अन् श्रेयवादाचं कोंबडं आरवू लागलं...

निवडणुकांचा काळ जसजसा जवळ येऊ लागतो, तसतसं श्रेयवादाचं कोंबडंही आरवू लागतं, मग ते कधी कोस्टल रोडचं असतं, तर कधी दुसऱ्या कोणत्या कामाचं. राजकीय फायद्यासाठी हे कोंबडं आपल्या खुराड्यातून बाहेर पडतं आणि निवडणुका संपल्या की पुन्हा एकदा खुराड्यात लपून राहतं. पाच राज्यांचे निकाल आणि विकासकामांचं कोंबडं बाहेर काढून शिवसेनेने कितीही फायदा घ्यायचा ठरवलं तरी त्यात त्यांना यश मिळेल तेही स्वबळावर ही आशा धूसरच.

काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोडचे भूमिपूजन झाले आणि शिवसेनेने पुन्हा एकदा आपले हसे करून घेतले. श्रेय घेण्याच्या हव्यासापायी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपलीच किंमत कमी करून घेतली. कोस्टल रोडच्या घोड्याने एक पाऊलही पुढे टाकलं नसताना (अद्याप आराखडाही अंतिम नाही) हे भूमिपूजन का आणि कशासाठी, हाच प्रश्न प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. अन्य कोणाच्या खासकरुन भाजपच्या देवेंद्र-नरेंद्रंच्या हस्ते कोस्टल रोडचे श्रेय लाटले जाऊ नये, यासाठी त्यांनी केलेला हा केविलवाणा प्रकार. त्यातच पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेल्या मेट्रो रेल्वे उद्घाटनांच्या कार्यक्रमाला न बोलावल्याची सलही उद्धव ठाकरेंच्या मनात होती, ती या कोस्टल रोड भूमिपूजनाच्या निमित्ताने दिसून आली.

एकीकडे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसरात मेट्रोचे जाळे उभारण्याचे काम सुरू आहे. या कामावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जातीने लक्ष घालत आहेत. अशा परिस्थितीत अवघ्या शंभर दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा भाजपच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे कोस्टल रोड हा मुंबई महानगरपालिकेमार्फत उभारण्यात येत असल्यामुळे शिवसेनाही ही संधी सोडण्याची शक्यता नाही. त्यानिमित्ताने शिवसेना-भाजपमधील अंतर्गत श्रेयवादाचा कलह असा चव्हाट्यावर आला. शिष्टाचारापासून अनभिज्ञ असलेल्यांना शिष्टाचार म्हणजे काय हे सांगणे म्हणजे ‘गाढवापुढे वाचली गीता’ असंच म्हणावं लागेल. म्हणून शिष्टाचार सोडून करण्यात आलेल्या या भूमिपूजनामुळे त्यांचीच किंमत पुन्हा एकदा कमी झाली. कोस्टल रोडचा अंतिम आराखडा नक्की नाही, त्यातच यासाठी निधीची तरतूद कुठून झाली? यासाठी राज्य सरकार निधी देणार? या सर्व गोष्टींचा अद्याप ठावठिकाणाही नाही. यातच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, यातून पुन्हा एकदा ‘ठाकरे विरुद्ध ठाकरे’ हा वाद समोर आला. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाप्रमुख राज ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरुवात केली. त्यातच कोळी बांधवांना भेटून कोस्टल रोडला राज ठाकरे यांनीही विरोध केला. यामागे ‘राज’कारण असलं तरी पुन्हा एकदा या निमित्ताने मनसे- शिवसेना एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या. यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, कोस्टल रोडसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीश्वरांच्या दरबारातून मिळवून दिल्या. अशा परिस्थितीत त्यांना दूर लोटूनच शिवसेनेकडून कोस्टल रोडचे भूमिपूजन असे उरकले जावे, असा शिवसेनेचा फुकाचा अट्टाहास का? आपल्या विद्यार्थ्यांचा हट्ट पूर्ण करताना मुख्याध्यापकांनी काय साधलं, हा प्रश्न शेवटी उरतोच. असो...

गेल्या काही दिवसांतल्या राज्यातल्या आणि देशातल्या घडामोडी पाहिल्या तर दोन्ही पक्षांची स्थिती ‘आज तुझं माझं जमेना तुझ्याशिवाय करमेना’ अशीच झाली आहे. त्यातच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. अमित शाह यांनी नुकताच मुंबईचा दौरा केला. त्यात शिवसेना आणि भाजप युती होणारच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. असं म्हटल्यावर संधीसाधूंनीही ही संधी न सोडण्याचा निर्णय घेतला. 50-50 टक्के जागावाटप आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपद आपल्या पदरी घालून घेण्याची शिवसेनेची इच्छा पुन्हा एकदा जागृत झाली. युतीसाठी भाजप तयार असताना शिवसेनाच तयार नाही, असे वरकरणी दिसते. कारण, जागावाटपांवरुन न होणारे एकमत. अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांमुळे लवकरच युतीचा भोपळा फुटणार की टिकणार, हेदेखील स्पष्ट होईलच. शिवसेनेने साथ न दिल्यास स्वतंत्र लढण्यासही आपण सक्षम असल्याचं मत भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी मांडलं होतं. फक्त गेल्या अनेक वर्षांच्या संसाराचा काडीमोड होऊ नये, अशी इच्छा व्यक्त करण्यात आली होती.

विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला तर उत्तर महाराष्ट्रात होणाऱ्या सभांमध्ये उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या सभेदरम्यान ठाकरे आपल्या नेत्यांना खिशात भिजत ठेवलेले राजीनामे बाहेर काढण्याचे आदेश तरी देतील नाहीतर अटीशर्तींवर पुन्हा एकदा युती करण्याची घोषणा करतील, असे चित्र सध्या तरी दिसते. राजीनामे खिशातून बाहेर आले तर सरकार अल्पमतात जाईल. त्यानंतर तेलंगणाच्या धर्तीवर सरकार विसर्जित तरी केलं जाईल किंवा अल्पमतातलं सरकार पुढचा कारभार रेटेल, या काही राजकीय शक्यता. स्थानिक पातळीवरील किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे गणित जरी वेगळे असले तरी शिवसेनेचा आलेख पाहता राज्यात तरी स्वबळावर निवडून येऊन मुख्यमंत्रिपदाचं केवळ ‘स्वप्न’च राहील, असंच दिसतंय. त्यातच पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पराभवामुळे शिवसेनेलाच हर्षवायू झाल्याचे भूमिपूजन, मुख्यमंत्रिपदाची अट या सर्वच बाबींवरून दिसून आले. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे जास्त आमदार जिंकूनही पक्षांतर्गत वाद टाळण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदावर राष्ट्रवादीने पाणी सोडले होते आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ काँग्रेसच्या गळ्यात घातली होती, परंतु या ठिकाणी तसे होणे धूसरच. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एका कार्यक्रमात पुढील पाच वर्षं तरी मुख्यमंत्री मीच राहणार, असे सांगत एकप्रकारे शिवसेनेच्या या इच्छा आकांक्षांवर अप्रत्यक्षरित्या पाणीच फेरले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शिवसेनेकडून युती करून मुख्यमंत्रिपदाचा दावा करणं हास्यास्पद म्हणावे लागेल किंवा शिवसेनेला परिस्थितीचं भानच नाही, असा म्हणता येईल.

गेल्या साडेचार वर्षांतला शिवसेनेचा आलेख पाहिला तर त्यांनी अशा प्रकारचा दावा करण्यासाठी कोणतीच वैसिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केलेली नाही. जिकडे यश मिळाले तिकडे दुसऱ्याचा आधार घेतला. सगळीकडे काठावर पास. त्या तुलनेत स्थानिक पातळ्यांवर आणि पालिकांमध्येही भाजपचा आलेख हा चढाच राहिला आहे. त्यामुळे उठसूट आरोप करून जनतेला आपल्या जवळ करण्याचे काम सध्या शिवसेनेकडून सुरू आहे. निवडणुकांपूर्वी शिवसेनेकडून मतदारांना मोठे भावनिक आवाहन केले जाईल हे नक्की. मुख्यमंत्रिपदाची शिवसेनेकडून मागणी होताच अनेक मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदारही तयार होऊ लागले आहेत. त्यातच सध्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, तर दुसरीकडे खा. संजय राऊत, संघटनात्मकदृष्ट्या भक्कम असलेले एकनाथ शिंदे किंवा केंद्रात जाण्यास नकार देणारे अनिल देसाई यांची नावं सध्या चर्चेत आहेत. परंतु, आतापासून ही स्वप्न रंगवणं म्हणजे अंधारात ‘बाण’ मारण्यासारखं आहे. गेल्या निवडणुकांसारखी स्थिती आता राज्यातही नाही आणि केंद्रातही. विरोधी पक्षाने एक होऊन निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर सत्ताधारी पक्षात आजही ‘तू-तू मै-मै’ सारखी स्थिती आहे. हा तिढा लवकरच सुटला नाही तर याचा फटका शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मतविभाजनातून बसेल. परिणामी, विरोधकांना संपूर्ण रान मोकळं होईल. त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्तेत यायचे असेल तर दोन्ही पक्षांना भूतकाळातील गोष्टींवर पडदा टाकून वर्तमान आणि भविष्याची जाण होणं गरजेचं आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/