आदिवासी जागा होतोय...!

 

 

 

 

 

लेखाचं शीर्षक वाचून ही एखाद्या डाव्या संघटनेची घोषणा वगैरे वाटू शकते. किंवा, तत्सम एखाद्या पुरोगामी वगैरे संघटनेने उर्वरित समाजाविरोधात ‘विद्रोह’ किंवा ‘क्रांती’ची हाक देत आयोजित केलेल्या ‘एल्गार परिषद’ वगैरे कार्यक्रमाचं घोषवाक्यही वाटू शकतं. ते स्वाभाविक आहे. कारण आपल्याकडे तसा प्रघातच आहे. मात्र, हा लेख यातील कशाशीही संबंधित नाही. आजवर मुख्य धारेतील राजकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक वर्तुळात अपेक्षित स्थान न मिळालेला, शिक्षण-रोजगार आदींमध्ये कितीतरी मागे पडलेला आणि अन्न-वस्त्र-निवारा, आरोग्यादी साध्या गोष्टींचीही वानवा असलेला आदिवासी समाज आणि या आदिवासी समाजातही तळाशी असलेल्या-विशेष असुरक्षित (स्पेशली व्हल्नरेबल) मानल्या गेलेल्या जमाती जेव्हा आपणहून पुढे येतात आणि सरकारी योजना, सवलती आदींच्या पलीकडे जाऊन स्वयंपूर्ण होण्याची, या समाजाच्या सोबतीने वाटचाल करण्याची भाषा करतात, तेव्हा ही घटना आजवरच्या प्रघातापेक्षा कितीतरी निराळी ठरते. एकीकडे मानगुटीवर बसलेला नक्षलवाद, त्यामुळे खुंटणारा विकास, बाहेरील जगतामध्ये समाजाबद्दलचे निरनिराळ्या प्रकारचे पूर्वग्रह, नाना तर्‍हेची व्यसनं आदींचा विळखा असताना या समाजातील काही मोजके सुशिक्षित एकत्र येतात, आमच्या विकासासाठी आम्ही काय करायला हवं याचा विचार करू लागतात आणि सरकार या सर्व प्रक्रियेचं स्वागत करतं, पाठबळ पुरवतं, चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देतं, ही घटना आदिवासी खर्‍या अर्थाने जागा होत असल्याचं सिद्ध करते आणि त्यामुळेच ती बाह्य जगताने ठळकपणे नोंद घेण्याचीही बाब ठरते.

खरंतर ही प्रक्रिया सुरू होण्यास काहीसा उशीरच झाला. हे याआधीच व्हायला हवं होतं. मात्र, आधीच्या सरकारांनी आदिवासी समाजाकडे एक मतपेटी म्हणूनच पाहिलं. आदिवासी समाजातूनच पुढे आणले गेलेले नेते मग स्वतःच ‘प्रस्थापित’ झालेले दिसले. साठ-सत्तर वर्षांत सरकारी योजनांचा पाऊस पुष्कळ पडला, पण त्यातून जमिनीची मशागत काही झालीच नाही. पाणी भलतीकडेच कुठेतरी मुरलं. एक हजार किलोमीटरहून अधिक दूर असलेल्या गडचिरोलीतील आदिवासींसाठीचं धोरण दक्षिण मुंबईतील मंत्रालयातील नोकरशाही ठरवू लागली. या सगळ्यामुळे आधीच भौगोलिकदृष्ट्या आणि सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या लांब असलेला आदिवासी आणखी लांब गेला. या समाजाला नवी उमेद देण्याचं आणि स्वतःच्या पायावर उभं करण्याचं जर विद्यमान सरकार करू इच्छित असेल तर हे पाऊल ऐतिहासिक आहे. नुकतीच आदिवासी समाजातील माडिया, कोलामआणि कातकरी या तीन अतिमागास जमातींमधील प्रतिनिधींची पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात झालेली बैठक हे असंच एक सकारात्मक पाऊल. मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. नीरज हातेकर यांनी यात विशेष पुढाकार घेतला आहे. या बैठकीला राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाशी संबंधित प्रमुख अधिकारीही उपस्थित राहिले. या बैठकीला या तीन समाजातील सुशिक्षित, सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले प्रतिनिधी उपस्थित होते. समाजाला सामना कराव्या लागत असलेल्या अडचणींचा पाढाच या प्रतिनिधींनी वाचून दाखवला, सरकारने यामध्ये काय करायला हवं याबाबतच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आणि शिवाय ‘आमची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आम्ही स्वतः काय करायला हवं,’ यावरही विचारमंथन झालं. ही अशी पहिलीच बैठक असल्याने स्वरूप थोडंसं दिशाहीन राहिलं असलं तरी हा समाज मोकळेपणे व्यक्त झाला आणि अंतिमतः स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल हेच अंतिमध्येय असल्याची भावना या सर्व चर्चेतून व्यक्त झाली, ही यातील महत्त्वाची बाब.

ठाणे, रायगड, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, नंदुरबार आणि धुळे या सात जिल्ह्यांत कातकरी समाज, तर गडचिरोली, नागपूर आदी २दोनजिल्ह्यांत माडिया-गोंड समाज वसलेला आहे. यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, नांदेड आणि चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांमध्ये कोलामसमाज आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये आदिवासी समाजाची लोकसंख्या सुमारे १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या आदिवासी समाजात या तीन जमातींची लोकसंख्या सुमारे सात ते आठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. कातकरी समाजाची अडीच लाख, कोलामसमाजाची पावणेदोन-दोन लाख, माडिया समाजाची लाख-सव्वालाखाच्या आसपास लोकसंख्या आहे. इतकी कमी लोकसंख्या आणि तीही इतक्या विस्तीर्ण प्रदेशात विखुरलेली असल्याने मतपेटी म्हणून त्यांचा विचार करता येत नाही. साहजिकच, या समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व, शिक्षण आणि रोजगार, आरोग्य, त्यासाठी असलेल्या योजना-सवलती आदींसाठी बरंच झगडावं लागतं. या अशा समाजातून शिक्षण घेऊन पुढे आलेले, समाजासाठी कामकरणारे अनेकजण या बैठकीत उपस्थित होते. बहुतेक व्यक्ती २५-३५ वयोगटातील होत्या. भामरागड (जि. गडचिरोली) च्या माडिया समाजातून आलेला, पुण्यात आयएलएस विधी महाविद्यालयात वकिलीचं शिक्षण घेतलेला आणि आता गडचिरोलीत जाऊन जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेला एक युवकही यावेळी उपस्थित होता. ट्रायबल ट्रेनिंग ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालकही पूर्णवेळ उपस्थित होते. आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि एकूण जीवनमानविषयक उन्नतीसाठी काय काय करता येईल, याबाबत प्रत्येकाने आपापल्या कल्पना मांडल्या. काहींनी आश्रमशाळांमधील सुविधा, शैक्षणिक दर्जा यातील भीषण परिस्थिती सांगितली तर काहींनी खाण उद्योगांमुळे आदिवासींचा रोजगार कसा नष्ट होत आहे, हे सांगितलं. काहींनी भाषेच्या अडचणींमुळे मुख्य प्रवाहात येण्यास कशी अडचण होते, हे सांगितलं तर काहींनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था मांडली. काहींनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, अंत्योदय कार्ड मिळवताना येणार्‍या अनंत अडचणींचा पाढा वाचला. काहींनी सरकारी योजना, सवलती वाढविण्याची किंवा त्यांची व्याप्ती वाढविण्याची, नियमशिथिल करण्याची मागणी केली, तर काहींनी ‘आम्हाला योजना नकोत, आम्हाला आमच्या पायावर उभं राहायचं आहे,’ असं सांगत ‘पेसा’ कायद्याबाबत चर्चा झाली, वनसंपदेपासून बनविलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळायला हवी, अशी मागणी केली. स्थानिक फळं-रानभाज्या, बांबूपासून बनवल्या जाणार्‍या विविध टिकाऊ वस्तू, मोहापासून बनवलं जाणारं ग्लिसरीन आदी उत्पादनांची यादीच त्यांनी वाचली.

या सर्व चर्चेत काहीसं भरकटलेपण होतं, कोंबडी आधी, की अंड आधी याप्रमाणे आधी आर्थिक उन्नती की आधी सांस्कृतिक उन्नती हा गोंधळही होता. मात्र, ‘आमच्या समस्यांवर आम्हीच तोडगा काढू, चुका करू पण प्रयत्न करत राहू, आणि एके दिवशी सर्व समाजाच्या बरोबरीने पुढे वाटचाल करू,’ हा आत्मविश्वासही होता. आता या बैठकीत मांडल्या गेलेल्या मागण्या, कल्पना पुन्हा हे प्रतिनिधी आपापल्या गावांत जाऊन ग्रामसभांपुढे मांडतील, त्यात सुधारणा करून पुन्हा त्यावर चर्चा होईल, मग हे सर्व म्हणणं सरकारपुढे ठेवलं जाईल. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर याला एक व्यापक धोरण म्हणून स्वरूप मिळू शकेल. हे सारं वाटतं तितकं सोपं निश्चितच नाही. यात काही महिन्यांचा काळ जाईल, आणि धोरणांत लिहिलेलं प्रत्यक्षात उतरवायला काही वर्षं. कदाचित यात असंख्य चुकाही होतील. मात्र, राज्याच्या पश्चिमटोकावरचं मंत्रालय आणि पूर्व टोकावरचा आदिवासी समाज, दोघेही अशाप्रकारे चार पावलं पुढे येऊन काही नवं घडविण्याची भाषा करू लागले असतील आणि यातून आदिवासी समाजातील सर्वांत तळाशी असलेल्या या तीन जमातींमध्ये नवी उमेद, जिद्द निर्माण होत असेल, तर आपण सर्वांनीच या घटनेचं स्वागत करायला हवं.