मालदीववरील राजकीय त्सुनामी!

 

१,१९२ बेटांचे आणि सुमारे चार लाख लोकसंख्येचे मालदीव राजकीय अस्थैर्यामुळे ढवळून निघाले आहे. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निर्णय देताना तुरुंगात डांबलेल्या विरोधी पक्षाच्या नऊ संसद सदस्यांची सुटका करण्याचे तसेच विरोधी पक्षाच्या १२ संसद सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यामध्ये माजी अध्यक्ष महंमद नशीद यांचादेखील समावेश आहे. २०१३ सालच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर नशीद यांच्यावर दहशतवाद पसरविण्याचा आरोप ठेऊन त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. ती टाळण्यासाठी ते प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देऊन परागंदा झाले होते. या निर्णयामुळे अध्यक्ष यामीन यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. मालदीवचे महाधिवक्ता महंमद अनिल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून लावताना पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्यास सांगितले.

 

त्यानंतर ४ फेब्रु्रुवारीपासून सुरू होणारे ‘मजलिस’ म्हणजेच संसदेचे अधिवेशन सुरक्षेच्या कारणास्तव बरखास्त केले गेले. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून होऊ घातलेली बडतर्फी टाळण्यासाठी देशात १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली असून माजी राष्ट्राध्यक्ष मौमुन अब्दुल गयुम, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद आणि न्यायाधीश अली हमीद यांना अटक करवली आहे. या घटनांचा निषेध म्हणून आरोग्यमंत्री हुसैन रशीद आणि संसदेचे महासचिव अहमद महंमद यांनी राजीनामा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह भारत, अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांनी यामीन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगितले असून पर्यटकांनी मालदीवला जाणे टाळावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. सध्या श्रीलंकेत तळ ठोकून असलेले माजी अध्यक्ष नशीद यांनी भारताला लष्करी कारवाई करून अटक केलेले माजी अध्यक्ष गयुम आणि न्यायाधीशांची सुटका करण्याची विनंती केली आहे, तर अमेरिकेला अध्यक्ष यामीन यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या बँकेच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. अध्यक्ष यामीन यांची घटिका भरत आल्याचे बोलले जात आहे. चीन मालदीवबाबत कोणती भूमिका घेतो त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

 

‘माला-द्वीप’ किंवा ‘बेटांची माळ’ असलेल्या मालदीवचे भारताशी अनेक शतकांपासून सांस्कृतिक संबंध आहेत. १९६५ साली मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने त्याला पाठिंबा देत १९७२ साली राजधानी माले येथे आपला दूतावास उघडला. गेली अनेक दशकं मालदीवचे विद्यार्थी, शासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेतेही भारतात शिक्षणासाठी येत आहेत. नोव्हेंबर १९८८ साली श्रीलंकेतील तामिळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने (PLOTE) मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता भारताने तात्काळ ’ऑपरेशन कॅक्टस’द्वारे १६०० पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयुम यांचे सरकार वाचवले. २००४ साली त्सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना भारतानेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती. २०१४ साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता भारताने मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता. भारत आणि मालदीव यांच्यातील वार्षिक २० कोटी डॉलरहून अधिक असलेल्या व्यापारात भारताची निर्यात ९९ टक्के आहे. मासेमारी आणि पर्यटन हे मालदीवच्या लोकांचे उपजीविकेचे दोन प्रमुख व्यवसाय आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून एक लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटकांनी दरवर्षी मालदीवला भेट दिली आहे. गेली अनेक दशके व्यापार आणि संरक्षणासाठी भारतावर अवलंबून असलेला मालदीव गयुम यांचे सावत्र भाऊ असलेल्या यामीन यांच्या अध्यक्षकाळात चीनचा मांडलिक बनला.

 

भारताच्या जीएमआर या कंपनीला मिळालेले माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचे कंत्राट २०१२ साली रद्द करून प्रकल्पाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. २०१४ साली चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मालदीवला भेट दिली. त्यानंतर मालदीव सरकारने या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे ८० कोटी डॉलर किमतीचे कंत्राट चिनी कंपनीला दिले. गेल्या वर्षी चीनने विमानतळ असलेल्या ’हुलहुले’ या बेटाला राजधानी मालेशी जोडणारा २ किमी लांबीच्या ६ मार्गिका असलेला चीन-मालदीव मैत्री सेतू बांधून पूर्ण केला. मालदीव चीनच्या ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाचा भाग झाला असून त्या बदल्यात चीनकडून मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अब्दुल्ला यामीन यांनी चीनला भेट दिली. या भेटीच्या आठवड्याभरापूर्वी मालदीवने घाईघाईत चीनशी मुक्त व्यापार करार केला. या कराराचा सुमारे एक हजार पानांचा मसुदा वाचण्यासाठी संसद सदस्यांना अवघ्या एका तासाचा अवधी देण्यात आला. अजूनपर्यंत या कराराच्या परिणामांबद्दल मालदीवचे नागरिक अनभिज्ञ आहेत. १३० कोटींचा चीन आणि सव्वा चार लाख लोकसंख्येचा मालदीव यांच्यात कसला व्यापार होणार हे कोणाला माहिती नाही. बेटांवर पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी लोखंड, सिमेंट आणि अगदी मजूरही चीनहून येत आहेत. गेल्या वर्षी भारताला मागे टाकून चीन मालदीवचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाला. अर्थात, या व्यापारात जवळपास सगळा हिस्सा चीनच्या निर्यातीचा आहे. गेल्या वर्षी मालदीवने एक अब्ज गुंतवणूक करणार्‍यांना बेटं विकत घेण्याची परवानगी दिली आहे. विरोधी पक्षनेते महंमद नशीद यांनी आरोप केला आहे की, चीनने सुमारे १६ प्रवाळ द्वीपे खरेदी केली असून त्यावर बंदर उभारण्याची योजना आहे. भविष्यात या बंदराचे रूपांतर नाविक तळात झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

 

आज मालदीवच्या डोक्यावरील कर्जापैकी ८० टक्के चीनने दिले असून मालदीवकडून हे परत केले जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे हे कर्ज माफ करण्याच्या बदल्यात चीन आणखी काही बेटे ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. अब्दुल्ला यामीन यांनी स्वतःची खुर्ची बळकट करण्यासाठी सौदी अरेबियाशीही संधान बांधले आणि कट्टरवादी वहाबी इस्लामसाठी मालदीवचे दरवाजे खुले केले. उदारमतवादी इस्लामची अनेक शतकांची परंपरा असलेल्या मालदीवमधून तरुण मोठ्या संख्येने ‘इसिस’बरोबर लढण्यासाठी इराक आणि सीरियात जाऊ लागल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडले. मालदीववरील ड्रॅगनमिठीमुळे चीनला हिंद महासागर तसेच अरबी समुद्रातून होणार्‍या भारताच्या व्यापारी तसेच नौदलाच्या जहाजांवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. श्रीलंकेतील हंबनटोटा, मालदीव, पाकिस्तानमधील ग्वादार आणि आफ्रिकेच्या शिंगाजवळील जिबुती येथे चीनच्या नौदलाचा संचार वाढल्याने हिंद महासागरातील सर्वात प्रबळ नौदल होण्याच्या दृष्टीने चीनने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

 

मालदीवमधील सत्तांतराचे नाट्य लवकरच संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा आहे. चीनच्या वर्चस्वातून मालदीवला बाहेर काढण्यासाठी भारताने सौम्य मार्गांऐवजी धाकदपटशाहीचा मार्ग अवलंबावा. गरज भासल्यास लष्करी कारवाईची भीती दाखवून अध्यक्ष यामीन यांना खुर्ची सोडण्यास भाग पाडावे, असे अनेक संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. या कामात भारताला अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांचा पाठिंबा मिळू शकतो. यामीन पायउतार झाले आणि भविष्यात महंमद नशीद पुन्हा एकदा अध्यक्ष झाले तरी चीनची मालदीववरील पकड सहजासहजी सुटणार नाही. श्रीलंकेत पंतप्रधान सिरिसेना मैत्रीपाल आणि अध्यक्ष रणिल विक्रमसिंघेंचे सरकार चीनच्या वर्चस्वाला विरोध करत निवडून आले, पण निवडून आल्यावर त्यांनीही चीनला चुचकारण्याचे धोरण चालूच ठेवले. तीच परिस्थिती मालदीवबाबतही ओढवू शकते. झपाट्याने बदलत्या राजकीय सारीपाटावरील संधी साधून भविष्यात मालदीवमध्ये चीनचे नाविक तळ निर्माण होऊ न देणे आणि आपल्या बाजूचे सरकार बनविण्यासाठी भारताला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील.

 

 

 

- अनय जोगळेकर