ठेवींवरील विम्याच्या रकमेची मर्यादा वाढविणे ही काळाची गरज

 

भारतात एक ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) नावाचे महामंडळ आहे. या महामंडळाकडे बँका त्यांच्याकडे जमा असलेल्या ठेवींचा विमा उतरवितात. ज्या बँकांना बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे, तसेच ज्या बँका ‘डीआयसीजीसी’ अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, अशा बँकांकडील ठेवींना या महामंडळाकडून संरक्षण मिळू शकते. सध्या सुमारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्हणजे कमर्शियल बँका, भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी बँका, स्थानिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सहकार क्षेत्रातील बँका या सर्व मिळून सुमारे दोन हजार बँकांना त्यांच्याकडील ठेवींवर ‘डीआयसीजीसी’ चे संरक्षण आहे.

 

१९३० ते १९६० या काळात बर्‍याच बँका आर्थिक अडचणीत येऊन बुडाल्या. त्यामुळे ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी १९६१ मध्ये संसदेत ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ सादर केले गेले व १९६२ पासून ‘डीआयसीजीसी’ हे महामंडळ अस्तित्वात आले. सुरुवातीला ठेवीदारांच्या १५०० रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची तरतूद होती. १९६८ मध्ये ही मर्यादा पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. एप्रिल १९७० मध्ये ही मर्यादा १० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. जानेवारी १९७६ मध्ये ‘डीआयसीजीसी’चे संरक्षण २० हजार रुपये व नंतर ३० हजार रुपये करण्यात आले. शेवटची फेरफार मे १९९३ मध्ये करण्यात येऊन १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण उपलब्ध झाले. १९९३ साली निश्चित करण्यात आलेली १ लाख रुपयांची मर्यादा आता २५ वर्षांनंतर फार कमी वाटते. समजा, एखाद्या ठेवीदाराचे एका बँकेत ठेव योजनेत ५० लाख रुपये आहेत किंवा १ लाखांहून अधिक रक्कम आहे व ती बँक बुडाली, तर ठेवीदारास कमाल १ लाख रुपयेच ‘डीआयसीजीसी’ कडून मिळणार. यात काळानुसार बदल अपेक्षित होता व नुकताच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करतील, असा ठेवीदारांचा अंदाज होता. पण, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या मुद्द्यास आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पर्शही केला नाही. आता ठेवीदारांच्या संघटनांना यासाठी आक्रमक होऊन ‘डीआयसीजीसी’च्या संरक्षण मर्यादेत वाढ करून घ्यावी लागेल.

 

‘डीआयसीजीसी’ला या विमा संरक्षणासाठी जो ‘प्रीमियम’ दिला जातो, तो बँका भरतात. हा ग्राहकांकडून वसूल केला जात नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांत ठेवी आहेत. तशीच मुदतठेव, बचत खाते, चालू खाते, रिकरिंग खाते अशी बर्‍याच प्रकारची खाती आहेत. गुंतवणुकीची मूळ रक्कम व त्यावरील व्याज या सर्वांची बेरीज कितीही होवो, ठेवीदाराला या सर्व रकमांतून फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतचेच संरक्षण मिळणार. बँकांना वर्षातून एकदा त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींच्या रकमेवर १०० रुपयाला १० पैसे या दराने ‘डीआयसीजीसी’ला प्रीमियम भरावा लागतो. या मर्यादेत किंवा प्रीमियमच्या दरात वाढ करण्यास काहीही हरकत नाही. काही प्रमाणात प्रीमियम रक्कम ग्राहकांकडूनही वसूल करण्यास हरकत नाही. पण, ठेवींवरील संरक्षणाच्या रकमेत वाढ होणे, ही सध्याच्या आर्थिक स्थितीची गरज आहे. बँका ठेवीदाराच्या संपूर्ण ठेवीच्या रकमेवर प्रीमियमभरतात हे चुकीचे आहे. प्रत्येक ठेवीदाराच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवरच प्रीमियमआकारला जायला हवा. १ लाख रुपयांवरील रकमेवर संरक्षण नसताना, त्या रकमेवर प्रीमियम भरणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. हे असे तपशील आपल्या किती खासदारांना माहिती असतील व ते अशा मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करू शकतील, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.

 

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात ठेवींवर नगण्य संरक्षण मिळते. ब्राझीलमध्ये ही मर्यादा ७९ हजार ३०० युएस डॉलर आहे. कॅनडामध्ये ७५ हजार युएस डॉलर आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये १ लाख ५० हजार युएस डॉलरहून अधिक आहे, तर अमेरिकेमध्ये २ लाख ५० हजार यु.एस. डॉलर आहे. या देशात बँका किंवा बँक बुडाली तर प्रत्येक ठेवीदाराला जर त्याच्या ठेवींची रक्कमवरील आकड्यांपेक्षा जास्त असेल, तर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या देशात वर दाखविलेल्या आकडेवारीनुसार नुकसान भरपाई मिळणार. ‘इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड’ अर्थात ‘आयएमएफ’च्या शिफारशीनुसार प्रत्येक देशात ठेवीदारांना त्या देशांंच्या ’पर कॅपिटा इन्कम’ची रक्कम असेल त्याच्या दुप्पट ठेवींवर विमा संरक्षण मिळावयास हवे, या शिफारशीनुसार भारतात ‘डीआयसीजीसी’ संरक्षणाची मर्यादा अडीच लाख रुपये हवी. चलनवाढ व भरावा लागणारा आयकर विचारात घेता, ही मर्यादा पाच लाख रुपये हवी व रोखीतले व्यवहार कमी होण्यासाठी व बँकांकडे ठेवींचा ओघ वाढण्यासाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये हवी. कसाही विचार केला तरी सध्याची एक लाख रुपये मर्यादा ही फारच कमी आहे.

 

२०१५-१६ या आर्थिक वर्षी ठेवीदारांची संख्या सुमारे १६८० दशलक्ष इतकी होती. यापैकी या खात्यातील तीस टक्के रकमेला विमा संरक्षण उपलब्ध होते. पाच वर्षांपूर्वी ३५ टक्के ठेवींना विमा संरक्षण उपलब्ध होते. दहा वर्षांपूर्वी ६० टक्के ठेवींना विमा संरक्षण उपलब्ध होते, हे प्रमाण आता घसरत चाललेले आहे. कारण, बँकांकडे आता फार मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या रकमांच्या ठेवी जमा आहेत. काही भारतीयांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे, होत आहे. २००५-०६ मध्ये प्रत्येक ठेवीदारामागे सरासरी ठेवींचे प्रमाण जे ४० हजार रुपये होते. ते गेल्या तीन ते चार वर्षांत ६० हजार रुपये झालेले आहे. ‘डीआयसीजीसी’ हे महामंडळ बर्‍यापैकी नफ्यात आहे. कारण, दावे संमत करण्याचे प्रमाण फार नगण्य आहे. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाअखेरीस या महामंडळाकडे ५४ हजार ८९१.९ कोटी रुपयांचा राखीव निधी होता व ६१ हजार २८३.८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक व रोख रक्कम होती. केंद्रीय अर्थखात्याने या निधीच्या उपयोगाबाबत काही मार्ग शोधले आहेत. काही राज्यात सहकारी बँकांचे जाळे फार मोठे आहे. या राज्यांत प्रामुख्याने महाराष्ट्राचा अंतर्भाव आहे. अशा सहकारी बँकांतील ठेवीदारांसाठी त्या त्या राज्यात सरकारांची ‘डीआयसीजीसी’च्या धर्तीवरची यंत्रणा निर्माण व्हावयास हवी. कारण, इतर बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँका बुडण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

 

रोखविरहित व्यवहार, प्रत्येकाचे बँक खाते असावेच! डिजिटल पेमेंट व बँकांकडे असलेल्या प्रचंड प्रमाणांवरच्या ठेवी या पार्श्वभूमीवर ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढविली जावयास हवी. याबाबत अपेक्षित कार्यवाही-

 

अ.) ठेवींवरील विमा संरक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करावे म्हणजे विमा संरक्षणाची रक्कम १ लाख रुपयांवरून वाढवून १० लाख रुपये करावी.

 

ब.) ‘डीआयसीजीसी’ची जी दावा संमत करण्याची कमाल मर्यादा असेल त्या रकमेपर्यंतचाच सध्या ज्याप्रमाणे आकारला जातो तसा प्रीमियम आकारला जाऊ नये.

 

क.) ‘डीआयसीजीसी’कडे जमा असलेला प्रचंड निधी ठेवीदारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी छोट्या बँकांच्या ’ऑपरेशन’ पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी किंवा सामाजिक बांधिलकी उपक्रम राबविण्यासाठी उपयोगात आणला जावा.

 

ड.) ’कव्हरेज रेशो’ मध्ये वाढ व्हावी.

 

 

- शशांक गुळगुळे