प्रतीक्षा- तीन निवाड्यांची !

जनतेचे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाचे सर्वोच्च न्यायालय! या दोन सर्वोच्च न्यायालयांकडून तीन निवाड्यांची प्रतीक्षा केली जात आहे. जे काही दिवसांत घोषित होतील. सीबीआयमधील आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना प्रकरण, राफेल विमान खरेदीविषयक प्रकरण आणि तिसरे प्रकरण जे की, जनतेच्या सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित आहे- पाच राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल!

पाच राज्यांचा निवाडा

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकींचे मतदान आटोपले असून, ११ तारखेला या मतदानाची मतमोजणी सुरू होईल. या पाच राज्यांपैकी तीन राज्ये भाजपकडे आहेत. तेलंगणातही तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे सरकार आहे. या चार प्रमुख राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेवर नसल्याने या निवडणुकीत गमावण्यासारखे काँग्रेसजवळ काहीही नाही. त्यातल्या त्यात मिझोराममध्ये काँग्रेसची स्थिती बरी होती. ती दुबळी होण्याची चिन्हे आहेत. इतर राज्यांत काँग्रेसच्या जागा वाढल्या तरी पक्षासाठी ती समाधानाची बाब मानली जाईल. दुसरीकडे भाजपची प्रतिष्ठा या निवडणुकीवर लागली आहे. कमी जागा मिळाल्या तरी चालतील, पण या राज्यांची सत्ता आपल्याकडे कायम राहावी, असे भाजपला स्वाभाविकपणे वाटते. या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला सर्व राज्ये मिळतील, असा अंदाज कमी आहे. सट्टा बाजार, एक्झिट पोल यांचे अंदाज येणे सुरू झाले असले तरी या अंदाजांचे काय होते, हेही वेळोवेळी दिसत आले आहे.

दोन निवाडे

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन महत्त्वाचे निवाडे अपेक्षित आहेत. एक राफेल विमान खरेदी सौदा आणि दुसरा सीबीआयमधील गृहयुद्ध. या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने आपला निवाडा राखून ठेवला आहे. सीबीआय सुनावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. सरकारची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी, “जुलै महिन्यापासून हे दोन्ही अधिकारी मांजरासारखे भांडत होते. त्यामुळे सरकारला दोघांनाही सुट्टीवर पाठविण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता,” असा युक्तिवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, “जुलै महिन्यापासून हे सारे सुरू होते तर मग रातोरात कारवाई करण्याची गरज काय होती? ज्या त्रिसदस्यीय समितीला सीबीआय संचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे, त्या समितीची बैठक बोलावून, समितीसमोर हा संपूर्ण विषय ठेवता आला असता.” सरन्यायाधीशांची ही टिप्पणी सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. सीबीआयच्या दोघा अधिकार्‍यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले आहेत. तिसरे अधिकारी म्हणजे मुख्य सतर्कता आयुक्तांनी, सीबीआय संचालकांवरील आरोपांची चौकशी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय या आरोपांच्या खोलात न जाता, सीबीआय संचालकांना सुट्टीवर पाठविण्याच्या पद्धतीवर निवाडा देणार आहे. मुख्य सतर्कता आयुक्तांनी सीबीआय संचालकांबाबत दिलेल्या चौकशी अहवालात काही चांगल्या बाबी आहेत आणि काही आक्षेपार्ह बाबी आहेत. ज्यांची अधिक चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने यापूर्वीच म्हटलेले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणारी याचिकाही सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली असून, ती सुनावणी ११ तारखेला होणार आहे. प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राकेश अस्थाना यांच्यावर काही गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. सीबीआयचे काम सध्या एका अस्थायी संचालकाकडे सोपविण्यात आले असून, ही व्यवस्था योग्य नाही, असा युक्तिवाद संचालक आलोक वर्मा यांचे वकील फली नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सर्वोच्च न्यायालयात अस्थायी सरन्यायाधीश राहू शकतात काय? नाही. तसेच सीबीआयमध्ये अस्थायी संचालक राहू शकत नसल्याने, आलोक वर्मा यांना त्या पदावर बहाल करण्यात यावे, असाही युक्तिवाद नरिमन यांनी केला आहे. नरिमन यांचे वय ८९ वर्षांचे आहे. त्यांचे सुपुत्र सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. नरिमन सध्या नियमीत वकिली करीत नसले तरी त्यांनी केवळ वर्मा यांच्यासाठी ही केस हाती घेतली असल्याचे म्हटले जाते.

राफेल सौदा

राफेल सौद्याबाबत सर्वश्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्यावरील निवाडा या आठवड्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या सौद्यात काही गुंतागुंतीचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. राफेल सौद्यात अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर म्हणून घेण्याच्या निर्णयाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. हा निर्णय पूर्णपणे फ्रान्सची कंपनी डसॉल्टचा आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आले. त्यावेळी न्या. जोसेफ यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. या ऑफसेट कंपनीने ऐनवेळी दगा दिला वा विमानांचा पुरवठा केला नाही तर त्यावेळी देशहित सांभाळण्याची जबाबदारी कुणाची असेल, हा तो प्रश्न होता. भारतीय वायुदलाला या विमानांची गरज आहे, यावर कुणाचेही दुमत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर कोणतेही प्रतिकूल मत नोंदविलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विमानांच्या किमतीबाबतच्या वादात न पडण्याचे ठरविले असून, विमान खरेदीची प्रक्रिया या एकमेव पैलूवर आपले लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसत होते. राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा महत्त्वाचा मानला जाईल, असे दिसते. त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारणावरही काही प्रमाणात होऊ शकतो.

हेलिकॉप्टर घोटाळा

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर सौद्यातील एक दलाल ख्रिश्चियन मिशेल याला भारतात आणण्यात आल्यानंतर तो या सौद्यावर काय बोलतो, यावर वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मिशेल हा ब्रिटिश नागरिक असून त्याला सध्या पाच दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठविण्यात आले आहे. १२०० कोटी रुपयांच्या या सौद्यात २५० कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आली, असा आरोप आहे. भारतीय वायुदलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल त्यागी यांना या प्रकरणात अटक झाली होती. आता त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. या घोटाळ्यात त्यागी, त्यांचे काही नातेवाईक व काँग्रेसनेते सामील असल्याचा आरोप लावला जात आहे. या साऱ्यापार्श्वभूमीवर मिशेल याला भारतात आणण्यात आल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. मिशेल जे काही बोलेल त्याचाही राजकीय घटनाक्रमावर परिणाम होणार आहे.

संसद अधिवेशन

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. या लोकसभेचे खऱ्या अर्थाने हे शेवटचे अधिवेशन असेल. फेब्रुवारी महिन्यात एक लहान अधिवेशन होईल. त्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि तीन महिन्यांसाठी लेखानुदान मागण्या या दोन वैधानिक बाबींची पूर्तता केली जाईल. या हिवाळी अधिवेशनावर विधानसभा निकालांचे सावट पडलेले असेल. शिवाय काँग्रेसकडून राफेल आणि सत्ताधारी पक्षाकडून ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळा हे मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारला तिहेरी तलाकविषयक विधेयक पारित करावयाचे आहे. त्याचाही निवाडा या अधिवेशनात होऊन जाईल. या लोकसभेचे हे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरेल, असे दिसते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/