्यांना भाजपाला रोखण्यात यश मिळाले. नंतर सपा-बसपा यांच्यात तणाव झाला. राज्य सरकारच्या एका अतिथीगृहात मायावती यांच्यावर सपा समर्थकांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मायावती - मुलायम युती तुटली व मायावती-भाजपा जवळ आले. नंतर ही युतीही तुटली. मात्र, सपा- बसपा कधीही एकत्र आले नाहीत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपूर तर उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य फुलपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. नंतर दोघेही विधानपरिषदेवर निवडून गेल्याने त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला व त्यानंतर आता ही पोटनिवडणूक होत आहे. फुलपूर हा पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा मतदारसंघ. त्यांच्या मृत्यूनंतर श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित येथून निवडून येत. या दोन्ही जागा भाजपा कायम ठेवील असा अंदाज आहे. या दोन्ही ठिकाणी प्रामुख्याने भाजपा, सपा व कॉंग्रेस यांच्यात तिरंगी लढत होत आहे. एकतर्फी वाटणारी ही लढत बसपा-सपा एकत्र आल्याने चुरशीची झाली आहे. अखिलेश यादव यांनी बसपाशी युती करताना कॉंग्रेसला डावलल्याने कॉंग्रेसने आपला उमेदवार मागे घेतलेला नाही.

 

बसपा-सपा युती होऊनही भाजपा या दोन्ही जागा जिंकेल असे मानले जाते. मात्र या युतीने भाजपासमोर काही प्रश्न निर्माण केले आहेत व लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला त्या प्रश्नांचा सामना करावा लागेल. वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला प्रचंड विजय मिळाला. सपा-बसपा यांची धूळधाण झाली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 3 कोटी 44 लाख व भाजपाचा मित्रपक्ष अपना दलाला जवळपास 9 लाख म्हणजे भाजपा आघाडीला एकूण 3 कोटी 53 लाख मते मिळाली. तर सपाला 1 कोटी 93 लाख तर बसपाला 1 कोटी 90 लाख मते मिळाली आणि हाच भाजपासमोरील खरा प्रश्न आहे. या दोन्ही पक्षांची मते 3 कोटी 83 लाख होतात. सध्या कॉंग्रेस या युतीत नाही. विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला 45 लाख तर अजितिंसग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला 15 लाख मते मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत या चारही पक्षांना एकूण 4 कोटी 43 लाख मते मिळाली आहेत, जी भाजपाला मिळालेल्या मतांपेक्षा एक कोटीने जास्त आहेत. राजकारणात राजकीय पक्षांची युती झाल्यानंतर त्यांची सर्व मते एकत्र होतीलच असे नसते. तरीही सपा-बसपा एकत्र आल्याने एक आव्हान भाजपासमोर उभे राहू शकते.

फुलपूर-गोरखपूरमध्ये भाजपाचा विजय झाल्यास, सपा, बसपा, कॉंग्रेस व लोकदल यांना आपल्या अस्तित्वासाठी एकत्र यावे लागेल. त्याचे नेमके काय परिणाम असतील हे आजच सांगणे अवघड ठरेल. 2014 मध्ये भाजपाला 282 जागा मिळाल्या. त्यात उत्तरप्रदेशचा सिंहाचा वाटा होता. राज्यातील 80 पैकी 73 जागा भाजपा व मित्रपक्षांनी जिंकल्या होत्या. बसपा-सपा युतीने या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तेलगू देसमच्या आव्हानापेक्षा हे आव्हान मोठे आहे.

बिहारमधील नेते रामविलास पासवान हेही निवडणुकीच्या तोंडावर खेळ करण्यासाठी ओळखले जातात. राजकीय हवा कोणत्या दिशेने आहे हे बिहारमधील नेत्यांना सर्वात प्रथम कळते. 1977 मध्ये आणिबाणी स्थगित होऊन निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर बिहारमधील कॉंग्रेस नेते व केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवनराम यांनी राजीनामा दिला होता. रामविलास पासवान यांनी 2004 च्या निवडणुकीपूर्वी वाजपेयी सरकारमधून राजीनामा दिला होता. पासवान सरकारमध्ये तर आहेत, पण त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. त्यांना देण्यात आलेल्या खात्यामुळे ते नाराज असल्याचे समजते. निवडणुकीच्या तोंडावर पासवान यांची नाराजी उफाळून आल्यास ती भाजपासाठी एक नवी डोकेदुखी ठरू शकते. माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी यापूर्वीच भाजपा गोटातून लालूगोटात प्रवेश केला आहे.

 

पूर्वोत्तर राज्यात भाजपाने मिळविलेला विजय महत्त्वाचा आहेच. याचा एक सकारात्मक संकेत देशात गेला आहे. पण, राजकारण हे शेअर बाजारातील सेंसेक्ससारखे असते. कधी चढ तर कधी उतार. चंद्राबाबू नायडूंच्या एका निर्णयाने त्याची प्रचीती आली. उत्तरप्रदेश-बिहारमधील आगामी घटनाक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे तो यासाठी.