वर्षाअखेर स्वप्नपूर्ती

 

बुडत्याचा पाय खोलात...

सर्वात श्रीमंत आणि बक्कळ पैसे असलेलं एकमेव क्रिकेट बोर्ड म्हणजे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय). मात्र, तरी नेहमी अडचणीत येणारे हे बोर्ड सदैव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला पाचारण करत असते. मात्र, यावेळी आयसीसीनेच बीसीसीआयला अडचणीत टाकले आहे. याआधी बीसीसीआय आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डात झालेल्या वादात आयसीसीच्या तंटा निवारण लवादाने बीसीसीआयच्या पारड्यात आपले वजन टाकले. मात्र, यानंतरही २०२३ साली होणाऱ्या क्रिकेट यजमानपदाचे हक्क बीसीसीआयला गमवावे लागणार असल्याची चिन्हे सध्या दिसत आहेत. कारण, २०१६ साली भारतात झालेल्या टी-२० विश्वचषकादरम्यान आयसीसीने बीसीसीआयकडे १३१ कोटी करमुक्तीची भरपाई करण्याची मागणी केली आहे आणि हे पैसे बीसीसीआयने न भरल्यास अर्थातच बीसीसीआयला कोणत्याही सामन्याचे यजमानपद भूषविता येणार नाही, असे ठरले. २०१९ चा क्रिकेट विश्वचषक इंग्लंडमध्ये होणार असून भारताने, २०२३ चा विश्वचषक भारतात व्हावा म्हणून आधीच आयसीसीकडे तगादा लावला होता. मात्र, यावेळी आयसीसीने कोणतीही सबब न देता, २०२१ चे चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२३ साली होणारा विश्वचषक यांचं यजमानपद भारताला न देण्याची जणू धमकीच दिली आहे. करमुक्तीच्या भरपाईसाठी आयसीसीकडून ३१ डिसेंबर ही तारीख बीसीसीआयला देण्यात आली होती. अर्थातच, ही तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. या सगळ्या अडचणीत बीसीसीआय असताना आता उच्च न्यायालयानेही बीसीसीआयला फटकारले, त्यामुळे बुडत्याचा पाय आणखी खोलात गेल्याचे चित्र दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयात बीसीसीआयची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, याकरिता एक जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना विभागीय खंडपीठाने बीसीसीआयला नोटीस बजावली आणि बीसीसीआयला भारतीय क्रिकेटचं प्रतिनिधित्व करायचा अधिकार कुणी दिला, असे विचारत बीसीसीआयची पार पिसंच काढली. परंतु, बीसीसीआयने नेहमीच खाजगी संस्था असल्याचा दावा केला. त्यामुळे बीसीसीआयने आपली मक्तेदारी करू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. त्यामुळे चहूबाजूंनी कोंडी झालेल्या या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासाठी येणारे वर्ष नक्कीच संकटात जाण्याची शक्यता आहे.