मंत्रायातील आत्महत्या : व्यापक मंथनाची गरज

 

३६ जिल्हे आणि त्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांमध्ये राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील साडे अकरा कोटी जनतेचं राजकीय-प्रशासकीय केंद्र म्हणजे दक्षिण मुंबईतील नरीमन पॉइंट भागात उभी असलेली मंत्रालयाची (पूर्वीचं ‘सचिवालय’) इमारत. देशातील दुसऱ्या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या आणि तिसऱ्या सर्वाधिक क्षेत्रफळाच्या महाराष्ट्र राज्याचा गाडा या भागातून हाकला जातो. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व मंत्री आणि मुख्य सचिवांपासून सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं कार्यालय असलेलं हे मंत्रालय. दररोज इथे शेकडो व्यक्तींची ये-जा होते. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचारी, आमदार-खासदार, नगरसेवक, वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते-कार्यकर्ते, पत्रकार, समाजातील मान्यवर इथपासून ते सर्व आर्थिक-सामाजिक स्तरांतील सर्व-सामान्य नागरिकांचा समावेश होतो. प्रत्येकजण आपापलं काही ना काही काम घेऊन येतो, मंत्री-अधिकाऱ्यांना भेटतो, काम न झाल्यास ‘खेटे’ घालून पाठपुरावा करतो. इथे सकाळी नऊ-दहापासून जी वर्दळ सुरू होते ती साधारण संध्याकाळी सहा-सातपर्यंत सुरु असते. मंत्रिमंडळाची बैठक (शक्यतो मंगळवार) असल्यास ही वर्दळ आणखी वाढते. ‘मिनी महाराष्ट्र’ म्हटलं जाऊ शकेल असं हे मंत्रालय जेव्हा ‘आत्महत्यालय’ बनू लागतं तेव्हा तेव्हा तो स्वाभाविकच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या चिंतेचा विषय ठरतो आणि मग राजकारण, तुझं चूक की माझं चूक आदी वाद-प्रतिवाद बाजूला ठेऊन संपूर्ण समाजाचं मानसशास्त्र म्हणून या विषयाचा विचार करणं गरजेचं ठरतं.

गुरूवारी संध्याकाळी हर्षल रावते नामक पेरॉलवर बाहेर आलेल्या कैद्याने मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून केलेल्या आत्महत्येच्या घटनेमुळे ही गरज पुन्हा एकदा प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. मंत्रालयात घडणाऱ्या कोणत्याही घटनेला टीव्ही-वृत्तपत्र आणि आता सोशल मिडिया आदींद्वारे संपूर्ण राज्यभरात प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे मंत्रालयासमोर ‘रास्ता रोको’ इ. आंदोलनं जशी होतात तसेच आत्महत्या करण्याचे प्रयत्नही यापूर्वी अनेकदा झाले आहेत. मात्र, गेल्या महिनाभरात, विशेषतः धुळ्यातील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात येऊन आत्महत्या केल्यानंतर आणि त्या प्रकरणाला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर आता दररोज असे प्रकार घडताना दिसू लागले आहेत. हर्षलने आत्महत्या केली, त्याआधी बुधवार व मंगळवार असे सलग दोन दिवस वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून आत्महत्येचे प्रयत्न झाले होते. बुधवारी तर अविनाश शेटे नामक अहमदनगरच्या २५ वर्षीय तरुणाने मंत्रालयाच्या गार्डन गेटसमोर स्वतःला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर लगेचच गुरूवारी ही घटना घडली. हर्षलला रुग्णालयात दाखल केलं गेलं खरं, पण त्यापूर्वीच त्याचा अंत झाला होता. या दरम्यान मंत्रालयात इतक्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि इतकी वेगवेगळी, आश्चर्यकारक माहिती समोर आली, की आतापर्यंत या सर्व घटनांना ‘सरकार विरोधातील असंतोष’ असं लेबल लावून मोकळ्या होणाऱ्या विरोधी पक्षांसकट सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकला.

हर्षलला घेऊन रुग्णवाहिका मंत्रालयातून बाहेर पडते न पडते तोच समोरील विरोधी पक्षनेत्यांच्या बंगल्यावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, धनंजय मुंडे आणि जयंत पाटील मंत्रालयात दाखल झाले. थोड्याच वेळात राधाकृष्ण विखे-पाटीलही आले. मग कॅमेऱ्यासमोर पोलीस अधिकाऱ्यांना ‘फैलावर’ घेणं आदी प्रकार सुरू झाले. कदाचित, सरकारविरोधी असंतोषाची ‘स्पेस’ त्यांना या प्रकरणात दिसली असावी. मात्र, अजित पवारांनी हर्षलच्या वडिलांना लावलेल्या फोननंतर सर्व चित्र पालटलं. हर्षल रावते कोणी शेतकरी किंवा विद्यार्थी किंवा सर्वसामान्य नागरिक नव्हता तर स्वतःच्या मेव्हणीचा खून केल्याबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कैदी होता. त्याच्याकडे मिळालेल्या सुसाईड नोटनुसार तो या शिक्षेला कंटाळला होता आणि त्याच नैराश्यातून त्याने हे दुर्दैवी कृत्य केलं. आश्चर्य म्हणजे यावेळी त्याच्याकडे दहा हजार रुपयांची रोकडही सापडली. आत्महत्या करायला चाललेला आणि मुंबईचाच रहिवासी असलेला हर्षल खिशात एवढी रक्कम घेऊन मंत्रालयात का आला होता, हे पुढील तपासात स्पष्ट होईलच. मात्र, सरकार, सरकारी योजना, मंत्री-अधिकारी यांच्याकडे काहीही काम नसलेली, कोणत्याही ‘सरकारी अन्याया’चा काडीमात्र संबंध नसलेली व्यक्ती केवळ आत्महत्या करण्यासाठी थेट मंत्रालयात येते आणि दिवसाढवळ्या पाचव्या मजल्यावरून उडी घेते, ही बाब आपल्या सर्वांनाच विचार करायला लावणारी ठरावी.

हर्षल रावतेची पार्श्वभूमी स्पष्ट झाल्यावर विरोधी पक्षांनी संयत प्रतिक्रिया दिली. ती कदाचित त्यांची अपरिहार्यताही असावी. ज्या अविनाश शेटेने जाळून घ्यायचा प्रयत्न केला, त्याला सहाय्यक कृषी अधिकारीपदाच्या परीक्षेत यश मिळत नव्हतं. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येची घटना घडल्यानंतर आता पुढे मंत्रालयात अशी घडणारी कोणतीही घटना ही सरकारविरोधातील असंतोषातूनच घडलेली असेल हे मानून त्या घटनेला तसेच रंग देण्यापूर्वी विरोधी पक्ष, विरोधी विचारांचे पत्रकार-लेखक-विश्लेषक यांनी आपण कोणत्या धोक्याला आमंत्रण देतो आहोत, याचा विचार करायला हवा. विरोध जरूर करावा, तो आणखी तीव्र करावा. सरकारला धारेवर वगैरे धरावं. विरोधी पक्षांचा तो अधिकार आहे, किंबहुना ते त्यांचं कामच आहे. परंतु, दुसरीकडे संपूर्ण राज्यातील समाज आपल्याकडे पाहतो आहे, आपण बोललेल्या प्रत्येक वाक्याचे निरनिराळे अर्थबोध घेतो आहे, याची जाणीव ठेऊन, त्या जबाबदारीतून वागण्याचीही गरज आहे. धर्मा पाटील यांच्यावर अन्याय झाला असेल तो दूर झालाच पाहिजे आणि भविष्यात असा अन्याय कोणावरही होता कामा नये यासाठी व्यवस्थेवर दबाव ठेवलाच पाहिजे. मात्र, याचबरोबरीने धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येचं उदात्तीकरणही रोखलं पाहिजे. अन्यथा पुढे असे अनेक हर्षल रावते पाचव्या-सहाव्या मजल्यावर दाखल होतील. हे टाळण्यासाठी सत्ताधारी, प्रशासन, विरोधी पक्ष, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली गेलेली माध्यमे आदी सर्वांनीच या गंभीर धोक्याबाबत व्यापक स्तरावर चर्चा घडवून आणणं गरजेचं आहे.

राहता राहिला प्रश्न तो म्हणजे मंत्रालयीन सुरक्षेचा. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असा हा विषय आहे. जे मंत्रालयात नियमित ये-जा करतात, त्यांना हे चांगलंच ठाऊक आहे. एकीकडे मंत्रालय हे ‘आपलं’ आहे, कोणीही सर्वसामान्य नागरिक इथे येऊन मंत्र्यांना भेटून आपले प्रश्न मांडू शकतात हा विश्वास राज्यातील जनतेमध्ये निर्माण करणं, आणि दुसरीकडे अशा घटना टाळण्यासाठी मंत्रालयात कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था ठेवणं ही तारेवरची कसरत आहे. कारण, जसे इथे आपल्या खऱ्याखुऱ्या व्यथा-गाऱ्हाणी घेऊन लोक येतात, तसेच हौशे-गवशे-नवशेही येत असतात. कोणी कुठल्या ‘साहेबां’सोबत गाडीत बसून जीवाची मुंबई करायला येतो, कोणी ‘साहेबां’सोबत फोटो काढायला येतो. यांपैकी अनेक ‘आपण भावी नेते आहोत’ वगैरे खुणगाठी मनाशी बांधूनच आलेले असतात. दररोज मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी पोलिसांनी लोकांकडून जप्त केलेल्या तंबाखू-गुटख्याच्या पाकिटांचा खच आढळून येतो. मंगळवार-बुधवारच्या दिवशी मंत्रालयात आत जाऊ देण्यावरून एखाददुसरी हुज्जत ठरलेली. नुसतं आत सोडण्यावर विषय थांबत नाही. कितीतरी मंत्र्यांची दालनं इतकी लहान आहेत की मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी तिथे त्या मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाही उभं राहायला जागा मिळत नाही. कार्यालयाच्या बाहेर नागरिकांच्या रांगाच रांगा लागतात. पुन्हा यातील कितीतरी लोक पार चंद्रपूर-गडचिरोली, नंदुरबार, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातून तासनतासांचा प्रवास करून आलेले असतात, त्यामुळे त्यांचीही मानसिकता समजून घेणं गरजेचं असतं. अशावेळी पोलिसांवर स्वाभाविकच बराच ताण पडतो. हीच अवस्था अधिवेशन काळात विधानभवनातही असतेच. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, मंत्रालय सुरक्षेचा विषय कठोरपणे हाताळण्याची गरज आहे.

राजकारण होत राहील, सरकारं येतील-जातील, मात्र, ज्या वास्तूला जनतेचा ‘आत्मविश्वास वाढवणारं ठिकाण’ म्हणून ओळखलं जायला हवं, त्या वास्तूची ओळख ‘आत्महत्या होणारं ठिकाण’ अशी बनणं महाराष्ट्राला नक्कीच भूषणावह नाही. हे वेळीच ओळखून, यावर पावलं उचलायला हवीत. अन्यथा, या अशा प्रवृत्ती रोज नव्याने वाढत जातील, आणि समाजमानसावर रोज नव्या स्वरुपात त्याचे गंभीर परिणाम होत राहतील.