केपटाऊनचे ब्रेकडाऊन

आतापर्यंत तुम्ही परकीयांनी केलेले आक्रमण, कायदा-व्यवस्थेची ढासळलेली स्थिती यामुळे निरनिराळ्या देशांमध्ये आणीबाणी लादल्याचे वाचले असेल. पण एखाद्या देशात पाण्याअभावी आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे वास्तव तुम्ही पहिल्यांदाच वाचत असाल. कारण माध्यमात प्रसारित झालेल्या वृत्तांनुसार दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरात सध्या फक्त ८० ते ८५ दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठी उपलब्ध आहे, तर शहरातील सर्वच ६ मोठी धरणे सुकून गेली आहेत. केपटाऊनमधील सध्याच्या परिस्थितीला घटते पर्जन्यमान कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. जर येत्या काही दिवसांत येथे पाऊस पडला नाही तर ही पाणीपातळी २१ एप्रिलपर्यंत १३.५ टक्क्यांच्या खाली उतरण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास केपटाऊनमधील घरांतील पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद केला जाईल. या शहरात आताच नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत सरकार आणि प्रशासनाविरोधात निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे. पण खरोखर येथील पाणी पूर्णपणे संपले तर ४० लाख लोकसंख्या असलेले हे शहर ओसाड-वाळवंट होईल. त्यामुळे येथे अराजकसदृश्य स्थिती निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.


’शून्य दिवसा’सारखी परिस्थिती उद्भवल्याने केपटाऊनमध्ये आता तर लोकांना आंघोळ आणि शौचालयासाठी टाकीतील पाणी वापरण्यावरही बंदी घातली आहे. त्यामुळे पाण्याअभावी केपटाऊनचे ‘ब्रेकडाऊन’ झाले, असेच म्हणावे लागेल. येथील स्थिती आता एवढी बिकट झाली आहे की, नाल्यांतील पाणी प्रक्रिया करुन वापरण्याचेही प्रयत्न केले जाताहेत. आज जगभरात पाणीप्रश्नावरुन नेहमीच काही ना काही व्याख्याने, परिषदांचे आयोजन होते. या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता, शुद्ध पाणी, आरोग्य, स्त्रियांचे प्रश्न, स्वच्छता आदी विषयांवर चर्चा केली जाते. पण, आजही अनेक देशांत पाण्याच्या समस्येने गंभीर रुप धारण केल्याचे दिसते. यावर कोणी काही ठोस उपाय योजल्याचेही दिसत नाही, ज्याची खरोखर गरज आहे. केपटाऊनमध्ये आज निर्माण झालेले पाण्याचे हे भीषण संकट पाहता, यापासून आपणही काहीतरी शिकले पाहिजे. आज ज्याप्रकारे पाण्याचा बेसुमार आणि अनिर्बंध वापर केला जातोय, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जातेय, प्रदूषणाचे प्रमाण वाढतेय ते पाहता निसर्ग आणि ऋतूंनी आपले स्वभाव बदलल्याचे, त्यांचा समतोल बिघडल्याचे दिसते. त्यामुळे यावर वेळीच उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत तर एक ना एक दिवस अशा पाणी संकटाचा सामना आपल्यापैकी प्रत्येकाला करावा लागेल.

देशात गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात हुशार आणि बुद्धिमान भारतीयांची परदेशवारी आणि तेथेच स्थायिक होण्याची वृत्ती यावर बोलले जात आहे. पण, आता केंद्र सरकारने भारतातल्या हुशार आणि बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी परदेशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधनासाठी सुमारे ८० हजार प्रतिमाह एवढी शिष्यवृत्ती मिळू शकते. आयआयटी, आयसर, एनआयटीसारख्या संस्थांमधील उच्च शिक्षणातल्या संशोधनासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असून आतापर्यंतची ही देशातली सर्वात मोठी शिष्यवृत्ती आहे. यामुळे देशातील विद्यार्थी परदेशात जाण्याऐवजी देशात राहूनच संशोधन करु शकतील. शिष्यवृत्तीमुळे त्यांना आपल्या संशोधनासाठी आवश्यक साहित्य, उपकरणे, पुस्तके घेता येतीलच पण हे विद्यार्थी देशाबाहेर जाण्याचे प्रमाणही कमी होईल.

भारतातील लाखो विद्यार्थी, डॉक्टर, अभियंते, शास्त्रज्ञ दरवर्षी अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत जातात. तेथील शिक्षणाची गुणवत्ता आपल्या येथील शिक्षणापेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते, त्यामुळे असे होते. एका अर्थाने ते खरेही आहे. कारण, जगातील २०० विद्यापीठांच्या यादीत भारतातील एकाही विद्यापीठाचे वा शैक्षणिक संस्थेचे नाव नाही. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ ही भारतातली सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था. पण या संस्थेचे नावही या यादीत २०१ व्या स्थानावर आहे. हा निश्चितच विचार करण्यासारखा मुद्दा म्हटला पाहिजे. त्यामुळेच भारतीय विद्यार्थी परदेश गाठतात.

१९९९ ते २०१५ सालपर्यंतच्या एका आकडेवारीनुसार भारतातील जवळपास १ लाख ३७ हजार २३० नागरिकांच्या परदेशात जाण्याच्या संख्येत वाढ होत ती ४ लाख ४५ हजार २८१ एवढी झाली. आपल्या देशातील बुद्धीचा देशालाच फायदा व्हावा आणि देशापुढील विविध समस्यांची उत्तरे शोधली जावीत, यासाठी हे ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखून त्याचे ‘ब्रेन गेन’मध्ये रुपांतर होणे गरजेचे होते. त्यामुळे सरकारने सत्तेवर आल्यापासून या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली. याचसंदर्भात गेल्यावर्षी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांनी मागील दोन ते तीन वर्षांत परदेशात गेलेल्या जवळपास एक हजार शास्त्रज्ञांनी देशात पुनरागमन केल्याचे सांगितले. जे केंद्राने केलेल्या उपाययोजनांचे फलित म्हटले पाहिजे.

सोबतच देशांतील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांतील पायाभूत सोयी-सुविधा, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, आधुनिक उपकरणे, तंत्रज्ञान यांत नवे ते स्वीकारण्याची प्रवृत्ती वाढवावी लागेल, त्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली पाहिजे. म्हणजेच ज्यावेळी दोन्ही बाजूने उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध होईल तेव्हा ‘ब्रेन ड्रेन’चा प्रकारही थांबेलच.