शांततेसाठी पाणी, ही इस्रायलची कहाणी

जॉर्डन आणि इस्रायलमधील शांतता करारात पाणी हा एक मोठा मुद्दा आहे. गेली सुमारे २५ वर्ष इस्रायल गॅलिलीच्या तलावातून जॉर्डनला पाणीपुरवठा करत असून त्यामुळे जॉर्डन आणि इस्रायल सीमेवर सर्वत्र शेती बहरली आहे. पण, जॉर्डनच्या सीमेवरील बहरलेल्या शेतीमुळे तेथील शेतकरी आपल्या भूमीचा दहशतवादी किंवा घुसखोरांना वापर करू देत नाहीत.

९० लाख लोकसंख्या असलेल्या इस्रायलमधील ७० टक्के भागात सातत्याने दुष्काळ पडतो. देशाचा ५० टक्के भूभाग वाळवंटी असून तिथे वार्षिक पर्जन्यमान सुमारे ५ सेमी आहे. तिथे गेल्यावर मात्र आपण ज्या गोष्टी वाचल्या होत्या, त्यावर विश्वास बसत नाही. कारण, तेथे प्रवास करताना सर्वत्र हिरवळ आणि वृक्षराजी दृष्टीस पडते. इथे एकही बारमाही नदी नाही. किन्नरेट हे गोड्या पाण्याचे एकमेव मोठे सरोवर असून त्यालाही इथे ’गॅलिलीचा समुद्र’ असे म्हटले जाते. असे असूनही इस्रायलमध्ये नळाला २४ तास पाणी असते. देशातील कुठल्याही, अगदी सार्वजनिक शौचालयातील नळाचे पाणीही पिण्यासाठी सुरक्षित आहे. १९४८ मध्ये इस्रायलला स्वातंत्र्य मिळाले. गेल्या ७० वर्षांत त्याची लोकसंख्या १५ पटींनी वाढली. वाढत्या लोकसंख्येसोबत पाण्याची दरडोई गरजही वाढली. गेल्या दशकात इस्रायलमध्ये सलग सात वर्षं दुष्काळ पडला. या कालावधीतही देशाच्या लोकसंख्येत ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. पण, या कालावधीतही नळाला पाणी आले नाही किंवा पाणीकपात जाहीर करावी लागली, असे कधी झाले नाही.

१९५०च्या दशकात इस्रायलने जल अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार म्हणता येईल, अशा राष्ट्रीय जलजोडणी प्रकल्प म्हणजेच नॅशनल वॉटर कॅरिअरच्या कामास सुरुवात केली. गॅलिलीचा डोंगराळ प्रदेश ते मध्य इस्रायलचा सपाट प्रदेश या सुमारे २०० किमी भागात पाईपलाईनचे जाळे उभारले गेले. ठिकठिकाणी त्याला विंधण विहिरींतून उपसलेल्या पाण्याची जोडणी दिली. मेकोरोत या इस्रायलच्या राष्ट्रीय जल कंपनीचे संस्थापक आणि या प्रकल्पाचे जनक असलेले लेवी एश्कोल पुढे इस्रायलचे पंतप्रधान झाले. १९६०च्या दशकात इस्रायलमध्ये ठिबक सिंचनाचा शोध लागला. ठिबकमुळे जगात सर्वत्र हरित क्रांती घडून आली. इस्रायलमधील सर्व शेती ठिबक किंवा तुषार सिंचनाद्वारे केली जाते. पण, वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी केवळ ठिबक सिंचन पुरेसे नव्हते. त्यामुळे मग इस्रायलने सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून शेतीला पाणीपुरवठा करणे सुरू केले. त्याचबरोबर समुद्राच्या पाण्याचे निक्षारीकरण करून पिण्याचे पाणी तयार करण्यास प्रारंभ केला. आजघडीला इस्रायल आपले ८० टक्क्यांहून अधिक सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करतो. हे पाणी पिण्यासाठी वापरले जात नसले तरी प्यायले तरी अपाय होणार नाही, एवढे शुद्ध असते. पिण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यापैकीही सुमारे ८० टक्के हे समुद्राच्या पाण्यापासून बनलेले असते. जलसुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाबरोबर कठोर नियंत्रक कायदे आणि सुप्रशासनाचीही आवश्यकता असते. इस्रायलमधील जल प्राधिकरण स्वायत्त असून त्यावर राजकीय नेते किंवा शासकीय अधिकारी दबाव टाकू शकत नाहीत.

इस्रायलमध्ये पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. आकाशातून पडणार्‍या पावसाचे पाणी तुम्ही छतावर किंवा शेतात साठवले तरी त्यावर तुमची मालकी असू शकत नाही. तुमच्या मालकीच्या शिवारातील भूजलावरही तुमचा हक्क नाही. एवढेच काय, तुमच्या घरातील सांडपाण्यावरही तुमचा हक्क नाही. प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे पाणी पुरवणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. पाण्याचे निक्षारीकरण तसेच पुनर्चक्रीकरण स्वस्त नाही. एक हजार लिटर पाणी शुद्ध करण्यासाठी विजेचाच खर्च सुमारे ५० रुपये असल्यामुळे ग्राहकांना त्यासाठी सुमारे १२० रुपये मोजावे लागतात. शेतीसाठी पुनर्चक्रीकरण केलेल्या पाण्यासाठी कमी दर असला तरी तो भारतात व्यावसायिक आस्थापनांसाठी असलेल्या दरापेक्षा जास्त आहे. तुम्हाला ऊस किंवा कापूस पिकवायचा तर तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे, पण पाण्याचे दर बघता ही पिके किफायतशीर ठरत नसल्याने शेतकरी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षमतेने वापर होणार्‍या पिकांच्या लागवडीवर भर देतात. पाणी वाचवण्याबाबत अगदी शालेय स्तरापासून जनजागृती केली जाते. अनेकदा लहान मुलं आपल्या पालकांनाही पाणी वाया न घालविण्यासाठी प्रवृत्त करतात. पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलमध्ये शतकातील सर्वात मोठा दुष्काळ पडला होता. पण, तो कोणाला जाणवलादेखील नाही, कारण एकही दिवस पाणीपुरवठा बंद किंवा कमी करण्यात आला नाही. आज इस्रायल पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असून शेजारी देशांना पाण्याची निर्यातदेखील करत आहे. भौगोलिकदृष्ट्या इस्रायलमधील नेगेव वाळवंटात आणि शेजारच्या जॉर्डन तसेच इजिप्तच्या सिनाई प्रांतात फारसा काही फरक नाही, पण उपग्रहांतून घेतलेल्या छायाचित्रांकडे बघितल्यास इस्रायलचा भूभाग हिरवा तर सीमेपलीकडील जॉर्डन आणि इजिप्तचा भूभाग पिवळा-वाळवंटी दिसतो.

पाण्याच्या बाबतीत शेजारच्या जॉर्डनची परिस्थिती इस्रायलएवढीच बिकट आहे. १९९४ साली इस्रायलला मान्यता देऊन त्याच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारा जॉर्डन हा इजिप्तनंतर दुसरा अरब देश बनला. जॉर्डन आणि इस्रायलमधील शांतता करारात पाणी हा एक मोठा मुद्दा आहे. गेली सुमारे २५ वर्ष इस्रायल गॅलिलीच्या तलावातून जॉर्डनला पाणीपुरवठा करत असून त्यामुळे जॉर्डन आणि इस्रायल सीमेवर सर्वत्र शेती बहरली आहे. शांतता करार झाला असला तरी अरब जगात इस्रायलचा दुस्वास कमी झालेला नाही. त्यामुळे सीमारेषेपलीकडून घुसखोरी किंवा हल्ले करायचे सातत्याने प्रयत्न केले जातात. पण, जॉर्डनच्या सीमेवरील बहरलेल्या शेतीमुळे तेथील शेतकरी आपल्या भूमीचा दहशतवादी किंवा घुसखोरांना वापर करू देत नाहीत. त्यामुळे आपोआप दोन देशांमध्ये शांतता नांदायला मदत होते. 

मुंबईत ज्याप्रमाणे दररोज सुमारे ३० टक्के किंवा ६०० दशलक्ष घनमीटर पाण्याची गळती-चोरी होत असली तरी त्यापेक्षा आपले लक्ष मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या धरणांमध्ये किती पाणीसाठा आहे, याकडे लागले असते. धरणं भरून वाहू लागल्याची किंवा कोरडी पडू लागल्याची लगेच बातमी होते, तशीच ती इस्रायलमध्येही होते. यावर्षी गॅलिलीच्या तलावातील पाण्याची पातळी धोक्याच्या लाल रेषेपेक्षा सुमारे पाच फुटांहून जास्त खाली गेली. याबद्दल समाजात खूप चर्चा झाली असली तरी मेकोरोत आणि इस्रायलचे जल प्राधिकरण निर्धास्त आहे. आज गॅलिलीच्या तलावातून पिण्यासाठी २० टक्क्यांहून कमी पाणीपुरवठा होतो. भविष्यात जॉर्डनला करण्यात येणार्‍या पुरवठ्यात दुपटीने वाढ करायची जल प्राधिकरणाची योजना असून त्यावर वेळोवेळी राजकीय पक्षांकडून तसेच माध्यमांतून अज्ञानापोटी टीका करण्यात येते. एकेकाळी गॅलिलीच्या सरोवरातून इस्रायलला मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा होत होता. पण, नजीकच्या भविष्यकाळात या तलावाची पातळी आणि सभोवतालची जैविक साखळी टिकवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे १००-११५ घनमीटर समुद्रातून शुद्ध केलेले पाणी या तलावात सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे या तलावाची पातळी दरवर्षी १ मीटरने वाढ होईल. याशिवाय जॉर्डनमध्ये तांबड्या समुद्राच्या किनारी निक्षारीकरण प्रकल्प करून जॉर्डनला पाणीपुरवठा करण्याची तसेच राहिलेले क्षारयुक्त पाणी मृत समुद्रात सोडून त्याची पातळीही कायम ठेवायचीही योजना आहे. जगाची लोकसंख्या ७०० कोटींहून अधिक झाली असून पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांत वाढ होण्याऐवजी शहरीकरण आणि प्रदूषणामुळे, सातत्याने घट होत आहे. भविष्यात पाण्यासाठी युद्ध होतील, अशी भीती अनेक तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर इस्रायलद्वारे जल-सहकार्याच्या माध्यमातून शेजारी देशांशी सलोखा राखण्यासाठी केलेले प्रयत्न दखलपात्र आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/