श्रीराम जन्मभूमी खटल्याला नवे वळण!

‘प्लिज ट्रीट धीस इज ए लॅण्ड इश्यू’! सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या या एका विधानाने रामजन्मभूमी-बाबरी खटल्याने गुरुवारी नवे वळण घेतले. चित्रपट निर्माता श्याम बेनेगल यांच्यासह आणखी काही व्यक्तींनी या खटल्यात आपल्यालाही पक्षकार करण्यात यावे व आपल्याला भूमिका मांडण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती फेटाळताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ही टिप्पणी केली.

स्वातंत्र्यानंतर २५ वर्षांनी १९८२ नंतर अयोध्येतील रामजन्मभूमी स्थानाचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडण्यात आल्यानंतर सय्यद शहाबुद्दीन या सेवानिवृत्त आयएफएस अधिकाऱ्याने अ. भा. बाबरी मशीद कृती समिती स्थापन केली होती व त्यांची मुख्य मागणीच, हा वाद जागेचा वाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवावा ही होती तर त्याला हिंदू संघटनांनी, ही रामजन्मभूमी आहे, तो जागेचा वाद नाही, आस्थेचा मुद्दा आहे असे म्हटले होते. सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनंतर या खटल्याला नवे वळण मिळत आहे ते या कारणासाठी.

आमच्यासमोर असलेल्या खटल्याला राजकीय व धार्मिक पैलू असले तरी त्याचा विचार न्यायालय करणार नाही हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पैलूचा विचार करता कामा नये ही भूमिका योग्य आहे. मात्र, या साऱ्या वादाशी धार्मिक पैलू आहे. त्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करणार नसेल तर यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. अयोध्येत हजारो एकर जागा आहे. वाद केवळ जागेचा असता तर दुसऱ्या जागेवर राम मंदिर बांधता आले असते. पण, वाद जागेचा नाही, राम जन्मस्थानाचा आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक पैलू विचारात घेणार नाही. म्हणजेच राम जन्मस्थानाचा विचार करणार नाही तर ही २.७७ एकर जागा कुणाची-सुन्नी वक्फ बोर्डाची की निर्मोही आखाड्याची याचा विचार करणार आहे.

रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा सारा वाद २.७७ एकर जागेभोवती फिरत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावर एक निवाडा देत या जागेचे त्रिभाजन करण्याचा निवाडा दिलेला आहे. सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व राम लल्ला यांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भूमी देण्यात यावी, असा निवाडा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. म्हणजे हिंदू समाजाला दोन तृतीयांश तर मुस्लिम समाजाला एक तृतीयांश जागा देण्यात आली होती. त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक प्रकारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही या वादाला जागेचा वाद मानून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जी बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात म्हटली नव्हती, ती सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकली व हा सारा वाद आता २.७७ एकर जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद ठरणार आहे.

रामजन्मभूमीचा वाद किती गुंतागुंतीचा आहे याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयात ८ तारखेला झालेल्या सुनावणीत झाली. सर्वोच्च न्यायालयात काही दस्तऐवज सादर झालेले आहेत. त्याचे भाषांतर अद्याप झालेले नाही. त्यासाठी आणखी वेळ मिळावा, अशी मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डाने केल्यानंतर न्यायालयाने १५ दिवसांचा वेळ दिला व पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी करण्याचा आदेश दिला.

काही हिंदू संघटनांसाठी युक्तिवाद करताना, माजी अ‍ॅटर्नी जनरल के. परासरन म्हणाले, ही सारी घटना त्रेता युगातील म्हणजे ३० हजार वर्षांपूर्वींची आहे. त्यात आता दुसरा पक्ष कोणता पुरावा आणणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास तासभर चाललेल्या सुनावणीत अनेक नवे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यातील एक मुद्दा म्हणजे, याची सुनावणी तिघा न्यायाधीशांसमोर होण्याऐवजी ती अधिक मोठ्या पीठासमोर करण्यात यावी. या मागणीत वजनही आहे. आधारसारख्या प्रकरणाची सुनावणी ५-७ न्यायाधीशांचे पीठ करीत आहे तर रामजन्मभूमी-बाबरी खटल्याची सुनावणी तीन न्यायाधीशांसमोर कशी व का हा एक मुद्दा येणाऱ्या काळात उपस्थित होणार आहे.

या खटल्याची सुनावणी दैनंदिन होण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील इतर खटल्यांप्रमाणेच या खटल्याची सुनावणी होईल, असा स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत दिला आहे. याचा अर्थ हा खटला दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत, दोन तृतीयांश जागा हिंदू समाजाला व एक तृतीयांश जागा मुस्लिम समाजाला असा निवाडा दिला होता. तोच मान्य झालेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निवाडा दिला तरी तो सर्वांना मान्य होण्याची शक्यताच नाही. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यासमोरील खटल्याचा आधार, जागेचा वाद हा राहणार असल्याचे म्हटल्याने त्यातील गुंतागुंत अधिक वाढली आहे.

अशा स्थितीत चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय सोडविला जावा असे अनेकांना वाटते. वाजपेयी सरकार असताना, या वादावर जवळपास तोडगा काढण्यात आला होता. त्यानुसार मुलायमसिंग यादव यांनी मुस्लिम नेत्यांना त्यासाठी राजी केले होते. रामजन्मभूमीचा सारा परिसर हिंदू समाजाकडे सोपविला जाईल. मात्र काशी, मथुरा याचा वाद समोर आणला जाणार नाही असा तो तोडगा काढण्यात आला होता. मात्र त्याची घोषणा २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर करण्यात यावी असेही ठरले होते. २००४ च्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले आणि तो तोडगा इतिहासात जमा झाला.

काशी, मथुरा, अयोध्या ही तीन धार्मिक स्थाने हिंदूसाठी महत्त्वाची आहेत. या तिन्ही स्थानांचा ताबा हिंदू समाजाकडे सोपवून, इतर स्थानांच्या वादाला पूर्णविराम देण्यात यावा हा एक चांगला तोडगा असू शकतो. यासाठी मुस्लिम समाज तयार झाला पाहिजे. सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे आज मुस्लिम समाजाला नेतृत्व नाही. अबू आझमी, ओवेसी, आझमखान हे मुस्लिमांचे नेते झाले आहेत. मुस्लिम समाजाचे हित भारताशी एकरूप होण्यात आहे आणि काशी, मथुरा, अयोध्या या तीन धार्मिक स्थानांचे वाद सोडविण्यास सहकार्य करून मुस्लिम समाज भारताशी एकरूप होण्यात मोठे योगदान करू शकतो. अनेक देशांमधील मुस्लिम समाज प्रगतिशील झाला आहे. आधुनिक झाला आहे. शिक्षित झाला आहे. आर्थिक विकासाच्या संधी त्याला उपलब्ध झाल्या आहेत. भारतातील मुस्लिम समाजाने त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे. त्यांच्यासाठी अयोध्या ही एक चांगली संधी आहे. पण, आझमखान, अबू आझमी, ओवेसी यांच्याकडून अशी अपेक्षाच करणे गैर आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील ताज्या घडामोडींनी अयोध्या वादावर तोडगा निघण्याची आशा मावळली आहे. सामान्य खटले जसे रखडले जातात तसाच हाही खटला रखडला जाण्याची चिन्हे आहेत आणि ज्या निकषावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करून, निवाडा देईल त्याचा विचार करता ही सारी स्थिती पुन्हा जैसे थे या पदावर जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.