पॅरिसमधील वणव्याचे युरोपला चटके

 

जगातील सर्वात सुंदर शहर आणि रोमान्सची राजधानी म्हणून ओळख असलेले पॅरिस ठप्प झाले आहे. पिवळी जाकिटं घालून रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांकडून गेले चार आठवडे चक्का जाम आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. वाहनांना आगी लावल्या जात आहेत; दुकानांच्या काचा फोडल्या जात आहेत. पोलिसांच्या लाठीचार्जला न जुमानता फ्रान्सच्या कानाकोपऱ्यातून, विशेषतः ग्रामीण भागातून दर शनिवार-रविवार आंदोलक पॅरिसमध्ये येत आहेत. या आठवड्यात आंदोलकांची संख्या सव्वा लाखांच्या वर गेली असून पोलिसांनी १७०० हून अधिक आंदोलकांना अटक केली आहे. पॅरिसचा मुख्य रस्ता चॅम्स एलिस या आंदोलनाचे मुख्य ठिकाण झाले असून आयफेल टॉवर, द लुव्र वस्तूसंग्रहालय इ. पर्यटकांनी कायम गजबजलेली ठिकाणं या आंदोलनांदरम्यान बंद करण्याची वेळ आली आहे. अनेक ठिकाणी फुटबॉलचे सामनेही रद्द करण्यात आले आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी डिझेलवर लावलेला कर हे या आंदोलनाचे निमित्त असले तरी संतप्त लोकांना रस्त्यावर आणण्यासाठी अन्य बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत आहेत. फ्रान्सला क्रांती नवीन नाही. गेली काही शतकं वेगवेगळ्या क्रांत्यांनी फ्रान्सची राजसत्ता आणि त्यानंतर प्रजासत्ताक कोलमडले आहे आणि त्यातून नवीन प्रजासत्ताक उभे राहिले आहे. एकीकडे समाजवादाचा जबरदस्त पगडा तर दुसरीकडे टोकाचा उदारमतवादीपणा आणि व्यक्तिवाद या विरोधाभासात फ्रान्स गेली काही दशकं आपली ओळख शोधतो आहे.

या पार्श्वभूमीवर एप्रिल-मे २०१७ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणूका विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या. एकापाठोपाठ एक झालेले दहशतवादी हल्ले, ब्रिटनचा युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय आणि पश्चिम आशिया तसेच उत्तर आफ्रिकेतून आलेल्या निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे तापलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे इतिहासात पहिल्यांदाच फ्रान्समधील पारंपरिक डावे आणि उजवे पक्ष प्राथमिक फेरीतच निवडणुकांच्या बाहेर फेकले गेले. टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या मरीन ली पेन बाजी मारणार, असे चित्र असताना राजकारणात नवख्या असणाऱ्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी विजयश्री खेचून आणली. इन्वेस्टमेंट बँकिंगची पार्श्वभूमी असलेल्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सरकारी अधिकारी ते फ्रान्सचे अध्यक्ष हा प्रवास वयाची चाळीशी गाठायच्या आतच पार केला. मॅक्रॉन यांनी आपल्याबद्दल खूप अपेक्षा तयार केल्या होत्या. एकेकाळी इंग्लंडप्रमाणेच जगभर आपले साम्राज्य असलेला, संशोधन, विज्ञान-तंत्रज्ञान, विमाननिर्मिती, अवकाश, अणु ऊर्जा, कृषी आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात दबदबा असलेला फ्रान्स गेली काही वर्षं आपले आघाडीचे स्थान टिकवण्यासाठी धडपडत आहे. फ्रेंच कामगार आठवड्याला फक्त ३५ तास काम करतात. घरी असताना कर्मचाऱ्यांना कामासाठी ई-मेल किंवा फोन करायला परवानगी नसून तसे केल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा हक्क त्यांना आहे. फ्रान्समध्ये तुम्हाला दरवर्षी सहा आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळते. बाळंतपणाची रजा संपल्यानंतर महिलांना काही काळ आठवड्याच्या मध्यालाही सुट्टी मिळते. कामगार संघटना शक्तिशाली आहेत. शेतीला खूप मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असून ते कमी केल्यास शेतकरी बंडाचा झेंडा हाती घेतो. अनेक फ्रेंच कंपन्या आपले काम विकसनशील देशांत आऊटसोर्स करतात. त्यामुळे अन्य देशांच्या तुलनेत फ्रान्समध्ये ९-१० टक्के एवढे बेरोजगारीचे प्रमाण आहे.

फ्रान्सला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी आयकराच्या दरात कपात केली. कामाच्या तासांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न करून मुजोर कामगार संघटनांना फैलावर घेतले. वित्तीय तूट कमी करून ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. पर्यावरणातील बदल रोखण्यासाठी डिझेलवर अतिरिक्त कर लावला. आर्थिक सुधारणा केवळ फ्रान्सपुरत्या मर्यादित न ठेवता युरोपीय संघाच्या माध्यमातून अन्य युरोपीय देशांनीही त्या हाती घ्याव्या यासाठी प्रयत्न केले. या सुधारणा फ्रेंच अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्या तरी त्या करताना आपला मानवी चेहरा समोर आणण्यात मॅक्रॉन कमी पडले. आढ्यताखोर, केवळ श्रीमंतांमध्ये आणि उच्चशिक्षितांमध्ये रमणारे, सामान्य माणसापासून नाळ तुटलेले, अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली. ती बदलावी यासाठी त्यांनीही फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यांच्या सुधारणांमुळे फ्रेंच अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर होऊ लागली असली तरी सामान्य फ्रेंच माणसांच्या अडचणी वाढल्या. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात मेळ घालणं त्यांना कठीण होऊ लागलं. अखेर डिझेल करप्रकरणात त्याचा उद्रेक झाला. फ्रान्ससाठी संप आणि आंदोलनं नवीन नाहीत. दरवर्षी कुठली ना कुठली कामगार संघटना संप पुकारते आणि जनजीवन ठप्प करते. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, या आंदोलनाला एकही नेता नाही. समाज माध्यमांतून या आंदोलनाला इंधन पुरवले जात असून लोक स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरत आहेत. आंदोलकांच्या एका गटाने हिंसाचार करायला सुरुवात केल्यामुळे त्यांना आवरणे पोलीस आणि सरकारला कठीण जात आहे. गेले दीड वर्ष आंदोलकांपुढे न झुकणाऱ्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना पिवळ्या जाकिटातल्या आंदोलकांपुढे नमते घेऊन डिझेलवरील करवाढ रद्द करणे भाग पडले आहे. पण तरीही आंदोलन शांत होत नाही, हे पाहून मॅक्रॉन यांनी १० डिसेंबर रोजी राष्ट्राला संबोधित केले. आपल्या भाषणात मॅक्रॉन यांनी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यास उशीर झाल्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली. लोकांमधील असंतोषाला शांत करण्यासाठी त्यांनी किमान वेतनात महिन्याला १०० युरोंची वाढ जाहीर केली. ओव्हरटाईम केल्यास त्यावर आयकर भरावा लागणार नाही. २००० युरोंपेक्षा कमी निवृत्तीवेतन असणाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कर भरावा लागणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कंपन्यांनी करमुक्त वार्षिक बोनस द्यावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, तीस वर्षांपूर्वी श्रीमंतांच्या संपत्तीवर लादलेला कर, जो मॅक्रॉन यांनी गेल्या वर्षी रद्द केला, पुन्हा लावण्यास त्यांनी नकार दिला. आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम असाच सुरू राहाणार असून आंदोलनादरम्यान सुरक्षारक्षकांवर हल्ला आणि सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान खपवून घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मॅक्रॉन यांच्या या निर्णयामुळे फ्रेंच अर्थव्यवस्थेला ८ ते १० अब्ज युरोचा फटका बसणार असला तरी त्यामुळे लोकांचे आणि विरोधी पक्षांचे समाधान होईल, असे वाटत नाही.

चिन्हं अशी आहेत की, हे आंदोलन प्रदीर्घ काळपर्यंत चालेल. एक पाऊल मागे टाकलेल्या मॅक्रॉनना आणखी काही पावलं मागे टाकावी लागतील. या संकटाची परिणिती कदाचित मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्यातही होऊ शकते. असे झाल्यास फ्रान्सचा पुढचा अध्यक्ष टोकाच्या उजव्या किंवा डाव्या विचारांचा असू शकतो. ही घटना केवळ फ्रान्सपुरती मर्यादित नाही. जर्मनीत एंजेला मर्केल यांनी आपण यापुढील अध्यक्षीय निवडणूक लढणार नसल्याचे घोषित केल्यानंतर त्यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाने त्यांच्या विचारांशी साधर्म्य असणाऱ्या अॅएनेग्रेट क्रॅम्प-कॅरनबॉउर यांची पक्षाच्या नेतेपदी नेमणूक केली आहे. तिथेही अति उजव्या अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पक्षाचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. इटली, ऑस्ट्रिया ते हंगेरी सगळीकडे टोकाच्या विचारांच्या आणि लोकानुनयी पक्षांच्या हाती सत्ता येत आहे. अशा परिस्थितीत मॅक्रॉन हे युरोपीय महासंघाच्या शेवटच्या आशास्थानांपैकी एक असल्याने पॅरिसमधील वणव्याचे युरोपीय महासंघाला चटके बसणे अगदी स्वाभाविक आहे.