प्रतीक्षा- तीन निवाड्यांची!

 

 

 

 

जनतेचे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाचे सर्वोच्च न्यायालय! या दोन सर्वोच्च न्यायालयांकडून तीन निवाड्यांची प्रतीक्षा केली जात आहे. जे काही दिवसांत घोषित होतील.

 

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा व मिझोरम या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकींचे मतदान आटोपले असून, उद्या 11 तारखेला या मतदानाची मतमोजणी सुरू होईल. या पाच राज्यांपैकी तीन राज्ये भाजपाकडे आहेत. तेलंगणातही तेलंगाना राष्ट्रीय समितीचे सरकार आहे. या चार प्रमुख राज्यांमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर नसल्याने, या निवडणुकीत गमावण्यासारखे कॉंग्रेसजवळ काहीही नाही. त्यातल्या त्यात मिझोरममध्ये कॉंग्रेसची स्थिती बरी होती. ती कमजोर होण्याची चिन्हे आहेत. इतर राज्यांत कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या, तरी पक्षासाठी ती समाधानाची बाब मानली जाईल. दुसरीकडे भाजपाची प्रतिष्ठा या निवडणुकीवर लागली आहे. कमी जागा मिळाल्या तरी चालतील, पण या राज्यांची सत्ता आपल्याकडे कायम राहावी, असे भाजपाला स्वाभाविकपणे वाटते.

या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला सर्व राज्ये मिळतील, असा अंदाज कमी आहे. सट्टाबाजार, एक्झिट पोल यांचे अंदाज येणे सुरू झाले असले, तरी या अंदाजांचे काय होते, हेही वेळोवेळी दिसत आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन महत्त्वाचे निवाडे अपेक्षित आहेत. एक राफेल विमान खरेदी सौदा प्रक्रिया आणि दुसरा सीबीआयमधील गृहयुद्ध. या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने आपला निवाडा राखून ठेवला आहे.

सीबीआय सुनावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. सरकारची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी, जुलै महिन्यापासून हे दोन्ही अधिकारी मांजरासारखे भांडत होते. त्यामुळे सरकारला दोघांनाही सुटीवर पाठविण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता, असा युक्तिवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, जुलै महिन्यापासून हे सारे सुरू होते, तर मग रातोरात कारवाई करण्याची गरज काय होती? ज्या त्रिसदस्यीय समितीला सीबीआय संचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे, त्या समितीची बैठक बोलावून, समितीसमोर हा सारा विषय ठेवता आला असता.

 

सीबीआयच्या दोघा अधिकार्यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले आहेत. तिसरे अधिकारी म्हणजे मुख्य सतर्कता आयुक्तांनी, सीबीआय संचालकांवरील आरोपांची चौकशी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय या आरोपांच्या खोलात न जाता, सीबीआय संचालकांना सुटीवर पाठविण्याच्या पद्धतीवर निवाडा देणार आहे. मुख्य सतर्कता आयुक्तांनी सीबीआय संचालकांबाबत दिलेल्या चौकशी अहवालात काही चांगल्या बाबी आहेत आणि काही आक्षेपार्ह बाबी आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने, सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणारी याचिकाही सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली असून, ती सुनावणी 11 तारखेला होणार आहे. सीबीआयचे काम सध्या एका अस्थायी संचालकाकडे सोपविण्यात आले असून, ही व्यवस्था योग्य नाही, संचालक आलोक वर्मा यांना त्या पदावर बहाल करण्यात यावे, असा युक्तिवाद संचालक आलोक वर्मा यांचे वकील फॉली नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. नरिमन यांचे वय 89 वर्षांचे आहे. नरिमन सध्या नियमित वकिली करीत नसले, तरी त्यांनी केवळ वर्मा यांच्यासाठी ही केस हाती घेतली असल्याचे म्हटले जाते.

राफेल सौद्यात अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर म्हणूण घेण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. हा निर्णय पूर्णपणे फ्रान्सची कंपनी डसाल्टचा आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आले. भारतीय वायुदलाला या विमानांची गरज आहे यावर कुणाचेही दुमत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर कोणतेही प्रतिकूल मत नोंदविलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विमानांच्या किंमतीबाबतच्या वादात न पडण्याचे ठरविले असून, विमान खरेदीची प्रक्रिया या एकमेव पैलूवर आपले लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसत आहे. राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा महत्त्वाचा मानला जाईल, असे दिसते. त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारणावरही काही प्रमाणात होऊ शकतो.

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर सौद्यातील एक दलाल ख्रिश्चन मिशेल याला भारतात आणण्यात आल्यानंतर तो या सौद्यावर काय बोलतो, यावर वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मिशेल हा ब्रिटिश नागरिक असून, त्याला सध्या पाच दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठविण्यात आले आहे. 1200 कोटी रुपयांच्या या सौद्यात त्याला 250 कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आली, असा आरोप आहे. भारतीय वायुदलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल त्यागी यांना या प्रकरणात अटक झाली होती. आता त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. या घोटाळ्यात त्यागी, त्यांचे काही नातेवाईक व कॉंग्रेस नेते सामील असल्याचा आरोप लावला जात आहे. या सार्या पार्श्वभूमीवर मिशेल यांना भारतात आणण्यात आल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. मिशेल जे काही बोलेल त्याचाही राजकीय घटनाक्रमावर परिणाम होणार आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. या लोकसभेचे खर्या अर्थाने हे शेवटचे अधिवेशन असेल. फेब्रुवारी महिन्यात एक लहान अधिवेशन होईल. त्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि तीन महिन्यांसाठी लेखानुदान मागण्या, या दोन वैधानिक बाबींची पूर्तता केली जाईल. या हिवाळी अधिवेशनावर विधानसभा निकालांचे सावट पडलेले असेल. शिवाय कॉंग्रेसकडून राफेल आणि सत्ताधारी पक्षाकडून अगस्ता वेस्टलॅण्ड घोटाळा, हे मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारला तिहेरी तलाक विधेयक पारित करावयाचे आहे. त्याचाही निवाडा या अधिवेशनात होऊन जाईल. या लोकसभेचे हे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरेल, असे दिसते.