राज्य सरकारचे लोकहितैषी निर्णय आणि आव्हाने

गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ असेल, सातवा वेतन आयोग असेल किंवा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असेल अशा अनेक प्रश्नांना यशस्वीरित्या तोंड दिले. परंतु, सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार पाहता, आगामी काळ हा राज्य सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.

नुकतंच विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन पार पडलं. खरंतर फार कमी वेळासाठी असलेल्या या अधिवेशनात जास्त काम होणं अपेक्षित होतं. परंतु, विरोधकांच्या गोंधळापुढे कामकाजानेही हात टेकले. यावेळी काही महत्त्वाच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारकडून सविस्तर उत्तरे देण्यात आली. त्यातील पहिला गंभीर प्रश्न म्हणजे राज्यातील दुष्काळाटा, दुसरा सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आणि तिसरा मराठा आरक्षणाचा. दुष्काळासाठी राज्य सरकारने मदत जाहीर केली. त्याचप्रमाणे केंद्राकडेही दुष्काळी मदतीची मागणी केली. त्यानंतर नुकतेच केंद्राचे दुष्काळ पाहणी पथक महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर आले. दुष्काळी भागांची पाहणी करून हे पथक आपला अहवाल केंद्राला सादर करेल आणि त्यानंतरच केंद्राकडून मदतीचीही अपेक्षा आहेच. यापूर्वी कधीही दुष्काळजन्य परिस्थितीनंतर ऑक्टोबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नव्हता. परंतु, यावर्षी सरकारनेही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने पावले उचलत दुष्काळासाठी राज्याकडून मदत जाहीर केली आणि केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. परंतु, विरोधकांनी यावरूनही राजकारण करण्याची एकही संधी सोडली नाही. युतीचे सरकार आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडला. त्यावेळी हे सरकार म्हणजे पांढर्‍या पायांचे सरकार म्हणण्यापर्यंत काही ज्येष्ठ नेत्यांची मजल गेली. पण, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात कितीवेळा दुष्काळ पडला? त्यांनी तेव्हा शेतकर्‍यांनी किती त्वरेने मदत केली? केंद्रातही काँग्रेसचे सरकार असताना किती मदत राज्यासाठी खेचून आणली, या सगळ्याचा हिशोबही फडणवीस सरकारच्या नावाने बोंबाबोब करणार्‍या काँग्रेसींनी द्यावा. पण नाही, कारण आकडेवारीच्या, तथ्याच्या आधारावर टीका करणे हे मुळात विद्यमान काँग्रेसच्या संस्कृतीत बसतच नाही, असेच वाटते. खरं तर नैसर्गिक आपत्ती ही मानवाच्या हातात नसते. परंतु, त्या आपत्तीची शक्यता घेऊन पूर्वउपाययोजना करणे, आपत्तीकालीन परिस्थितीत सरकारने जनतेला दिलासा देणे महत्त्वाचे ठरते. पण, आघाडी सरकारला मात्र त्यांच्या काळात कोरडाठाक पडलेला महाराष्ट्र कदाचित आज आठवणार नाही. कारण, ‘जे जे चांगले तेचि आपुले’ हीच नीती या सरकारने राज्यात आणि केंद्रातही अवलंबलेली दिसते.

जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग

अधिवेशन कालावधीत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी जानेवारी २०१९ पासून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ जानेवारी २०१६ पासून देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर ते लाभ आमच्याही लवकरात लवकर पदरी पडावेत, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी तीन दिवसांच्या संपाचे हत्यार उपसले. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना थकबाकी आणि आयोगानुसार वेतन देण्याचेही निश्चित झाले. त्यासंबंधीचा सरकारी निर्णयही जाहीर झाला होता. तरीही त्यानंतर संपाचे हत्यार उगारण्यात आले. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी यांचे वेतन समकक्ष असेल आणि केंद्राने नवा वेतन आयोग लागू केल्यावर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही तो लागू होईल, असे ४० वर्षांपूर्वीच ठरविण्यात आले होते. म्हणूनच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची मागणी ही गैर आहे, असे अजिबातच म्हणता येणार नाही. पण, मागणीसाठी वेळ आणि काळ याचंही भान असणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य सरकारने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीच्या अहवालात काही त्रुटी असल्याचे कर्मचार्‍यांच्या संघटनांकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर त्या त्रुटी दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. परंतु, आता के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. बक्षी समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार सातवा वेतन आयोग आणि त्याची थकबाकी राज्य सरकारच्या १९ लाख कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. परंतु, सध्या राज्यात असलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम कर्मचार्‍यांना देताना सरकारी तिजोरीवर किती मोठा ताण पडेल, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बक्षी समितीने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना १७ टक्के वेतनवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन हे २० हजारांच्या घरात जाणार आहे. सध्या सरकारला कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनापोटी ९० हजार कोटींचा खर्च येतो. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर यामध्ये तब्बल १५ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. दरम्यान, ही वाढ वार्षिक १६ हजार कोटी इतकी असणार आहे.

१ जानेवारीपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार असल्याने आगामी काळात तिजोरीत अधिकाधिक महसूल कसा जमा होईल, याकडे राज्य सरकारला प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. यानंतरची मुख्य कसोटी होती ती म्हणजे मराठा आरक्षणाची. गेले अनेक महिने सरकारच्या आणि मराठा बांधव आंदोलकांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले आणि विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मराठा आरक्षण विधेयक पारित झाले. त्यातच राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी करत त्याला मंजुरीही दिली आणि मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. परंतु, एका दिवसात या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. कोणी याचिका दाखल करेल म्हणून राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले होते. मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याने याविरोधात सुनावणीस बुधवारी न्यायालयाने नकार दिला. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.

मराठा आरक्षणामुळे स्थगित केलेली मेगाभरतीची प्रक्रियाही राज्य सरकारने सुरु केली. ही सरकारी नोकरभरती तत्काळ सुरू केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली होती. या भरतीमुळे मराठा समाजातील तरुणांचा आरक्षणातील सरकारी नोकरीतील मार्ग मोकळा झाला. यामध्ये मराठा समाजातील बांधवांसाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा स्वागतार्ह निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ७२ हजार पदांच्या होणार्‍या भरतीतून सुमारे साडेअकरा हजार जागा मराठा बांधवांसाठी राखीव असणार आहेत. मेगाभरतीत सर्वाधिक ११ हजार जागा या ग्रामविकास मंत्रालयात आहेत, तर आरोग्य खात्यात १० हजार, ५६८, गृह खात्यात ७ हजार १११, कृषी खात्यात २ हजार ५००, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ८ हजार, ३३७, नगरविकास खात्यात १ हजार ५००, जलसंपदा खात्यात ८ हजार, २२७, जलसंधारण खात्यात २ हजार, ४२३ तर पशुसंवर्धन खात्यात १ हजार, ४७ जागा भरण्यात येणार आहेत. मराठा आरक्षणामुळे ही मेगाभरती यापूर्वी थांबविण्यात आली असली तरी मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित झाल्यानंतर मात्र ती फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी येत्या आठवड्यात जाहिरातदेखील प्रसिद्ध होणार आहे. मात्र, कुठेतरी या निर्णयाचे भवितव्यही पुन्हा एकदा न्यायालयाच्याच निर्णयावर अवलंबून असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकवण्याचीही एक मोठी जबाबदारी राज्य सरकारला पार पाडावी लागेल.

एकूणच आगामी काळ हा फडणवीस सरकारसाठी कसोटीचा ठरेल हे निर्विवाद. पण, त्यातूनही फडणवीस सरकार मार्ग काढेल, हे निश्चित. त्याचेच द्योतक म्हणायचे तर, सर्वाधिक काळ महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रिपदावर राहणार्‍यांच्या यादीत वसंतराव नाईकांनंतर देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. त्यामुळे शिवसेनासारखा युतीत असूनही विरोधकांसारखा वागणारा मित्रपक्ष असेल, उठसूठ राज्य सरकारला धारेवर धरणारे विरोधक असो वा मराठा समाजाचे उग्र आंदोलन किंवा कोरेगाव-भीमा प्रकरण या सगळ्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगदी तावून-सुलाखून निघाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळातही ते याच जोमाने राज्याचे नेतृत्व करतील, यात शंका नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/